- भागा वरखडे
देशाच्या लोकसंख्येवरील एक नवीन जागतिक अहवाल चिंताजनक आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (यूएनएफपीए) ने ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट, द रिअल फर्टिलिटी क्रायसिस’ नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात लोकसंख्येच्या रचनेतील, प्रजनन क्षमता आणि आयुर्मानातील महत्त्वाच्या बदलांची चर्चा आहे. अहवालात असे म्हटले आहे, की 2025 मध्ये भारत 1.46 अब्ज लोकसंख्येसह जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश राहील; परंतु अहवालात असेही म्हटले आहे, की भारतातील प्रजनन दर प्रति महिला 1.9 जन्मांपर्यंत खाली आला आहे. हा आकडा 2.1 च्या प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी आहे.
प्रतिस्थापन दर हा लोकसंख्या राखण्यासाठी आवश्यक असलेला दर आहे. म्हणजेच, आता भारतीय महिला एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत लोकसंख्या आकार राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सरासरीपेक्षा कमी मुलांना जन्म देत आहेत. हे स्पष्ट आहे, की भारत 'हम दो, हमारे दो' या धोरणाच्याही खाली गेला आहे. आता ‘हम दो हमारे एक’ आणि नंतर ’केवल हम दोच’या धोरणाचा अंगीकार केला जात आहे. बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये प्रजनन दर जास्त आहे, तर दिल्ली, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी आहे.
सध्या, भारतात सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या 0-14 वर्षे वयोगटातील मुलांची लोकसंख्या 24 टक्के आहे, 10-19 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या 17 टक्के आहे आणि 10-24 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या 26 टक्के आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या 68 टक्के लोक काम करत आहेत. सध्या देशात वृद्धांची संख्या (65 वर्षांवरील) सात टक्के आहे; परंतु आयुर्मानात सुधारणा झाल्यामुळे वृद्धांची लोकसंख्या वाढणे निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत, जन्मदर कमी झाल्यामुळे काम करणाऱ्या लोकसंख्येची संख्या कमी होऊ लागल्याने भविष्यात एक मोठे आव्हान उभे राहू शकते. 
संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीचा चिंताजनक अहवाल
मोठ्या संख्येने लोक त्यांचे खरे प्रजनन लक्ष्य साध्य करू शकत नाहीत. अहवालात याला लोकसंख्यावाढ किंवा कमी लोकसंख्यावाढ नव्हे तर एक वास्तविक संकट म्हटले आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे, की आता प्रजननक्षमतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
कोणत्याही देशाच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण खूप महत्वाचे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2025 पर्यंत पुरुषांचे आयुर्मान 71 वर्षे आणि महिलांचे 74 वर्षे असण्याचा अंदाज आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या ताज्या अहवालात जगभरातील समाजांसमोर एक सत्य मांडण्यात आले आहे, ज्याकडे आता दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. भारतासह 14 देशांमध्ये केलेल्या या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे, की आजची तरुण पिढी आता त्यांचे कुटुंब वाढवण्यास कचरत आहे आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे वाढती आर्थिक अस्थिरता आणि मुलांचे संगोपन करण्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च.
मुलांना आपल्या भविष्याचे प्रतिबिंब मानले जाते; परंतु जेव्हा त्यांचा जन्म स्वतः कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून होतो, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. या अहवालानुसार, 39 टक्के लोकांनी स्पष्टपणे सांगितले, की त्यांना आर्थिक समस्यांमुळे मुले होऊ इच्छित नाहीत. यापैकी 58 टक्के मुले 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहेत, जो त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात सक्रिय आणि प्रजनन काळ आहे. ही संख्या केवळ एक संख्या नाही, तर सामाजिक आणि मानसिक बदलाचे प्रतीक आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) दक्षिणेत नेमकं काय सुरू आहे…? उत्तरेपेक्षा दक्षिणेच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली याची शिक्षा त्यांना का मिळतेय…? |
मुंबईतील नीलिमा आणि शंकर यांची कहाणी या बदललेल्या विचारसरणीचे जिवंत उदाहरण आहे. दोघेही नोकरी करतात; परंतु मुलीच्या जन्मानंतर खासगी रुग्णालयाचा खर्च, शाळेची फी, डे केअर खर्च आणि घरभाडे यांचा भार समोर आला, तेव्हा त्यांनी दुसरे मूल न करण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. आज लाखो तरुण जोडप्यांना त्याच दुविधेचा सामना करावा लागत आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे कुटुंब रचनेला सामाजिक सुरक्षेचा आधार मानले जाते, तिथे हा बदल धक्कादायक आहे.
भारतीय लोकसंख्या आणि सामाजिक- मानसिक बदल
मुले न होण्याची केवळ आर्थिकच नाही, तर जैविक आणि मानसिक कारणेदेखील आहेत. आधुनिक जीवनशैली, ताणतणाव, प्रदूषण आणि उशिरा लग्न करण्याची प्रवृत्ती यांचा प्रजनन क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. यासोबतच सामाजिक दबावाचा महिलांवर, त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो आणि कुटुंबासोबत पुढे जाण्याचा निर्णय घेणे आणखी कठीण होते. 
