विठ्ठल साबळे (अक्कलकुवा)
- नंदुरबारच्या अक्कलकुवामध्ये बाळाचा जन्म अजूनही रुग्णालयात नाही, तर घरात, बाण,बांबू, ब्लेडच्या आधारावर होतो.
- अनेकदा ‘पुरुषदाई’ करतात गरोदर महिलांची प्रसुती…
- खराब रस्ते, बंद उपकेंद्रे, अपुरी आरोग्य व्यवस्था आणि ॲम्बुलन्स न पोहोचणं यामुळे घरगुती प्रसूती ही परंपरा नसून मजबुरी बनली आहे.
- महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दाव्यांपलीकडचं वास्तव उघड करणारा ‘बाईमाणूस’चा स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट…
रात्रीची वेळ… जवळपास अडीच वाजले होते. डनेल गावातल्या एका झोपडीबाहेर काही स्त्रिया जमल्या होत्या. कुणीही मोठ्याने बोलत नव्हतं. आतून वेदनांनी विव्हळणाऱ्या गर्भवती महिलेचा आवाज येत होता. आजूबाजूला दाट अंधार होता, वीज नव्हती, मोबाईलला नेटवर्क नव्हतं. ॲम्बुलन्स बोलावण्याचा lतर प्रश्नच नव्हता.
झोपडीच्या दारात उभ्या असलेल्या स्त्रियांच्या चेहऱ्यावर अजिबात गडबड नव्हती, कारण हा प्रसंग त्यांच्यासाठी नवीन नव्हता. झोपडीच्या आत ६५ वर्षांच्या सायदी पाडवी शिरल्या. त्यांच्या हातात कोणतंही वैद्यकीय साहित्य नव्हतं. ना ग्लोव्हज, ना निर्जंतुक कात्री, ना औषधं. त्यांच्या जवळ होतं तेवढंच म्हणजे बांबूपासून बनवलेला एक टोकदार तुकडा आणि एक ब्लेड. काही वेळात बाळाचा जन्म झाला. नाळ कापली गेली. ती रुग्णालयात कापली गेली नाही. ती त्या झोपडीत, त्या अंधारात, बांबू आणि ब्लेडने कापली गेली.
(डनेलमधील आरोग्य उपकेंद्र, जिथे योजना भिंतीवर आहेत पण सेवा प्रत्यक्षात नाहीत.(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
एकीकडे महाराष्ट्र २०४७ मध्ये ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पाहत असताना, त्याच महाराष्ट्राच्या विकासाच्या शेवटच्या टोकाला दुसरीकडे आजही बाळाचा जन्म हा बाण, बांबू, ब्लेड आणि अंधारात होतो. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातल्या डनेलसारख्या आदिवासी गावांमध्ये प्रसूती ही वैद्यकीय प्रक्रिया नसून, ती जीव धोक्यात घालून पार पाडावी लागणारी वेळ आहे. कागदावरच्या योजना, आकड्यांमधला विकास आणि भाषणांमधली प्रगती या डोंगरदऱ्यांमध्ये पोहोचण्याआधीच थांबते आणि इथे वास्तव म्हणून उरतो तो केवळ संघर्ष आईचा, बाळाचा आणि व्यवस्थेची वाट पाहणाऱ्या संपूर्ण गावाचा…
‘टीम बाईमाणूस’ जेव्हा याच अतिदुर्गम असलेल्या अक्कलकुवा तालुक्यातील डनेल गावात पोहोचली तेव्हा या भागाचं वास्तव लगेचच समोर आलं. गावाकडे जाणारा रस्ता आहे, मात्र तो इतका खराब आहे की साधी चारचाकी गाडीही थेट पोहोचू शकत नाही. काही अंतर पायी, तर काही अंतर तडजोड करतच पार करावं लागतं. मोबाईल नेटवर्क अधूनमधून मिळतं, वीज अनियमित आहे, आणि मूलभूत सुविधा वेळेवर पोहोचत नाहीत. त्यामुळे इथे प्रश्न अंतराचा नाही, तर व्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्याचा आहे, हे प्रत्यक्ष पाहणीतून स्पष्ट होतं.
