किती गरम होतंय ना…? समजून घ्या अतिशय साध्या भाषेत की, क्लायमेट चेंज आणि तुमचा आता रोजच कसा संबंध येणार आहे?

येणारी 10 वर्ष खुप जास्त वातावरणीय बदल घेऊन येणार आहेत आणि ह्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर अधिक होणार आहे. जसं की एसी-कुलर-फ्रीजच्या मागणीत वाढ होईल. अधिक एनर्जी एफिशियंट प्रॅाडक्ट्स घेण्यापेक्षा उन्हाळा घालवेपर्यंत टिकतील अश्या प्रॅाडक्ट्सचा बाजारात प्रवेश होईल, त्याच्यामुळे क्लायमेट चेंज इंड्युस करणारे जिएचजी प्रॅाडक्टस अधिक वापरात येतील, पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे अश्या प्रकारची धान्यं, फळं-भाज्या घेण्यात येतील की ज्यामुळे मोनोकल्चर वाढेल आणि नैसर्गिक जैवविविधता संपुष्टात येईल, कित्येक प्रजाती नष्ट होऊन जातील, गावांत पाणी न मिळाल्यामुळे शेती परवडणार नाही, क्लायमेट मायग्रेशन सुरू होईल शहरांकडे, मोठी शहरं बकाल होत जातील, निमशहरं अधिक लोकसंख्येचा ताण सहन करू शकणार नाहीत, शहरी आणि ग्रामिण अर्थव्यवस्था ढासळून जाईल, ह्या रगाड्यातून बाहेर पडून कुठेतरी निसर्गाच्या ठिकाणी जाऊ असं म्हणायची सोय पण राहणार नाही, जंगलांचं क्षेत्र मर्यादित झालेलं असेल, समुद्रकिनारे सुरक्षित नसतील, डोंगरमाथे, थंड हवेची ठिकाणं सिजनल ओपन असतील पण पर्यटकांचा ओघ जसा थांबेल तेव्हा तिथलीही सगळीच व्यवस्था खराब झालेली असेल.

आपण ह्या पृथ्वीवर राहतो, आणि ह्या आपल्या ग्रहावर अशी अनेक संसाधने आहेत की ज्यावर आपण अवलंबून आहोत. आपल्याला खाण्यासाठी, राहण्यासाठी आणि एकूणच आपले जीवनमान व्यवस्थित चालू ठेवण्यासाठीआणि मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी ह्या संसाधनांची आवश्यकता असते. ह्यातील काही संसाधने “पुनर्निर्मित” करता येण्याजोगी असतात; उदा. आपण लाकूड मिळवण्यासाठी झाडं कापतो, पण हीच झाडं पुन्हा लावता देखील येतात. आपण नदी-तलावांमधून मासेमारी करतो, पण माश्यांची पुन्हा पैदास करता येऊ शकते. ही पुनर्निर्मिती तोपर्यंतच करता येऊ शकते जोपर्यंत संसाधने वापरण्याचा आणि पुन्हा नव्याने निर्माण होण्याचा दर स्थिर राहतो. ह्या दरालाच “रिप्लेसमेंट रेट” म्हणतात. म्हणजे एक संसाधन वापरुन संपल्यानंतर त्याची पुनर्निर्मिती होऊन ते वापरण्यायोग्य होईपर्यंतचा दर.

