सुनील मौर्य आणि रऊफ डार
- जम्मूच्या डोडा भागात अनेक महिला शस्त्र चालवायला शिकत आहेत, भारतीय लष्कराद्वारेच त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येतयं.
- ‘व्हिलेज डिफेन्स गार्ड्स’ हा उपक्रम पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी सुरू झाला आहे.
- पोलीस आणि सैन्य असताना VDC बनवण्याची गरज का पडली?
तीन महिन्यांपूर्वी सीमेपलीकडून एक धक्कादायक बातमी आली होती. जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहरने पाकिस्तानच्या प्रत्येक जिल्ह्यात महिला दहशतवादी केंद्राची शाखा उघडण्याची घोषणा केली होती. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये महिला आत्मघातकी दहशतवाद्यांची 'जमात-उल-मुमिनात' नावाची नवी संघटना उदयाला आली आहे. या संघटनेचे नेतृत्व हाफिज सईदची बहीण सादिया अझहर करत आहे. या संघटनेत महिलांना भरती करण्यासाठी ऑनलाइन कोर्स चालवला जात आहे.
या बातमीच्या पाठोपाठ आता जम्मू-काश्मीरमधूनही एक बातमी चर्चेत आहे. जम्मूच्या डोडा भागातील असंख्य महिलांना स्वसंरक्षणासाठी आणि भारतीय सैन्याला मदत व्हावी म्हणून सैन्याद्वारेच शस्त्र चालवायला आणि हाताळायला प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षण शिबिराचे नाव आहे ‘व्हिलेज डिफेन्स गार्ड्स’ म्हणजेच VDG… याच संदर्भात दै. भास्करने केलेला हा ग्राऊंड रिपोर्ट…
जम्मूच्या डोडा येथे राहणाऱ्या अनिता राज व्हिलेज डिफेन्स गार्ड्स म्हणजेच VDG चे प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यांनी पहिल्यांदाच ऑटोमॅटिक रायफल चालवायला शिकली. त्या प्रशिक्षणामध्ये येऊन खूप आनंदी आहेत आणि म्हणतात, 'आता हिवाळा आहे, त्यामुळे दहशतवादी जास्त सक्रिय असतात. ते याचा फायदा घेऊन पाकिस्तानमधून घुसखोरी करतात. त्यामुळे आता आम्ही २४ तास सतर्क असतो.'
३० डिसेंबर रोजीच सैन्याने डोडाच्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये प्रशिक्षण शिबिरे लावली आहेत. येथे जंगले आणि डोंगरांमध्ये गस्त घालण्यासोबतच शस्त्रे चालवणे आणि हाताळणे देखील शिकवले जात आहे. डोडा येथे राहणाऱ्या अनेक महिला व्हिलेज डिफेन्स गार्ड देखील आहेत. त्या गेल्या एका वर्षापासून घरच्या कामांव्यतिरिक्त सैन्यासोबत गावाचे संरक्षण देखील करत आहेत. त्यांच्यापैकी एक सोनाली म्हणते, 'मी एका वर्षापासून VDG मध्ये आहे. मला देशासाठी लढायचे आहे आणि आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही. आम्हाला आनंद आहे की आम्ही देशासाठी काम करत आहोत.'
पूर्वी व्हिलेज डिफेन्स ग्राउंड (VDG) ला VDC म्हटले जात होते. यात फक्त पुरुषच प्रशिक्षण घेत होते. आता गेल्या वर्षापासून महिला देखील याचा भाग आहेत. प्रशिक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा 10 ते 15 लोकांचा एक गट असतो, ज्याचा प्रमुख निवृत्त पोलीस किंवा लष्करी अधिकारी असतो.
स्वयंचलित शस्त्रे मिळाली आणि प्रशिक्षणही, आता दहशतवाद्यांशी लढणे सोपे
दै. भास्करने VDG चे प्रशिक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. ते म्हणतात, ‘जम्मूच्या डोंगराळ आणि जंगलमय भागांमध्ये पायी जाण्याचाच मार्ग आहे. तिथे जर कधी दहशतवाद्यांची हालचाल झाली, तर कॅम्पमधून लष्कराला पोहोचायला अनेकदा ४-५ तास लागतात. अशा भागांची ओळख करून तिथल्या स्थानिक लोकांना त्यांच्या इच्छेनुसार शस्त्रांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. जर कोणी निवृत्त पोलीस किंवा लष्करी अधिकारी असेल, तर त्याला गटाची जबाबदारी दिली जात आहे.’
