विठ्ठल साबळे
- महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरसह नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे या शहरांमध्ये इंधनासाठी लांबच लांब रांगा लागत असून नागरिकांमध्ये भीतीपोटी साठेबाजी वाढताना दिसत आहे.
- गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल्स, मेस आणि लघुउद्योग बंद पडत असून विद्यार्थ्यांपासून रिक्षाचालकांपर्यंत सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे.
- डिझेल टंचाईचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसत असून शेतीची कामे ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तर काही ठिकाणी इंधनासाठी रांगेत उभे असतानाच मृत्यूच्या घटनाही समोर येत आहेत.
मध्यपूर्वेत सुरू झालेल्या संघर्षाचे पडसाद किती दूरवर उमटू शकतात, याचा अनुभव आज भारतासह संपूर्ण जग घेत आहे. इराण-इस्त्रायल-अमेरिका तणाव केवळ या तीन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याने जागतिक ऊर्जा साखळीला हादरा दिला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. या मार्गातून जवळपास 20 टक्के जागतिक तेल वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गावरचा अडथळा म्हणजे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम आणि याच परिणामाची झळ आज भारतातील सामान्य नागरिकापर्यंत पोहोचली आहे.
भारत हा सुमारे 80 टक्के कच्चे तेल आयात करणारा देश असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा त्याच्यावर तात्काळ परिणाम होतो. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या, पुरवठ्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आणि त्यातून देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेवर दबाव आला. सरकारकडून तुटवडा नाही असा दावा केला जात असला, तरी जमिनीवरची परिस्थिती वेगळीच गोष्ट सांगते. अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर नो स्टॉक चे बोर्ड दिसू लागले आहेत, तर काही ठिकाणी नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहूनही इंधन मिळत नाही, अशी स्थिती आहे.
जागतिक संघर्षाचा थेट फटका भारतावर
महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर हे या संकटाचं जिवंत उदाहरण बनलं आहे. शहरात मोजकेच दोन-तीन पेट्रोल पंप सुरू असून उर्वरित अनेक पंप तात्पुरते बंद झाले आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आणि त्यातूनच भीतीपोटी मोठ्या प्रमाणात खरेदी सुरू झाली. लोकांनी गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात पेट्रोल-डिझेल साठवण्यास सुरुवात केली. परिणामी, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात तुटवडा नव्हता, तिथेही तुटवडा निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती दिसू लागली. ही साखळी इतकी वेगाने पसरली की काही तासांतच संपूर्ण शहरात इंधन मिळणं कठीण झालं. मात्र ही परिस्थिती केवळ छत्रपती संभाजीनगरपुरती मर्यादित राहिलेली नसून नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे यांसारख्या प्रमुख शहरांसह नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती आणि जळगावसारख्या जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या रांगा, तात्पुरते बंद पडलेले पंप आणि नागरिकांमधील वाढती भीती याचे चित्र दिसून येत आहे.
'बाईमाणूस'शी बोलताना जालना जिल्ह्यातील भोकरवाडी येथील 'राजर्षी शाहू पेट्रोलियम' चे मालक स्वप्नील जगतकर सांगतात की,
सध्या इंधन पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील विसंगतीमुळे सर्वसामान्यांची मोठी कोंडी होत आहे. पंपांवर मर्यादित कोट्यामुळे इंधनासाठी रांगा लागत आहेत. विशेष म्हणजे, या संकटाच्या काळात काही पेट्रोल पंप चालकांची भूमिका संशयास्पद आणि नकारात्मक दिसून येत आहे.बाईमाणूस ने काही पंप चालकांशी संवाद साधला असता, त्यांनी पुरवठ्याबाबत समाधानकारक उत्तर न देता, चक्क "आमच्याकडील भांडवल (पैसे) संपले आहे, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचा साठा मागवू शकत नाही" असे सांगून हात झटकले आहेत. प्रशासनाकडून इंधन उपलब्ध असल्याचे दावे केले जात असले तरी, प्रत्यक्षात पंपांवरील ही टाळाटाळ आणि 'नो स्टॉक'चे फलक यामुळे सामान्य वाहनधारकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या संकटाचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका बसला तो गॅस सिलेंडरवर चालणाऱ्या व्यवसायांना. कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा खंडित झाल्यानंतर संभाजीनगरमधील अनेक हॉटेल्स, खानावळी आणि मेस बंद पडल्या. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला. हॉस्टेल आणि पीजीमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी भटकंती करावी लागली. काहींना दिवसातून एक वेळच जेवण मिळालं, तर काहींनी बाहेरून महागडं अन्न घेण्याचा पर्याय निवडला. शिक्षणासाठी शहरात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत त्रासदायक ठरली.
