चॅटजीपीटी, जेमीनी आदींसारखे सर्व मॉडेल्स हे इंटरनेटवर उपलब्ध असणाऱ्या माहितीवर प्रोसेस करून त्यांच्या युजर्सला उत्तरे देत असतात. याचे अगदी सहजसोपे उदाहरण पाहूया. समजा मी जळगावातील पाच हॉटेल्सचा विस्तृत रिव्ह्यू करणारा लेख लिहला आहे. आता चॅट-जीपीटीला कुणी जळगावातील हॉटेल्सबाबत प्रश्न विचारला तर त्याची प्रणाली माझी कोणतीही परवानगी न घेतांना माझा लेख वापरून त्यावरील आधारित उत्तर त्या युजर्सला देतील. भलेही ते माझ्या लेखातील भाषाशैली थोड्या प्रमाणात बदलतील, तथापि, या सामग्रीचा मूळ आशय हा माझ्या लेखाचाच असेल.

म्हणजे जळगावातील हॉटेल्सबाबत स्वत:कडे कोणतीही माहिती नसतांना चॅटजीपीटी बिनदिक्कतपणे माझी माहिती वापरून त्याच्याच आधारे त्यांच्या युजर्सच्या शंकेचे समाधान करेल. यातून मी परिश्रमपूर्वक तयार केलेली सामग्री कुणी चोरून ती बेमालूमपणे वापरत असल्याची पुसटशी कल्पना देखील मला येणार नाही.

आणि अर्थातच माझ्या कॉपीराईट केलेल्या काँटेंटची अगदी उघडपणे चोरी होत असतांना मी कायदेशीररित्या एआय कंपन्यांवर कारवाई करू शकणार तर नाहीच, पण याचा मला काही मोबदला देखील मिळणार नाही ही स्पष्ट बाब होय. अर्थात, हा माझ्यासाठी दुहेरी फटका होय.

'एक राष्ट्र, एक परवाना, एक पेमेंट : एआय नवनिर्मिती व कॉपीराईटमध्ये संतुलन'

आजवर याच प्रकारे कुणाचीही परवानगी न घेतांना इंटरनेटवरील सामग्रीचा वापर करून एआय कंपन्यांनी अब्जावधी वेब पेजेस आणि व्हिडीओजचा वापर करून आपापल्या मॉडेल्सला प्रशिक्षीत करून आपला स्वार्थ साधून घेतला आहे. या प्रकारची चोरी ही निरंतर प्रक्रिया असून आता याच्याच विरोधात आवाज उठू लागला आहे. युरोप-अमेरिकेतील अनेक प्रकाशकांनी एआय कंपन्यांच्या विरोधात खटले दाखल केले आहेत.

 तर दुसरीकडे या सर्व गदारोळात भारत सरकारने आपल्या नियोजीत एआय कॉपीराईट कायद्याचा मसुदा जाहीर केला असून यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. या धोरणाला 'एक राष्ट्र, एक परवाना, एक पेमेंट : एआय नवनिर्मिती व कॉपीराईटमध्ये संतुलन' असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) याचा मसुदा जारी केला आहे.

या मसुद्याच्या शीर्षकातच स्पष्टपणे नमूद केल्यानुसार, हा नवीन कायदा म्हणजे कॉपीराईटसाठी एखाद्या 'सिंगल विंडो' प्रणालीनुसार काम करणारा आहे. म्हणजे टेक कंपन्यांनी कॉपीराईट धारकाला विहीत फी अदा केली की, ती कंपनी समोरच्या व्यक्तीकडील सामग्री वापरून आपल्या एआय मॉडेलला प्रशिक्षीत करू शकेल. यासाठी 'ब्लँकेट लायसन्स' या प्रकारातील परवाना प्रणालीचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. वरकरणी पाहता ही तरतूद दोन्ही बाजूंना समान न्याय देणारी भासते. यात तथ्यदेखील आहेच.

सरकारची समिती ठरवेल ते पैसे घ्या आणि गप्प बसा !

तथापि, हा कायदा प्रत्येकाला अनिवार्य करण्यात येणार असून यातून बाहेर पडण्याची (ऑप्ट-आऊट ) कोणतीही व्यवस्था यात नसेल. म्हणजे वर नमूद केल्यानुसार मी जळगावातील पाच हॉटेल्सबाबत लिहलेला लेख ( वा माझे तत्सम लिखाण ! ) हा एआय कंपन्यांपासून दडवून ठेवू शकणार नाही. मला तो त्यांना द्यावाच लागेल. म्हणजे माझ्या निर्मितीचा वापर एआय कंपन्यांना करू देण्याची अनिवार्यता ( कंपलशन ) या कायद्याद्वारे लागू होणार आहे.

