विकास परसराम मेश्राम
- जगातील बालविवाहित मुलींची सर्वाधिक संख्या भारतात
- बालविवाहामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १.७ लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान
- शिक्षण नसलेल्या ४८% मुलींचे विवाह १८ वर्षाच्या आगोदर
- अनेक समाजातील लोक बालविवाहाला गुन्हा मानण्यास तयार नाहीत
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांअंतर्गत भारताने २०३० पर्यंत बालविवाह पूर्णपणे संपवण्याचे महत्त्वाकांक्षी वचन दिले आहे. या दिशेने केंद्र सरकारने अलीकडेच बालविवाहमुक्त भारत मोहिमेचा पहिला वर्धापन दिन साजरा केला आणि १०० दिवसांची जागरूकता मोहीम सुरू केली. या प्रयत्नांमुळे निश्चितच लक्षणीय प्रगती झाली आहे, परंतु १.४६ अब्ज लोकसंख्येच्या या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात अजूनही बराच पल्ला गाठणे बाकी आहे. बालविवाहाचे प्रमाण कमी होत असले तरी, विविध राज्ये आणि सामाजिक-आर्थिक स्तरांमधील असमान प्रगती ही चिंतेची बाब आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, २००५-०६ मध्ये बालविवाहाचे प्रमाण ४७.४% होते, जे २०१९-२१ मध्ये २३.३% पर्यंत घसरले आहे. ही घट निश्चितच प्रोत्साहनदायक आहे आणि सरकारी धोरणे, जागरूकता मोहिमा आणि सामाजिक बदलांचे प्रतिबिंब आहे. सन २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण २६.८% होते, ज्यावरून पाहता शेवटच्या काही वर्षांत प्रगतीचा वेग थोडासा मंदावला आहे. तथापि, या आकडेवारीमागे लपलेली वास्तविकता अधिक गुंतागुंतीची आहे. विविध राज्यांमधील तफावत लक्षणीय आहे आणि काही भागांत ही समस्या अजूनही गंभीर स्वरूपात विद्यमान आहे.
जगातील बालविवाहित मुलींची सर्वाधिक संख्या भारतात
युनिसेफच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, भारतात जगातील बालविवाहित मुलींची सर्वाधिक संख्या आहे, सुमारे १.५ कोटी मुली १८ वर्षांपूर्वी विवाहबद्ध होतात. जागतिक स्तरावर प्रत्येक वर्षी बालविवाहात अडकणाऱ्या १.२ कोटी मुलींपैकी भारताचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. हे आकडे भारतासमोरील आव्हानाचे प्रमाण स्पष्ट करतात. सध्याच्या प्रगतीचा वेग पाहता, २०३० चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची तीव्रता दुप्पट करणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगाल, बिहार आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये १८ ते २९ वयोगटातील महिलांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ च्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण ४१.६% आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास दुप्पट आहे. बिहारमध्ये ४०.८% आणि त्रिपुरामध्ये ४०.१% मुलींचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी झाले आहे. झारखंडमध्ये ३८%, आंध्र प्रदेशात ३३.४%, आसाममध्ये ३१.८%, तेलंगणामध्ये ३१.४%, मध्य प्रदेशात २९.३% आणि राजस्थानमध्ये २७.३% मुलींचे बालविवाह झाले आहेत. याउलट, काही राज्यांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. हिमाचल प्रदेशात बालविवाहाचे प्रमाण केवळ ६.१%, गोव्यात ९.२%, दिल्लीत ९.२%, पंजाबमध्ये १०.३% आणि केरळमध्ये १०.६% आहे. या राज्यांनी शिक्षणावर भर देऊन, आर्थिक विकास साधून आणि सामाजिक जागृती निर्माण करून हे यश मिळवले आहे. या राज्यांचे धोरण आणि अंमलबजावणी उच्च बालविवाह प्रमाण असलेल्या राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या सखोल विश्लेषणातून बालविवाह, गरिबी आणि शिक्षण यांच्यातील थेट आणि अटूट संबंध स्पष्टपणे उघड झाला आहे. या अभ्यासाने दर्शविले आहे की घरगुती संपत्ती निर्देशांकाच्या सर्वात कमी पाचव्या स्थानावरील ४० टक्के मुलींचे लग्न प्रौढत्वापूर्वी झाले होते, तर सर्वोच्च पाचव्या स्थानावरील केवळ आठ टक्के मुलींचे लग्न अशा लहान वयात झाले. ही तफावत आर्थिक परिस्थितीचा बालविवाहावरील थेट प्रभाव स्पष्ट करते.
बालविवाहामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १.७ लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान
विश्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार, बालविवाहामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १.७ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते. या नुकसानात मुलींच्या शिक्षणातील व्यत्यय, आरोग्य खर्च, उत्पादकता कमी होणे आणि पिढ्यानपिढ्या चालू राहणारे दारिद्र्याचे चक्र यांचा समावेश आहे. जर भारत बालविवाह पूर्णपणे समाप्त करू शकला तर सन २०३० पर्यंत सुमारे १.८ कोटी मुलींना याच्या दुष्परिणामांपासून वाचवता येईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड गती मिळेल.
गरिबीमुळे कुटुंबे मुलींना आर्थिक ओझे मानतात आणि लवकर विवाह हा त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग समजतात. ग्रामीण भागात जेथे शेती आणि मजुरीवर उपजीविका अवलंबून आहे, तेथे मुलींना शिक्षणात गुंतवणूक करण्याऐवजी त्यांचे लग्न लावून आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला जातो. हुंडा प्रथा अजूनही अनेक समुदायांमध्ये प्रचलित असून, लहान वयात विवाह केल्यास हुंडा कमी द्यावा लागतो या समजुतीमुळे देखील बालविवाहाला चालना मिळते.
शिक्षणाचा प्रभाव आणखी स्पष्ट आहे. शिक्षण नसलेल्या ४८ टक्के मुलींचे लग्न १८ वर्षांच्या आधी झाले होते, तर उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलींमध्ये ही संख्या केवळ चार टक्के होती. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलींमध्ये हे प्रमाण ३५%, माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांमध्ये १८% आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांमध्ये ८% आहे. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की शिक्षणाची पातळी जितकी वाढते तितके बालविवाहाचे प्रमाण कमी होते.
शिक्षण नसलेल्या ४८% मुलींचे विवाह १८ वर्षाच्या आगोदर
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला आहे, परंतु प्रत्यक्षात अनेक आव्हाने आहेत. युनिफाइड जिल्हा माहिती शिक्षण प्रणाली (यू-डीआयएसई) च्या २०२०-२१ च्या अहवालानुसार, प्राथमिक स्तरावर मुलींची नोंदणी दर ९४.३२% आहे, परंतु माध्यमिक स्तरावर हा दर घसरून ६१.८% होतो आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर तर केवळ ३८.५% मुली शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भागात स्थिती आणखी गंभीर आहे, जिथे उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलींची नोंदणी दर केवळ २५% आहे.
शाळा सोडण्याचे मुख्य कारण म्हणून सुमारे ३०% मुली आर्थिक कारणे सांगतात, २५% मुली घरातील कामांमध्ये गुंतल्यामुळे, १५% मुली शाळा दूर असल्यामुळे आणि १२% मुली विवाहामुळे शिक्षण सोडतात. महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेल्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेनुसार, मुलीच्या जन्मानंतर आणि शालेय शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांवर आर्थिक सहाय्य दिले जाते, ज्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे.