'बाईमाणूस' शी बोलताना आकाश काळे सांगतात की,
परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, मेस बंद झाल्यामुळे आम्हाला रोज जेवणासाठी इकडे-तिकडे भटकंती करावी लागत आहे. आम्ही खूप लांबून शिक्षणासाठी इथे आलो आहोत, पण आता साधं जेवण मिळणंही कठीण झालं आहे. शोधाशोध आणि अनिश्चितता यामध्ये वेळ जातो. जर ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर आम्हाला शिक्षण अर्धवट सोडून गावाकडे परत जाण्याचा विचार करावा लागेल, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सिलेंडरच्या तुटवड्याने घेतला जीवघेणा वळण
या वाढत्या तुटवड्यामुळे परिस्थिती केवळ असुविधेपुरती मर्यादित न राहता अधिक गंभीर वळण घेताना दिसत आहे. या इंधन संकटामुळे निर्माण झालेल्या रांगांचे स्वरूप आता केवळ असुविधेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्या थेट जीवघेण्या ठरत असल्याच्या घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यात सिलेंडरसाठी रांगेत उभ्या असलेल्या एका वयोवृद्ध माजी सरपंचाचा उष्णतेमुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. त्याचप्रमाणे पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्येही एलपीजीसाठी रांगेत उभे असताना वृद्ध नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या घटनांमागे केवळ इंधन तुटवडा नाही, तर दीर्घ प्रतीक्षा, वाढती उष्णता, शारीरिक थकवा आणि मानसिक ताण ही कारणे ठळकपणे दिसून येतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, इंधन संकटाचा परिणाम आता केवळ अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे, तर थेट मानवी जीवितावरही होऊ लागला आहे.
(छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हॉटेल व्यावसायिकांनी गॅस नाही म्हणून चुली पेटवल्या)
याच साखळीतील पुढचा मोठा परिणाम उद्योग क्षेत्रावर झाला. संभाजीनगरमधील सुमारे 70 टक्के लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योग बंद पडले. इंधन टंचाईमुळे उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम झाला, मजूर निष्क्रिय झाले आणि उद्योगचक्र अडखळलं उत्पादन बंद म्हणजे उत्पन्न बंद, आणि उत्पन्न बंद म्हणजे आर्थिक संकट. हीच परिस्थिती हळूहळू राज्यातील इतर शहरांमध्येही दिसू लागली. मुंबईमध्ये सुमारे 20 टक्के हॉटेल्स बंद पडल्याची स्थिती निर्माण झाली, तर नागपूर आणि पुण्यातही मेस आणि खानावळींवर परिणाम झाला.
व्यवसाय कोलमडला, लहान उद्योग अडचणीत
'बाईमाणूस'शी बोलताना छत्रपती संभाजीनगरचे प्रसिद्ध असलेले ‘गावरान जेवण' हॉटेलचे मालक दिनकर साबळे सांगतात की,
सध्याच्या परिस्थितीत सिलेंडरच्या प्रचंड तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला आहे.. सामान्य व्यावसायिकांना जगणे कठीण झाले आहे. १६०० रुपयांचे कमर्शियल सिलेंडर आज काळ्या बाजारात चक्क ५००० रुपयांपर्यंत विकले जात आहे, हा थेट लूटमारीचा प्रकार आहे. गॅसअभावी अनेक हॉटेल व्यावसायिकांना नाईलाजाने चुली पेटवाव्या लागत आहेत, मात्र त्यामुळे ग्राहकांना हवी तशी 'फास्ट सर्विस' आणि गुणवत्ता देणे अशक्य झाले आहे. एकीकडे सरकार सर्वकाही सुरळीत असल्याचे दावे करत असले, तरी प्रत्यक्षात एजन्सीधारकांकडून होणारा काळाबाजार आणि कृत्रिम टंचाई यामुळे छोटे व्यावसायिक भरडले जात आहेत. आज देशात सांगायला लोकशाही असली, तरी सामान्यांची मुस्कटदाबी पाहता प्रत्यक्षात हुकूमशाहीच सुरू आहे.. अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली.