आम्ही डोडा येथे VDG च्या प्रशिक्षणात सहभागी महिला आणि काही तरुणांशीही बोललो. यापैकी एका, सुरिंदर कुमारने सांगितले की, आधी त्यांना थ्री नॉट थ्रीने प्रशिक्षण दिले जात होते. मात्र, आता स्वयंचलित शस्त्र देण्यात आले आहे, ज्यामुळे खूप सोयीचे झाले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर आता VDG ला स्वयंचलित शस्त्रे दिली जात आहेत.
प्रशिक्षण घेणारे आणखी एक VDG सदस्य राजेश कुमार सिंह म्हणतात, ‘आम्हाला वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. बंदूक कशी उघडायची, कशी बंद करायची आणि कशी चालवायची. यामुळे आम्हाला खूप फायदा झाला आहे. जर आम्हाला एखाद्या युद्धात चीन सीमेवरही नेले गेले, तर आम्ही त्यासाठी तयार आहोत.‘
येथे शस्त्रांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या मधुबाला म्हणतात, आम्हाला प्रशिक्षण मिळाले आहे. यामुळे आम्हाला खूप फायदा झाला. आमचा उत्साह वाढला आहे. तसेही आम्हाला सर्व काही यायला हवे. शत्रूंशी लढणेही. देशाची सेवा करण्याची संधी मिळत असल्याचा आनंद आहे.
तर डोडा येथे राहणारे सुनील सांगतात की, गावात जेव्हाही एखादा अनोळखी व्यक्ती येतो, तेव्हा आम्ही त्याची ओळख पटवून लष्कराला माहिती देतो. नंतर लष्करासोबत मिळून गस्तही घालतो. अलीकडच्या काळात डोडाच्या परिसरात काही संशयित दहशतवाद्यांच्या हालचाली दिसून आल्या. त्यानंतर येथे VDG ला पुन्हा सक्रिय केले जात आहे.
प्रशिक्षण देणारे अधिकारी सांगतात, ‘गेल्या दोन वर्षांपासून महिलाही व्हिलेज डिफेन्स गार्ड्सचा भाग बनत आहेत. खरं तर, महिला निर्जन डोंगराळ भागातील घरांमध्ये एकट्या पडतात. अशा परिस्थितीत त्यांना प्रशिक्षण मिळाल्याने आता सुरक्षा वाढली आहे. VDG जिल्ह्याच्या SSP, डीएम आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या नेत्यांना वायरलेस सेटही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणताही धोका निर्माण झाल्यास ते आमच्याशी संपर्क साधू शकतात.‘
1995 मध्ये पहिली व्हिलेज डिफेन्स कमिटी कशी बनवली गेली?