ह्याला समजून घ्यायचं असेल तर कल्पना करा की, पाण्याची एक बादली तुम्ही आंघोळ करण्यासाठी वापरत आहात. आंघोळ होईपर्यंत जर तुम्ही पाण्याचा नळ सुरु ठेवला असेल तर जितके पाणी बादलीच्या बाहेर पडत आहे, त्याच दराने नळातून पडणाऱ्या पाण्याने बादली भरत आहे. यामुळे बादलीतील पाण्याची पातळी नेहमी कायम राहते. ह्या अवस्थेला “इक्विलिब्रियम ऑफ रिसोर्सेस” किंवा “संसाधनांची समतोल” अवस्था म्हणतात. पण गेल्या काही दशकांमध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळालं आहे की मानवप्रजाती ज्या वेगाने संसाधनांचा वापर करत आहे त्या वेगामुळे हा समतोल ढळत चालला आहे. आपला संसाधने वापरण्याचा दर “रिप्लेसमेंट दरा”पेक्षाही जास्त आहे. नळातून पडणाऱ्या पाण्याचा वेग कायम असल्यामुळे आणि बादलीतून पाणी वाहून जाण्याचा वेग वाढल्यामुळे, बादलीतील पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे.
म्हणजे आपण बघू शकतो की, आपल्या आसपासची दाट झाडी, जंगलं, नद्या, त्यातील पाणी, जैवविविधता, नदी-तलाव-समुद्रातील मासे यांची संख्या कमी होत आहे. याचा परिणाम म्हणून आपण सध्या “वातावरण बदल” (क्लायमेट चेंज), वायू प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, नैसर्गिक संपादनाची ढासळती अवस्था अश्या अनेक संकटाना सामोरे जात आहोत.

वातावरण बदलाच्या ह्या तीव्र परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी जगातल्या बहुतांश देशांनी एकत्र येऊन पॅरिसमध्ये एक एग्रिमेंट साइन केलं, त्यालाच “पॅरिस एग्रिमेंट” किंवा “पॅरिस अकोर्ड” म्हणतात. पॅरिस एग्रिमेंटमधली सगळ्यात महत्वाची किंवा डिफायनिंग गोष्ट म्हणजे ह्या करारात सामील झालेल्या सगळ्या देशांनी त्यांचे ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन्स कमी करण्याची कमिटमेंट घेतली, जेणेकरून ग्लोबल ऍव्हरेज टेम्परेचर प्री-इंडस्ट्रियल लेव्हल पेक्षा 2 डिग्री सेंटीग्रेडने वाढू नये आणि कुठल्याही परिस्थितीत ग्लोबल ऍव्हरेज टेम्परेचरची वाढ प्री- इंडस्ट्रियल लेव्हलपेक्षा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेडपर्यंतच मर्यादित राहावी ह्यासाठी प्रयत्न करणं.

क्लायमेट चेंजला आटोक्यात आणण्यासाठी वैज्ञानिकांनी 2 महत्वाचे मार्ग सांगितले, त्यांना म्हणतात;

1) क्लायमेट चेंज मिटिगेशन: ज्यामध्ये वातावरण बदलाच्या परिणामांमुळे होणाऱ्या इम्पॅक्टस जसं की अचानक टोकाचा हवामानातील बदल, समुद्रपातळी वाढणे, नैसर्गिक अन्नसाखळीला धोका इत्यादींना आटोक्यात आणणे.

2) क्लायमेट चेंज ऍडप्टेशन: सध्या आपण अवतीभोवती पाहत असलेल्या आणि अनुभवत असलेल्या अपरिहार्य परिणामांचे व्यवस्थापन करून आणि त्याबद्दल तयारी करण्यासाठी देशपातळीवर धोरणे तयार करणे.

एन.डी. सीज. (नॅशनली डिटरमाईंड काँट्रीब्युशनस)

राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेले NDCs हे मूलत: प्रत्येक देशाने पॅरिस करारांतर्गत हवामान बदलाचे निराकरण करण्यासाठी तयार केलेले रोडमॅप आहेत. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी ही एक कृती योजना आहे. सर्व देशांनी उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये गरिबी संपवण्यासारख्या इतर गंभीर मागण्यांसह समतोल राखला पाहिजे हे समजून घेण्यासाठी NDCs कारणीभूत ठरतात. ते प्रत्येक देशांच्या वातावरण बद्दलच्या दृष्टीने आखलेल्या उद्दिष्टांची रूपरेषा देतात. सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी एनडीसी अपुरे आहेत. ह्याउलट जगातील देशांच्या सध्याची वातावरण बदलाची धोरणे आणि एनडीसीच्या वचनबद्धतेमध्ये अंमलबजावणीचे कमाल अंतर आहे. जागतिक स्तरावर हे अंतर सध्याच्या धोरणाच्या मार्गावर सुरू राहिल्यास 2100 पर्यंत सरासरी तापमान 3.5 अंश सेल्सिअसने वाढेल, ज्यामुळे भविष्यात भयावह स्थिती निर्माण होईल.