या झोपडीच्या भिंतींना सरकारी योजनांची माहिती नाही, पण रोजच्या वेदनांचा अनुभव मात्र इथे कायमचा आहे. आदिवासी जीवन म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यातलं रम्य चित्र नसून, रोजच्या गरजांसाठी चाललेली झुंज आहे. आजारी पडलं तर दवाखाना दूर आहे, आणि प्रसूतीसारख्या गंभीर प्रसंगी रुग्णालयापर्यंत पोहोचणं हेच सर्वात मोठं आव्हान ठरतं.
बाळाच्या प्रसूतीसाठी कधी टोकदार बांबू, तर कधी गंजलेलं ब्लेड
डनेलमधली ही प्रसूती कोणत्याही जुन्या काळातली कथा नाही. ती आजची आहे. ही पद्धत अपवाद नाही, तर इथलं रोजचं वास्तव आहे. इथे प्रसूती म्हणजे वैद्यकीय प्रक्रिया नसून जीवावर बेतणारी वेळ आहे. या गावात बाण, बांबू, ब्लेड आणि मोहाची दारू वापरून प्रसूती केली जाते. हे सगळं कुठल्याही आदिवासी परंपरेचा भाग म्हणून नव्हे, तर पर्याय नसल्यामुळे घडतं. नाळ कापण्यासाठी कधी बांबू टोकदार केला जातो, तर कधी थेट ब्लेड वापरलं जातं. ही ब्लेड अनेकदा निर्जंतुक नसतं, हातमोजे नसतात. स्वच्छ पाणी नसतं. पण तरीही हीच साधनं वापरली जातात, कारण दुसरा काही पर्यायच उपलब्ध नसतो..
(बाण, बांबू, ब्लेड आणि मोहाची दारू, डनेलमध्ये सुरक्षित प्रसूतीऐवजी अजूनही हाच आधार.(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
नंदुरबारच्या आदिवासी पाड्यांमधील ही प्रसूती श्रद्धेतून किंवा अंधश्रद्धेतून होत नाही. ती व्यवस्थेच्या अनुपस्थितीतून होते. गावातून बाहेर जाणारा रस्ता इतका खराब आहे की वाहन पोहोचू शकत नाही. पावसाळ्यात तर अनेक वेळा संपर्क तुटतो. दवाखान्यात नेण्याचा विचार अनेकदा केला जातो, पण प्रत्येक वेळी तो रस्त्यातच संपतो. त्यामुळे वेदना सुरू झाल्या की घरातच प्रसूती करायची, हा निर्णय आधीच घेतलेला असतो..
‘’दवाखान्यात जाऊन काय उपयोग, तिथं डॉक्टरच नसतो’’
‘टीम बाईमाणूस’शी बोलताना सुईण असलेल्या सायदी पाडवी सांगतात की, या गावातली जवळपास सगळी मुलं त्यांच्या हातात जन्मली आहेत. याच गावात त्यांचं लग्न झालं. तेव्हापासून त्या हे काम करत आहेत. दिवस असो वा रात्र, लोक त्यांना बोलावतात. प्रसूतीदरम्यान महिलेला वेदना सहन न झाल्यास मोहाची दारू दिली जाते. त्यामुळे वेदना थांबते असा त्याचा दावा आहे. दुसरा उपायच नसल्याचं त्या ठामपणे सांगतात.
(सायदी पाडवी प्रसूती करणारी महिला (फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
बाळाची नाळ कशी कापली जाते, याबद्दल सायदी पाडवी सांगतात की, कधी बांबूला टोकदार बनवतो, कधी तर वापरलेलं ब्लेडही वापरतो. त्यांच्या बोलण्यात राग नाही. तक्रार नाही. आहे ती सवय. ही सवय निवडीमुळे नाही, तर पर्याय नसल्यामुळे निर्माण झाली आहे.
सायदी पाडवी सांगतात की, दवाखान्यात नेलं तरी डॉक्टर मिळतीलच याची खात्री नसते. अनेकदा आम्हाला लांब पाठवलं जातं आणि त्यामुळे त्या प्रवासातच प्रसूती होते. गावात आता एकच समज तयार झाला आहे तो म्हणजे दवाखान्यापेक्षा आपली झोपडी सुरक्षित, कारण तिथे कोणी तरी आहे.
