‘नारी शक्ती : मिथक आणि वास्तव’ या शिर्षकाखाली नुकताच एक अहवाल जाहीर झाला असून नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत महिलांविरुद्धचे गुन्हे आणि लैंगिक शोषण यात किती वाढ झाली आहे हे या अहवालातून मांडण्यात आले आहे. कर्नाटकच्या बहुत्वा आणि नवेद्दु निलादिद्दरे यांनी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये देशभरात महिलांवरील गुन्ह्यांची एकूण 4,45,256 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, दर तासाला जवळपास 51 FIR, 2021 मध्ये 4,28,278 आणि 2020 मध्ये 3,71,503 इतकी होती. आकडेवारीच्या आधाराने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की महिलांवरील एकूण गुन्ह्यांची संख्या 2014 मध्ये 3,37,922 वरून 2020 मध्ये 3,71,503 पर्यंत वाढली आहे. प्रति लाख लोकसंख्येतील महिलांवरील गुन्ह्यांची टक्केवारी 2015 मध्ये 53.9 वरून 2022 मध्ये 66.4 पर्यंत वाढली. 2021 आणि 2020 च्या तुलनेत 2022 मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये गंभीर वाढ झाली, जिथे 4,45,256 प्रकरणे नोंदवण्यात आली.
काय म्हणाले होते पंतप्रधान?
2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की जर आपल्या लोकसंख्येच्या एकूण 50 टक्के महिला जर घरात बंद असतील तर आपण यश मिळवू शकत नाही. महिलांवरील हिंसाचार ही एक जटिल समस्या आहे, ज्यामध्ये जातिवाद, पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद यांसारखे घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आपल्या देशातील महिलांवरील हिंसाचाराचे मूळ हे लिंग-आधारित शक्ती असून ही शक्ती पूर्णपणे पितृसत्ताच्या कल्पना आणि प्रथांद्वारे प्रेरित आहे. असा हिंसाचार केवळ समाज आणि कुटुंबातच होत नाही, तर पोलिस, राजकारणी आणि सैनिकांसह सरकारच्या एजंटांकडूनही होतो.
रस्त्यावर किंवा कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक हिंसा, हुंड्यासाठी होणारा छळ, हुंड्यासाठी होणारे मृत्यू, सार्वजनिक वाहतुक सेवेमध्ये होणारी लैंगिक हिंसा आणि बलात्कार, महिलांवरील गुन्हे यातून समाजातील महिलांची स्थिती आणि समस्या स्पष्ट होते. 2021 मध्ये, भारतातील प्रत्येक 100 हजार महिलांपैकी 64 महिलांना गुन्ह्याचा सामना करावा लागला. NCRB च्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये देशभरात महिलांवरील गुन्ह्यांची एकूण 4,45,256 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. आपल्या देशात दर तासाला जवळपास 51 एफआयआर दाखल केले जातात.
निर्भया फंडचे गौडबंगाल…?
डिसेंबर 2012 साली दिल्लीमध्ये सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. त्यानंतर 2013 साली निर्भया फंडची निर्मिती करण्यात आली. महिलांविरोधी हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी हा फंड निर्माण करण्यात आला. पण हा फंड फारसा प्रभावी ठरला नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्भया फंडचा बहुतांश भाग हा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जातो. कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय गृह खात्याच्या अखत्यारित येतो. गृह मंत्रालयाकडील निधीचा बहुतांश भाग हा आपत्कालीन सेवांमध्ये सुधारणा, फॉरेन्सिक लॅबचा दर्जा सुधारणे किंवा सायबर क्राइम हाताळणाऱ्या युनिट्सच्या संख्येत वाढ करणे अशा गोष्टींसाठी खर्च होतो. या गोष्टींचा थेट फायदा महिलांना होत नाही. रेल्वेपासून रस्त्यांपर्यंतच्या सुविधांवर निधी खर्च झाला. दिवाबत्तीची सोय, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि वाहनांमधील पॅनिक बटणची चाचणी करण्यासाठीच्या संशोधनावर निर्भया फंडमधले पैसे खर्च करण्यात आले.
देशातील महिलांची सुरक्षितता कमकुवत करून महत्त्वाच्या योजनांचा निधी कसा कमी करण्यात आला आहे, हे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. निर्भया निधी अंतर्गत 2023-24 या आर्थिक वर्षात 7212.8 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. स्थापनेपासून मंत्रालये आणि विभागांनी निर्भया फंडातून जारी केलेला आणि वापरला जाणारा निधी 5118.9 कोटी रुपये आहे, जो एकूण वाटपाच्या सुमारे 70 टक्के आहे. गृह मंत्रालयाने त्यांच्याकडे आलेल्या निधीचा बराचसा भाग खर्च केला असला, तरी इतर सरकारी विभाग आणि राज्यांकडे अजूनही निर्भया फंडचा खूप मोठा भाग पडून आहे. बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी सेंटर्स उभारणे, शेल्टर होम बांधणे, महिलांसाठी हेल्पलाइन तयार करणं अशा गोष्टींमध्येच हा निधी खर्च झाला
देशात महिलांच्या सुरक्षेबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांच्या सुरक्षेबद्दल जाहीरपणे बोलूनही सरकारने हिंसाचाराच्या घटनांकडे दुर्लक्ष तर केलेच पण आपल्या पक्षाच्या सदस्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. काही महिन्यांपूर्वी, लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात भारतातील आघाडीच्या महिला कुस्तीपटू रस्त्यावर उतरल्या होत्या. हे आरोप फक्त एका महिलेने केले नव्हते तर एका अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूसह एकूण सात तक्रारदार होते. मणिपूरच्या बाबतीतही केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.