जम्मूच्या गावांमध्ये स्थानिक लोकांना दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देण्याची सुरुवात 1995 मध्ये रियासीच्या बागनकोट गावातून झाली होती. त्यावेळी रियासीचे एसएसपी (SSP) माजी आयपीएस (IPS) अधिकारी एसपी वैद होते. जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी (DGP) निवृत्त आयपीएस (IPS) अधिकारी एसपी वैद सांगतात, ‘ही 1995 च्या सुरुवातीची गोष्ट आहे. रियासीच्या बागनकोट गावात दहशतवाद्यांचा गट पाकिस्तानमधून घुसखोरी करून येत होता. दहशतवादी काश्मीरच्या दिशेने जात होते. तेव्हा त्यांनी बागनकोट गावावर हल्ला केला आणि गावातील दोन लोकांना ठार केले. मला वायरलेसवर मेसेज मिळाला.‘
‘कसेबसे आम्ही गावाकडे पोहोचलो. आम्हाला वाटेतच गावकरी भेटले आणि ते मृतदेह घेऊन रस्त्यावर आले होते. त्यांच्यात खूप राग होता. ते शस्त्रांची मागणी करू लागले. आम्ही परवान्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले - आम्ही गरीब आहोत, परवाना कसा घेणार. तेव्हा आम्ही त्यांना शस्त्रे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.‘
‘गावकऱ्यांनी हेदेखील सांगितले की त्यांनी स्वतःचा बचाव करताना कुऱ्हाडीने आणि गडाशाने दोन दहशतवाद्यांना ठार केले, परंतु त्यांचे मृतदेह इतर दहशतवादी सोबत घेऊन गेले. गावकऱ्यांचे धैर्य पाहून आम्हीच पहिल्यांदा ग्राम संरक्षण समिती (VDC) सुरू केली. तेव्हा मी पोलीस मुख्यालयातून परवानगी घेऊन गावकऱ्यांना पहिल्यांदा थ्री नॉट थ्रीच्या 10 रायफली दिल्या आणि प्रशिक्षण दिले. त्यांना 50-50 राऊंड गोळ्याही देण्यात आल्या.’
’ज्या दोन स्थानिक लोकांना दहशतवाद्यांनी मारले होते. त्यांच्या प्रत्येकी एका मुलीला पोलीस कॉन्स्टेबल बनवण्यात आले. यामुळे संपूर्ण गावाचे मनोबल वाढले. यानंतर त्या डोंगराळ भागांसाठी ही एक व्यवस्था बनली.’
पोलीस आणि सैन्य असताना VDC बनवण्याची गरज का पडली?
आम्ही विचारले की या भागात नेहमी सैन्य आणि पोलीस का तैनात नसतात? VDC बनवण्याची गरज का पडली? यावर माजी पोलीस महासंचालक (DGP) एस.पी. वैद म्हणतात, 'जम्मू आणि काश्मीरच्या भौगोलिक स्थितीत खूप फरक आहे. काश्मीरमध्ये दूरवरची दोन-तीन गावेही एकमेकांना लागून आहेत. तर जम्मूमध्ये डोडा, किश्तवाड, रामबन, पुंछ, राजौरी आणि रियासीसह अनेक भागांतील परिस्थिती खूप वेगळी आहे.'
‘येथील गावांमध्ये जाण्यासाठी एक किंवा दोनच रस्ते आहेत. त्यानंतर एक घर एका डोंगरावर असेल तर दुसरे घर त्यापासून खूप दूर दुसऱ्या डोंगरावर आहे. या घरांपर्यंत जाण्यासाठी फक्त पायी चालण्याचे मार्ग आहेत. येथे सैन्य किंवा सुरक्षा दल लगेच पोहोचू शकत नाहीत. कोणतीही घटना घडल्यास, माहिती मिळाल्यानंतरही सैन्याला पोहोचायला अनेकदा 4-5 तास लागायचे. तोपर्यंत दहशतवादी घटना घडवून पळून जात असत.‘
‘याच कारणामुळे येथील स्थानिक लोकांना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देऊन सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आले. याच कारणामुळे जम्मूच्या या भागांमध्ये दहशतवादी लवकर आपले ठिकाणे बनवू शकत नाहीत, ना लोकांना मारू शकतात. हे अत्यंत आवश्यक आणि प्रभावी पाऊल आहे.‘
VDG नसते तर जम्मूमध्येही हिंदूंचा नरसंहार झाला असता
जम्मूच्या दुर्गम डोंगराळ गावांमध्ये व्हिलेज डिफेन्स गार्ड्स नसते तर काय झाले असते? या प्रश्नावर माजी डीजीपी वैद म्हणतात, ‘1990 च्या दशकात काश्मीरप्रमाणे जम्मूमध्येही नरसंहार सुरू झाला होता. त्यावेळी पाकिस्तानला असे वाटत होते की, ज्याप्रमाणे काश्मीरमधून हिंदूंना हाकलून लावले गेले. काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाले, त्याचप्रमाणे जम्मूच्या डोंगराळ भागातही अत्याचार व्हावेत आणि हिंदूंना हाकलून द्यावे.‘
