अप्सरा आगा
- १० लाख एकर देवस्थान जमिनी थेट शेतकऱ्यांच्या नावावर होणार; त्यामुळे बँकांकडून अधिकृत कर्ज मिळणे सोपे होईल.
- वक्फ बोर्डाला वगळल्यामुळे धार्मिक भेदभावाचा आरोप करत मंदिर ट्रस्ट न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत.
- शहरांनजीकच्या मौल्यवान जमिनी बिल्डर लॉबी लाटण्याचा धोका. नेमक या कायद्याला विरोध का होतोय?
राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा २०२६’मुळे ग्रामीण अर्थकारण आणि धार्मिक अस्मितेचा नवा संघर्ष पेटला आहे. तब्बल १० लाख एकर जमिनीचा मालकी हक्क शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने कोट्यवधींची व्होटबँक आणि कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल, पण दुसरीकडे या कायद्यातून वक्फ बोर्डाला वगळल्याने भेदभावाचा आरोप करत, मंदिर ट्रस्ट न्यायालयात जाणार असल्याचं दिसतंय. असं असलं तरी, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी की बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी? हाच मुळात प्रश्न उभा राहिला आहे.
सध्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, चावडीवर आणि कट्ट्या कट्ट्यांवर एकाच विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ती म्हणजे, सरकारनं आणलेला नवा कायदा. या कायद्याचं नाव आहे, ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम-२०२६’. सरकारनं या कायद्याचा एक मसुदा तयार केला असून, त्यावर ५ जून २०२६ पर्यंत लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की, या एका निर्णयामुळे राज्यभरातील तब्बल १० लाख एकर (४ लाख हेक्टर) जमिनीचा प्रश्न सुटणार आहे. पण दुसरीकडे, या कायद्यामुळं मंदिर देवस्थान आणि शेतकरी यांच्यात नवीनच वाद पेटण्याची चिन्हं दिसत आहेत. नेमकं कारण काय, यामुळे कोणाचा फायदा होणार आणि कोणाचं नुकसान? याबाबत ‘बाईमाणूस’ने केलेला स्पेशल रिपोर्ट.
आधी इतिहास समजून घेऊ. पूर्वीच्या काळात, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात, पेशवाईत किंवा इंग्रजांच्या काळात राजे-राजवाड्यांनी गावातील मंदिरांच्या देखभालीसाठी, पूजाअर्चेसाठी आणि दिवाबत्तीचा खर्च भागावा म्हणून काही जमिनी 'इनाम' म्हणून दिल्या होत्या. या जमिनींना सातबाऱ्यावर देवस्थान इनाम जमीन किंवा भोगवटादार वर्ग-३ ची जमीन म्हटलं जातं. या जमिनीचा खरा मालक स्वतः देव किंवा ते मंदिर ट्रस्ट असतं, असं म्हटलं जातं. जुन्या कायद्यानुसार, या जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही, ती कोणाला विकता येत नाही की गहाण ठेवता येत नाही. पिढ्यानपिढ्या अनेक शेतकरी (कुळ किंवा वहिवाटदार) या जमिनीवर घाम गाळून शेती करत आहेत, पण सातबाऱ्यावर मालक म्हणून त्यांचं नाव कधीच लागू शकलं नाही.
इनाम जमिनीचा थेट मालकी हक्क
आता सरकारनं याच पद्धतीत सर्वात मोठा बदल करायचं ठरवलं आहे. नव्या कायद्यानुसार, सरकार ही शेकडो वर्षांची 'इनाम' पद्धत आता पूर्णपणे बंद करणार आहे. म्हणजेच, ज्या जमिनींवर वर्षानुवर्षे शेतकरी किंवा जुने वहिवाटदार कायदेशीररित्या शेती करत आहेत किंवा राहत आहेत, त्यांना त्या जमिनीचा थेट मालकी हक्क म्हणजे वर्ग एक दिला जाईल. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू असेल. असं असलं तरी यात वक्फ बोर्डाच्या जमिनींनाआणि मराठवाड्यातील काही विशिष्ट जमिनींना यातून वगळण्यात आलं आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याला ही जमीन स्वतःच्या नावावर करायची असेल, तर त्याला एक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जे अधिकृत कुळ आहेत आणि स्वतः ती जमीन कसतात, त्यांनाच हा हक्क मिळेल. ज्यांनी बेकायदेशीर ताबा घेतलाय, त्यांचं अतिक्रमण जर १ जानेवारी २०११ पूर्वीचं असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर ते नियमित होऊ शकतं. जर ती जमीन गावाच्या हद्दीत असेल आणि २०११ पूर्वीपासून तिथं कोणाचं घर असेल, तर ती जमीन नावावर करायला एकही रुपया लागणार नाही, ती मोफत होईल. पण शेती किंवा व्यवसायासाठी मात्र सरकारला रेडी रेकनरच्या दरानुसार ठराविक नजराणा भरावा लागणार आहे. हा जमा झालेला पैसा सरकार स्वतःकडे ठेवणार नाही, तर तो संबंधित मंदिर ट्रस्टला देणार आहे, जेणेकरून मंदिराचा खर्च चालू राहील.