कायद्यांचा वापर नारी शक्ती कमकुवत करण्यासाठी
मोदी सरकारने 2015 मध्ये नारी शक्ती नावाची मोहीम सुरू केली होती. पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात महिलांच्या बाबतीत ‘मानसिकतेत बदल’ करण्याचे आवाहन केले होते आणि स्त्रीद्वेषाविरुद्ध सामान्य जनतेने लढावे असा सल्ला दिला होता. रस्त्यावरील हिंसाचार थांबवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच घरगुती आणि संस्थात्मक हिंसाचार थांबवून त्यावर संवाद सुरू करणेही महत्त्वाचे आहे. घरकामगार असोत, वैद्यकीय जगत असो, कार्यालय असो, घर असो किंवा नोकरशाही आणि राजकारण असो, महिलांवर अत्याचार आणि भेदभावाच्या घटना घडतात. खरं तर, लिंगभाव न्यायाच्या उद्देशाने यूसीसी, तिहेरी तलाक, फौजदारी कायदा, धर्मांतर विरोधी कायदा असे विविध नवीन कायदे आणले गेले आहेत. मात्र या सर्व कायद्यांचा उपयोग नारी शक्ती संपवण्यासाठीच वापर केला जात आहे.
त्यांनी कोणाशी लग्न किंवा प्रेम करायचे, शिक्षण कुठपर्यंत घ्यायचे, कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करायची हेही सरकारी धोरणांनुसार ठरवले जात आहे. अलीकडेच, निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने एलपीजीच्या किमतीत 100 रुपयांनी कपात करण्याची घोषणा केली. पण महिलांना केवळ स्वयंपाकघराशी जोडून व्होट बँक सुनिश्चित करण्याचा हा प्रयत्न पुरुषप्रधान मानसिकता दर्शवतो. त्याच वेळी, ते त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य आणि समृद्धीची हमी देत नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली जारी केलेल्या यूसीसीकडे पहा. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी पुरुष आणि स्त्रीला रजिस्ट्रारकडे लिव्ह-इन रिलेशनशिप स्टेटमेंट सादर करावे लागेल, ज्याची पडताळणी केली जाईल. रजिस्ट्रारने लिव्ह-इन रिलेशनशिप स्टेटमेंट स्थानिक पोलिसांना पाठवणे आवश्यक आहे आणि जर जोडीदार 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेल तर पालकांना कळवले जाईल.
भाजप सरकारचा दावा आहे की, त्यांच्या राजवटीत केवळ महिलांवरील अत्याचार थांबले नाहीत, तर महिलांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे त्यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढली आहे. प्रत्यक्षात महिला सक्षमीकरणाचा अर्थ केवळ स्टोव्ह ते गॅस किंवा हवाई दलात भरतीपर्यंतचा प्रवास नाही, तर कोणत्याही व्यक्तीशी प्रेम करण्याचे किंवा लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य, किशोरवयीन मुलींची शाळेत जाण्यापूर्वी बिनपगारी कामातून सुटका करणे, घरातील गृहिणींना योग्य सन्मान देणे, तुम्हाला हवे ते कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य, देणे, गर्भपाताच्या निर्णयाचा अधिकार पूर्णपणे त्या स्त्रीला देणे हा आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये नोंदवलेल्या खटल्यांची सुनावणी आणि त्याची वेळही महत्त्वाची असते. न्यायव्यवस्था महिलांवरील हिंसाचाराकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, 2017 ते 2021 या कालावधीत प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक खटले प्रलंबित होते. 2022 मध्ये संसदेत सादर केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, तीन राज्यांमध्ये महिलांनी दाखल केलेले सर्वाधिक प्रलंबित खटले आहेत, त्यात राजस्थानच्या उच्च न्यायालय 61,849 प्रकरणे आहेत, त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 57,319 प्रकरणे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात 51,444 प्रकरणे आहेत.
कायदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 69,871 आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये ही संख्या 53 लाख आहे, तर जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तब्बल 4.2 कोटी आहे. सरकारने विविध जलदगती न्यायालये स्थापन करूनही एवढी मोठी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जागतिक स्तरावर लैंगिक समानतेबद्दल बोलायचे झाल्यास, 2022 मध्ये लैंगिक असमानता निर्देशांकात भारत 193 देशांपैकी 108 व्या क्रमांकावर होता.