अनेकदा पुरुषदाई करतात गरोदर महिलांची प्रसुती…
डनेल परिसरात प्रसूती ही केवळ महिलांची प्रक्रिया राहिलेली नाही. इथे पुरुषही थेट प्रसूतीच्या कामात सहभागी होतात. त्यांना ‘पुरुषदाई’ असं म्हटलं जातं. ‘टीम बाईमाणूस’शी बोलताना ६५ वर्षांचे पुजारी विरजी पाडवी सांगतात की, अनेक वेळा महिलांची प्रसूती मीच केली आहे. डॉक्टर, परिचारिका किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे ही जबाबदारी गावातल्याच लोकांना घ्यावी लागते.
(पुरुषदाई वीरजी पाडवी (फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
प्रसूतीपूर्वी निसर्गाची पूजा केली जाते, मंत्र म्हटले जातात आणि त्यानंतरच प्रसूती केली जाते. नाळ कापणं, ती बांधणं आणि बाळ बाहेर येईपर्यंतची सगळी प्रक्रिया वैद्यकीय प्रशिक्षण नसलेल्या लोकांकडून पार पाडली जाते. ही भूमिका श्रद्धेमधून आलेली नाही, तर व्यवस्थेच्या अनुपस्थितीमुळे स्वीकारलेली आहे. जेव्हा आरोग्य यंत्रणा पोहोचत नाही, तेव्हा अशा धोकादायक जबाबदाऱ्या गावकऱ्यांवरच येतात, आणि त्यातूनच हे वास्तव समोर येतं.
नाळ कापल्यानंतर ती जमिनीत गाडली जाते. त्या ठिकाणी एक दगड ठेवला जातो. त्या बाळाच्या नावाने तो दगड तिथे राहतो. विरजी पाडवी सांगतात की, ही पद्धत अनेक वर्षांपासून चालत आली आहे. ही परंपरा अंधश्रद्धेची म्हणून हसण्याजोगी नाही. कारण ही परंपरा रुग्णालय, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि स्वच्छ साधनांचा अभाव यामधून जन्मलेली आहे.
डनेल परिसरात नुकतीच प्रसूती झालेल्या २६ वर्षांच्या सायदी भालसिंग पाडवीने ‘टीम बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितलं की, माझी प्रसूतीही घरीच झाली. निसर्गाची पूजा केली, मंत्र म्हणाले मगच प्रसूती झाली. बांबूच्या टोकदार पासून माझे नाळ कापली गेली.
(सायदी भालसिंग पाडवी नुकतीच डिलिव्हरी झालेली महिला)(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
यात धोका वाटला नाही का, असं विचाल्यावर सायदी म्हणते, रस्ते इतके खराब आहेत की दवाखान्यात निघालो तर रस्त्यातच प्रसूती होईल अशी भीती होती. गावात उपकेंद्र आहे, पण अनेक वर्षांपासून ते बंद आहे. त्यामुळे घरातच प्रसूती करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यांच्या मते हा निर्णय श्रद्धेचा नाही. हा निर्णय भीतीचा आहे. ही भीती व्यवस्थेने निर्माण केलेली आहे.
डॉक्टरांची कबुली: ॲम्बुलन्स घरापर्यंत पोहोचत नाही
या सगळ्या वास्तवावर डनेलचे वैद्यकीय अधिकारी कुवरसिंग वसावे थेट भाष्य करतात. ‘बाईमाणूस’शी बोलताना ते सांगतात की, हा भाग अतिदुर्गम आहे. रस्ते नसल्यामुळे ॲम्बुलन्स घरापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे घरगुती प्रसूती केल्या जातात. ते स्पष्ट सांगतात की अशा पद्धतीने नाळ कापणं अत्यंत धोकादायक आहे. वापरलेलं ब्लेड आणि अस्वच्छ साधनांमुळे बाळाला संसर्ग होण्याचा धोका असतो. नाळ किती अंतरावर कापायची याचं वैज्ञानिक ज्ञान नसल्यामुळे आई किंवा बाळाचा मृत्यूही होऊ शकतो. भविष्यात धनुर्वातसारख्या आजारांचा धोका देखील नाकारता येत नाही.
