सुरज पटके
- एटापल्लीच्या वटेली परिसरात ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धमकी देणारं कथित ‘लाल सलाम’ पत्र समोर आल्यानंतर गडचिरोलीत खळबळ माजली आहे.
- दुसरीकडे चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावांतील सुमारे ९ हजार एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या हालचालींविरोधात संताप वाढला असून सिंचनाखालील आणि बारमाही पीक देणाऱ्या जमिनी उद्योगांसाठी का घेतल्या जात आहेत, असा स्थानिकांचा सवाल आहे.
एका बाजूला गडचिरोलीत अब्जावधींच्या गुंतवणुकीची स्वप्नं रंगवली जात आहेत; दुसऱ्या बाजूला त्याच जमिनीवर जगणाऱ्या शेतकरी-आदिवासी समाजाच्या मनात असुरक्षिततेची काळी रेषा अधिक गडद होत चालली आहे. चामोर्शीतील सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याविरोधात संताप उफाळलेला असतानाच, एटापल्लीच्या वटेली परिसरात ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धमकी देणारे कथित नक्षलवादी पत्रक समोर आलं आणि संपूर्ण जिल्ह्यात नव्या तणावाची चाहूल लागली.
हे पत्रक खरंच नक्षलवाद्यांचं आहे की कोणीतरी हेतुपुरस्सर निर्माण केलेला धुरळा, याचा तपास सुरू असला तरी या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे ती म्हणजे गडचिरोलीत उद्योगांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या हालचालींना आता सामाजिक, राजकीय आणि मानसिक प्रतिकाराचं स्वरूप मिळू लागलं आहे.
‘लाल सलाम’च्या पत्रकाने वाढवली धास्ती
एटापल्ली तालुक्यातील वटेली परिसरात लोहखनिज उत्खननासाठी हालचाली सुरू असताना अचानक नक्षलवादी शैलीतील पत्रक आढळून आलं. ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट उल्लेख करत काम तातडीने बंद करण्याचा इशारा त्यात देण्यात आला होता. पत्रकाच्या शेवटी ‘लाल सलाम’ असा उल्लेख करून दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
मात्र या संपूर्ण प्रकारात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कारण संबंधित भागात अलीकडच्या काळात नक्षलवादी हालचालींची ठोस नोंद नाही. स्थानिक ग्रामस्थांनीही अधिकृतरीत्या प्रकल्पाविरोधात कुठलाही उघड संघर्ष उभा केलेला नाही. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या नावाचा वापर करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न झाला असावा, असा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. या पत्रकामुळे केवळ सुरक्षा यंत्रणाच सतर्क झालेली नाही, तर गडचिरोलीतील प्रस्तावित उद्योगप्रकल्पांच्या भवितव्याबद्दलही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील गस्त आणि बंदोबस्त वाढवला आहे. पत्रकाच्या आशयामागील उद्देश, त्याची निर्मिती व वितरण याचा तपास तांत्रिक माध्यमांतून केला जात आहे. विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण करण्यासाठी किंवा स्थानिक वातावरण अस्थिर करण्यासाठी हा प्रकार घडवून आणला गेला असावा, या दृष्टीनेही तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपविभागीय पोलीस अधिकारी योगेश रांजणकर यांनी सांगितले की, वटेली परिसरात आढळलेल्या पत्रकाच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या भागात नक्षलवादी हालचाली आढळून आलेल्या नाहीत. तसेच स्थानिक नागरिकांकडूनही प्रकल्पाला ठोस विरोध दिसून आलेला नाही. त्यामुळे कुण्या बाहेरील व्यक्तीने हेतुपुरस्सर हे कृत्य केले असावे, असा संशय आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
गडचिरोलीवर उद्योगविश्वाची नजर का?