इंधनाअभावी थांबले चाक, रिक्षाचालक संकटात
दरम्यान, सर्वाधिक फटका बसला तो रिक्षा चालकांना. सीएनजी आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या रिक्षांना गॅस मिळणं कठीण झालं. अनेक चालकांना 2 ते 7 तासांपर्यंत रांगेत उभं राहावं लागलं. काहींना दिवसभर गॅस मिळाला नाही, परिणामी त्यांची पूर्ण दिवसाची कमाई शून्यावर आली. काहींनी पेट्रोलवर रिक्षा चालवण्याचा पर्याय निवडला, पण वाढलेल्या खर्चामुळे नफा कमी झाला. काम करावं की गॅस भरावा? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला.
(सीएनजी तुटवड्यामुळे रिक्षा रस्त्यावर थांबल्या)
'बाईमाणूस'शी बोलताना रिक्षा चालक-मालक कृती समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश जाधव सांगतात की,
शहरात गेल्या ८ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सीएनजी (CNG) तुटवड्यामुळे रिक्षाचालकांचे जगणे अक्षरशः कठीण झाले आहे. दोन-तीन किलोमीटरच्या लांबच लांब रांगांत रात्रभर जागूनही जेव्हा गॅस मिळत नाही, तेव्हा पोटची भूक आणि कुटुंबाची जबाबदारी डोळ्यासमोर अंधारी आणते, पुढे ते सांगतात की, हातावर पोट असणाऱ्या या कष्टकऱ्यांसाठी रिक्षा म्हणजे केवळ वाहन नसून त्यांच्या घराची चूल पेटवणारे साधन आहे; मात्र इंधनाअभावी ही चाकं थांबल्याने हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची टांगती तलवार आहे. प्रशासनाचे या भीषण वास्तवाकडे असलेले दुर्लक्ष रिक्षाचालकांच्या संयमाचा अंत पाहत असून, आता आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
ग्रामीण भागात शेतीवर संकटाचे ढग
या संपूर्ण इंधन संकटाचा सर्वात खोल आणि दीर्घकालीन परिणाम ग्रामीण भागावर होताना दिसत आहे. डिझेलच्या तुटवड्यामुळे शेतीची यंत्रणा अक्षरशः ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. ट्रॅक्टर, जनरेटर आणि मळणीची साधनं डिझेलवर अवलंबून असल्यामुळे इंधन उपलब्ध नसल्यास शेतकऱ्यांसमोर काम थांबवण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अनेक ठिकाणी शेतकरी डिझेलसाठी गावागावांतून भटकंती करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे, तर काहींना जास्त दराने इंधन खरेदी करावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम पेरणी, सिंचन आणि काढणीच्या कामांवर होत असून शेतीचं संपूर्ण वेळापत्रक विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परिणामी उत्पादन घटण्याची शक्यता वाढली असून याचा फटका पुढे अन्नधान्याच्या किमतींवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही बसू शकतो. शहरातील रांगा आणि तुटवडा हा केवळ दृश्य भाग असला, तरी ग्रामीण भागात सुरू असलेली ही शांत पण गंभीर झळ अधिक चिंताजनक असल्याचे जाणवते.
