2024 हे वर्ष भारतीय निवडणूक आयोगाच्या घोषवाक्यानुसार ‘चुनाव का पर्व देश का गर्व’ असे आहे. यावर्षी केवळ आपल्याकडेच निवडणुका होत आहेत असे नाही. जगभरातील 64 हून अधिक देशांतकारभारी कोण असणार याचा फैसला होणार आहे. कुठे तो संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून निवडला जाईल तर कुठे अध्यक्षीय वा अन्य प्रकारच्या व्यवस्थेतून निवडला जाईल.

परंतु या सगळ्या निवडणुकीच्या धामधुमीत नेपाळची जनता लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहेत. त्यावरून राजधानी काठमांडूमध्ये सुरक्षा रक्षक व आंदोलक यांच्यात जोरदार धुमश्चक्री पाहायला मिळत आहे. नेपाळच्या राजकारणातील उजव्या विचारधारेला मानणारा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष या पक्षाने हे आंदोलने सुरू केले आहे. त्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या आहेत, पहिली मागणी म्हणजे, राजेशाही पुन्हा आणली जावी.(निवडणुका, कॅबिनेट, पंतप्रधान ही व्यवस्था कायम ठेवून) आणि दुसरी मागणी ही की नेपाळला हिंदूराष्ट्र घोषित करावे.

गतकाळात धार्मिक आधारावर राष्ट्राची उभारणी झालेल्या राष्ट्रांची सध्याची स्थिती केविलवाणी म्हणावी अशी असताना नेपाळ मधील राष्ट्रीय प्रजातंत्र नावाचा पक्ष हिंदूराष्ट्राची मागणी नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी करत असेल? तर या पक्षाच्या प्रमुख चाळीस मागण्या आहेत. त्यामध्ये भ्रष्टाचार, राजकीय अस्थैर्य, मंदावलेला आर्थिक विकास या मागण्यांचा समावेश केला आहे. मात्र या मागण्यांवर त्यांनी सुचवलेले उपाय काय तर राजेशाही व हिंदूराष्ट्र…

रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा हा प्रकार,असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय प्रजातंत्र या नावाचा पक्ष हा नेपाळच्या संसदेतील पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. या पक्षाची स्थापना करण्यात तत्कालीन राजाचा पुढाकार होता. तेव्हा राजाचे हितसंबंध या पक्षात व त्यांच्या मागण्यांत गुंतले आहेत. नेपाळच्या प्रमुख दोन पक्षांनी मात्र या मागणीला विरोध केला आहे. कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस यांना नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक राष्ट्र रहावे अशीच इच्छा आहे.

नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेचा इतिहास पाहता 15 जानेवारी 2007 पर्यंत नेपाळ हे राजाच्या अधिपत्याखाली होते. सोबतच हिंदूराष्ट्र देखील होते. 15 जानेवारीला नेपाळमध्ये राज्यघटना अस्तित्वात आली. मे 2008 मध्ये नेपाळ धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक राज्य बनले. नेपाळी काँग्रेस आणि तेथील कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील राजकीय संघर्ष व बाह्य राष्ट्रांचा हस्तक्षेप यामुळे राज्य घटना लागू करण्यात आल्यापासून 18 वर्षांच्या काळात 13 सरकार नेपाळच्या जनतेने पाहिली आहेत. नेपाळमधील ही राजकीय अस्थिरता भारतासाठी देखील त्रासदायक ठरत आहे व आणखी भडका उडाल्यास द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

भारत – नेपाळ संबंध आणि सध्या सुरू असलेले आंदोलन

नेपाळच्या राजाचे सार्वभौमत्व हे ब्रिटिशांकडून देखील अबाधित होते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारत व नेपाळ दरम्यान 1950 मध्ये शांतता व मैत्रीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यातूनच नेपाळ व भारतातील व्यापार व सहकार्याचे संबंध वाढीस लागले. नेपाळ व भारताचे सांस्कृतिक संबंध हे अतिशय घनिष्ठ आहेत. बिहार व नेपाळच्या सीमेवरील लोकांचे रोटी बेटी व्यवहार खूप जुने आहेत. त्यातूनच भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार नेपाळ आहे.

नेपाळमधील एफडीआयचा सर्वात मोठा स्त्रोत भारत आहे. सध्या वीज,पाणी व अन्य महत्वाच्या क्षेत्रांत नेपाळ व भारत या दोन देशांत परस्पर समन्वय साधला गेलेला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नेपाळला भारतामार्गे होत आहे. असे असताना चीनच्या महत्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. चीनचा सतत प्रयत्न हा नेपाळमधील राज्यकर्ते आपल्या बाजूचे असण्याकडे त्यांचा कल राहिलेला आहे. नेपाळ हा चहूबाजूंनी जमिनीने घेरलेला आहे. भारताची जवळपास 1850 किमी हून अधिकची सीमा नेपाळला जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे नेपाळ विषयी भू-राजकीय संबंधांना फार महत्व आहे.

नेपाळने गेल्या काही वर्षात घेतलेले परिणामकारक निर्णय

नुकताच नेपाळ हा समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणारा पहिला दक्षिण आशियाई देश ठरला आहे. नेपाळमधील स्थानिक राजकारणातील महिलांची टक्केवारी 41% इतकी आहे. नेपाळच्या घटनेत महिलांना 33% आरक्षणाची तरतूद आहे. नेपाळमधील 90% लोकांना पिण्यायोग्य पाण्याची उपलब्धता आहे. 88 टक्क्यांहून अधिक लोकांना वीज उपलब्ध आहे. (आकडेवारी संदर्भ – SDG Goals, Knowledge Platform) गरिबीचे उच्चाटन देखील मोठ्या प्रमाणावर नेपाळने केलेले आहे.

लोकशाही व्यवस्था असेल तर या सगळ्या समस्यांची सोडवणूक होऊ शकते. पारलिंगी व अन्य अल्पसंख्यांक समाजाच्या हिताचे निर्णय नेपाळने गेल्या काही वर्षात घेतले आहेत.अ से असताना तेथील कट्टर धार्मिक विचारांना खतपाणी घालणाऱ्या शक्ती भविष्यात अडचणीच्या ठरू शकतात.