दलित विद्यार्थ्याला, मडक्यातील पाणी प्यायला म्हणून मारझोड, दलित युवकाला चप्पल घालून रस्त्यावर चालण्यास बंदी, दलित नवऱ्याला घोड्यावर सवारी करण्यापासून थांबवलं, दलित मुलीवर बलात्कार, दलित व्यक्तीनं मिशा ठेवल्या म्हणून ठाकूरांनी केली मारहाण, अशा जातीय हिंसाचाराच्या बातम्या रोजच समोर येतात. पण याहीपेक्षा जास्त घटना कधीच प्रकाशात येत नाहीत. राजकारण, सामाजिक चौकट या घटनांवर चढून बसतात.
त्यामुळेच जातीय अहंकार आणि सत्तेचा मद यात रुतलेला माणूस रस्त्यावरच्या आदिवासी माणसाच्या तोंडावर लघवी करतो. भारतासारख्या लोकशाही देशात आजही ब्राह्मणवादी समाजव्यवस्थेमुळे इतरांना जातीय ओळखीतून हिंसाचार, भेदभाव, अपमान, इतकंच नाहीतर मृत्युचाही सामना करावा लागतोय. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं उलटल्यावरही दलितांचा संघर्ष सुरूच आहे. दरवर्षी दलितांच्या विरोधातील हिंसाचार वाढतच आहे.
दलितांवरच्या हिंसाचाराची भयावह आकडेवारी
नुकतेच भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये 13 राज्यांत अनुसूचित जाती वर्गाविरोधात जातीय हिंसाचाराच्या सर्वाधिक घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. एकूण 51,656 प्रकरणांपैकी उत्तर प्रदेशात 12,287 प्रकरणं (23.87 टक्के), राजस्थानात 8,651 (16.75 टक्के) आणि मध्य प्रदेशात 7,732 (14.97 टक्के), बिहारमध्ये 6,799 (13.16 टक्के), ओडिशात 3,576 (6.93 टक्के) आणि महाराष्ट्रात 2,706 (5.24 टक्के) प्रकरणं घडली आहेत. या सहा राज्यांतच एकूण 81 टक्के प्रकरणं समोर आली आहेत. तसेच एसटी वर्गाविरोधात 9,735 प्रकरणं नोंदवण्यात आली, यात मध्य प्रदेशात सर्वाधीक 2,979 (30.61 टक्के), राजस्थानात 2,498 (25.66 टक्के), ओडिशात 773 (7.94 टक्के), महाराष्ट्रात 691 आणि आंध्र प्रदेशात 499 प्रकरणं घडली आहेत.
एससी एक्टनुसार 60.38 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. 14.78 टक्के प्रकरणं खोट्या केसेस अथवा पुराव्यांच्या कमीमुळे बंद करण्यात आली. 17,166 प्रकरणांची चौकशी अजूनही सुरूच होती. एसटी एक्टनुसार 63.32 प्रकरणांत आरोपपत्र सादर झालं होतं. 14.71 टक्के प्रकरण बंद करण्यात आली होती. 2,702 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.
सर्वांधिक चिंतेची गोष्ट ही की या कायद्यांनुसार शिक्षाप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी घसरली आहे. 2020 च्या 39.2 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022 मध्ये 32.4 प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा मिळाली होती. अशा प्रकरणांत न्याय देणाऱ्या न्यायालयांची संख्या पुरेशी नसल्याची बाबही यातून उघड झाली आहे. 14 राज्यांतील 498 जिल्ह्यांपैकी 194 जिल्ह्यांतच विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.
एससी-एसटी वर सर्वाधीक अत्याचार होणाऱ्या जिल्ह्यांची ओळखही करण्यात आली आहे. त्यात 10 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनीच त्यांच्या इथल्या अशा जिल्ह्यांची नावं घोषित केली आहेत. इतरांनी असे काही जिल्हे असल्याचा इन्कार केला आहे.
शिक्षाप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारीही घसरली
दलितविरोधी हिंसाचार सर्वाधीक उत्तर प्रदेशात नोंदवण्यात आले आहेत. पण त्यांनी अशा कोणत्याही जिल्ह्यांची माहिती द्यायचं नाकारलं आहे. अहवालानुसार जातीय हिंसाचार संपवण्यासाठी, परिघावरील समुदायांची सुरक्षा करण्यासाठी अशा हिंसाग्रस्त जिल्ह्यांत राज्यांनी हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
अहवालानुसार आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसरगढ, गुजराथ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, तेलंगना, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान-निकोबार, चंदिगढ, दिल्ली, जम्मू-काश्मिर, लदाख आणि पुद्दुचेरी इथे एससी-एसटी प्रोटेक्शन सेल्स स्थापन करण्यात आले आहेत. बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, केरळ आणि मध्य प्रदेशात जातिय हिंसाचाराच्या घटना नोंदवण्यासाठी विशेष पोलिस ठाणी उभारण्यात आली आहेत.
भारतात दलितांच्या सुरक्षेसाठी एससी-एसटी एक्ट 1989 अस्तित्वात आहे. त्यानुसार यांच्याविरोधातील प्रकरणांची चौकशी होत असते. पण सत्य हे आहे की मोठ्या प्रकरणांत अशा घटनांची नोंदच होत नाही. एकीकडे दलित हिंसाचाराच्या घटना मात्र वाढतच चालल्या आहेत. ‘स्क्रोल.इन’ वरील एका अहवालानुसार, 2018 ते 2021 मध्ये एकूण 1.8 लाख प्रकरणं नोंदली गेली होती. दलित महिलांना त्यांच्या जातीय ओळखीसोबतच लैंगिक हिंसाचारालाही सामोरं जावं लागतं.
त्यांच्यावर सर्वाधिक हिंसाचार होत असतो. भारतात ब्राह्मणवादी व्यवस्थेनं दलितांना नेहमी समाजाबाहेरच ठेवलं. तथाकथित उच्च जातीय लोक दलितांना आपल्या इच्छेनुसार वागवत असतात, त्यांचं जगणं नियंत्रित करत असतात. त्यांच्या मानवी अधिकारांचं दमन करतात. गाव असो वा शहर अजूनही ही परिस्थिती बदललेली नाही. हे लोक दलितांच्या कष्टाचा उपयोग करणं आपला अधिकार समजतात आणि त्यांना मिळालेल्या लोकशाही अधिकारांची पायमल्ली करून त्यांचं शोषण करतात.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