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील खनिजसंपन्न जिल्ह्यांपैकी एक मानला जातो. विशेषतः लोहखनिजाच्या साठ्यामुळे हा भाग गेल्या काही वर्षांत मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी आकर्षणाचं केंद्र बनला आहे. राज्य सरकारनेही ‘उद्योगांमुळे रोजगार आणि विकास’ या भूमिकेतून गडचिरोलीत मोठ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं आहे. ‘जेएसडब्ल्यू’ समूहाचा प्रस्तावित प्रकल्प हा त्याचाच भाग मानला जातो. पोलाद उद्योगासाठी लागणारं कच्चं लोखंड, पाणी, मोठी जमीन आणि वाहतूक सुविधा, या सर्व बाबी गडचिरोलीत उपलब्ध असल्याने हा भाग औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पण याच ठिकाणी संघर्ष आता संघर्ष सुरू झाला आहे. चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात ‘जेएसडब्ल्यू’ समूहाच्या प्रकल्पासाठी सुमारे ९ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याच्या हालचालींनी संताप उसळला आहे. या जमिनी केवळ शेतीयोग्य नाहीत, तर वैनगंगा नदीच्या काठावर असलेल्या आणि चिचडोह सिंचन प्रकल्पामुळे बारमाही पीक देणाऱ्या अत्यंत सुपीक जमिनी आहेत.
शासनाने सिंचनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली व्यवस्था आता उद्योगांसाठी वापरली जाणार का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. जिल्ह्यात इतरत्र महसुली आणि वनजमीन उपलब्ध असताना, नेमक्या सिंचनाखालील जमिनींचीच निवड का केली जाते, हा मुद्दा आता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. स्थानिकांच्या मते, हा संघर्ष केवळ जमिनीचा नाही; तर पिढ्यानपिढ्या उभ्या केलेल्या जीवनपद्धतीचा आहे. शेतकऱ्यांसाठी जमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नाही, तर त्यांच्या सामाजिक ओळखीचा आणि अस्तित्वाचा आधार आहे.
प्रशासनाकडून हा भूसंपादनाचा सातवा टप्पा असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी यापूर्वीचे टप्पे नेमके कुठे राबवले गेले आणि पुढे किती जमीन घेतली जाणार आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’च्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने जमीन ताब्यात घेऊन एकत्रित विरोध कमकुवत करण्याची रणनीती राबवली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
विशेषतः गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात माहितीचा अभाव आणि प्रशासनाची बंद दारातील भूमिका ही अविश्वास अधिक वाढवणारी ठरत आहे. ग्रामसभा, स्थानिक प्रतिनिधी आणि शेतकरी यांना विश्वासात घेण्याऐवजी अधिसूचना काढून प्रक्रिया पुढे ढकलली जात असल्याने संताप तीव्र झाला आहे.
चामोर्शीत नेमकं काय घडतंय?
चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील सुमारे नऊ हजार एकर जमीन ‘जेएसडब्ल्यू’ समूहाच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जाणार असल्याची माहिती बाहेर आल्यानंतर गावागावात अस्वस्थता वाढू लागली. या जमिनी वैनगंगा नदीच्या काठावरील अत्यंत सुपीक पट्ट्यात मोडतात. विशेष म्हणजे, चिचडोह सिंचन प्रकल्पामुळे या भागात वर्षभर शेती केली जाते. धान, भाजीपाला, कडधान्यं आणि नगदी पिकांमुळे हा पट्टा गडचिरोलीतील समृद्ध शेतीभाग म्हणून ओळखला जातो.
स्थानिकांचा सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, शासनाने आधी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिंचन व्यवस्था उभी केली आणि आता त्याच जमिनी उद्योगांसाठी का घेतल्या जात आहेत? गावांमध्ये सुरू असलेल्या बैठकींमध्ये “नेमकी किती जमीन जाणार?”, “भरपाई किती मिळणार?”, “जमीन गेल्यानंतर पुढे काय?”, “स्थानिकांना रोजगाराची हमी आहे का?” असे प्रश्न सातत्याने विचारले जात आहेत. अनेक ग्रामस्थांच्या मते, जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही; तर त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या जगण्याची हमी आहे.
चामोर्शीतील आंदोलन अजून मोठ्या उग्र टप्प्यावर पोहोचलेलं नसले, तरी त्याची व्याप्ती सातत्याने वाढताना दिसते आहे. सुरुवातीला गावपातळीवरील चर्चा म्हणून सुरू झालेला विरोध आता संघटित स्वरूप घेऊ लागला आहे. भेंडाळा परिसरातील गावांमध्ये शेतकरी बैठका, स्थानिक मेळावे आणि निषेध सभा आयोजित केल्या जात आहेत. “जमीन नाही देणार”, “आधी रोजगाराचं लेखी आश्वासन द्या”, “उद्योगासाठी इतर जमीन वापरा” अशा भूमिका आता उघडपणे मांडल्या जात आहेत.
या आंदोलनाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, हे फक्त आदिवासी जंगल आंदोलन नाही; तर सिंचनाखालील शेती वाचवण्याचं आंदोलन म्हणून पुढे येत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, लहान जमीनधारक आणि स्थानिक व्यापारी यांच्यातही अस्वस्थता वाढताना दिसते आहे. काही ठिकाणी स्थानिक राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनीही उघड भूमिका घेतली आहे. काँग्रेससह काही संघटनांनी प्रशासनावर “उद्योगपतींसाठी सुपीक जमीन बळकावली जात आहे” असा आरोप केला आहे.
“जमीन आमची, रोजगार बाहेरच्यांचा”
उद्योग आल्याने रोजगार निर्माण होईल, हा शासनाचा प्रमुख दावा असतो. मात्र स्थानिक तरुणांना प्रत्यक्षात किती आणि कोणत्या स्वरूपाचा रोजगार मिळणार, याचं ठोस उत्तर अद्याप समोर आलेलं नाही. आष्टी येथील पेपर मिलचा अनुभव स्थानिकांसाठी अजूनही जिवंत आहे. मोठ्या आश्वासनांसह सुरू झालेला प्रकल्प बंद पडल्यानंतर अनेक कुटुंबं बेरोजगारीच्या खाईत लोटली गेली. त्यामुळे “जमीन आमची, रोजगार बाहेरच्यांचा” अशी भावना आता अधिक तीव्र होत आहे. शिवाय आधुनिक पोलाद उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण होत असल्याने स्थानिक अकुशल कामगारांना मर्यादित रोजगार मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जाते.
आदिवासी भागातील जमीन अधिग्रहण इतकं संवेदनशील का असतं?
गडचिरोलीतील मोठा भूभाग अनुसूचित क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे इथे जमीन अधिग्रहण करताना केवळ महसुली प्रक्रिया पुरेशी नसते. पेसा कायदा (PESA), वनहक्क कायदा (Forest Rights Act) आणि ग्रामसभेची संमती या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. अनुसूचित क्षेत्रांमधील ग्रामसभांना स्थानिक संसाधनांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यासाठी पेसा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार ग्रामसभेची संमती किंवा सल्लामसलत ही केवळ औपचारिक बाब नसून महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. अनेक आदिवासी कुटुंबांचे जंगल आणि जमिनीवरील पारंपरिक हक्क अद्याप पूर्णपणे नोंदवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांपूर्वी समुदायाच्या हक्कांची पूर्तता झाली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
२०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (Social Impact Assessment) करणे आवश्यक असते. स्थानिकांवर होणारा सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासल्याशिवाय प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी तरतूद आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, या सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे होत नसल्याने अविश्वास वाढतो आहे.
गडचिरोली पुन्हा संघर्षाच्या उंबरठ्यावर?
गेल्या काही वर्षांत गडचिरोली जिल्हा ‘नक्षलग्रस्त’ या ओळखीपासून बाहेर पडून उद्योग, खाण आणि पायाभूत सुविधांच्या नव्या नकाशावर झळकू लागला आहे. मात्र विकासाच्या या मॉडेलमध्ये स्थानिक समाजाला सहभागी करून घेण्यात अपयश आलं, तर त्यातून नव्या संघर्षांची बीजं रुजू शकतात, अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
एटापल्लीतील कथित धमकीपत्र आणि चामोर्शीतील जमीन आंदोलन या वरवर वेगळ्या घटना वाटल्या तरी त्या एका मोठ्या अस्वस्थतेकडे बोट दाखवतात. गडचिरोलीत उद्योग येणार की संघर्ष, याचा निर्णय केवळ गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर होणार नाही; तर स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यात शासन आणि उद्योगसमूह कितपत यशस्वी होतात, यावर तो अवलंबून असेल.