भारत आणि क्लायमेट चेंज

गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक कारणांमुळे ग्लोबल क्लायमेट ऍक्शन (जागतिक हवामान बदल कृती कार्यक्रम) मध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरलेली आहे.

अ) सर्वाधिक मोठा आणि वेगाने वाढणारा उत्सर्जक: भारत हा यूएसए आणि चीन नंतर जागतिक स्तरावर 3रा सर्वात मोठा हरितगृह वायू उत्सर्जित करणारा देश आहे. आपल्या एमिशन्समुळे जागतिक स्तरावर आपल्या पृथ्वीग्रहाच्या हवामानावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. एका अर्थाने आपण भारतीयांनी केलेली कुठलीही बारीकशी कृती ही अखंड पृथ्वीवर परिणाम करणारी ठरते.

ब) हवामान बदलाच्या परिणामांसाठी अत्यंत असुरक्षित (व्हल्नरेबल): 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्समध्ये भारत हा टॉप 10 सर्वाधिक प्रभावित देशांमध्ये आहे. दुष्काळ, पूर आणि समुद्राची वाढती पातळी यांसारख्या हवामान बदलांच्या प्रभावांना आपला भारतदेश अत्यंत व्हल्नरेबल आहे. त्यामुळे आपण आपल्या लोकांचे आणि अर्थव्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलणं आवश्यक आहे.

क) विकसनशील जगामध्ये नेतृत्व: भारताने हे वेळोवेळी दाखवून दिले आहे की आंतरराष्ट्रीय सौर युती (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स)सारख्या जागतिक परस्पर-सहयोगी उपक्रमाद्वारे हवामान क्षेत्रात आपण नेत्रदीपक आघाडी घेऊ शकतो – इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स एक असं व्यासपीठ आहे जे सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विविध स्टेकहोल्डर्सला एकत्र आणत आहे आणि सौर ऊर्जा टेक्नॉलॉजीमध्ये 2030 पर्यंत $ 1,000 अब्ज (यु एस डॉलर्स) ची गुंतवणूक करत आहे. भारताने मिशन लाइफ (Mission LiFE ) सारखे वैयक्तिक स्तरावर शाश्वत, पर्यावरणाबाबत जागरूक जीवनपद्धती जगण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे उपक्रम चालविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

भारतातील हवामान संकट (क्लायमेट क्रायसिस)

हवामानाच्या संकटामुळे भारतीय उपखंडातील बहुतांश भागात अनेक आव्हाने आहेत. खाली काही पॉइंट्समध्ये सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

1) जलद गतीने वाढणारे तापमान: मध्य-भारत आणि दक्खन पठारावर सरासरी तापमान झपाट्याने वाढत आहे, ज्यामुळे अधिक वारंवार आणि तीव्र उष्णतेच्या लाटा (हीटवेव्ह्स) निर्माण होतात. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) ने केलेल्या एका अभ्यासानुसार 2050 पर्यंत भारतात सरासरी तापमान 1.5 ते 2.0 अंश सेल्सिअसने वाढेल. याचा गंभीर परिणाम सार्वजनिक आरोग्य, कृषी उत्पादकता आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणार आहे. मध्यंतरी स्वीगी आणि झोमॅटो ड्रॉयव्हर्सला झालेल्या हीट-स्ट्रोकच्या बातम्या तुम्ही पाहिल्या असतील. असंघटित क्षेत्रातल्या कित्येक लोकांना पब्लिक हेल्थ सिस्टीमचा आधार आपल्याकडे अजूनही नाही हे किती मोठ्ठ दुर्दैवी सत्य आहे. मागे काही रिपोर्ट्स पहिले होते की ज्यात कृषी उत्पन्नामध्ये सरासरी 35-40% तूट दिसून येते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी शेतीपासून कसे तुटत जात आहेत हे आपल्याला प्रकर्षाने दिसू लागेल.

