लोकशाहीच्या टेबलावर निम्म्या जगाची खुर्ची रिकामी…!

विकास मेश्राम

• जगभरातील संसदांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व २७.५ टक्क्यांवर पोहोचले असले तरी वाढीचा वेग गेल्या दशकातील सर्वात मंद आहे.

• संसदीय नेतृत्वाच्या पदांवर महिलांची उपस्थिती उलट घसरत असून २०२६ मध्ये केवळ १९.९ टक्के संसदाध्यक्ष महिला आहेत.

• ज्या देशांमध्ये महिला आरक्षण किंवा कोटा व्यवस्था आहे, तिथे प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या जास्त असल्याचे आयपीयूच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

• भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग ४४.४ टक्के असताना संसदेत तो केवळ १४.७२ टक्के आहे.

• राजकीय प्रतिनिधित्व, शिक्षण, रोजगार आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांना अजूनही संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.

संसदेच्या सभागृहात कायदे बनतात, धोरणे आखली जातात आणि देशांची दिशा ठरविली जाते. पण याच सभागृहांमध्ये, जिथे जगाचे भवितव्य निश्चित होते, तिथे निम्म्या जगाची  म्हणजेच महिलांची  उपस्थिती अत्यल्प आहे. लोकशाहीचा उदोउदो करताना समतेची भाषा मोठ्या आवेशाने बोलली जाते, परंतु जगातील संसदेच्या चित्रांकडे नजर टाकली की ती भाषा पोकळ वाटू लागते. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत आहे, हे खरे; परंतु बदलाची गती इतकी मंद आहे की खरी समानता कधी साधली जाईल, हे सांगणे कठीण होऊन बसले आहे.

अंतर-संसदीय संघाने (Inter-Parliamentary Union, IPU) नुकताच आपला 'वुमन इन पार्लमेंट २०२५' हा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार १ जानेवारी २०२६ पर्यंत जगाच्या संसदांमध्ये महिलांचे प्रमाण २७.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. हे आकडे ऐकताना बरे वाटते, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की २०२५ च्या तुलनेत ही केवळ ०.३ टक्क्यांची वाढ आहे. मागील दोन वर्षांपासून ही वाढ जवळपास थांबल्यासारखी आहे आणि २०१७ नंतरची ही सर्वात सुस्त प्रगती मानली जात आहे. केवळ संख्यात्मक प्रतिनिधित्व हाच एकमेव निकष नाही. संसदेतील अध्यक्षपदांसारख्या महत्त्वाच्या जागांवर महिलांची स्थिती आणखीनच कमकुवत झाली आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला जगभरातील केवळ १९.९ टक्के  म्हणजे ५४ संसद अध्यक्ष महिला आहेत. एक वर्षापूर्वी हे प्रमाण २३.७ टक्के होते. म्हणजे एकीकडे प्रगतीच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे नेतृत्वपदे घसरत ठेवायची हा विरोधाभास मोठा आहे.

वाढती संख्या, पण मंदावलेली प्रगती

२०२५ मध्ये जगभरात निवडलेल्या, नियुक्त केलेल्या ७५ नव्या संसद अध्यक्षांपैकी फक्त १२ महिला होत्या म्हणजे फक्त १६ टक्के. ही संख्या पाहिली की मनात प्रश्न येतो की खरोखरच जग बदलत आहे का? तसे पाहिले आपल्यापेक्षा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडात महिलांचे संसदीय प्रतिनिधित्व तुलनेने चांगले आहे. २०२५ मध्ये ज्या १३ देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, तिथे संसदेच्या २० सभागृहांमध्ये निवडलेल्या प्रतिनिधींमध्ये ३६.१ टक्के महिला होत्या. १ जानेवारी २०२६ पर्यंत या संपूर्ण खंडातील संसदांमध्ये महिला सदस्यांचे प्रमाण ३५.६ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. बोलिव्हिया, क्युबा, निकाराग्वा आणि मेक्सिको या चार देशांत संसदेत महिलांची संख्या पुरुषांइतकी किंवा त्याहून अधिक झाली आहे. रवांडा, अँडोरा आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांनीही हा टप्पा ओलांडला आहे. २०२५ च्या निवडणुकांमध्ये किर्गिझस्तानने सर्वाधिक प्रगती नोंदवली  तेथे महिलांचे प्रमाण १२.९ टक्क्यांनी वाढले. सेंट व्हिन्सेंटमध्ये १२.३ टक्के आणि सेंट लुसियाच्या उच्च सभागृहात ९.१ टक्क्यांची वाढ झाली.

