- शंतनू खुजे

देशभरातील जवळपास 10 लाख 13 हजार सरकारी शाळांपैकी पाच हजारांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी शिकत नाही. या पाच हजार 149 पैकी तब्बल 70 टक्के शाळा उद्योगप्रधान समजले जाणारे तेलंगण आणि उद्योगाशी फारसे सख्य नसल्याचे मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये आहेत हे विशेष. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेमध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये देशातील सरकारी शाळांमधील ही धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे. लोकसभेत काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम आणि अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये शिक्षणमंत्र्यांनी सरकारी शाळांच्या अवस्थेची माहिती दिली. 

शिक्षणासाठी एकीकृत जिल्हा माहिती प्रणाली अधिकच्या (यूडीआयएसई) आकडेवारीनुसार, शून्य ते 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा सरकारी शाळांची संख्या 24 टक्क्यांनी वाढली. 2023-24 मध्ये शून्य ते 10 विद्यार्थी संख्या असलेल्या 52 हजार 309 सरकारी शाळा होत्या. हे प्रमाण 2024-25 मध्ये 65 हजार 54 इतके झाले. टक्केवारीत सांगायचे तर, या वर्षी शून्य ते 10 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण 6.42 टक्के इतके आहे.तेलंगणात दोन हजार 81 तर पश्चिम बंगालमध्ये एक हजार 571 शाळांमध्ये शून्य विद्यार्थी आहेत. तेलंगणच्या नालगोंडा जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक, म्हणजे 315 रिकाम्या शाळा आहेत.

तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालमधील स्थिती चिंताजनक 

शिक्षणासाठी एकीकृत जिल्हा माहिती प्रणाली अधिकच्या (यूडीआयएसई) आकडेवारीनुसार, तेलंगणाच्या नालगोंडा जिल्ह्यात देशातील सर्वाधिक 315 शाळा त्यानंतर महबूबाबाद येथे 167 आणि वारंगल येथे 135 शाळा रिकाम्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही स्थिती वेगळी नाही. कोलकातामध्ये 211 सरकारी शाळा आहेत जिथे एकही प्रवेश नाही, जो राष्ट्रीय स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च आकडा आहे. पूर्वा मेदिनीपूरमध्ये अशा 177 शाळा आहेत, तर दक्षिण दिनाजपूरमध्ये अश्या शाळांची संख्या 147 इतकी आहे.

 

विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट पण शिक्षकांच्या संख्येत मात्र लक्षणीय वाढ 

देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, पण शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती असूनही, या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग तैनात केला जात आहे. शून्य ते 10 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमध्ये 2022-23 मध्ये 1.26  लाख शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. आता ही संख्या वाढवून 1.44 लाख करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधील कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या सहा हजार 703  शाळांमध्ये 27 हजार 348 शिक्षक आहेत. बिहारमधील कमी पटसंख्येच्या 730 शाळांमध्ये तीन हजार 600 शिक्षक आहेत. देशभरात कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सरासरी 2.2 शिक्षक आहेत. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यामुळे शाळा पडत आहे ओसाड…

शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडत असलेले विध्यार्थी आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची ही संख्या याबद्दल बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी मागे संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2025-26 मध्ये गुजरातमध्ये शाळाबाह्य मुलांची सर्वाधिक संख्या नोंदवली गेली. राज्यात २.४ लाख विद्यार्थी आढळले जे आता शाळेत जात नव्हते, ज्यात किशोरवयीन वयोगटातील 1.1 लाख मुलींचा समावेश आहे. गुजरातमधील शाळा सोडण्याच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. 2024 मध्ये गुजरातमध्ये  फक्त 54,541 शाळाबाह्य मुले होती. यावर्षी 2.4 लाखांपर्यंत वाढ झाल्याने 340 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यानंतर आसाममध्ये एकूण 1,50,906 शाळाबाह्य मुले होती, त्यापैकी 57,409 मुली होत्या. उत्तर प्रदेशात 99,218 शाळा सोडल्याची नोंद झाली, ज्यात 56,462 मुलींचा समावेश आहे. विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे आणि याचाच परिणाम म्हणजे अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थीच शिल्लक राहिलेले नाही. 

सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या घटण्याची कारणे 

सरकारी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या शून्यावर पोहोचण्यामागे खाजगी इंग्रजी शाळांचे वाढते आकर्षण आणि सरकारी शाळांमधील ढासळलेला दर्जा ही सर्वात प्रमुख कारणे आहेत. ग्रामीण भागातील पालकांचाही कल आपल्या मुलांनी इंग्रजी माध्यमात शिकावे याकडे असल्याने, ते उपलब्ध सरकारी शाळा डावलून खाजगी शाळांची निवड करतात. यासोबतच, सरकारी शाळांमधील अपुऱ्या भौतिक सुविधा, शिक्षकांची कमतरता आणि त्यांच्यावर असलेली अशैक्षणिक कामांची सक्ती यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे, परिणामी पालकांचा सरकारी व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. त्यातच ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि खाजगी शाळांकडून मिळणारी वाहतुकीची सोय या बाबींमुळे सरकारी शाळा ओस पडत चालल्या आहेत.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येच्या या समस्येला तोंड देण्यासाठी आणि शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी सरकारने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत काही उपाय सुचविले आहे. यामध्ये माध्यमिक स्तरापर्यंत नवीन शाळा उघडणे, अधिक वर्ग खोल्या बांधणे, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके पुरवणी यांचा समावेश आहे. शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना ओळखण्यासाठी आणि पुन्हा प्रवेश घेण्यासाठी देशातील सर्वच राज्य विशेष मोहिमा राबवत असल्याचंही केंद्रानं सांगितलं. सरकारकडे या समस्येवर उपाय असले तरी याची अंबलबजावणी होणे महत्वाचे आहे.