2) पावसाचे अनियमित स्वरूप: शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मान्सूनचा हंगाम अधिकाधिक अनियमित होत चालला आहे. आम्ही क्लायमेट स्टडीजमध्ये ही दोन्ही टोके पाहतो – तीव्र पर्जन्यवृष्टी: ज्यामुळे पूर येतो (मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवरच्या तीव्र पावसाळा) आणि त्यानंतर दीर्घकालावधीचे कोरडे दुष्काळ (मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र). या अनिश्चिततेमुळे पीकचक्र विस्कळीत होत चालले आहे आणि आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या जलस्रोतांवर प्रचंड ताण येतो. आता कित्येक जिल्ह्यांतून टँकर्सने पाणीपुरवठ्याच्या बातम्या दिसू लागतील. “करंट सायन्स” या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात गेल्या काही दशकांमध्ये मध्य-भारतात मध्यम पावसाच्या घटनांमध्ये घट आणि अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

३) पाण्याची टंचाई: असमान पाऊस आणि वाढत्या तापमानामुळे पाणी टंचाई निर्माण होते. दक्षिण-मध्य भारताच्या जीवनरेखा असलेल्या डेक्कन पठारावरील नर्मदा, महानदी, गोदावरी आणि कावेरी या नद्यांना कोरड्या हंगामात पाण्याचा प्रवाह कमी होत आहे. याचा सिंचन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि जलविद्युत निर्मितीवर परिणाम होतो. आता महाराष्ट्रातल्या कित्येक औद्योगिक जिल्ह्यांमध्ये विजेच्या उपलब्धतेचा मुद्दा गंभीर होत चालला आहे. मुंबई-पुण्यातल्या काही हायफाय सोसायट्या सोडल्या तर इतर सगळीकडेच पाणीपुरवठ्याची बोंब होतेय. केंद्रीय जल आयोगाने (CWC) 2030 पर्यंत मध्य-दक्षिण भारतात दरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेत 10-20% घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. नळावरची भांडणं आता अधिक प्रमाणात दिसू लागतील की काय अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

4) जंगलातील आगीचा वाढलेला धोका आणि वणवे: वाढलेलं उच्च तापमान आणि कोरड्या परिस्थितीमुळे जंगलात आग लागण्याचा आणि कृत्रिम वणवे लागण्याचा धोका वाढत आहे. या आगीमुळे जैवविविधता धोक्यात येते, परिसंस्थेचे नुकसान तर होतेच पण वातावरण बदलाला कारणीभूत असे हरितगृह वायू सुद्धा सोडले जातात, ज्यामुळे हवामान बदलाला अजून गती मिळते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग (आयआयआरएस) च्या अभ्यासात वाढत्या तापमान आणि प्रदेशातील जंगलातील आगीचा वाढता धोका यांच्यातील परस्परसंबंध दिसून येतो. वणव्याव्यतिरिक्त मानवी हस्तक्षेपामुळे झालेली वृक्षतोड शहरी आयुष्यावर कसा प्रभाव टाकते ह्याच उदाहरण म्हणजे आरेकडे पाहायला हरकत नाही. 2019 मध्ये इंडियन फॉरेस्ट ऍक्टच्या तरतुदीअधीन “रिझर्वड फॉरेस्ट” म्हणून जाहीर झालेल्या जवळपास 650 एकर जंगलामध्ये नंतर आलेल्या राज्य-सरकारने वादग्रस्त कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रोसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL)द्वारे 2000 झाडे रातोरात तोडली. ज्यामुळे आरेच्या आसपास राहणाऱ्या आणि अवलंबून असणाऱ्या 10,000 आदिवासी समूहांच्या नैसर्गिक हक्कांवर गदा आली.

