विठ्ठल साबळे
- एका कागदाच्या तुकड्यावर छापलेल्या १०-१२ अंकांच्या आकड्याने गरिबांच्या ताटातील घास हिरावला जाऊ शकतो का?
- प्रशासन डिजिटल डेटाच्या नावाखाली 'शुद्धीकरणाची' मोहीम राबवत आहे, पण या प्रक्रियेत 'पात्र' कोण आणि 'अपात्र' कोण, याचा निर्णय केवळ जुन्या फाइल्सच्या आधारे घेणे म्हणजे गरिबांच्या अस्तित्वावरचा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईक आहे.
- केवळ कागदावरील आकडे बदलले म्हणून गरिबांच्या ताटातील घास हिरावला जाणं, हे प्रशासकीय शहाणपण की माणुसकीचा पराभव? १३ वर्षांपूर्वीच्या निकषांचा 'जुना चष्मा' घालून, डिजिटल युगात गरिबांना 'अपात्र' ठरवण्याचा खेळ आता थांबायला हवा…
"घरात गॅस आहे. मुलगा महाविद्यालयात शिकतो. वडील दिवसभर मजुरी करतात. आई बचतगटात काम करते. कागदावर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढलेले दिसते. पण महिना अखेरीस स्वयंपाकघरातील धान्याचा डबा रिकामा होतो. अशा वेळी प्रश्न फक्त रेशन कार्डचा राहत नाही, तर तो अन्नसुरक्षेचा आणि जगण्याच्या हक्काचा बनतो."
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून रेशन कार्ड पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. एका बाजूला उत्पन्नाच्या निकषांवर ७० लाख रेशन कार्ड रद्द होणार असल्याची चर्चा, दुसऱ्या बाजूला रेशनिंग कृती समितीने जुनी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी, तर तिसऱ्या बाजूला सरकारकडून सुरू असलेली लाभार्थ्यांची पडताळणी... या सगळ्या घडामोडींमुळे लाखो कुटुंबांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे कि, रेशन कार्ड म्हणजे नेमके हक्काचे साधन की कागदावरील उत्पन्नाच्या आकड्यांवर अवलंबून असलेला लाभ?
‘बाईमाणूस’शी बोलताना छत्रपती संभाजीनगरच्या वेशीवर असलेल्या कामगार वस्तीत राहणारे रघुनाथ शिंदे सांगतात कि, मी रिक्षा चालक आहे. माझ्या कुटुंबात सहा सदस्य आहेत. गेल्या काही वर्षांत रिक्षाच्या सुट्या भागांच्या किमती वाढल्या आणि रोजंदारीवर परिणाम झाला, तरीही महागाईमुळे त्यांचे उत्पन्न कागदोपत्री ६५,००० रुपयांच्या वर गेले. प्रशासनाने जुन्या नियमांनुसार लगेच त्यांचे रेशन कार्ड 'अपात्र' ठरवून रद्द केले.
रघुनाथ यांचे म्हणणे आहे, "जर माझं उत्पन्न सरकारी हिशोबात वाढलं असेल, तर त्यासोबत महागाईचा विचार का केला नाही?" हे कुटुंब आज कर्जाच्या खाईत असून त्यांना रेशनची नितांत गरज आहे, पण केवळ तांत्रिक अटींमुळे ते या योजनेतून बाहेर फेकले गेले आहेत. हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून, अशा हजारो कुटुंबांचा आक्रोश आहे ज्यांना 'डिजिटल डेटा'च्या चुकीच्या पडताळणीमुळे फटका बसला आहे. 
रेशन कार्ड ही केवळ धान्य मिळवण्याची ओळखपत्रिका नाही. ती भारताच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा (Public Distribution System - PDS) कणा आहे. गरीब, वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना कमी दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यामागील ही सर्वात मोठी व्यवस्था आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ (NFSA) लागू झाल्यानंतर या व्यवस्थेला कायदेशीर आधार मिळाला. मात्र महाराष्ट्रात आजही लाभार्थी ठरवताना २०१३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली उत्पन्न मर्यादा लागू असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
महाराष्ट्रात रेशन कार्डांची व्यवस्था नेमकी कशी आहे?
सामान्य नागरिकांच्या मनात सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे पिवळे, केशरी आणि पांढरे रेशन कार्ड म्हणजे फक्त वेगवेगळे रंग. प्रत्यक्षात प्रत्येक रंगामागे वेगळा सामाजिक आणि आर्थिक निकष आहे. पिवळे रेशन कार्ड प्रामुख्याने गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबांसाठी आहे. सर्वाधिक अनुदानित दराने धान्य या गटाला मिळते. केशरी रेशन कार्ड हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण BPL यादीत नसलेल्या कुटुंबांसाठी असते. यामध्येही प्राधान्य (Priority Household) आणि इतर लाभार्थी असे गट आहेत.
