एकापेक्षा एक खतरनाक गुन्हेगारांना डांबून ठेवणारी अवाढव्य तुरुंगं म्हणजे निव्वळ यातनागृहंच, अशी आजवरची कल्पना आणि वस्तुस्थितीही. ही यातनागृहं सुधारगृहात कशी बदलायची याचा विचार गेल्या काही वर्षांत झाला. आता त्याहीपलीकडे जाऊन गुन्हेगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खुल्या तुरुंगांची संकल्पना मूर्त स्वरूप घेत आहे. तुरुंगांमध्येही आता खुल्या तुरुंगांचे प्रयोग साकार होत आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यात बऱ्यापैकी यशही येत आहे.
खुल्या कारागृहांच्या निर्मितीमुळे तुरुंगातील कैद्यांच्या वाढत्या संख्येचा प्रश्न सुटू शकतो, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (9 मे) सांगितले. खुल्या किंवा अर्ध-खुल्या कारागृहात कैद्यांना दिवसभर कारागृहाच्या बाहेर काम करण्याचा आणि संध्याकाळी परत कारागृहात परतण्याचा पर्याय मिळतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, खुल्या कारागृहामुळे कैद्यांना समाजात एकरूप होऊन त्यांच्यावरील मानसिक दबाव कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे कैद्यांचे जीवनमानही सुधारेल. तुरुंग आणि कैद्यांच्या स्थितीशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सध्या राजस्थानमधील खुल्या तुरुंगाची व्यवस्था चांगली काम करत आहे. देशभरात खुल्या कारागृहांचा विस्तार व्हावा, अशी न्यायालयाची इच्छा आहे.
खुले कारागृह कशासाठी?
कोळी आपण विणलेल्या जाळ्यात स्वतः कधीच अडकत नाही. अडकतो तो मच्छर. तसंच अपराधी असलेल्या कुणा धनाढयावर तुरुंगात जायची वेळ क्वचितच येते. साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून तो तुरुंगात जायचं टाळू शकतो. गोरगरीब आरोपी मात्र परिस्थितीवश गुन्ह्यात अडकून आयुष्यातील सारी उमेदीची वर्ष काळकोठडीतच काढतात, असा तुरुंग अधिकाऱ्यांचा अनुभव. अनेकदा हे कैदी घरचे कर्ते पुरुष असतात. कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असताना तुरुंगात पोहोचतात, त्यांच्या संसाराची राखरांगोळी होते. कुटुंब, नातेवाईक, समाजापासून ते दुरावतात. मुलांची परवड होते. या अभाग्यांना माणूस म्हणून उभं करण्यासाठीच खुल्या तुरुंगांची दारं मोकळी होत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर भारतातील तुरुंग कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. मानवाधिकार संघटना खुल्या तुरुंगाला त्यातील सर्वात मोठा उपक्रम मानतात. त्याचा प्रसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाला नसला तरी गेल्या काही दशकांत घेतलेल्या पुढाकारांमुळे भविष्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. नावाप्रमाणेच खुले कारागृह हे खुल्या कॅम्पससारखे असते. तेथे अनेक छोटी घरे बांधलेली असतात, त्यामध्ये शिक्षा झालेले लोक त्यांच्या कुटुंबासह राहू शकतात. त्यांना तुरुंगात किंवा साखळदंडात ठेवले जात नाही. सहसा पाळत ठेवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारीदेखील तैनात केले जात नाहीत. तुरुंगातील रहिवाशांना (‘कैदी’ हा योग्य शब्द नसल्यामुळे) दिवसा बाहेर जाण्याची आणि काम करण्याची परवानगी असते. त्यांना संसार करण्याचे, सण साजरे करण्याचे आणि पाळीव प्राणी पाळण्याचेही स्वातंत्र्य असते. एकच नियम काटेकोर असतो, सकाळ-संध्याकाळ हजेरी लावावी लागते.
भारतात सर्वात अगोदर कुठे सुरू झाले खुले कारागृह
वास्तविक खुल्या तुरुंगाची संकल्पना नवी नाही. महाराष्ट्रातच पहिलं खुलं तुरुंग सुरू झालं होतं. आटपाडी तालुक्यातील स्वतंत्रपूर वसाहतीत 57 हेक्टर जागेत हे खुलं तुरुंग 1939 साली सुरू करण्यात आलं होतं ते महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानातून. सुरुवातीला सहा खुनी आरोपी या खुल्या तुरुंगात होते. त्यावरूनच प्रेरणा घेत विख्यात चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांनी ‘दो आँखे बारह हाथ’ चित्रपट काढला आणि तो गाजलाही.
भारतातील पहिले खुले कारागृह 1905 मध्ये मुंबईत बांधले गेले होते, परंतु काही वर्षांत ते बंद झाले, असे मानले जाते. स्वातंत्र्यानंतर 1949 मध्ये लखनऊच्या मॉडेल जेलशोजारी खुले जेल बांधण्यात आले. यानंतर 1953 मध्ये वाराणसीजवळ खुले कारागृह होते, तिथे चंद्रप्रभा नदीवर धरण बांधण्यासाठी कैद्यांना आणण्यात आले होते. त्यानंतर ओपन जेल व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते असलेले संपूर्णानंद उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. यानंतर चकिया, नौगढ आणि शाहगढ येथेही खुले तुरुंग बांधण्यात आले. पुढे संपूर्णानंद राजस्थानचे राज्यपाल झाले. जयपूरजवळील सांगानेर येथे 1963 मध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ खुले कारागृह बांधण्यात आले, त्याला ‘संपूर्णानंद खुले शिबिर’ नाव देण्यात आले.
