शंतनू खुजे
- सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) राजेश एक्सपोर्ट या कंपनीवर गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल फुगवून दाखवल्याचा आरोप केल्याने कंपनी अडचणीत आली आहे.
- सेबीने आपला तपास पूर्ण होईपर्यंत कंपनी आणि तिचे अध्यक्ष राजेश मेहता यांना शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे.
- जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर हा भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा अकाउंटिंग घोटाळा ठरू शकतो.
दागिने बनवणारी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट ५ वर्षांच्या कालावधीत १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल फुगवल्याच्या आरोपावरून सेबीच्या रडारवर आली आहे. बुधवारी सेबीने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले की, आर्थिक वर्ष २०२१ ते आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान कंपनीच्या आर्थिक अहवालांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळून आली आहे.
सेबीने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राजेश एक्सपोर्ट आणि त्यांच्या मालकाला शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास मज्जाव केला आहे. मात्र, कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांनी दावा केला आहे की, गेल्या काही वर्षांतील त्यांचे आर्थिक तपशील पूर्णपणे अचूक आहेत.
राजेश एक्सपोर्ट काय आहे..?
राजेश एक्सपोर्ट कच्च्या सोन्याची खरेदी करते, त्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध करते, त्याचे दागिने बनवते नंतर सोन्याच्या उत्पादनांची विक्री करते. कंपनीच्या वेबसाईटनुसार, राजेश मेहता आणि प्रशांत मेहता या दोन भावांनी त्यांच्या कौटुंबिक रिटेल व्यवसायात प्रवेश केल्यानंतर एका वर्षाने, १९८९ मध्ये राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेडची स्थापना झाली.
नंतर १९९४ पर्यंत, ही कंपनी भारतातील सोन्याच्या दागिन्यांची सर्वात मोठी निर्यातदार आणि घाऊक विक्रेता म्हणून उदयास आली. एका वर्षानंतर, राजेश एक्सपोर्टने आयपीओद्वारे भांडवली बाजारात प्रवेश केला आणि सुमारे १० कोटी रुपये उभे केले. पुढील काही वर्षांत, कंपनीने सोने शुद्धीकरणापासून ते निर्मिती आणि किरकोळ विक्रीपर्यंत आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला.
२०१५ मध्ये, राजेश एक्सपोर्ट ने स्वित्झर्लंडमधील व्हॅलकॅम्बी या जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनरी कंपनीला ४०० दशलक्ष डॉलर्समध्ये म्हणजेच जवळपास ३,८०० कोटी रुपयांच्या रोख रकमेच्या करारात विकत घेतले, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर कंपनीचे स्थान अधिक मजबूत झाले.
कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ३९.२ अब्ज डॉलर्स (३.७५ लाख कोटी रुपये) असून निव्वळ नफा १५३.२ दशलक्ष डॉलर्स (१,४६५ कोटी रुपये) आहे. एनडीटीव्ही प्रॉफिटच्या वृत्तानुसार, सध्या शेअर बाजारात या कंपनीचे मूल्य सुमारे ९,८२९ कोटी रुपये आहे. वेबसाईटनुसार, कंपनी जगातील एकूण सोने उत्पादनापैकी ३५ टक्के सोन्यावर प्रक्रिया करत असल्याचा दावा करते.
इंडियन एक्सप्रेसने कंपनीच्या वेबसाईटवरील शेअरहोल्डिंग डेटाचा हवाला देत दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या दशकात म्युच्युअल फंडांनी राजेश एक्सपोर्ट मध्ये गुंतवणूक करणे टाळले आहे. मात्र सरकारी मालकीची एलआयसी ही या कंपनीतील एकमेव मोठी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, राजेश एक्सपोर्टमध्ये एलआयसीची हिस्सेदारी १०.८ टक्के आहे.
राजेश एक्सपोर्टचे संस्थापक कोण आहेत..?
६० वर्षीय राजेश मेहता यांना त्यांच्या लहानशा कौटुंबिक दागिन्यांच्या व्यवसायाचे रूपांतर जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठ्या सोने प्रक्रिया आणि निर्यातदार कंपन्यांपैकी एकामध्ये करण्याचे श्रेय दिले जाते. राजेश यांचा जन्म बंगळूरमध्ये झाला नंतर त्यांनी
शहरातीलच नॅशनल कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले.