बँकांकडून कर्ज मिळणार?
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय खूप मोठा आणि फायद्याचा आहे. एकदा का नजराणा भरून जमीन वर्ग-१ झाली, की शेतकरी त्या जमिनीचा पूर्ण मालक बनेल आणि सातबाऱ्यावर त्याचं नाव लागेल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बँकांकडून कर्ज मिळणं सुलभ होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत या जमिनींवर बँका कर्ज देत नव्हत्या, कारण त्या गहाण ठेवता येत नव्हत्या. आता मालकी हक्क मिळाल्यामुळे शेतकरी विहीर खणण्यासाठी, ट्रॅक्टरसाठी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकेकडून अधिकृत कर्ज घेऊ शकतील. तसेच मसुद्यानुसार सर्वसाधारणपणे या जमिनी विकण्यावर किंवा गहाण ठेवण्यावर कोणतीही कायमची बंदी नसेल, फक्त जमीन धारणा कायद्यानुसार एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन नावावर करता येणार नाही.
अनेक मंदिर ट्रस्टचा निर्णयाला विरोध
या निर्णयामुळे न्यायालयातील जुने वाद मिटणार का, हाही एक मोठा प्रश्न आहे. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात देवस्थान ट्रस्ट विरुद्ध शेतकरी असे हजारो खटले सुरू आहेत. नव्या कायद्यामुळं जमिनीची मालकी नेमकी कोणाकडे जाणार, याचे कडक नियम तयार होतील. त्यामुळे अनेक वर्षांचे न्यायालयीन खटले मिटतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. पण, दुसरीकडे बघितलं तर, ज्या जमिनींवरून आधीच वाद आहेत, तिथे देवस्थान ट्रस्ट सहजासहजी आपली मालकी सोडणार नाही, त्यामुळे नवीन वादही निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच या कायद्याची बातमी बाहेर येताच धार्मिक संघटना आणि मंदिर प्रशासनाने कडाडून विरोध केला आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि पुण्यातील अष्टविनायक मंदिर ट्रस्ट सारख्या मोठ्या संस्थांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.
श्री अष्टविनायक मंदिर समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांनी १८ मे रोजी पुण्यातील सारसबाग येथे एक बैठक घेतली होती. यावेळी सरकारनं आणलेला हा नवा कायदा तत्काळ आणि बिनशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे आणि लाखो हिंदूंच्या श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या अष्टविनायक देवस्थानांची शेकडो एकर जमीन धोक्यात येऊ शकते. या बैठकीत महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या जमिनींसंबंधीच्या प्रस्तावित कायद्याला विरोध करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त केशव विद्वान सांगतात, 'शतकांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज, पेशवे आणि विविध राजघराण्यांनी मोरगाव, सिद्धटेक, पाली, महाड, थेऊर, लेण्याद्री, ओझर आणि रांजणगाव येथील अष्टविनायक मंदिरांना शेकडो एकर जमीन 'इनाम' (दान) म्हणून दिली होती. त्रिकाल पूजा-अर्चा, महाप्रसाद, अखंड सामुदायिक अन्नछत्र, नैवेद्य आणि वार्षिक उत्सव यांसारखे आवश्यक आध्यात्मिक आणि सामाजिक उपक्रम अविरतपणे चालू राहावेत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ही दाने विशेषतः देण्यात आली होती. आता जर देवतांकडून जमिनीची मालकी काढून घेतल्यास मोठ्या प्रमाणावर व्यापारीकरण होईल, ज्यामुळे भूमाफियांना या पवित्र भूमीवर व्यावसायिक मॉल्स किंवा हॉटेल्स बांधण्यासाठी मार्ग मोकळा होईल. एकदा का उत्पन्नाचे त्यांचे प्राथमिक स्वतंत्र स्रोत नष्ट झाले, की ही ऐतिहासिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर देवस्थाने सरकारी अनुदानाच्या दयेवर अवलंबून राहतील.'
