असद अशरफ
जेव्हा एखादी कायदेशीर प्रक्रिया केवळ व्यक्तीला दोषी-निर्दोष ठरवण्यापुरती, गुन्हेगारीपुरती मर्यादित न राहता राष्ट्राच्या नैतिक आरोग्याचं प्रतीक बनते, तेव्हा तो काळ त्या राष्ट्राच्या पुढच्या वाटचालीत निर्णायक असा असतो. आपला भारत सध्या अशाच एका वळणावर उभा आहे. शर्जील इमाम,उमर खालिद यांना ज्या प्रकारे अनेक वर्षे जामीन नाकारून तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे, तो आता केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग राहिलेला नाही; तर तो आपल्या घटनात्मक नैतिकतेचा प्रश्न बनला आहे. खटल्याशिवाय पाच वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर न्याय तर या पोरांसाठी आधीच पायदळी तुडवला गेला आहे. न्यायसंस्था आपली ही चूक मान्य करण्याऐवजी अधिकाधिक कठोर होत सुनावण्या करते आहे.
या कार्यकर्त्या मुलांविरोधात सरकारने उभ्या केलेल्या खटल्याचा मूळ आधार 'षड्यंत्राचा' (Larger Conspiracy) एक व्यापक सिद्धांत आहे. लोकशाहीतील निषेधाच्या साध्या कृती, भाषणे आणि लोकसंघटन यांना हिंसक कटाचा भाग ठरवत चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आले आहे. सार्वजनिक भाषणांना लगेचच चिथावणीखोर ठरवणे, साध्या बैठकांना गुप्त कट मानणे आणि व्हॉट्सॲप संवादांना थेट देशद्रोहाचा पुरावा म्हणणे, अशी या खटल्याची एकूण दिशा आहे. हा (Larger Conspiracy) सिद्धांत अतिशय लवचीक असून कोणत्याही तर्कशुद्ध पडताळणीला तो जुमानत नाही. या सिद्धांताची खरी अडचण हीच आहे की, तो प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या पुराव्यांपेक्षा केवळ संशय, हवेतले तर्क आणि एकमेकांशी जोडलेल्या दूरच्या संदर्भांवर आधारलेला सिद्धांत आहे.
गुन्हेगारी कायद्याचे काम असं संदिग्ध असणं मुळीच अपेक्षित नाही. कायद्याच्या राज्यानुसार चालणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेत, फौजदारी कायद्यानुसार, दोष सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची आवश्यकता असते, सोयीस्कर कथानकानुसार दोष सिद्ध होत नसतो. तरीही, वरील प्रकरणांत सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयांना वारंवार हे पटवून देतो आहे की शासन व्यवस्थेशी मतभेद असणे हा गुन्हा आहे, आंदोलन म्हणजे अपरिहार्यपणे हिंसाचारच आहे, आणि मुस्लीम राजकीय संघटना मग त्या कुठल्याही असो मूलतः संशयास्पदच आहेत. आरोपींनी केलेल्या थेट हिंसक कृतींच्या अभावाची भरपाई एका भव्य कटाच्या कथानकाने केली जाते आहे, हे कथानक सर्वकाही स्पष्ट करण्याचा दावा करणारे असते पण काहीही सिद्ध मात्र करू शकत नाही.
पाच वर्षे उलटली आहेत, खटल्याशिवायची तुरुंगातली पाच वर्षे. ज्यामध्ये या मुलांची तरुण आयुष्ये थंडावली आहेत, त्यांची कुटुंबे हलाखीच्या परिस्थितीत आली आहेत, मानसिक तणावाखाली पालकांची वयं झाली आहेत आणि या पोरांचे भविष्य थंडपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. जर न्याय केवळ निकालानेच नाही तर त्या निकालासाठी लागणाऱ्या वेळेनुसार मोजला जात असेल, तर यंत्रणेने आधीच या मुलांचा विश्वासघात केला आहे. शिक्षा ही दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच सुरू झाली, आताही सुरूच आहे. निकालातल्या विलंबामुळे या मुलांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे.
न्यायाच्या अपयशाची जाणीव अधिकच तीव्र होते ती या सर्व कैदेतल्या मुलांच्या सामाजिक परिस्थितीमुळे. यातील बहुतेक कार्यकर्ते सामान्य किंवा कष्टकरी पार्श्वभूमीतून आलेले होते. मीरान हैदर यांच्या कुटुंबाकडे प्रदीर्घ कायदेशीर लढा देण्यासाठी पैसा किंवा वशिला अजिबात नव्हता. शिफा-उर-रहमान याच्या कुटुंबाचे दिल्लीच्या कुठल्याही सत्ता वर्तुळात वजन नव्हते. खालिद सैफी हा काही आंतरराष्ट्रीय ओळख असलेला सेलिब्रिटी कार्यकर्ता नव्हता. गुलफिशा फातिमा ही एक तरुण मुलगी आहे जिची राजकीय जाणीव उच्चभ्रू सुरक्षित वातावरणात नव्हे, तर दिल्लीच्या गरीब वस्त्यांच्या गल्लीबोळातून निर्माण झाली आहे. प्रत्येक आरोपीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणारे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ, मुत्सद्दी किंवा सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वे असे कुणीही नाहीत. पाठिंब्याच्या नावावर अनेकांच्या वाट्याला केवळ भयाण शांतताच आली.
अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्था ही केवळ लवादाची भूमिका बजावणारी यंत्रणा उरत नाही; तर ती व्यक्ती आणि राजसत्तेचा अमर्याद वरवंटा यांच्या दरम्यान उभी असलेली शेवटची संरक्षक संस्था असते. जेव्हा न्यायालये जामीन देण्यासाठीही अनंतकाळ टाळाटाळ करतात, तेव्हा हा असमतोल भयावह वाटू लागतो. जेव्हा तुमची सुटका ही केवळ विशेषाधिकार, तुमची प्रसिद्धी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लक्ष यावर अवलंबून असते, तेव्हा 'कायद्यासमोर सर्व समान आहेत' हे तत्त्व पूर्णपणे पोकळ भासू लागते.
भारतीय न्यायपालिकेवर तिच्या स्वतःच्या पक्षपाती निर्णयांच्या इतिहासाचे ओझे आहे. 'एडीएम जबलपूर' (ADM Jabalpur) प्रकरण ही एक अशी जखम आहे, जी राजसत्तेच्या भीतीपोटी न्यायालयाने स्वातंत्र्याचा बळी दिल्यास काय होते याची आठवण करून देते. बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल आजही अल्पसंख्याकांना व्यथित करतो, कारण कायद्याच्या माध्यमातून ऐतिहासिक अन्यायाचे समर्थन कसे होऊ शकते, याचे ते उदाहरण ठरले. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील प्रदीर्घ तुरुंगवास आणि जामिनाच्या प्रतीक्षेत असताना झालेला फादर स्टॅन स्वामी यांचा मृत्यू आपल्याला दाखवून देतो की, कायदेशीर प्रक्रियेतील संवेदनशून्यता नैतिक उदासीनतेच्या अमानवीय पातळीवर गेल्यावर काय घडते. या निकालांचे सावट कधीही पुसले जाणार नाही. हे केवळ भूतकाळातील दाखले नसून, ते आजही न्यायालयांप्रती असलेल्या जनसामान्यांच्या विश्वासाला आणि धारणेला दिशा देत आहेत.
दिल्ली दंगल प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू एका मोठ्या चुकीच्या मांडणीवर आधारलेली आहे. ही मांडणी महत्त्वाच्या संकल्पनांमधील फरकच संपवून टाकते -
आंदोलन आणि दंगल यातील फरक; भाषण आणि हिंसाचार यातील फरक; समन्वय आणि कट-कारस्थान यातील फरक. लोकशाही व्यवस्था टिकते कारण ती हा फरक जपत असते. हा फरक संपवून टाकणे म्हणजे एकूण राजकारणालाच गुन्हा ठरवण्यासारखे आहे. जेव्हा प्रत्येक जमावाकडे संशयाने पाहिले जाते आणि प्रत्येक घोषणेला देशाविरुद्ध कारस्थानाचा पुरावा मानले जाते, तेव्हा कायदा नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे लोकशाही कर्तव्य सोडून त्यांच्या विचारांवर पहारा ठेवणारा पहारेकरी झालेला असतो.
साहित्य आणि साहित्यिकांनी आपल्याला अशा काळाबद्दल आधीच सावध केले आहे. काफ्काने अशा एका माणसांबद्दल लिहिले होते ज्याच्यावर फक्त आरोप झाला आणि त्याला आयुष्यभर कोर्टाच्या फेऱ्यात अडकवले कसे गेले. केवळ 'आरोप' हाच कायद्याच्या अंतहीन प्रक्रियेचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो अशा व्यवस्थेवर ते जळजळीत भाष्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही इशारा दिला होता की, संविधानातील मूल्ये ही फक्त कागदावर किंवा निकालात नुसता संदर्भ म्हणून दिसण्यासाठी नसून, ती सरकारी संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी असली पाहिजेत. फैज अहमद फैज यांनी तुरुंगातून लिहिले होते की, हुकूमशाही शब्दांनाही घाबरते, कारण शब्दांमध्ये बदल घडवून आणण्याची प्रचंड ताकद असते. आज हे सर्व इशारे पुन्हा एकदा खरे ठरताना दिसत आहेत.
