Browse all articles tagged with "rural news"
- लाडकी बहीण योजनेतील केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेचा थेट ताण अंगणवाडी सेविकांवर पडत आहे. - सुमारे 2.5 कोटी अर्जांपैकी 26 लाख महिला केवळ केवायसीतील त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. - प्रशासनाच्या विस्कळीत अंमलबजावणीचा फटका थेट अंगणवाडीत येणाऱ्या 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना बसत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
जळगावच्या भुसावळमधील संतापजनक घटना दोन अल्पवयीन मुलींची विहिरीत ढकलून हत्या ग्रामस्थांकडून कठोर कारवाईची मागणी
प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये चार पारलिंगींना विशेष निमंत्रण गोरखपूरच्या गरिमा गृहातील सदस्यांचा ऐतिहासिक सन्मान सामाजिक स्वीकृती आणि सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल.
कलमठ ग्रामपंचायतीचा विधवा प्रथा बंदीचा ऐतिहासिक आणि समाजपरिवर्तनकारी निर्णय. विधवा प्रथा नाकारणाऱ्या कुटुंबांना घरपट्टी व पाणीपट्टी माफीचा ठाम संदेश. सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त निर्णयाला महिलांसह पुरुषांचा व्यापक पाठिंबा.
कधी दारोदारी फिरून उदरनिर्वाह करणारा, तर कधी हक्काच्या योजनांसाठी अर्ज करूनही निराश होणारा वैदू समाज आज कंधारमध्ये वेगळ्या वळणावर उभा आहे. शिक्षणात खंड, व्यवसायात अस्थिरता आणि प्रतिनिधित्वाची कमतरता सहन करत असतानाच समाजाने पहिल्यांदाच स्वतःचा लोकप्रतिनिधी निवडून दिला. हा केवळ निकाल नाही, तर दीर्घकाळ साचलेल्या दुर्लक्षावर उमटलेली राजकीय नोंद आहे.
शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या घटत असताना, या वर्षी पाच हजारांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये शून्य विद्यार्थी असल्याचे सरकारी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेमध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये देशातील सरकारी शाळांचे विदारक चित्र समोर आले. संसदेत विरोधी खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये शिक्षणमंत्र्यांनी सरकारी शाळांच्या अवस्थेची माहिती दिली.
पाटणा येथे नवनियुक्त डॉक्टरांच्या नियुक्तीपत्र वाटप कार्यक्रमादरम्यान बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एका महिला डॉक्टरचा सार्वजनिकरित्या हिजाब हटवला. या घटनेनंतर संबंधित डॉक्टर नुसरत परवीन मानसिक धक्क्यात असून त्यांनी बिहार सोडत थेट कोलकाता गाठल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे महिलांचा सन्मान, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक आचरण यावर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
दुग्ध व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने व्याजाचा बोजा वाढून शेतकऱ्यावर किडनी विकण्याची वेळ आली. 1 लाख रुपयांच्या कर्जाचे रूपांतर 74 लाखांत झाल्याचे आणि किडनी विक्रीतून मिळालेली रक्कम सावकाराला दिल्याचे तक्रारीत नमूद असल्याने, या प्रकरणात सावकारी कायद्याचे उल्लंघन आणि मानवी हक्कांचे हनन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मुंबईपासून अवघ्या शंभर किलोमीटर अंतरावर असलेला पालघर जिल्हा. एकीकडे निसर्गसौंदर्य, डोंगररांगा, जंगलं आणि आदिवासी संस्कृतीची समृद्ध परंपरा; तर दुसरीकडे या परिसरात उघड्यावर पडलेलं एक अस्वस्थ करणारं वास्तव ते म्हणजे अल्पवयीन आदिवासी मुलींची खरेदी-विक्री... खेळण्याच्या, शिकण्याच्या, स्वप्न पाहण्याच्या वयात या मुलींची चक्क 50 ते 80 हजार रुपयांत सौदा होत असल्याची माहिती समोर आली आहे…
घराणेशाहीतून आलेले उमेदवार बिनविरोध निवडून येत आहे. कुणाचा भाऊ, कुणाची बायको, कुणाची आई तर कुणाची सून बिनविरोध निवडून आल्याचे चित्र या निवडणूकीत दिसले आहे. बिनविरोध निवडून येत असल्याच्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या या नव्या पॅटर्नबद्दल विरोधकांकडून आणि राजकीय विश्लेषकांकडून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मानसी त्या 60 युवा फुटबॉलपटूंच्या पथकाची एक सदस्य आहे, ज्यांना महाराष्ट्राच्या 35 जिल्ह्यांतून निवडण्यात आलयं. 13 वर्षांखालील फुटबॉलपटूंचा शोध घेण्याचे ‘ प्रोजक्ट महादेवा’ मिशन सध्या महाराष्ट्र सरकार राबवत आहे.
"आम्ही आदिवासी आहोत. गेली वीस वर्षं माथेरानमध्ये हातरिक्षा चालवतो. काम केलं तरच घर चालतं. ई-रिक्षा आली, तेव्हा वाटलं होतं, आता आपल्यालाही काहीतरी रोजगार मिळेल. पण प्रत्यक्षात काय झालं? ज्यांच्या नावावर हातरिक्षा आहेत, त्यांनाच ई-रिक्षा मिळाल्या. आम्ही मजूर आहोत, आमचं नाव कुठेच नाही. न्यायालयाने फक्त सहा महिने यापुढे दिले आहेत, तोवर आम्ही हातरिक्षा चालवूच, पण सहा महिन्यांनंतर काय…?