शिक्षित मुली स्वतःच्या हक्कांबद्दल जागरूक असतात, त्यांच्या निर्णयक्षमतेत वाढ होते आणि त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याची संधी मिळते. तथापि, अनेक भागांत मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारे विविध अडथळे आहेत. शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालयांचा अभाव हे मुलींच्या शिक्षणात मोठा अडथळा आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार, ज्या शाळांमध्ये स्वच्छ आणि कार्यरत शौचालये आहेत त्या शाळांमध्ये मुलींची उपस्थिती ११% जास्त आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शाळांमध्ये शौचालय बांधण्याचा उपक्रम राबविला आहे, परंतु त्यांची देखभाल आणि स्वच्छता ही आव्हानात्मक आहे.
सुरक्षित वातावरणाचा अभाव देखील मोठा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय अपराध नोंद ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये मुलींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये १४% वाढ झाली. शाळेपर्यंत जाताना आणि येताना मुलींच्या सुरक्षिततेची चिंता अनेक पालक व्यक्त करतात. विशेषतः दुर्गम ग्रामीण भागात जेथे शाळा घरापासून ५-१० किलोमीटर अंतरावर असतात, तेथे पालक मुलींना शाळेत पाठवण्यास कचरतात आणि त्याऐवजी त्यांचे लवकर विवाह लावण्याचा निर्णय घेतात.
कायदेशीर चौकटीच्या बाबतीत, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ हा या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी मुख्य कायदा आहे. या कायद्यानुसार, मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलांसाठी २१ वर्षे आहे. या कायद्याखाली बालविवाह हा शून्यीकरणयोग्य आहे आणि बालविवाह घडवून आणणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तथापि, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या डेटावरून असे दिसून येते की या कायद्याचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात केला जात आहे आणि शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
अनेक समाजातील लोक बालविवाहाला गुन्हा मानण्यास तयार नाहीत
सन २०२० मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत देशभर केवळ ७८५ प्रकरणे नोंदवण्यात आली, तर २०२१ मध्ये ८५४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. दरवर्षी लाखो बालविवाह होत असताना नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची संख्या नगण्य आहे. त्यापैकीही केवळ २०-२५% प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी होते. याचे विविध कारणे आहेत. अनेक ठिकाणी बालविवाह हा सामाजिक परंपरेचा भाग मानला जातो आणि समाजातील लोक याला गुन्हा मानण्यास तयार नाहीत. कुटुंबातीलच सदस्यांकडून बालविवाह घडवून आणला जातो, त्यामुळे तक्रार नोंदवण्याची शक्यता कमी असते.
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील कमकुवतपणा, कायद्याबद्दल जागरूकतेचा अभाव आणि कुटुंबांकडून प्रकरणे नोंदवण्यास नकार यामुळे कायदा कागदावरच राहतो. बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, परंतु त्यांच्याकडे पुरेसे संसाधन नाहीत आणि त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे पद रिक्त आहे किंवा अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आले आहे.
मुलींचे विवाहाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षांवर नेल्यास काय होईल?
केंद्र सरकारने बालविवाहासाठी मुलींचे विवाहाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षांवर वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु याला मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. अनेक तज्ञांचे मत आहे की केवळ वय वाढवून बालविवाह थांबत नाही, तर त्यासाठी सामाजिक जागृती, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरण आवश्यक आहे. काही समूहांचा असा युक्तिवाद आहे की वय वाढवल्यास तरुण स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध येतील आणि त्यांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार कमी होतील.
याव्यतिरिक्त, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) २०१२ सारख्या कायद्यांचा वापर नवीन समस्या निर्माण करत आहे. हे कायदे अत्यंत कठोर आहेत आणि संमतीने लैंगिक संबंधात गुंतलेल्या किशोरवयीन मुलांना कोणताही दिलासा देत नाहीत. POCSO कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीशी लैंगिक संबंध हा गुन्हा आहे, मग तो संमतीने झाला असला तरीही. यामुळे अनेक तरुण जोडप्यांना कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
राष्ट्रीय अपराध नोंद ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, POCSO कायद्यांतर्गत २०२१ मध्ये ४७,२२१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली, जी २०२० च्या तुलनेत १५% जास्त आहे. या प्रकरणांपैकी अनेक प्रकरणे संमती असलेल्या संबंधांची आहेत, जिथे कुटुंबांनी तक्रार नोंदवली आहे. फौजदारी न्यायव्यवस्थेकडून कठोर शिक्षेच्या भीतीने, अनेक अल्पवयीन मुली नोंदणी नसलेल्या आणि अव्यावसायिक प्रदात्यांकडून वैद्यकीय मदत घेत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य गंभीरपणे धोक्यात येते.