‘त्यावेळी जर ही व्हिलेज गार्ड कमिटी (ग्राम सुरक्षा समिती) बनवली नसती, तर जम्मू परिसरातही हिंदूंवर अत्याचार झाले असते आणि सामूहिक हत्या झाल्या असत्या, कारण इथले लोक स्वतःच शस्त्रे घेऊन आपल्या संरक्षणासाठी सज्ज झाले, म्हणून पाकिस्तानची ही चाल जम्मूमध्ये यशस्वी झाली नाही.‘
तेव्हाच्या VDC (आता VDG) ची आठवण करून ते म्हणतात, ‘डोडा, किश्तवाड, राजौरी आणि पूंछच्या डोंगराळ भागात राहणारे लोक रात्रभर दहशतवाद्यांशी लढले आहेत. त्यांच्याकडे दारूगोळा संपेपर्यंत ते लढत राहिले. अनेक लोकांनी यासाठी आपले प्राणही दिले आहेत.‘
गृह मंत्रालयाने नवीन VDG बनवण्याचा आदेश दिला
दैनिक भास्करने 2022 मध्ये गृह मंत्रालयाच्या वतीने व्हिलेज डिफेन्स गार्ड्स (VDG) संदर्भात जारी केलेल्या आदेशाची प्रतही मिळवली. त्यात VDG संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. हा आदेश 14 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी झाला. यात लिहिले आहे की- ‘VDG ला आपल्या इच्छेनुसार छोटे गट तयार करायचे आहेत. हे जम्मूच्या दुर्गम भागांमध्ये स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सतर्क राहतील.‘
‘यांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि हे दिवस-रात्र गस्त घालतील. हे अशा क्षेत्रांसाठी आहे, जिथे पोलीस आणि सुरक्षा दलांना पोहोचणे खूप कठीण होते. VDG च्या एका गटात 15 पेक्षा जास्त लोक नसतील. त्यांच्याकडे शस्त्राचा परवाना असणे आवश्यक आहे.‘
यांच्या गटाचा नेता कोणताही निवृत्त लष्करी जवान किंवा जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा माजी कर्मचारी असावा. गटात असे तरुण असावेत, जे स्वेच्छेने शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण घेतील आणि समाजाच्या सुरक्षेसाठी सतर्क राहतील.
‘VDG दोन श्रेणींमध्ये तयार करण्यात आले. पहिली V1 श्रेणी, ज्यात गटाचे नेतृत्व करणारा असेल. तोच गटाला दिशा-निर्देश देईल. त्याच्याकडे वायरलेस सेट देखील असेल, ज्यामुळे तो दुर्गम भागातून सैन्य आणि पोलिसांना संदेश पाठवू शकेल. त्याला दरमहा 4500 रुपये पगार दिला जाईल. दुसरी श्रेणी V2 आहे, ज्यात गट सदस्य असतील. यांना दरमहा 4000 रुपये मिळतील.‘
VDG च्या प्रशिक्षणावर दहशतवाद्यांची नजर, 33 वर्षांपासून वॉन्टेड असलेल्या दहशतवाद्याचा खुलासा
जम्मूमधून गेल्या 33 वर्षांपासून बेपत्ता असलेला दहशतवादी जहांगीर सरूरीची प्रचार मुलाखत 'द रिव्होल्यूशन रिसर्जन्स' मासिकात प्रकाशित झाली आहे. त्यात स्थानिक लोकांना लष्कराला मदत करण्याबद्दल आणि प्रशिक्षण देण्याबद्दल उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरून असे दिसून येते की दहशतवाद्यांचीही या VDG वर नजर आहे. या दहशतवाद्याला प्रश्न विचारण्यात आला होता की, भारतीय लष्कर आणि सरकार त्यांना (दहशतवाद्यांच्या चळवळीला) दडपण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबत आहे?
यावर मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी जहांगीर सरूरीने उत्तर दिले की, भारतीय लष्कराने काही हिंदू तरुणांना शस्त्रे दिली आहेत. त्यांना उधमपूरसारख्या छावण्यांमध्ये लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
(सौजन्य - दै. दिव्य मराठी)
