शंतनु खुजे
- मुंबईतील ७०% नागरिकांना नागरी समित्यांची माहिती नसल्याचे आणि ४२% तक्रारी प्रलंबित असल्याचे सर्वेक्षणात उघड
- ७२% मुंबईकर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ
- ८८.७% मुंबईकरांनी प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची दर्शवली इच्छा
मुंबईतील नागरी प्रशासन आणि सामान्य जनता यांच्यात मोठी दरी असल्याचे एका ताज्या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई सिटीझन्स फोरम आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थातील 'सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स' यांनी संयुक्तपणे केलेल्या या सर्वेक्षणात मुंबईकरांची स्थानिक प्रशासनातील अनास्था आणि माहितीचा अभाव अधोरेखित झाला आहे. 'मुंबई बोलते' या नावाखाली जानेवारी ते ऑगस्ट २०२३ दरम्यान हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
४२ टक्के नागरिकांच्या समस्या कायम
या सर्वेक्षणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मुंबईतील ४७.६ टक्के नागरिकांनी आपल्या स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी कधी ना कधी प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ ५७.४ टक्के लोकांच्याच तक्रारींचे निवारण होऊ शकले. उर्वरित सुमारे ४२ टक्के नागरिकांच्या समस्या आजही सुटलेल्या नाहीत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच पालिका प्रशासनाकडे समस्या सोडवण्यासाठी दाद मागूनही पदरी निराशा पडत असल्याचे चित्र यातून स्पष्ट होते.
नागरी सुविधांचे महत्त्वाचे प्रश्न
मुंबईकरांसाठी आजही मूलभूत सुविधा हेच कळीचे मुद्दे आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ हवा आणि रस्त्यांवरील खड्डे हे मुंबईतील सर्वात प्रमुख प्रश्न असल्याचे मत नोंदवले आहे. विशेषतः खड्ड्यांच्या प्रश्नाबाबत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रशासकीय रचनेबद्दल प्रचंड अज्ञान
मुंबई महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी प्रभाग समिती किंवा एरिया सभा यांसारख्या माध्यमांची तरतूद आहे. मात्र, ७० टक्के मुंबईकरांना आपल्या प्रभागात प्रभाग समिती अस्तित्वात आहे किंवा तिचे काम काय आहे, याची कोणतीही कल्पना नाही. इतकेच नव्हे, तर ३५ टक्के नागरिकांना आपल्या स्थानिक नगरसेवकाशी संपर्क कसा साधायचा, याचीही माहिती नाही.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ७२ टक्के नागरिकांना मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाविषयी काहीही माहिती नाही. तसेच ७५ टक्के लोकांना नगरसेवकांच्या स्थानिक विकास निधीबद्दल माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. ह्या आकडेवारीतून मुंबईच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग किती नगण्य आहे, याचे चित्र अधोरेखित होते.
सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष
७०% लोकांना प्रभाग समिती किंवा वॉर्ड कमिटीबद्दल माहिती नाही.
३५% लोकांना नगरसेवकाशी संपर्क कसा साधायचा हे माहित नाही.
७२% लोकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प किती आहे हे माहित नाही.
८८.७% लोकांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभागी होण्याची इच्छा आहे.
७२.५% लोक आगामी महापालिका निवडणुकीत मतदान करण्यास उत्सुक आहेत.
सहभागाची इच्छा मात्र व्यासपीठाचा अभाव
एकीकडे माहितीचा अभाव असला तरी, दुसरीकडे मुंबईकरांमध्ये स्थानिक निर्णयांमध्ये सहभागी होण्याची प्रचंड इच्छा दिसून आली आहे. सुमारे ८८.७ टक्के उत्तरदात्यांनी नागरी समस्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्रिय सहभाग घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच ७२.५ टक्के नागरिकांनी आगामी महापालिका निवडणुकीत मतदान करणार असल्याचे सांगितले आहे. नागरिकांना एरिया सभा, प्रभाग समिती आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांसारख्या माध्यमातून प्रशासनाशी जोडले जाण्याची ओढ आहे, मात्र त्यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.
हे सर्वेक्षण मुंबईतील सर्व २२७ वॉर्डांमध्ये करण्यात आले. यात एकूण ५,४५० मुंबईकरांच्या मुलाखती आणि ऑनलाइन प्रश्नावली भरून घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, यातील ३७.५ टक्के प्रतिसाद हे झोपडपट्टी आणि अनौपचारिक निवासी भागातील नागरिकांचे होते.
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी नोंदवला सर्वेक्षणात सहभाग
हे सर्वेक्षण यशस्वी करण्यासाठी मुंबईतील विविध महाविद्यालयांच्या सुमारे २५० विद्यार्थ्यांनी आणि १५० स्वयंसेवकांनी अथक परिश्रम घेतले. यामध्ये प्रामुख्याने एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मिठीबाई महाविद्यालय, कीर्ती महाविद्यालय, सेंट झेविअर्स कॉलेज, दयानंद महाविद्यालय, विल्सन कॉलेज आणि सोमय्या कॉलेज येथील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. घाटकोपर, मालाड, माटुंगा, मुलुंड आणि दादर या भागांतील या विद्यार्थ्यांनी ५,४५० मुंबईकरांच्या थेट मुलाखती घेऊन ही माहिती संकलित केली.
नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी प्रयत्नशील
मुंबई सिटीझन्स फोरमचे विश्वस्त डॉ. केदार दिवाण आणि तंत्रज्ञान सल्लागार मारिओ फिशरी यांनी सांगितले की, "सध्या मुंबईत नगरसेवक नसल्यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात कोणताही औपचारिक संवाद उरलेला नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत."
या अभ्यासाबाबत बोलताना टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या मुख्य संशोधक प्रा. मंजुळा भारती म्हणाल्या, "हा अभ्यास उच्च शिक्षण संस्था समाजासाठी कसे अर्थपूर्ण योगदान देऊ शकतात, हे दर्शवतो. वॉर्ड कमिट्या आणि नागरिकांमधील संवाद वाढल्यास प्रशासनाला अधिक उपयुक्त माहिती मिळू शकते."
दक्षिण-मध्य आणि उत्तर-पश्चिम मुंबईतील मतदार इतर भागांच्या तुलनेत अधिक सक्रिय असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे. तरुण पिढी सोशल मीडियावर आपले प्रश्न मांडत असली तरी, प्रत्यक्ष संस्थात्मक प्रक्रियेशी त्यांचे नाते कमी आहे. हे सर्वेक्षण २०२३ मधील असले तरी आजही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, असे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे. जर प्रशासनाने 'एरिया सभा' आणि 'वॉर्ड कमिट्या' सक्रिय केल्या, तरच मुंबईकरांचे प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटू शकतील.