भारतातील गर्भपात सेवा सर्वेक्षण २०२१ नुसार, दरवर्षी सुमारे १५.६ लाख गर्भपात होतात, ज्यापैकी ७३% गर्भपात असुरक्षित पद्धतीने केले जातात. अल्पवयीन मुलींमध्ये असुरक्षित गर्भपाताचे प्रमाण आणखी जास्त आहे. कायदेशीर भीती, सामाजिक कलंक आणि पालकांच्या प्रतिक्रियेची भीती यामुळे मुली योग्य वैद्यकीय सेवा घेण्यास घाबरतात. यामुळे माता मृत्युदर आणि आरोग्य गुंतागुंत वाढतात.
कायदे बनवताना त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे दूरगामी परिणाम विचारात घेणे आवश्यक आहे. केवळ कठोर कायदे करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची संवेदनशीलतेने आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कायद्याचे उद्दिष्ट मुलांचे संरक्षण करणे आहे, परंतु कधीकधी कठोर कायदे मुलांनाच अधिक असुरक्षित बनवतात.
बालविवाहामुळे मुलींच्या आरोग्यावर ‘हे’ परिणाम होतात
बालविवाहाचे आरोग्यावरील गंभीर परिणाम आधीच सिद्ध झाले आहेत. लहान वयात गर्भधारणा आणि बाळंतपणामुळे माता आणि बाळ दोघांच्याही आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, १८ वर्षाखालील मुलींमध्ये गर्भधारणेमुळे होणारे आरोग्य धोके २०-२४ वर्षाच्या महिलांपेक्षा ५० टक्के जास्त आहेत. १५ वर्षाखालील मुलींमध्ये माता मृत्यूचा धोका अधिक वयाच्या महिलांपेक्षा दुप्पट आहे.
अल्पवयीन मुलींचे शारीरिक आणि मानसिक विकास पूर्ण झालेला नसतो आणि त्या गर्भधारणा आणि बाळंतपणाच्या आव्हानांना तोंड देण्यास सज्ज नसतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ नुसार, १५-१९ वयोगटातील गर्भवती किशोरवयीन मुलींमध्ये रक्तक्षय चे प्रमाण ५९.१% आहे, जे २०-३५ वयोगटातील महिलांमधील प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. कुपोषण, अशक्तपणा आणि इतर आरोग्य समस्यांमुळे या मुलींना गर्भधारणेदरम्यान आणि बाळंतपणानंतर गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते.
बालविवाहामुळे किशोरवयीन गर्भधारणेचे प्रमाण वाढते. भारतात दरवर्षी सुमारे ६७ लाख किशोरवयीन गर्भधारणा होतात, जी जगातील एकूण किशोरवयीन गर्भधारणांपैकी २१% आहेत. यापैकी बहुतेक गर्भधारणा बालविवाहाचा परिणाम आहेत. किशोरवयीन गर्भधारणेमुळे अकाली बाळंत, कमी वजनाची बालके, बाळाचा मृत्यू, आईचा मृत्यू आणि इतर गुंतागुंत होण्याचा धोका वाढतो.