त्यानंतरच्या काळात उत्तर प्रदेशात कैद्यांना पूल उभारणीच्या, रस्ते तयार करण्याच्या कामाला जुंपलं जाऊ लागलं. पण त्याला विरोधही होऊ लागला. अशाप्रकारे कैद्यांकडून सार्वजनिक कामं करून घेणं म्हणजे मजूर म्हणून त्यांचं शोषण होत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. कैद्यांचा या कामाचा मोबदला, सोयीसुविधा याबाबतही आवाज उठू लागले आणि तो प्रयोग बंद पडला. 1980 साली तुरुंग सुधारणा समितीने सरकारला खुले तुरुंग सुरू करण्याची शिफारस केली होती. मात्र त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी बराच कालावधी जावा लागला. सर्वसाधारण कैद्यांना केवळ प्रशिक्षण देऊन भागत नाही तर त्यांना मानाने आणि मनाने समाजात मिसळायला संधी द्यायला हवी, अशा विचारातून खुल्या तुरुंगांचा हा प्रस्ताव पुढे आला.
खुल्या तुरुंगात ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले पात्रता निकष प्रदेशानुसार बदलतात. उदा. सांगानेर खुल्या कारागृहात जाण्यासाठी दोनतृतीयांश शिक्षा नियमित कारागृहात भोगावी लागते. नेहमीच्या तुरुंगांत बराच काळ घालवून इथे येणारे लोक इथे ‘सामान्य’ म्हणता येईल असे जीवन जगत जगतात. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सर्व दोषी लोक आजूबाजूला असतात व ते एकमेकांना चांगले समजून घेतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने उल्लेख केलेल्या राजस्थानचे मॉडेल कसे आहे?
राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. झवेरी यांच्या पुढाकाराने खुल्या कारागृह पद्धतीचा अभ्यास सुरू झाला. यात सर्वात मोठी भूमिका स्मिता चक्रवर्ती या स्वतंत्र संशोधकाची आहे. त्यांनी राजस्थानच्या 15 खुल्या तुरुंगांना भेट दिली आणि तेथे राहणाऱ्या शेकडो लोकांशी बोलून अहवाल तयार केला. सुमारे 350 पानांच्या या अहवालात त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, खुल्या तुरुंगात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सकारात्मक बदल घडून येतात. त्यांचा कायद्याबद्दल धाक वाढत नाही, उलट विश्वास वाढतो. सहसा खुल्या कारागृहात राहणारे लोक पुन्हा गुन्हेगारीच्या मार्गावर जात नाहीत. फरार होण्याच्या घटनाही नगण्य आहेत. स्मिता यांनी तुलना केली आणि सांगितले की, सरकार खुल्या कारागृहाच्या तुलनेत जवळपास 80 पट जास्त पैसे नियमित कारागृहात खर्च करते आणि तरीही तेथे अस्वच्छता आणि अव्यवस्था असते. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन खुली कारागृहे असावीत, अशी सूचना त्यांनी आपल्या अहवालात केली आहे.
आता मध्य प्रदेशही याबाबत वेगाने पुढे येत आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश तुरुंग प्रशासनाला बरेच सायास करावे लागले. 2009 पासून प्रयत्न सुरू केल्यानंतर वर्षभरात होशंगाबाद तुरुंगालगत खुला तुरुंग सुरू करण्यात यश आलं. त्यानंतर सतना आणि इंदूर तुरुंगात ही योजना राबवली गेली. या सगळ्यातून समाजाकडून त्यांचा स्वीकार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कैद्याची उत्पादनशीलता वाढते. तो स्वतः मेहनत करून पैसे कमावतोय म्हणून सर्वप्रथम त्याच्या कुटुंबीयांना त्याचा आदर वाटू लागतो. तो बेकार, निकम्मा, नालायक नाही, हे कुटुंबीयांना पटू लागतं. कैद्याचा न्यूनगंड कमी होत जातो. आणि आत्मविश्वास परतलेल्या कैद्याला समाजही हळूहळू स्वीकारतो अशी ही गेम चेंजर कन्सेप्ट.
‘मोकळं आकाश
- राजस्थानच्या खुल्या तुरुंगात दहा विवाहित कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबासह राहाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- पारंपरिक कोठडीऐवजी हे कैदी आता तुरुंग प्रशासनाच्याच जागेत बांधण्यात आलेल्या वन बीएचके घरांमध्ये राहातात.
- या घरात त्यांचे कुटुबं असतात.
- दररोज सकाळी 6 वाजता ते आपल्या या घरातून बाहेर पडतात. आणि चक्क कामावरही जातात.
- कुणी चहाच्या टपरीवर काम करतो. कुणी इस्रीचं दुकान चालवतो तर कुणी सिक्युरिटी गार्ड म्हणून नोकरी करतो. सायंकाळी 6 वाजता त्यांना आपल्या घरात परतावं लागतं. मात्र अट एकच त्यांना शहराबाहेर जाता येत नाही.
- या घरात डिश टीव्ही आणि स्मार्ट फोनही पाहायला मिळतात. अर्थातच कैद्यांनी कमावलेल्या मेहनतीच्या पैशातून त्यांनी ते विकत घेतलेले असतात.