ऑस्ट्रेलियाने २०२५ मध्ये इतिहास रचला. १५० सदस्यांच्या संसदेत ६९ महिला निवडून आल्या आणि महिलांचा वाटा ४६ टक्क्यांवर पोहोचला.आजवरची ही सर्वोच्च आकडेवारी आहे. चेक प्रजासत्ताकातही उत्साहवर्धक चित्र दिसते. २०० सदस्यांच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांची संख्या ५० वरून ६७ झाली आहे. इक्वेडोरच्या राष्ट्रीय विधानसभेतही महिलांचे प्रमाण ४५ टक्क्यांवर पोहोचले, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. जपानच्या इतिहासातही २०२५ हे वर्ष महत्त्वाचे ठरले  देशाला पहिल्यांदाच महिला पंतप्रधान मिळाल्या आणि जुलैच्या निवडणुकीनंतर संसदेच्या उच्च सभागृहात महिलांचे प्रमाण विक्रमी २९.४ टक्क्यांवर पोहोचले.

आरक्षण आणि राजकीय इच्छाशक्तीने बदललेले चित्र

अहवालातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की, जिथे महिलांसाठी आरक्षण किंवा कोटा व्यवस्था आहे, तिथे प्रतिनिधित्व कितीतरी अधिक आहे. ज्या संसदांमध्ये कोटा लागू होता, तेथे सरासरी ३०.९ टक्के महिला निवडून आल्या, तर जिथे ही व्यवस्था नव्हती तेथे हे प्रमाण केवळ २३.३ टक्के राहिले. हे आकडे स्पष्ट सांगतात की संस्थात्मक पाठिंब्याशिवाय समतेचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहते. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका या प्रदेशात स्थिती सर्वात दयनीय आहे. तिथे सरासरी केवळ १६.२ टक्के जागा महिलांकडे आहेत.ओमान, तुवालु आणि येमेन या देशांच्या कनिष्ठ किंवा एकमेव सभागृहात एकही महिला सांसद नाही. हे लोकशाहीचे विडंबन आहे?

संसदेपर्यंतचा प्रवास अजूनही हिंसा आणि पूर्वग्रहांनी वेढलेला

केवळ प्रतिनिधित्वाचा अभाव हीच समस्या नाही. राजकारणात प्रवेश केलेल्या महिलांना हिंसा, अपमान आणि धमक्यांचा सामना करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती अहवालाने अधोरेखित केली आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील एका अभ्यासात आढळले की, ७६ टक्के महिला सांसदांना मानसिक किंवा मनोवैज्ञानिक हिंसेला सामोरे जावे लागले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७६ टक्के महिला सांसदांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची हिंसा अनुभवल्याचे सांगितले, तर पुरुष सांसदांमध्ये हे प्रमाण ६८ टक्के होते. ही धमकी ऑनलाइनही असते आणि प्रत्यक्षातही.

तज्ज्ञांचे मत आहे की हे वातावरण अनेक महिलांना निवडणूक लढवण्यापासूनच परावृत्त करते.काही देश मात्र या समस्येशी झुंजण्यासाठी पुढे आले आहेत. फिलिपाइन्सच्या निवडणूक आयोगाने महिला उमेदवारांच्या विरोधात अपमानकारक टिप्पणी करणाऱ्या पुरुष उमेदवारांवर कारवाई केली. कोलंबियाच्या संसदेने राजकारणातील महिलांवरील हिंसा रोखण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा संमत केला.

भारतातील विकास आणि लिंगसमानतेतील विसंगती

जागतिक परिस्थिती पाहताना भारताकडे वळणे अपरिहार्य आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या मानव विकास निर्देशांकात (HDI) भारताला १९३ देशांच्या यादीत १३४वे स्थान मिळाले आहे आणि एकूण गुण ०.६४४ आहेत, जे भारताला मध्यम मानव विकासाच्या देशांच्या श्रेणीत ठेवतात. स्वित्झर्लंड ०.९६७ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. मागील निर्देशांकाच्या तुलनेत भारत दोन पायऱ्या खाली आला आहे. उपजीविकेच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, सकारात्मक गोष्ट म्हणजे १९९० पासून भारतात जन्माच्या वेळी आयुर्मानात ९.१ वर्षांची भर पडली आहे, शालेय शिक्षणाचे अपेक्षित वर्ष ४.६ने वाढले आहे आणि प्रत्यक्ष शालेय शिक्षणाच्या सरासरी वर्षांत ३.८ची वाढ झाली आहे. प्रति व्यक्ती राष्ट्रीय उत्पन्नही ६,५९० डॉलरवरून ६,९५१ डॉलरवर पोहोचले आहे. परंतु लैंगिक असमानतेच्या निर्देशांकाचे (GII) चित्र सांगते की महिलांसाठी हा विकास किती असमान राहिला आहे.