बालविवाहामुळे मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतात. लहान वयात विवाह, नवीन घरातील जबाबदाऱ्या, लवकर मातृत्व आणि सामाजिक अलगाव यामुळे मुलींमध्ये नैराश्य, चिंता आणि इतर मानसिक आरोग्य समस्यांचे प्रमाण जास्त आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, बालविवाहित मुलींमध्ये नैराश्याचे प्रमाण ३५% आहे, जे सामान्य मुलींपेक्षा तिप्पट आहे. आत्महत्येचा विचार करणाऱ्या किशोरवयीन विवाहित मुलींचे प्रमाण देखील चिंताजनक आहे.
यामुळे माता मृत्युदर, बालमृत्यु, कुपोषण आणि इतर आरोग्य समस्यांचे प्रमाण वाढते. भारतातील माता मृत्यूदर प्रति १,००,००० जिवंत जन्मांमागे ९७ आहे, परंतु बालविवाहित मुलींमध्ये हा दर १४५ पर्यंत जातो. बालमृत्यूदर देखील बालविवाहित मातांच्या बाळांमध्ये ५०% जास्त आहे. या मुलांमध्ये कुपोषण, विकासात मंदपणा आणि शिक्षणातील अडचणींचे प्रमाण देखील जास्त असते, ज्यामुळे दारिद्र्याचे चक्र पिढ्यानपिढ्या चालू राहते.
बालविवाहामुळे मुलींचे शिक्षण अर्ध्यावर थांबते, त्यांच्या आर्थिक संधी मर्यादित होतात आणि त्या दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात अडकतात. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमनच्या अभ्यासानुसार, बालविवाहामुळे मुलींचे आयुष्यभरातील कमाईचे उत्पन्न २५-३०% कमी होते. शिक्षण पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि त्यांची आर्थिक स्वातंत्र्य मर्यादित राहते. यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या पतीवर अवलंबून राहतात आणि घरगुती हिंसाचार, शोषण आणि इतर समस्यांना अधिक असुरक्षित बनतात.
बालविवाहित महिलांमध्ये घरगुती हिंसाचाराचा अनुभव घेणाऱ्यांचे प्रमाण ४५%
राष्ट्रीय कौटुंबिक हिंसाचार सर्वेक्षणानुसार, बालविवाहित महिलांमध्ये घरगुती हिंसाचाराचा अनुभव घेणाऱ्यांचे प्रमाण ४५% आहे, जे प्रौढ वयात विवाह करणाऱ्या महिलांपेक्षा २०% जास्त आहे. लहान वयात विवाह केल्यामुळे मुली वयाने मोठ्या पतीशी लग्न करतात, ज्यामुळे शक्तीचा असंतुलन निर्माण होतो. या मुलींकडे स्वतःचे मत मांडण्याचे आत्मविश्वास आणि क्षमता नसते, ज्यामुळे त्या शोषणाला बळी पडतात.
बालविवाहाची समस्या केवळ आर्थिक नसून सखोल सामाजिक आणि सांस्कृतिक आहे. पारंपरिक समजुती, पितृसत्ताक मूल्ये, मुलींच्या सुरक्षिततेबद्दलची चिंता आणि जातीय प्रथा या सर्व घटकांचा एकत्रित प्रभाव आहे. अनेक समुदायांमध्ये असा विश्वास आहे की मुलीचे लग्न हा पित्याचा सर्वात महत्त्वाचा धर्म आहे आणि लवकर लग्न केल्यास त्यांना पाप लागत नाही. मुलींची कौमार्यता, कौटुंबिक सन्मान आणि समाजातील प्रतिष्ठा या संकल्पना बालविवाहाशी जोडलेल्या आहेत.