'बाईमाणूस'शी बोलताना गेवराई पायगा येथील प्रगतिशील शेतकरी वैजिनाथ साबळे सांगतात की,
शहरातील पेट्रोल पंपांवरील रांगांइतकीच भीषण परिस्थिती आज महाराष्ट्राच्या काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या बळीराजाच्या नशिबी आली आहे. ग्रामीण भागात केवळ इंधन टंचाई नाही, तर जणू आर्थिक नाकेबंदीच करण्यात आल्याचे विदारक चित्र आहे. शेतात उभ्या असलेल्या गहू आणि मका काढणीच्या यंत्रांना डिझेल देण्यासाठी प्रशासनाने 'कॅन' किंवा 'गॅलन'मध्ये इंधन देण्यास कडक बंदी घातली आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्याने आपली अवाढव्य यंत्रसामग्री शेतातून थेट पेट्रोल पंपावर नेली तरच त्याला थेंबभर डिझेल मिळेल, अन्यथा नाही. कापूस, सोयाबीन आणि मक्याला आधीच भाव नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला असताना, या इंधन युद्धामुळे त्याचे काढणीला आलेले पीक आता मातीमोल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इतकेच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील छोट्या चहाच्या टपऱ्या आणि नाश्त्याच्या गाड्यांवर चालणाऱ्या गोरगरिबांचे गॅस सिलेंडर जप्त करणे किंवा त्यांना दंडाची भीती दाखवणे, असे प्रकारही सर्रास सुरू झाले आहेत. सरकार एकीकडे 'सज्ज राहा' असे सांगत असताना, दुसरीकडे मात्र सर्वसाधारण माणसाच्या हक्काच्या ऊर्जेवरच गदा आणली जात आहे, हे या व्यवस्थेचे मोठे दुर्दैव आहे.
श्रीलंकेचा कठोर निर्णय
जागतिक स्तरावर पाहिलं, तर श्रीलंका हा या संकटाचा सर्वात स्पष्ट आणि तीव्र अनुभव घेणारा देश आहे. तिथे इंधन टंचाई इतकी वाढली की सरकारने आठवड्यातील कामाचे दिवस चारवर आणले. बुधवारी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. यासोबतच वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देण्यात आलं, जेणेकरून प्रवास कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, श्रीलंकेने “क्यूआर कोड फ्युएल सिस्टम” लागू केली. प्रत्येक वाहनासाठी एक क्यूआर कोड देण्यात आला आणि त्याच्या आधारेच मर्यादित इंधन दिलं जातं. म्हणजेच सरकारने थेट इंधन वितरणावर नियंत्रण आणलं.
या पार्श्वभूमीवर भारतातील परिस्थिती वेगळी दिसते. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी मोठ्या प्रमाणात कमी केली. पेट्रोलवरील कर ₹13 वरून ₹3 पर्यंत आणि डिझेलवरील कर पूर्णपणे हटवण्यात आला. हा निर्णय पाहता सरकार परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं. मात्र, याचा थेट फायदा ग्राहकांना झाला नाही. कारण तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी ही कपात वापरली गेली. म्हणजेच कर कमी झाला, पण दर कमी झाले नाहीत.
सरकारचे दावे आणि जमिनीवरील वास्तव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अगदी अलीकडेच संसदेत जागतिक परिस्थिती गंभीर असल्याचे संकेत दिले, आणि देशाने सज्ज राहण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ सरकारला संकटाची जाणीव आहे. मात्र, जमिनीवर दिसणाऱ्या रांगा, बंद पडलेले व्यवसाय आणि त्रस्त नागरिक पाहता प्रश्न उभा राहतो की, ही तयारी पुरेशी आहे का? आजची परिस्थिती अशी आहे की एका बाजूला सरकार “सर्व काही सुरळीत” असल्याचं सांगतंय, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना इंधनासाठी तासंतास रांगेत उभं राहावं लागतंय. एका बाजूला कर कपात केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला दर कमी होत नाहीत. एका बाजूला श्रीलंका कठोर निर्णय घेतंय, तर भारत अजूनही “स्थिती नियंत्रणात आहे” असं सांगत आहे.
हे संकट केवळ इंधनापुरतं मर्यादित नाही. हे अन्न, रोजगार, शिक्षण आणि शेती यांच्याशी थेट जोडलेलं आहे. एका गॅस सिलेंडरच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांची मेस बंद होते, एका सीएनजीच्या अभावामुळे रिक्षा चालकाची कमाई थांबते, आणि एका डिझेलच्या अभावामुळे शेतकऱ्याची शेती अडते हीच या संकटाची खरी व्याप्ती आहे. आज प्रश्न फक्त एवढाच नाही की पेट्रोल मिळतंय की नाही, तर प्रश्न आहे की उद्या काय होणार?आज रांगा आहेत, उद्या मर्यादा लागू शकतात…आज तुटवडा दिसतोय, उद्या नियंत्रण येऊ शकतं… आणि म्हणूनच,हे फक्त इंधन संकट नाही तर सामान्य माणसाच्या जगण्याच्या पद्धतीला बदल घडवणारा काळ आहे.