२०१५ मधील व्हॅलकॅम्बी कंपनीचे संपादन ही मेहता यांच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेची एक निर्णायक उपलब्धी मानली गेली. गेल्या काही वर्षांत, उद्योगात आपले जाळे निर्माण करण्यासाठी राजेश एक्सपोर्टच्या अध्यक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला. कंपनीच्या वेबसाईटनुसार, सोने आणि दागिन्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर व्यापारी संस्था आणि औद्योगिक संघटनांकडून अनेकदा त्यांचा सल्ला घेतला जात असे.
राजेश मेहता
एका सोने निर्यातदाराने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, मेहता हे महत्त्वाकांक्षी होते परंतु ते नेहमी प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करत. "सुरुवातीच्या काळात, राजेश एक्सपोर्ट दागिन्यांच्या व्यवसायात असलेल्या 'टायटन' कंपनीलाही मागे टाकेल, असा दावा ते करत असत," असे या निर्यातदाराने सांगितले.
…आणि राजेशची कंपनी आली रडारवर
राजेश मेहताचे बिंग ईमेलने फुटण्याआधी त्याची आणखी एक गोष्ट संशयास्पद वाटली होती आणि ह्याच गोष्टीमुळे तो संशयाच्या भोवऱ्यात गुंतत गेला. कंपनीच्या अधिकृत वार्षिक अहवालानुसार जगभरात हजारो कोटी रुपयांचे सोने विकणाऱ्या या कंपनीत केवळ सव्वाशेच्या दरम्यान स्थायी कर्मचारी काम करत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. कंपनीच्या खात्यानुसार, या मोजक्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि पगारासाठी कंपनीने 215 कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखवले होते. याचा साधा अर्थ असा होतो की, कंपनीमधील प्रत्येक सामान्य कर्मचाऱ्याचा सरासरी पगार वार्षिक सव्वा ते दीड कोटी रुपये इतका मोठा होता. भारतीय ज्वेलरी उद्योगाच्या मानकानुसार हा पगार अशक्य आणि संशयास्पद मानला गेला आणि राजेशची कंपनी खऱ्या अर्थाने रडारवर आली.
सेबीचे आरोप आणि राजेश एक्सपोर्टचे स्पष्टीकरण
बुधवारी सेबीने सांगितले की, राजेश एक्सपोर्टचा ९७ ते ९९ टक्के महसूल त्यांच्या परदेशी शेल कंपन्यांकडून, प्रामुख्याने स्वित्झर्लंडस्थित व्हॅलकॅम्बी एसएकडून आला आहे. मात्र कंपनीने याचा आर्थिक तपशील जाहीर केला नसल्याचा दावा सेबीने केला आहे. यामुळे, कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ दरम्यान तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपये तसेच शेल कंपनीच्या महसुलाच्या ९९.८ टक्के रकमेचे चुकीचे सादरीकरण केले असल्याचा आरोप सेबीने केला आहे.
सेबीने आपल्या १०९ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, त्यांना प्रथमदर्शनी बोगस व्यवहारांची अनेक वर्षांची साखळी, संशयास्पद अकाउंटिंग पद्धती, अपुरा आर्थिक तपशील आणि प्रमोटर गटाशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून कंपनीच्या निधीचा वापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. सेबीने एका अंतरिम आदेशाद्वारे प्रमोटर राजेश मेहता यांना कंपनीच्या शेअर्समध्ये व्यवहार करण्यापासून रोखल्यानंतर, मागील दोन ट्रेडिंग सत्रांमध्ये राजेश एक्सपोर्ट च्या शेअर्समध्ये १० टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
दरम्यान, राजेश एक्सपोर्टने अकाउंटिंगमधील फसवणुकीचे हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की, या अंतरिम आदेशात कोणतेही निर्णायक आणि प्रतिकूल निष्कर्ष नाहीत. स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या स्पष्टीकरणात राजेश एक्सपोर्टने म्हटले आहे की, सेबी आणि कंपनीमध्ये संवादाचा अभाव आणि गोंधळ असल्याचे दिसून येत आहे.
कंपनीने स्पष्ट केले की, "हा आदेश केवळ अंतरिम आहे आणि सेबीने कोणत्याही पैलूवर अद्याप कोणताही प्रतिकूल निष्कर्ष काढलेला नाही," तसेच सेबीला सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही कंपनीने सांगितले.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना राजेश मेहता म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठी गोल्ड रिफायनरी म्हणून, व्हॅलकॅम्बीने २०२१-२०२५ या आर्थिक वर्षात ३,००० टन सोन्यावर प्रक्रिया केली आहे, त्यामुळे स्वाभाविकच तिचा महसूल १५.१५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
तसेच, मेहता यांनी निधीच्या गैरवापराचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. "भागधारकांचा निधी असो किंवा कंपनीचा निधी, कोणत्याही प्रमोटरच्या फायद्यासाठी कंपनीच्या निधीतील एक रुपयाही इतरत्र वळवला गेला नाही," असे त्यांनी बिझनेसलाईनला सांगितले.