अनेक ग्रामीण भागांमध्ये, विशेषतः आदिवासी आणि अत्यंत मागासवर्गीय समुदायांमध्ये, मुलींना शिक्षण देण्याचे महत्त्व समजत नाही. त्यांच्या मते, मुलीला शेवटी दुसऱ्याच्या घरी जायचे आहे, म्हणून तिच्यात गुंतवणूक करण्याचा काही अर्थ नाही. याऐवजी त्यांचे लग्न लावून आपली जबाबदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. लैंगिक भेदभाव आणि मुलांना प्राधान्य देणे ही समस्या सर्वव्यापी आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, भारतात लिंग अनुपात प्रति १००० मुलांमागे ९२९ मुली आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. काही राज्यांमध्ये तर हे प्रमाण आणखी विषम आहे - हरियाणामध्ये ९१४, पंजाबमध्ये ८९५ आणि उत्तर प्रदेशात ९१२ मुली प्रति १००० मुले आहेत. हे आकडे समाजातील मुलींप्रती असलेली नकारात्मक धारणा दर्शवतात. जेथे मुलींना ओझे समजले जाते, तेथे त्यांचे लवकर विवाह हा एक तार्किक परिणाम वाटतो.
याचा सामना करण्यासाठी केवळ आर्थिक सहाय्य नव्हे तर सामाजिक जागृती, समुदाय सहभाग आणि मूल्यांमध्ये बदल आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" मोहिमेने २०१५ पासून या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट लिंग अनुपात सुधारणे, मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आहे. मोहिमेने १६१ जिल्ह्यांमध्ये काम सुरू केले आहे, जेथे लिंग अनुपात सर्वात कमी आहे. मोहिमेचे काही सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. जन्माच्या वेळी लिंग अनुपात २०१४-१५ मध्ये ९१८ वरून २०२०-२१ मध्ये ९२९ वर सुधारला आहे. मुलींची शालेय नोंदणी देखील वाढली आहे. तथापि, अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. मोहिमेने सर्वात असुरक्षित आणि दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचणे, मुलींना शाळेत ठेवण्यासाठी स्वच्छ शौचालये आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतुकीची सोय अत्यंत मर्यादित
ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतुकीची सोय अत्यंत मर्यादित आहे. अनेक गावांमध्ये शाळा ५-१० किलोमीटर अंतरावर आहेत आणि तेथे पोहोचण्यासाठी कोणतीही सुविधा नाही. मुली पायी किंवा सायकलीने जातात, ज्यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. साईकिल वितरण योजनेने या समस्येवर काही प्रमाणात उपाय केला आहे, परंतु अजूनही अनेक भागांमध्ये मुलींना शाळेपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचणे कठीण आहे. झारखंड आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये शाळा बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मुलींची उपस्थिती वाढली आहे.
शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे देखील आवश्यक आहे. महिला शिक्षिकांचे प्रमाण वाढवणे, लैंगिक शिक्षण आणि हक्कांबद्दल जागरूकता करणे, तक्रार यंत्रणा स्थापन करणे आणि लैंगिक छळाविरुद्ध कठोर नियम लागू करणे आवश्यक आहे. शिक्षा भारती अभियानांतर्गत ३.५ लाख नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, परंतु ग्रामीण भागांत अजूनही शिक्षकांची तीव्र कमतरता आहे.
मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता व्यवस्था देखील महत्त्वाची आहे. अनेक मुली मासिक पाळीच्या काळात शाळेत जात नाहीत, ज्यामुळे वर्षातून ४०-५० दिवस शिक्षण सुटते. राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणानुसार, भारतात केवळ ३६% मुली मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता पॅड वापरतात, इतर मुली कापड, राख किंवा इतर असुरक्षित पदार्थ वापरतात. सरकारने मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटप करण्याच्या योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु त्यांची पोहोच अजूनही मर्यादित आहे.
जागतिक भागीदारी असलेल्या गर्ल्स नॉट ब्राइड्सच्या मते, बालविवाह दूर केल्याशिवाय १७ पैकी किमान नऊ शाश्वत विकास ध्येय उद्दिष्टे अपूर्ण राहतील. यात गरिबी निर्मूलन , भूक समाप्ती , आरोग्य आणि कल्याण , गुणवत्तापूर्ण शिक्षण , लैंगिक समानता , स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता , सभ्य कार्य आणि आर्थिक वाढ , असमानता कमी करणे आणि शांती, न्याय आणि मजबूत संस्था यांचा समावेश आहे.