 याचमुळे मी आणि माझ्यासारख्या असंख्य कॉपीराईट धारकांना या नियोजीत कायद्याचा मोठा फटका बसणार आहे. म्हणजे सरकारची समिती ठरवेल ते पैसे घ्या आणि गप्प बसा ! असा सरळ व्यवहार यात घडणार असल्याने अनेकांनी याला विरोध केला आहे. तर, या माहितीचा विविध कंपन्या नेमका किती आणि कसा वापर करणार ? याबाबत नवीन कायद्याच्या मसुद्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद केलेली नाही.

नवीन कायद्यात रॉयल्टीच्या अंमलबजावणीसाठी एक केंद्रीय पातळीवरील संस्था निर्मित करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले असले तरी यामुळे सगळेच काही सुरळीत होणार याची अपेक्षा कुणालाही करता येणार नाही. तर, एआय कंपन्यांकडून मिळणारी 'रॉयल्टी' ही मोठ्या प्रकाशकांना मिळणारी असली तरी लहान क्रियेटर्सला याचा फटका बसू शकतो. यातून नवीन विषमता तयार होण्याचा धोकादेखील आहेच. यामुळे कॉपीराईट धारकांकडून याला प्रखर विरोध होण्याची शक्यता आहे.

निर्माते आणि प्रकाशक या धोरणामुळे द्विधा मनस्थितीत आहेत. एकीकडे, त्यांना त्यांच्या कामासाठी मोबदला मिळणार असल्याने ते समाधानी आहेत. पण दुसरीकडे, त्यांच्या कामाच्या वापरावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नसून ही त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. तसेच, सरकारने ठरवलेले रॉयल्टी दर त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यांकन करणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटते.

'एआय टॅक्स नावाचा प्रकार जन्माला येणार

तर दुसरीकडे, 'नॅसकॉम' या सॉफ्टवेअर टेक कंपन्यांच्या संघटनेने देखील याला विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या मते एआयच्या मोठ्या कंपन्यांचा याचा लाभ होणार असला तरी लहान स्टार्टप्सला प्रारंभीच रॉयल्टीच्या स्वरूपात एक प्रकारचा 'एआय टॅक्स'च द्यावा लागणार नसल्याने या क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्यांना अडचणी निर्माण होण्याचा धोका आहे. तसेच रॉयल्टीचे योग्य वाटप देखील अशक्य असल्याचा आक्षेप देखील नॅसकॉमने नोंदविला आहे.

सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे हा नियोजीत कायदा पूर्वलक्षी प्रमाणाने लागू होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास आजवर ज्या कॉपीराईट सामग्रीवरून एआयच्या मॉडेल्सला प्रशिक्षीत करण्यात आले आहे, त्यांना देखील संबंधीतांना रॉयल्टी देणे बंधनकारक होणार आहे. यामुळे अनेक कंपन्यांचा बजेट बिघडण्याचा धोका देखील निर्माण झाला आहे. आधीच बहुतांश एआय कंपन्यांचा नफा हा भांडवलाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने त्यांच्यावर नवीन भार पडणार असल्याकडे देखील नॅसकॉमने लक्ष वेधले आहे.

भारत सरकारने एआयच्या कॉपीराईटबाबतचा मसुदा जारी केला असून महिनाभरात यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. यातील सूचनांच्या आधारे या धोरणात थोडे बदल होण्याची शक्यता आहे. यानंतर याला नियमानुसार प्रक्रिया करून कायद्यात परिवर्तीत केले जाईल. जगातील कोणत्याही देशाने अद्याप तरी अशा स्वरूपाचा कायदा तयार केला नसल्यामुळे भारत सरकारने उचललेल्या या पावलाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून भारत सरकार एआयच्या नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देतांनाच सर्जनशील निर्मात्यांच्या हक्काचे संरक्षण करत यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याची बाब नक्कीच कौतुकास्पद आहे. तथापि, एआय कंपन्यांना यातून मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याने ते यातून काही तरी पळवाट काढण्याची शक्यता आहे.

भारत सरकारचा नवीन एआय कॉपीराईट कायद्याच्या मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदविण्यात येतील ही अगदी स्पष्ट बाब होय. अर्थात, सरकारने यासाठी धाडसी पाऊल उचलल्याची बाब देखील नाकारता येणार नाही. हा कायदा आणि यातील तरतुदी या 'गेमचेंजर' ठरून अन्य देशांसाठी पथदर्शी ठरू शकतात. तथापि, यातून वाद निर्माण होऊन याचा एकंदरीतच एआयच्या इको-सिस्टीमवर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका देखील कायम राहणार आहे.