5) शेतीवर परिणाम: अनियमित पावसाचा पॅटर्न आणि टोकाच्या हवामानाच्या घटनांचा कृषी उत्पादनावर लक्षणीय परिणाम होतो. दुष्काळ आणि उष्णतेच्या ताणामुळे शेतकऱ्यांना पीक अपयशाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनावर परिणाम होतो. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टीम रिसर्च (IIFSR) च्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की वाढत्या तापमानामुळे मध्य-दक्षिण भारतात तांदळाचे उत्पादन 25% पर्यंत कमी होऊ शकते. आपल्या महाराष्ट्रात ह्यावर्षी डाळींच्या उत्पादनात लक्षणीय तूट दिसून आली ज्यामुळे तूरडाळ आंध्र आणि तेलंगणामधून आयात करावी लागली. सोलापूर,उस्मानाबाद, नगर, औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, नांदेड हा पर्जन्यछायेचा भाग जिथे खरंतर धान्य (जसे की, ज्वारी, बाजरी, डाळी, मिलेट्स) ह्यांचं उत्पादन व्हायला पाहिजे तिथे शेतकरी नगदी पिकाच्या आशेने उसासारख्या वॉटर इंटेन्सिव्ह पिकाकडे वळला आहे. ज्यामुळे भूगर्भातल्या पाण्याचाही जोरदार उपसा चालू आहे. जर का कुठल्या पिकावर रोग पडला तर मोनोकल्चरमुळे अक्खाच्या-अक्ख पीक झोपून जातं आणि शेतकऱ्याला अवलंबून राहण्यासाठी दुसरा कुठलाही मार्ग नसतो.

6) उपजीविकेला धोका: मध्य-दक्षिण भारतातील शेती आणि वनीकरणावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांना हवामान बदलाच्या संकटामुळे त्यांच्या उपजीविकेला धोका आहे. असुरक्षित आणि व्हल्नरेबल समुदाय, जसे की आदिवासी आणि भटके ह्यांच्या लोकसंख्येला, विशेषतः धोका आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की मध्य-दक्षिण भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 31% आदिवासी समुदाय, नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर हवामान बदलाच्या प्रभावांचा अधिक गंभीर परिणाम होत आहे. बीडमधल्या उसकामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून घेण्याच्या बातम्या आपण पाहिल्याच असतील.

भारताच्या अद्ययावत हवामान बदल प्रतिज्ञेमध्ये काय आहे?

ह्या हवामान संकटाला तोंड देण्यासाठी पॅरिस करारांतर्गत भारताने अलीकडेच भारताने पुन्हा आपले NDCs अपडेट केले आहेत. भारत 2070 पर्यंत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

1) LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्मेंट) पर्यावरणासाठी जीवनशैलीचा प्रचार: हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी संवर्धन आणि संयम यावर आधारित शाश्वत जीवनशैलीसाठी व्यापक चळवळीला प्रोत्साहन देणे.

2) स्वच्छ आणि समतोल वाढीचा मार्ग: भारतासारख्या इतर समान अर्थव्यवस्थांपेक्षा (ब्रिक्स राष्ट्रे)अधिक हवामान-अनुकूल विकास धोरण स्वीकारणे.

3) 45% उत्सर्जन कपात: 2030 पर्यंत तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि ग्रीन क्लायमेट फंडासह आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा यासह जीवाश्म नसलेल्या इंधनापासून 50% वीज निर्मिती कमी करणे.

4) कार्बन सिंक वाढवणे: 2030 पर्यंत अतिरिक्त 2.5-3 अब्ज टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक अधिक वननिर्मितीतून आणि जंगल संवर्धनातून तयार करणे.

5) एन्हान्सड ऍडप्टेशन: कृषी, पाणी, हिमालय, किनारे, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या हवामान संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे.

6) फंडिंग मोबिलायझेशन: विकसित राष्ट्रांकडून मिटिगेशन आणि ऍडप्टेशन कृती लागू करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय निधी सुरक्षित करणे.

7) क्लायमेट टेक फोकस: अत्याधुनिक हवामान तंत्रज्ञान आणि संयुक्त संशोधन आणि विकासाचा जलद अवलंब करण्यासाठी क्षमता आणि फ्रेमवर्क तयार करणे.