बालविवाह ही केवळ एक वेगळी समस्या नसून विकासाच्या अनेक आव्हानांशी गुंफलेली आहे. म्हणून याचे निराकरण करणे केवळ मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेच नव्हे तर देशाच्या समग्र विकासासाठी आवश्यक आहे. जर भारताला २०३० पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर महिलांचा कार्यबलातील सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या भारतात महिलांचा कार्यबलातील सहभाग केवळ २३% आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. बालविवाह या सहभागावर थेट परिणाम करतो.
मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासानुसार, जर भारत लैंगिक समानता साधू शकला आणि महिलांना पुरुषांइतकीच आर्थिक संधी देऊ शकला, तर २०२५ पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये २.९ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे २४० लाख कोटी रुपये) ची भर पडू शकते. बालविवाह संपवणे हा या ध्येयाकडे जाण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.
भारतात बालविवाहाला कारणीभूत ठरणारे विविध घटक - गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्य सुविधांची कमतरता आणि खोलवर रुजलेली लिंग असमानता - या सर्वांना एकत्रितपणे संबोधित करणे आवश्यक आहे. केवळ कायदे बनवणे किंवा आर्थिक योजना राबवणे पुरेसे नाहीत. सामाजिक मानसिकतेत बदल, समुदायाची सक्रिय भागीदारी, धार्मिक आणि सामाजिक नेत्यांचा सहभाग, प्रभावी कायद्याची अंमलबजावणी आणि मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे.
समुदाय आधारित दृष्टिकोन अत्यंत प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. राजस्थानमधील अनेक गावांमध्ये ग्रामसभांनी बालविवाहाविरुद्ध संकल्प पारित केले आहेत आणि सामूहिक लग्न समारंभांची परंपरा सुरू केली आहे, जिथे मुली १८ वर्षांनंतरच लग्न करू शकतात. या उपक्रमांमुळे या गावांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण ७०% कमी झाले आहे.
स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण आहे. ब्रेकथ्रू, आयपास, चाइल्डलाइन आणि इतर अनेक संस्था बालविवाहाविरुद्ध जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करत आहेत. या संस्था धोक्यात असलेल्या मुलींना ओळखतात, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना समुपदेशन देतात आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर मदत देतात. या संस्थांनी हजारो बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले आहे.
धोरण आणि व्यवहारातील दरी भरून काढणे ही सध्याची सर्वात मोठी आव्हाने आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय नेते आणि नागरिक समाजासोबत मिळून काम करणे आवश्यक आहे. बालविवाहमुक्त भारत हे केवळ सरकारचे नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे ध्येय असले पाहिजे. प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कुटुंब आणि प्रत्येक समुदाय याला योगदान देऊ शकतो.
२०३० चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला आता केवळ पाच वर्षे शिल्लक आहेत. सध्याच्या प्रगतीचा वेग पाहता, हे उद्दिष्ट साध्य करणे आव्हानात्मक आहे, परंतु अशक्य नाही. त्यासाठी सर्व स्तरांवर त्वरित आणि ठोस कृती आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा, माध्यमे आणि नागरिक समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन बालविवाहाविरुद्ध लढा देणे आवश्यक आहे.
दृढनिश्चय, एकत्रित प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण कार्यामुळे बालविवाहमुक्त भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते. प्रत्येक मुलीला शिक्षण घेण्याची, स्वप्ने पाहण्याची आणि त्या साकार करण्याची संधी मिळणे हा तिचा मूलभूत हक्क आहे. बालविवाह हा या हक्कांवर होणारा हल्ला आहे आणि तो आपल्या समाजाच्या प्रगतीला अडथळा आहे. तो संपवल्याशिवाय आपला देश खऱ्या अर्थाने प्रगत होऊ शकत नाही. म्हणून बालविवाहमुक्त भारत हे केवळ एक ध्येय नव्हे, तर आपली नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे.