डॉ. कुवरसिंग वसावे अतिदुर्गम भागात अपुऱ्या सुविधांमध्ये काम करत वास्तव मांडणारे वैद्यकीय अधिकारी(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
कुवरसिंग पुढे सांगतात की, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नियंत्रणाखाली चार उपकेंद्रे आहेत, मात्र त्यापैकी तीन उपकेंद्रांचे बांधकामच झालेले नाही. काही ठिकाणी इमारतच अस्तित्वात नाही. औषधोपचार अंगणवाडीच्या खोलीत दिले जातात. मनुष्यबळ अपुरं आहे. अनेक पदे रिक्त आहेत. शासनाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत, पण त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आजवर एकही प्रसूती नाही
डॉक्टर वसावे हेही मान्य करतात की प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीसाठी आवश्यक साहित्यच उपलब्ध नाही. मोठं बांधकाम उभं आहे, पण आजवर एकही प्रसूती तिथे झालेली नाही. ही कबुली आरोग्य व्यवस्थेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभी करते.
नंदुरबारच्या डनेल, मुकडी आणि बामणी या तीन गावांचे सरपंच संदीप पाडवी या भीषण परिस्थितीबद्दल सांगतात की, रुग्णाला दवाखान्यात न्यायचं असेल तर झोळी करून न्यावं लागतं. वाहन येऊ शकत नाही. रस्ते भयानक खराब आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेल्यावर प्रसूतीसाठी साहित्य नाही असं सांगितलं जातं आणि तालुका पातळीवर पाठवलं जातं. तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत अनेकदा महिलेचा जीव जातो. रस्ते आणि सुविधा असत्या तर अशी वेळ आली नसती.
(डनेल गावाचे सरपंच संदीप पाडवी.(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
सरपंच सांगतात की पाणी, मोबाईल नेटवर्क, आरोग्य, कुठलीच मूलभूत सुविधा वेळेवर पोहोचत नाही. मतदानाच्या वेळी मोठमोठ्या घोषणा होतात, पण त्यानंतर या गावांकडे कोणी पाहत नाही. डनेल गावात वैद्यकीय उपकेंद्र आहे, पण जवळपास 13 वर्षांपासून ते बंद आहे. ते सुरू असतं तर अनेक प्रसूती सुरक्षित झाल्या असत्या.
डनेलमधली ही प्रसूती एका कुटुंबापुरती मर्यादित घटना नाही, तर व्यवस्थेच्या अनुपस्थितीचं थेट चित्र आहे. इथे गर्भवती महिलेसमोर प्रश्न सुविधा मिळतील का हा नसतो, तर किमान काय मिळणार नाही याचीच यादी आधी तयार असते.
रस्ता तुटलेला आहे का, ॲम्बुलन्स येऊ शकते का, दवाखान्यात डॉक्टर असतील का, हे सगळे प्रश्न वेदना सुरू होण्याआधीच उभे राहतात. त्यामुळे प्रसूतीचा निर्णय वैद्यकीय सल्ल्याने नाही, तर परिस्थिती पाहून घेतला जातो. घरातच प्रसूती करणं इथे निवड नसून शेवटचा पर्याय ठरतो. ही परिस्थिती बदलत नसेल, तर प्रत्येक जन्मासोबत धोका जोडला जात राहील. आणि हा धोका केवळ एका घरापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा ठरेल.
सुरक्षित मातृत्वासाठी 715 कोटीपेक्षा अधिक निधी खर्च, पण तरीही…?
‘बाईमाणूस’च्या नंदुरबार येथील पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुमित्रा वसावे यांनी सरकारी दावे किती फोल आहेत हे आकडेवारीने स्पष्ट केले. त्या म्हणतात की, सरकारकडून सुरक्षित मातृत्वासाठी विविध योजना जाहीर केल्या गेल्या आहेत. जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांसारख्या योजनांवर दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला जातो. केवळ महाराष्ट्रात या योजनांसाठी सुमारे 715 कोटीपेक्षा अधिक निधी खर्च झाल्याचे आकडे सांगितले जातात.
कागदावर ही यंत्रणा मजबूत दिसते. ही घटना डनेलपुरती मर्यादित नाही. तर अक्कलकुवा धडगावच्या पहाडी भागांमध्ये सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. मात्र डनेलसारख्या गावांमध्ये ही यंत्रणा पोहोचत नाही. त्यामुळे प्रसूतीच्या वेळी औषधं नाहीत, साधनं नाहीत, आणि आधार म्हणून उरतात ते बांबू, ब्लेड आणि मोहाची दारू. योजनांचा खर्च वाढतो आहे, पण सुरक्षित प्रसूती इथे पोहोचत नाही. हा फरकच विकासाच्या दाव्यांवर सर्वात मोठा प्रश्न उभा करतो.