2017 मध्ये राजेश मेहताची एकूण संपत्ती 2.6 अब्ज डॉलर्स
या प्रकरणाबाबत ब्लॉगर समीर गायकवाड यांनी आपल्या फेसबुक पोस्ट मध्ये लिहिले, 2015 मध्ये राजेश मेहताने जगाला चकित करणारा निर्णय घेतला. ही झेप त्याने 2015 साली घेतली होती, ही नोंद महत्वाची आहे, ह्याकामी त्याला कुणी मदत केली असेल याचे अंदाज तुम्ही ह्यावरून बांधू शकता…! त्याने स्वित्झर्लंडमधली तेव्हाची जगातली सर्वात मोठी गोल्ड रिफायनरी 'वाल्कॅम्बी' तब्बल 400 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे 2560 कोटी रुपये, रोख देऊन विकत घेतली. या व्यवहारामुळे 'राजेश एक्सपोर्ट्स' ही जगातील 35 टक्के सोन्यावर प्रक्रिया करणारी सर्वात मोठी कंपनी बनली, मात्र सोन्यावरची प्रक्रिया हा एक भुलभुलैय्या होता. ती गोष्ट केवळ कागदोपत्रीच होती!
2017 मध्ये फोर्ब्सच्या यादीनुसार राजेश मेहताची एकूण संपत्ती 2.6 अब्ज डॉलर्स होती आणि तो भारतातील 61वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनला होता. त्याला बेंगळुरूमधील सर्वात श्रीमंत उद्योजकांपैकी एक मानले जात असे. खोट्या फुगवलेल्या आकडेवारीमुळे त्याची कंपनी 'राजेश एक्सपोर्ट्स' फॉर्च्यून ग्लोबल फाईव हंड्रेड यादीत समाविष्ट होणारी भारतातील मोजक्या खाजगी कंपन्यांपैकी एक होती.
राजेश मेहता आणि नरेंद्र मोदींचे संबंध…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या 'व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट'मध्ये राजेश मेहता आणि त्यांच्या कंपनीचा नेहमीच सक्रिय आणि प्रमुख सहभाग राहिला. या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर राजेश एक्सपोर्ट्सने गुजरात सरकारसोबत अनेक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. राजेश मेहता यांनी अनेकदा पंतप्रधान मोदींच्या 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनांचे जाहीरपणे कौतुक देखील केले आहे. मोदींच्या आर्थिक धोरणाला पाठिंबा देणारे अनेक लेख त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मासिकांमध्ये लिहिले आहेत. यात भारत-कॅनडा संबंध, कृषी प्रगती आणि खाद्य प्रक्रिया उद्योगांवरील लेखांचा समावेश आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक आणि संशयास्पद बाब म्हणजे, निव्वळ सोन्याच्या आणि दागिन्यांच्या व्यवसायात असलेली राजेश एक्सपोर्ट्स अचानक तंत्रज्ञान आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात उतरली. भारत सरकारच्या 'अवजड उद्योग मंत्रालयाने' ऑक्टोबर २०२१ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 'प्रगत रसायनशास्त्र सेल बॅटरी स्टोरेज' निर्मितीसाठी ₹१८,१०० कोटींची अवाढव्य उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती.भारताला लिथियम-आयन बॅटरीच्या बाबतीत चीनवर अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी ही धोरणात्मक योजना होती.
मार्च २०२२ मध्ये, या योजनेअंतर्गत अंतिम निविदा प्रक्रियेनंतर केवळ चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली. यात रिलायन्स न्यू एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक आणि ह्युंदाई ग्लोबल यांसारख्या तंत्रज्ञान आणि वाहन क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांसोबत राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडचा समावेश होता. या योजनेअंतर्गत राजेश एक्सपोर्ट्सला कर्नाटकमध्ये 5 GWh क्षमतेचा लिथियम-आयन सेल गिगाफॅक्टरी प्रकल्प उभारण्यासाठी सबसिडी मिळणार होती.
यासाठी कंपनीने राज्य आणि केंद्र सरकारसोबत त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि एसीसी एनर्जी स्टोरेज नावाची उपकंपनीही स्थापन केली होती. एका सोन्याच्या व्यापाऱ्याला देशाच्या धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या बॅटरी प्रकल्पाचे कंत्राट कसे मिळाले, हा प्रश्न तेव्हा अनेकांनी उपस्थित केला होता.