यूएनडीपी आणि यूएन वीमेन यांच्या 'द पाथ्स टू इक्वल' या अहवालात महिला सशक्तीकरण निर्देशांकात (WEI) भारताला ०.५२ तर जागतिक लिंग समानता निर्देशांकात (GGPI) ०.५६ गुण मिळाले आहेत. या दोन्ही निर्देशांकांमध्ये भारताचे स्थान मागे राहिलेल्या देशांत आहे. शेजारील पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंका यांचीही हीच अवस्था आहे. हे निर्देशांक पाहिले की भारतातील महिलांची स्थिती स्पष्ट होते. २०२३ मध्ये संसदेत महिलांचे प्रमाण केवळ १४.७२ टक्के होते, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ते ४४.४ टक्के होते. याचा अर्थ जिल्हा पातळीवर महिला नेतृत्व करतात, पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा आवाज क्षीण आहे.

राष्ट्रपतीपदावर महिला विराजमान होणे हे निश्चितच सकारात्मक संकेत आहे, पण एकट्या एखाद्या पदाने समानता येत नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत, २०२२ मध्ये केवळ २४.९ टक्के महिलांनी माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतले, तर पुरुषांचे हे प्रमाण ३८.६ टक्के होते. २०१२ ते २०२२ या दशकात केवळ १५.९ टक्के महिला व्यवस्थापकीय पदांवर होत्या. लहान मुले असलेल्या विवाहित महिलांचा श्रमशक्तीत सहभाग केवळ २७.१ टक्के आहे. याखेरीज, २०१२ ते २०२२ या काळात ४३.५३ टक्के तरुण मुली शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण यापासून वंचित राहिल्या  हा आकडा हृदय हेलावून टाकणारा आहे.

जागतिक स्तरावर विचार करता, काम करण्यास इच्छुक असलेल्या पण संधी न मिळालेल्या महिलांचे प्रमाण १५ टक्के आहे, तर पुरुषांसाठी हे प्रमाण १०.५ टक्के आहे. हे अंतर महिलांविरुद्धच्या संरचनात्मक पूर्वग्रहाचे प्रत्यंतर आहे. यूएनडीपीच्या 'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक' या अहवालात नमूद केले आहे की कोविड महामारीनंतर जगाच्या मानव विकासाने पुन्हा उसळी घेतली आहे आणि २०२३ मध्ये तो विक्रमी पातळीवर पोहोचला. मात्र हा विकास सर्वांसाठी समान नाही. श्रीमंत देशांमध्ये अभूतपूर्व प्रगती झाली, तर जगातील सर्वात दुर्बल देशांपैकी निम्मे देश कोविडपूर्व पातळीपेक्षाही खाली आहेत.

स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलंड हे देश मानव विकासाच्या आघाडीवर आहेत, तर मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक, दक्षिण सुदान, सोमालिया, नायजर, चाड, माली, बुरुंडी, येमेन आणि बुर्किना फासो यासारखे देश कित्येक दशके मागे आहेत. अफगाणिस्तानमधील मानव विकास दहा वर्षे मागे गेला आहे आणि युक्रेनमध्ये तो २००४ नंतरच्या सर्वात खालच्या पातळीवर आहे.कोविड-१९, युक्रेन, आखाती देशातील युद्ध  आणि हवामान बदल  या संकटाने दुर्बल देशांतील जनतेला पुन्हा उभे राहण्याची संधीच नाकारली. यातून असमानता वाढली आणि राजकीय ध्रुवीकरणही तीव्र झाले.

निर्णय प्रक्रियेत समान सहभागाशिवाय लोकशाही अपूर्ण

भारतात 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' सारख्या योजनांनी काही प्रमाणात जनजागृती केली, परंतु धोरणांबरोबरच समाजाच्या मानसिकतेत बदल होणेही तितकेच गरजेचे आहे. आपल्या एकूण लोकसंख्येत महिलांचा वाटा ४८.४ टक्के आहे. त्यांना विकासप्रक्रियेत समान भागीदार केले नाही तर त्याचे परिणाम संपूर्ण समाज भोगतो.समाज स्त्री आणि पुरुष दोघांनी मिळून घडतो. जोपर्यंत निर्णयाच्या टेबलावर महिलांचा आवाज समान ताकदीने पोहोचत नाही, तोपर्यंत लोकशाही अपूर्णच राहील. संसद हे केवळ कायदे बनविण्याचे ठिकाण नाही; ती समाजाचे प्रतिबिंब असते. आणि जे प्रतिबिंब निम्म्या जगाची उपेक्षा करते, ते खरे प्रतिबिंब नाही.

ऑस्ट्रेलिया, जपान, इक्वेडोर या देशांनी दाखवून दिले की इच्छाशक्ती असेल आणि ठोस धोरणे असतील तर इतिहास घडविता येतो. गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, आरक्षणासारख्या संरचनात्मक उपायांची आणि महिलांकडे केवळ कल्याणाच्या लाभार्थी म्हणून नव्हे तर समान हक्काच्या नागरिक म्हणून पाहणाऱ्या दृष्टीची. जोपर्यंत सत्तेच्या निर्णयाच्या टेबलावर महिलांचा आवाज समान ताकदीने पोहोचत नाही, तोपर्यंत लोकशाही अपूर्णच राहील.