सरकारच्या या कायद्याला विरोध करण्यासाठी नुकतंच पुरंदर तालुक्यातील मंदिर आणि देवस्थान विश्वस्तांची बैठक झाली. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि सासवडच्या काळभैरवनाथ ट्रस्टच्या वतीने ही बैठक घेण्यात आली. या वेळी माजी आमदार संजय जगताप, जेजुरीचे देवसंस्थानचे मुख्य विश्वस्त ॲड. विश्वास पानसे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे दत्तात्रय महाराज चोरघे, दीपक आगवणे उपस्थित होते. नव्या कायद्यामुळे राज्यातील साडेचार लाख हेक्टर देवस्थान जमिनी सरकारच्या ताब्यात जाण्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या विरोधात ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करण्यासाठी ५ जूनपर्यंत स्वाक्षरी मोहीम राबवण्याचा संकल्प करण्यात आला.
हिंदू मंदिरांच्याच जमिनी का काढल्या जातायत?
अनेक मंदिर ट्रस्टचं म्हणणं आहे की, ‘देवस्थानची जमीन ही देवाची संपत्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार मंदिरातील मूर्ती ही 'अल्पवयीन व्यक्ती' मानली जाते आणि तिची जमीन कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. मग सरकार देवाच्या जमिनी खासगी लोकांच्या घशात कशी घालतंय? जर वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना हात लावला नाही, तर मग फक्त हिंदू मंदिरांच्याच जमिनी का काढल्या जात आहेत? हा कायदा पास झाला, तर मंदिर संघटना न्यायालयात धाव घेण्याच्या पूर्ण तयारीत आहेत.
नव्या देवस्थान कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मालकी हक्क आणि बँकांकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हिंदू मंदिरांच्या जमिनींना लक्ष्य करत वक्फ बोर्डाला यातून वगळल्यानं धार्मिक भेदभावाचा नवा वाद पेटला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी आहे की यामागे केवळ राजकीय व्होटबँक आणि बिल्डर लॉबीचा फायदा आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा बिल्डर लॉबीला फायदा?
या सगळ्या वादात मोक्याच्या जमिनी आणि बिल्डर लॉबीचा एक मोठा फायदा होणार असल्याचं बोललं जात आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक सारख्या मोठ्या शहरांच्या आसपास देवस्थानच्या हजारो एकर जमिनी आहेत, ज्यांची किंमत आज अब्जावधी रुपये आहे. आजवर कायद्यामुळे तिथे व्यावसायिक बांधकाम करता येत नव्हतं. पण, जर या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर झाल्या, तर बिल्डर लॉबी आणि भूमाफिया लगेच त्या जमिनी घेतली. गरिबी किंवा कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पैशांचं आमिष दाखवून या मोक्याच्या जमिनी बिल्डर कवडीमोलाने लाटण्याची दाट शक्यता असल्याचं अनेक मंदिर ट्रस्ट म्हणत आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळं बातमी वाऱ्यागत पसरली. त्यानंतर अनेक तज्ज्ञांनी यावर आपली मते व्यक्त केली आहेत. हा कायदा न्यायालयीन लढाईत टिकणं सोपं नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा विचार चांगला असला, तरी कायद्याच्या कसोटीवर हे टिकणं अवघड आहे. सरकार हे देवाच्या मालमत्तेचं रक्षक असतं. रक्षकानेच जर जमीन दुसऱ्याला दिली, तर ते संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेच्या अधिकाराचं उल्लंघन ठरू शकतं. वक्फ बोर्डाला वगळल्यामुळे न्यायालयात' समानतेच्या अधिकाराचा मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो.’
राजकीय वास्तव...
सध्या २०२६ चं राजकीय वास्तव पाहिलं, तर ग्रामीण भागातील लाखो शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी आणि मोठी व्होट बँक तयार करण्यासाठी सरकारनं हा डाव टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात याचा मोठा राजकीय फायदा होऊ शकतो. पण, हिंदू संघटनांना नाराज करणंही सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे ५ जूनपर्यंत येणाऱ्या हरकतींनंतर, सरकार यात काही मार्ग काढू शकते, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
थोडक्यात सांगायचं की, हा कायदा दिसायला शेतकरी हिताचा असला, तरी त्यामध्ये कायदेशीर, राजकीय आणि धार्मिक पेच खूप मोठे आहेत. आता ५ जूनपर्यंत जनता काय हरकती नोंदवते आणि त्यानंतर सरकार काय मधला मार्ग काढते, यावरच महाराष्ट्रातील या दहा लाख एकर जमिनींचं आणि ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचं भविष्य ठरणार आहे.