याचा अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः मुस्लिमांवर, खूप वाईट परिणाम होत आहे. जामीन नाकारला जाणे ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून त्याकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहिले जात आहे. या सतत नकारामुळे असा संदेश जातो की तुमचे नागरिकत्व काही अटींवर अवलंबून आहे, तुमच्या विरोधाला कठोर शिक्षा दिली जाईल. जेव्हा एखाद्या आंदोलनाचा संबंध तुमच्या मुसलमान या ओळखीशी जोडला जातो, तेव्हा कायदा तुमचे रक्षण करत नाही हे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. प्रत्येक वेळी जामीन नाकारला गेल्यावर ही भावना अधिक घट्ट होते की आता न्याय मिळणे कठीण आहे. जणू काही आपले हे लोकशाही राष्ट्र शांत डोक्याने थंडपणे हे ठरवत आहे की इथे कोणाला आपले मानायचे आणि कोणाला कायम संशयाच्या नजरेने पाहायचे.
असे सगळे असताना, आज न्यायव्यवस्थेकडे आज एक संधी होती. या कार्यकर्त्यांना जामीन दिल्याने त्यांच्या राजकारणाचे समर्थन होणार नव्हते, किंवा यामुळे खटल्यावर काही परिणाम होणार नव्हता. यामुळे देश कमकुवतही होणार नव्हता. तर उलट आपल्या प्रजासत्ताकापेक्षाही जुन्या असलेल्या एका महान तत्त्वावरचा विश्वास पुन्हा पक्का झाला असता. केवळ सिद्ध न झालेल्या आरोपांखाली कोणाचेही स्वातंत्र्य कायमचे हिरावून घेता येत नाही हेच ते तत्त्व. विरोधात बोलणे म्हणजे देशद्रोह नाही आणि आंदोलन करणे म्हणजे कोणताही कट रचणे नाही. कोणत्याही खटल्याशिवाय कुणाला पाच वर्षे तुरुंगात ठेवणे, याला कोणत्याही भाषेत न्याय म्हणता येणार नाही.
न्यायालयांचे वर्णन अनेकदा 'लोकशाहीचे रक्षक' असे केले जाते. असा रक्षक कधीही देशावर संकट येऊन कोसळण्याची वाट पाहत नाही, तर तो संकटाच्या सुरुवातीलाच हस्तक्षेप करतो. लोकशाहीस धोका केवळ चुकीच्या कृतीतून उत्पन्न होत नाही, तर काहीही न करण्याच्या निष्क्रियतेमधूनही उत्पन्न होत असतो, हे एका रक्षकास चांगलेच समजते. वरील प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारल्यामुळे आधीच कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाने याच मार्गाने पुढे जाणे ही सावधगिरी नव्हे, तर आपल्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचे, कर्तव्यशून्यतेचे लक्षण आहे
येथे प्रश्न केवळ शर्जील इमाम, उमर खालिद, यांच्या भविष्याचा नाही. खरा कळीचा प्रश्न हा आहे की, भारतीय लोकशाही आजही असा दावा करू शकते का, की तिच्या संस्था शक्तिशाली लोकांपासून इथल्या सामान्यांचे रक्षण करतात? भारतीय संविधान आजही अल्पसंख्याकांना सन्मानाने जगण्याची संधी देते का? आणि कायदा आजही केवळ भीती आणि ठोस पुरावे यातील फरक ओळखू शकतो आहे का?
जर न्यायव्यवस्थेने आज आपली चूक सुधारली असती, तर त्यामुळे आजवर सोसलेले सर्व कष्ट किंवा दुःख पुसले जरी गेले नसते तरीपण, त्यामुळे असा संदेश नक्कीच गेला असता की आपल्या प्रजासत्ताक व्यवस्थेचा विवेक अजून पूर्णपणे लयाला गेलेला नाही. हे सिद्ध झाले असते की निष्क्रियतेनंतर, अकार्यक्षमतेनंतरही इथल्या लोकशाहीच्या संरक्षक संस्था पुन्हा एकदा आपली सचोटी आणि नैतिकता शाबूत ठेवून योग्य पावले उचलू शकतात.
आज त्याच्या अगदी विपरीत घडले, इतिहास आता या काळाची आठवण अशी ठेवेल की, जिथे न्याय हिंसेने नव्हे, तर केवळ तारखा पुढे ढकलून, विलंब लावून नाकारला गेला. आणि हा 'विलंब' सुद्धा एकप्रकारे अप्रत्यक्षपणे दिलेला एक मोठा निकालच कसा होता ! न्यायाची थट्टा कशी केली गेली.
आज निर्णय पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्या हातात होता. न्यायालयाने हे ठरवायचे होते की, त्यांना भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा ग्वाहीचा शेवटचा आधार म्हणून ओळखले जावे, की आक्रसत चाललेल्या लोकशाहीतील आणखी एक बंद दरवाजा म्हणून.आजही तो दरवाजा क्रूरपणे बंदच राहिला.
(‘जन-गण-मंगलदायक’ फेसबुक पेजवरून साभार)