महाराष्ट्रात २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार शहरी भागात वार्षिक ५९,००० आणि ग्रामीण भागात ४४,००० ही उत्पन्न मर्यादा अशाच लाभार्थ्यांच्या पात्रतेसाठी वापरली जाते. पांढरे रेशन कार्ड हे तुलनेने जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी असते. अशा कुटुंबांना अनुदानित धान्याचा लाभ मिळत नाही; मात्र ओळख आणि इतर काही प्रशासकीय कारणांसाठी कार्ड वापरले जाऊ शकते.
आकडे काय सांगतात?
महाराष्ट्रातील रेशन व्यवस्था ही देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे २.५८ कोटी रेशन कार्डधारक कुटुंबे, जवळपास ९.९७ कोटी लाभार्थी आणि सुमारे ५९,८६० रास्तभाव दुकाने या व्यवस्थेशी जोडलेली आहेत. ही आकडेवारी दाखवते की राज्यातील बहुसंख्य लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य योजनेसाठी सुमारे ११.८० लाख कोटींचा आर्थिक भार उचलण्याची घोषणा केली आहे. यावरून अन्नसुरक्षा ही केवळ कल्याणकारी योजना नसून देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे स्पष्ट होते.
मग वाद नेमका कुठे सुरू झाला?
महाराष्ट्र शासनाने १७ डिसेंबर २०१३ रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार शहरी भागासाठी ५९,००० आणि ग्रामीण भागासाठी ४४,००० ही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली. त्या वेळीची आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि वेतनरचना लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला होता.
मात्र त्यानंतरच्या दशकात महागाई, मजुरीचे दर, किमान वेतन, शेतीचा खर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. अशा परिस्थितीत २०१३ मधील उत्पन्न मर्यादा आजही तशीच लागू असल्याने अनेक कुटुंबे पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप रेशनिंग कृती समिती करत आहेत.
महाराष्ट्रात आज रेशन कार्डचा वाद केवळ धान्याचा नाही, तर "गरीब कोण?" हा प्रश्न पुन्हा नव्याने विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण गेल्या तेरा वर्षांत बदलली ती अर्थव्यवस्था, बदलले जीवनमान, वाढले किमान वेतन, वाढले शिक्षण आरोग्याचे खर्च, वाढली महागाई; पण रेशन कार्डसाठीची उत्पन्न मर्यादा मात्र तशीच राहिली.
२०१३ मध्ये त्या काळात पेट्रोल, डिझेल, घरभाडे, वीज, सिलिंडर, शेतीचा खर्च आणि दैनंदिन वस्तूंचे दर आजच्या तुलनेत खूप कमी होते. आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. एका मजुराचे मासिक उत्पन्न अनेक ठिकाणी १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले असले, तरी त्याच वेगाने खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे केवळ वार्षिक उत्पन्नाचा आकडा पाहून एखादे कुटुंब संपन्न ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा नेमका काय सांगतो?
२०१३ मध्ये लागू झालेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) उद्देश देशातील पात्र नागरिकांना अन्नाचा कायदेशीर हक्क देणे हा आहे. या कायद्यात राज्यांना लाभार्थी ओळखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र कायद्यात प्रत्येक राज्यासाठी अशी विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा अनिवार्यपणे निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने स्वतःचे निकष निश्चित केले आणि तेच आजही मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहेत.
याच मुद्द्यावर रेशनिंग कृती समितीचा आक्षेप आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, २०१३ मधील निकष आजच्या परिस्थितीत वास्तववादी राहिलेले नाहीत आणि त्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबे लाभापासून वंचित राहतात.
सरकारची भूमिका काय?
दुसरीकडे शासनाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच धान्य मिळावे, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी, ई केवायसी, आधार लिंकिंग, डिजिटल नोंदी आणि RCMS सारख्या प्रणालींचा वापर वाढविण्यात आला आहे.शासनाचा उद्देश असा आहे की, ज्यांना प्रत्यक्ष गरज नाही किंवा जे अपात्र आहेत त्यांच्यापर्यंत अनुदान पोहोचू नये.
कारण सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी हा प्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक भाग आहे.मात्र याच ठिकाणी दुसरा प्रश्न निर्माण होतो पडताळणी करताना वापरले जाणारे निकष आजच्या आर्थिक वास्तवाशी जुळतात का?
काय आहे नेमकी रेशनिंग कृती समितीची मागणी
रेशनिंग कृती समितीने सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की
- शहरी भागातील वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९,००० वरून ३.६० लाख करावी.
- ग्रामीण भागातील मर्यादा ४४,००० वरून २.४० लाख करावी.
- अंतिम निर्णय होईपर्यंत उत्पन्नाच्या कारणावरून रेशन कार्ड रद्द करू नयेत.
- कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याचे धान्य थांबवू नये.
समितीचा दावा आहे की, महागाई आणि बदललेले आर्थिक वास्तव लक्षात न घेतल्यास लाखो कुटुंबे अन्नसुरक्षेपासून वंचित राहू शकतात.
महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड वादाचा सर्वात मोठा परिणाम कागदावर दिसत नाही; तो थेट स्वयंपाकघरात दिसतो. महिन्याच्या शेवटी घरात धान्याचा डबा रिकामा होऊ लागला की, रेशन कार्ड हे केवळ सरकारी कागदपत्र राहत नाही, तर ते कुटुंबाच्या जगण्याचा आधार बनते.
नंदुरबारच्या धडगाव तालुक्यातील सुनिता पावरा ही एक विधवा महिला आहे. तिचे संपूर्ण कुटुंब मजुरीवर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी तिला मिळालेल्या सरकारी मदतीमुळे तिचे उत्पन्न शासनाच्या मर्यादेपेक्षा थोडे जास्त दाखवले गेले आणि तिचे रेशन कार्ड बाद करण्यात आले. सुनिताच्या मते, "रेशनचे तांदूळ मिळाले तरच आमच्या घरात चूल पेटते, पण सरकारला आमची गरिबी दिसत नाही." या लोकांसाठी सरकारचे हे कालबाह्य नियम जणू जगण्यावरच घाला ठरत आहेत.
आज ग्रामीण महाराष्ट्रात हजारो कुटुंबे अशी आहेत की, त्यांच्या नावावर दोन तीन एकर कोरडवाहू जमीन आहे. कागदावर ते शेतकरी आहेत; पण प्रत्यक्षात ते वर्षातील अनेक महिने मजुरी करतात. अशा कुटुंबांचा प्रश्न केवळ उत्पन्नाचा नसून उत्पन्नाच्या स्थैर्याचा आहे.
RCMS मुळे काय बदलले?
महाराष्ट्राने रेशन व्यवस्थेत डिजिटल बदल करत RCMS (Ration Card Management System) लागू केले. आज नवीन रेशन कार्ड अर्ज, नाव समाविष्ट करणे, नाव वगळणे, सदस्यांचे तपशील, ई केवायसी, पडताळणी आणि अनेक सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता वाढली, बनावट लाभार्थी शोधणे सोपे झाले आणि प्रशासनाला जिल्हानिहाय माहिती उपलब्ध होऊ लागली.
मात्र डिजिटल व्यवस्थेचे एक वास्तवही आहे. अनेक ग्रामीण भागात इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता आणि ऑनलाइन प्रक्रियेची माहिती नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. एखादा अर्ज प्रलंबित राहणे, ई केवायसी अपूर्ण राहणे किंवा माहितीतील छोटी चूकही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरू शकते...
एका बाजूला अपात्र लाभार्थी शोधून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला पात्र असलेले एकही कुटुंब धान्यापासून वंचित राहू नये, याची खात्री करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
याच ठिकाणी धोरणात्मक प्रश्न निर्माण होतो २०१३ मधील उत्पन्न मर्यादा २०२६ च्या आर्थिक वास्तवाला न्याय देते का?
जर उत्तर "नाही" असेल, तर उत्पन्न मर्यादेचा फेरविचार अनिवार्य ठरतो. जर उत्तर "होय" असेल, तर त्यामागील आर्थिक अभ्यास आणि डेटा सार्वजनिक केला जाणे आवश्यक आहे. कारण हा विषय लाखो कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेशी संबंधित आहे.
रेशनिंग कृती समितीची मागणी का महत्त्वाची ठरते?
रेशनिंग कृती समितीने केलेली मागणी केवळ उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यापुरती मर्यादित नाही. ती सरकारला एक मूलभूत प्रश्न विचारते २०१३ मध्ये ठरवलेले निकष आजही लागू राहू शकतात का?
समितीने शहरी भागासाठी ₹३.६० लाख आणि ग्रामीण भागासाठी ₹२.४० लाख ही नवीन मर्यादा सुचवली आहे. ही मर्यादा शासन स्वीकारेल की नाही, हा पुढचा विषय आहे; पण किमान विद्यमान निकषांचा फेरआढावा घेण्याची वेळ आल्याचा मुद्दा समिती सातत्याने मांडत आहे.
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ "रेशन कार्ड रद्द करा" किंवा "सर्वांना धान्य द्या" इतके सोपे नाही.
यासाठी शासनाने काही पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- उत्पन्न मर्यादेचा नियमित पुनरावलोकनाचा नियम तयार करणे.
- महागाई निर्देशांकाच्या आधारे मर्यादा ठरविण्याचा विचार.
- प्रत्येक रेशन कार्ड रद्द करण्यापूर्वी स्पष्ट नोटीस आणि अपीलची संधी.
- ई-केवायसी आणि डिजिटल प्रक्रियेसाठी गावपातळीवर विशेष शिबिरे.
- RCMS वर नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची आणि पडताळणीची स्थिती सहज समजेल अशी अधिक पारदर्शक व्यवस्था.