अहवालात असेही म्हटले आहे, की सहभागींपैकी 31 टक्के लोकांना मुले नको आहेत. हे पिढ्यानपिढ्याच्या विचारसरणीतील बदलाचे प्रतीक आहे. जिथे पूर्वी मुलांना सामाजिक जबाबदारी मानले जात असे. आता त्यांना महागडी भावनिक गुंतवणूक मानले जात आहे. तरुणांमध्ये करिअर, प्रवास, स्वावलंबन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य ही मूल्ये पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्वाची झाली आहेत. ते केवळ मुलांचे संगोपन करणे हा आर्थिक अडथळा मानत नाहीत, तर ते त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाच्या गतीवर ‘ब्रेक’ देखील मानतात. ही परिस्थिती केवळ एक सामाजिक प्रवृत्ती नाही, तर ती सार्वजनिक धोरणाचा एक अयशस्वी पैलू बनत आहे.
सरकारी योजना प्रभावी ठरत नाहीत
भारत सरकारच्या मातृत्व लाभ योजना, आयुष्मान भारत, बाल संरक्षण योजना इत्यादी अनेक योजना कागदावर जितक्या भव्य आहेत, तितक्या जमिनीवर प्रभावी नाहीत. आरोग्य सेवांचा खर्च, खासगी शाळांचे शुल्क, पोषण आणि सुरक्षेवरील खर्च आणि मुलांसाठी आवश्यक असलेले डिजिटल प्रवेश हे सर्व एकत्रितपणे मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे कंबरडे मोडते. समाजात एक काळ असा होता, जेव्हा मुलाला जन्म देणे ही नैतिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरज मानली जात असे.
आज ती कल्पनाशक्ती काड्यासारखी तुटत चालली आहे. आता ‘हम दो हमारे दो’ हा देखील एक महागडा सौदा वाटू लागला आहे. जर तरुण पिढी मुलांना भविष्यासाठी ओझे मानत असेल, तर तो केवळ त्यांचा पराभव नाही, तर संपूर्ण समाजाचा पराभव आहे. आता बदलाची वेळ आली आहे जेव्हा मूल होण्याचा निर्णय भीती नसून स्वातंत्र्य असावा; ओझे नसून सौभाग्य असावे.
एकूण प्रजनन दरात घट झाल्यामुळे देशाची लोकसंख्या कमी होईलच; पण तरुणांची संख्याही कमी होईल. एकेकाळी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असलेल्या चीनने एक मूल धोरण अवलंबले होते आणि त्यामुळे तेथील प्रजनन दरात लक्षणीय घट झाली. सध्या हा दर तेथे 1.18 आहे. चीन सरकार तो वाढवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करत आहे. त्याचप्रमाणे 2024 मध्ये जपानचा प्रजनन दर 1.15 पर्यंत खाली आला आहे. केवळ हे दोन देशच नाही, तर इतर अनेक देशही प्रजनन दरात घट झाल्याबद्दल चिंतेत आहेत. आता भारतातही घटत्या प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. 
भारताचीअवस्था चीन आणि जपानसारखी होणार?
2040 पर्यंत चीनमध्ये 40 कोटी वृद्ध असतील. जपान आपल्या देशातील वृद्धांच्या वाढत्या लोकसंख्येबद्दल चिंतेत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जपानची वृद्ध लोकसंख्या 36 दशलक्षाहून अधिक आहे. त्यात ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक आता जपानी लोकसंख्येच्या सुमारे एक तृतीयांश आहेत. देशात वृद्धांची संख्या सुमारे 29.3 टक्के आहे. जपानच्या अंतर्गत व्यवहार आणि दळणवळण मंत्रालयाने अहवाल दिला होता, की 65 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील सुमारे 2.53 कोटी महिला आहेत, तर 1.5 कोटी लोकसंख्या पुरुषांची आहे.
त्याचप्रमाणे, चीन हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या वृद्ध लोकसंख्येपैकी एक आहे. 2040 पर्यंत चीनमध्ये 60 वर्षांवरील लोकांची लोकसंख्या 28 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि हे दीर्घ आयुर्मान आणि घटत्या प्रजनन दरामुळे आहे. 2019 पर्यंत, चीनमध्ये ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांची संख्या 25 कोटींहून अधिक होती. तर 65 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांची संख्या 17 कोटींहून अधिक होती. 2040 पर्यंत, चीनमध्ये 40 कोटींहून अधिक लोक (एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के) 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे, की मोठ्या संख्येने लोक त्यांचे खरे प्रजनन लक्ष्य साध्य करू शकत नाहीत. अहवालात याला जास्त लोकसंख्या किंवा कमी लोकसंख्या जबाबदार नसून एक वास्तविक संकट म्हटले आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे, की आता प्रजनन क्षमता वाढवली पाहिजे. कोणत्याही देशाच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण खूप महत्वाचे आहे. भारतातील सुमारे 24 टक्के तरुण लोकसंख्या 0-14 वयोगटातील आहे, 17 टक्के लोकसंख्या 10-19 वयोगटातील आहे, तर 26 टक्के लोकसंख्या 10 -24 वयोगटातील आहे. याशिवाय, अहवालात असा अंदाज आहे, की देशातील 68 टक्के लोकसंख्या काम करणाऱ्या वयाची (15-64 वर्षे) आहे. देशातील वृद्ध लोकसंख्या (65 आणि त्याहून अधिक) सध्या सात टक्के आहे; परंतु जीवनशैली सुधारत असताना येत्या काही दशकांत ही संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात प्रजनन दर वाढवण्याची केलेली सूचना महत्त्वाची आहे.