मग सस्टेनेबिलिटी (शाश्वतता) म्हणजे नेमकं काय?

सस्टेनेबिलिटी किंवा शाश्वतता म्हणजे ह्या संसाधनाच्या जोडणीला समजून घेणे. उदा. जेव्हा तुम्ही एखादा स्मार्टफोन विकत घेण्याचा निर्णय घेता, तेव्हा तुमच्या ह्या निर्णयामुळे पृथ्वीच्या पाठीवर कोणीतरी प्रभावित झालेलं असतं. मग ते त्या वस्तूच्या उत्पादनप्रक्रियेमधील असो वा त्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खनिजाच्या उत्खननामध्ये असो. यालाच “सिस्टीम थिंकिंग” म्हणतात. सस्टेनेबिलिटीला समजून घेण्यासाठी अजून एक आराखडा वापरला जातो तो म्हणजे “३Es” किंवा “३Ps” ज्याला बिझनेसच्या भाषेत “Environment, Economy and Equity” किंवा “ट्रिपल बॉटम लाईन” किंवा “प्लॅनेट, प्रॉफिट, पीपल” असंही म्हटल्या जातं. सस्टेनेबिलिटी म्हणजे हे तीनही घटक एकमेकांशी कसे जोडल्या गेले आहेत आणि त्यांचा एकमेकांवर कसा परिणाम होतो हे पाहणे.
2015 मध्ये, जवळपास सगळ्या जागतिक नेत्यांनी अजेंडा 2030 वर सहमती दर्शविली, आणि ह्यातून संयुक्त राष्ट्रांनी प्रस्तावित केलेल्या 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) आणि 169 लक्ष्यांचा संच (169 टार्गेट्स) निर्माण झाला.

भारत सरकारच्या धोरणाचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की खरा आर्थिक विकास पुढील गोष्टींसह होतो:

अ) सामाजिक न्याय (सोशल जस्टीस);
ब) मानवी हक्कांचा आदर (रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राईट्स);
क) उच्च श्रम मानक (हाय लेबर स्टँडर्ड्स), आणि;
ड) उच्च पर्यावरणीय मानके (हाय एन्व्हारमेंटल स्टँडर्ड्स)

नागरिकांची जबाबदारी, सहभाग आणि कर्तव्ये:

आपण क्लायमेट चेंजबद्दल आणि परिणामांबद्दल पुरेशी बेसिक लेव्हलची माहिती घेतली. आता प्रश्न येतो की मग मी एकटा, एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काय करून शकतो? वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे भारत सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट आपल्याला समजलेलं आहे. ह्यातील प्रत्येक पैलू हा महत्वाचा आहे. हा काळ येत्या लोकसभा निवडणुकांचा आहे. पहिल्यांदा तर आपण हे लक्षात ठेवायला हवं की जे कुठलंही सरकार निवडून सत्तेत येईल ते “भारत सरकार” असणार आहे, ना कोबी सरकार किंवा ना पप्पू सरकार. जागतिक पातळीवर जेव्हा भारताचं प्रतिनिधित्व केलं जातं ते “गव्हर्नमेंट ऑफ इंडीया” कडून केलं जातं. क्लायमेट चेंज हा काही जगाच्या एखाद्या कोपऱ्यात घडणारी घटना नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्या जगण्यावर होतात. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर धोरणे आणि पॉलिसीज ठरवताना तिथे या विषयांचा अभ्यास असणारी किंवा निदान वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे निर्णय घेई शकणारी लोकं असणं फार फार गरजेचं आहे. आपल्या रोजच्या आयुष्यात ह्या घटनांचा जितका प्रत्यक्ष परिणाम होत असतो तितकाच आपल्या निर्णयांचाही पर्यावरणावर आणि समाजावर होत असतो. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या खांद्यावर जबाबदारीने वागण्याची आणि अकाऊंटेबल असण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक ‘क्लायमेट चेंज’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)