शंतनु खुजे
“42 हजार रुपये मिळतात म्हणून एकाच कुटुंबातील पाच-पाच जण पीएचडी करतात,” राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या या विधानामुळे राज्यात गदारोळ सुरू झाला असून त्यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांसह राजकीय वर्तुळात आता नवा वाद पेटला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितिन राऊत यांनी राज्य शासनाच्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती विहीत वेळेमध्ये मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संशोधन थांबले आहे, असेही यावेळी राऊतांकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर सामाजिक व न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले. परंतु, नितिन राऊत यांनी शिरसाट यांच्या उत्तरावर हरकत घेतली. यावेळी विधानसभेत उपस्थित असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतचे उत्तर दिले. त्यांनी सारथी आणि बार्टीच्या PHD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश आता मर्यादा घालणार असल्याची घोषणा सभागृहात केली.
अजित पवारांच्या वक्तव्यामुळे वाद...
विधानसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल-वंचित घटकांतील, परदेशात शिक्षण घेण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पीएचडी शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. “42 हजार रुपये मिळतात म्हणून एकाच कुटुंबातील पाच-पाच जण पीएचडी करतात,” असे विधान अजित पवारांनी केले आहे. यासोबतच, बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था) आणि सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण संस्था) या संस्थांमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या अनुषंगाने माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, सध्या या शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सांगण्यात आले.
पीएचडीचे विद्यार्थी म्हणतात, "हा तर आमचा अपमान..."
अजित पवारांच्या या वक्तव्यावर पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ बार्टीमार्फत संशोधन करत असलेले अंकुश राठोड म्हणतात, "पीएच.डी. संशोधनाच्या सातत्यासाठी फेलोशिप ही केवळ आर्थिक मदत नसून बौद्धिक स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था आहे, फेलोशिप आणि पीएच.डी. यांचा सहसंबंध संशोधनाच्या दर्जाशी थेट जोडलेला आहे. हे आमच्या अर्थमंत्र्यांना माहीत नसल्यामुळे विधानभवनात पीएच.डी करून काय दिवे लावणार ? एकाच घरातील पाच-पाच जणं पीएच.डी करून राज्याची आर्थिक तिजोरी रिकामी करतात अशी वारंवार विधाने करून ते नेहमीच संशोधक विद्यार्थ्यांचा अपमान करतात. अर्थमंत्र्यांना आमचं एवढंच सांगण आहे की, पीएच.डी.फेलोशिप ही केवळ आर्थिक मदत नसून बौद्धिक स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था आहे.”
फेलोशिपचे पैसे पवारांच्या खिशातून नाही तर सर्वसामान्यांच्या करातून....
महाज्योती संशोधक विद्यार्थी कृती समितीचे अध्यक्ष बळीराम चव्हाण यांनी अजित पवारांचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. ते म्हणतात, "संशोधक विद्यार्थी म्हणून अजित पवारांचा निषेध करतो. त्यांना माझे खूले आव्हान असेल की, एका कुटुंबातील ते ५ लोक शोधून दाखवावे. जर एका कुटुंबातील एवढे लोक संशोधन करीत असेल तर त्यात वाईट काय? शेतकरी, शेतमजूर व मध्यमवर्गातील ही पहिली पिढी आहे जी शिक्षण घेत आहे. पवार कुटुंबाची जी घराणेशाही आहे त्या घराणेशाही सारखे हे संशोधक नाहीत. स्वतःच्या कष्टातून स्वतः विकसित होत आहे. राहिला प्रश्न फेलोशिपचा तो काही पवार त्यांच्या खिशातून देत नाही; ते सर्वसामान्यांच्या करातून दिले जाते." (बळीराम चव्हाण)
निवडणुकांमुळे निर्णय घेतले, आता मात्र समिती नेमणार...
अजित पवार म्हणाले, "मागे जे झाले ते खरे आहे. त्यावेळी निवडणुका होत्या, विद्यार्थी उपोषणाला बसायचे, त्यामुळे कोणाला नाराज नको करायला म्हणून निर्णय घेतले गेले. मात्र, आता यावर कॅबिनेटमध्ये साधक-बाधक चर्चा झाली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून, बार्टी आणि सारथीमधून किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, यावर आता मर्यादा घालण्यात येणार आहे."
रामदास आठवले, सुषमा अंधारेंनी लगावला टोला...
अजित पवारांच्या या भूमिकेवर सुषमा अंधारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. "अजितदादांना पीएचडीचे महत्त्व आणि त्यासाठी लागणारे कष्ट माहिती आहेत का? पीएचडी करणे म्हणजे केवळ पांढरा कागद काळा करणे इतके सोपे नाही. त्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि अभ्यास लागतो," असा टोलाही सुषमा अंधारे यांनी लगावला.
अजित पवारांच्या या वक्तव्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी आपली भूमिका मांडत नाराजी व्यक्त केली आहे. रामदास आठवले यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्याचा दाखला देत म्हटलंय की, "अजित पवार हे माझे मित्र आहेत आणि ते फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांशी निष्ठावान नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांनी केलेले हे वक्तव्य आश्चर्यकारक आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात स्पष्टपणे लिहून ठेवले आहे की शिक्षण हा प्रत्येक माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती ही कोणाची कृपा, दान किंवा भीक नाही; ती वंचित, कष्टकरी आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे."
पुढे आठवलेंनी म्हटलंय की, जर एकाच कुटुंबातील पाच विद्यार्थी पीएचडीपर्यंत पोहोचत असतील, तर त्यावर शंका घेण्याऐवजी समाजाने आणि शासनाने अभिमान व्यक्त केला पाहिजे. ही परिस्थिती म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रत्यक्षात उतरलेला विजय आहे. आत्मसन्मान, समता आणि संविधानाने दिलेला हक्क जपण्यासाठी आहे. कोणतेही शिक्षण कमी–जास्त नसते.
प्रत्येक विषय, प्रत्येक अभ्यासक्रम आणि प्रत्येक ज्ञानशाखा समाजासाठी तितकीच महत्त्वाची असते. कोणता अभ्यास ‘उपयुक्त’ आणि कोणता ‘अनावश्यक’ हे ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आज वंचित समाजातील विद्यार्थी पीएचडी, संशोधन आणि परदेशी शिक्षणापर्यंत पोहोचत आहेत हेच खरे सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण आहे. गैरप्रकार असतील तर कारवाई करा; पण विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर हात टाकू नका! विद्यार्थ्यांशी चर्चा न करता घेतलेला कोणताही निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही", असा इशाराही रामदास आठवलेंनी दिला आहे.
अजित पवारांनी यापूर्वीही केले होते वादग्रस्त विधान...
सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात. यातच पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्तीसुद्धा दिली जाते. मात्र, ती केवळ २०० विद्यार्थ्यांना दिली जाते. ही संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी 2023 साली विधान परिषदेत केली होती. यावर, राज्यात होत असलेल्या पीएचडींपैकी खरंच किती पीएचडींची आपल्याला गरज आहे? संख्या वाढवून काय करणार? पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार? असे धक्कादायक विधान त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भर सभागृहात केले होते.
सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे आणि अजित पवारांच्या विधानामुळे राज्यातील संशोधक विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात हा मुद्दा अधिक पेटण्याचे चिन्हे आहे.