(प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवा, इमारत उभी आहे पण प्रसूतीची सुविधा आजही गायब.(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
डनेलमधली ही प्रसूती एखाद्या घटनेपुरती मर्यादित नाही. ती व्यवस्थेच्या दीर्घकाळ चाललेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. रस्ते वेळेवर झाले नाहीत. उपकेंद्रे उघडली नाहीत. पदे भरली नाहीत. निर्णय कागदांपुरते राहिले. परिणामी प्रत्येक गर्भवती महिला इथे स्वतःच्या आणि बाळाच्या आरोग्याशी खेळत प्रसूतीला सामोरी जाते. बाण, बांबू आणि ब्लेड हा इथे पर्याय नाही, तर व्यवस्थेने लोकांवर लादलेला मार्ग आहे. जर आजही या भागात सुरक्षित प्रसूती पोहोचवता येत नसेल, तर विकासाचे दावे अर्थहीन ठरतात. हा प्रश्न उद्याचा नाही. तो आजचा आहे. आणि आजही तो सोडवला गेला नाही, तर पुढची प्रसूतीही याच अंधारात होणार आहे, असा इशारा सुमित्रा वसावे देतात.
औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला झापले
नंदुरबार भागात घरगुती प्रसूतींचे प्रमाणवाढत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि पुरुषांकडून महिलांची बाळंतपणे केल्याच्या काही घटना उघडकीस आल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी गेल्याच महिन्यात शासन, मुख्य सचिव तसेच आरोग्य, वैद्यकीय आणि ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह नंदुरबार आणि नांदेड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. सरकारतर्फे सादर आकडेवारीनुसार ५ वर्षांपूर्वी नंदुरबार आणि किनवट परिसरात १८ टक्के महिलांची प्रसूती घरातच होत होती. आता हे प्रमाण ४ टक्क्यांवर आले असले तरी ही स्थिती चिंताजनक आहे.
मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी शासनातर्फे माहिती सादर केली. नंदुरबार, अक्कलकुवा आणि धडगाव या दुर्गम भागातील अनेक गावांतील लोक डोंगरावर वेगवेगळ्या पाड्यावर राहतात. पावसाळ्यात या पाड्यांवर पोहोचणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारतर्फे सादर आकडेवारीनुसार ५ वर्षांपूर्वी नंदुरबार आणि किनवट परिसरात १८ टक्के महिलांची प्रसूती घरातच होत होती. आता हे प्रमाण ४ टक्क्यांवर आले असले तरी ही स्थिती चिंताजनक आहे. तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्य सेविकांची ६० टक्के पदे रिक्त आहेत, ही बाबसुद्धा चिंताजनक आहे, असे खंडपीठाने तोंडी मत व्यक्त केले.
(डनेलमधील आदिवासी कुटुंबाचं वास्तव)(फोटो क्रेडिट: अनुष्का ठाकूर))
डनेल गावात मतदान झालं आहे, पण या झोपड्यांपर्यंत बदल पोहोचलेला नाही. निवडणुकीच्या काळात रस्ते, आरोग्य आणि सुविधा यांची आश्वासनं दिली जातात, पण मतदानानंतर ही आश्वासनं कागदावरच राहतात. गर्भवती महिलांनी मत दिलं, पण सुरक्षित प्रसूतीचा हक्क त्यांना मिळालेला नाही. इथे लोकशाहीचा सहभाग आहे, पण मूलभूत सेवांचा अभाव आहे. मतपेटीत मत टाकलं जातं, पण झोपडीत अजूनही बांबू, ब्लेड आणि मोहाची दारूच वापरली जाते. ही विसंगती निवडणुकीच्या घोषणांवर प्रश्न उभे करते. जर मतदानानंतरही अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर विकासाचे दावे पोकळ ठरतील. कारण लोकशाही केवळ मत मागून पूर्ण होत नाही, ती जबाबदारी स्वीकारल्यावरच खरी ठरते.
(‘बाईमाणूस’च्या नंदुरबारच्या प्रतिनिधी ‘सुमित्रा वसावे’ यांच्या सहकार्यानेहा स्पेशल रिपोर्ट प्रसिद्ध करत आहोत.)
