- दिपांकर
- बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात राहणारा २६ वर्षीय भरत तिवारी राष्ट्रीय पातळीवर ओळखला जाणारा नेता नव्हता, ना तो कोणत्याही मोठ्या संघटनेचा चेहरा होता. हातात मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो आपल्या परिसरातील पूरग्रस्त, विस्थापित आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षित प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवत होता.
- मात्र, १७ जून रोजी पोलिसांच्या कारवाईत त्याचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर केवळ एका एन्काउंटरची नव्हे, तर शरणागती, पोलिसी कारवाई, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राज्याच्या उत्तरदायित्वाची मोठी चर्चा सुरू झाली.
- बिलौटी आणि जवइनिया गावात जाऊन या घटनेच्या विविध पैलूंचा घेतलेला हा मागोवा.
दुपारचं ऊन अंगावर झोंबत होतं. बिलौटी गावातील एका जुन्या वडाच्या झाडाखाली काही वृद्ध ग्रामस्थ शांतपणे बसले होते. त्यांच्या नजरा समोरच्या रस्त्याकडे होत्या, पण चर्चा मात्र एका अशा तरुणाभोवती फिरत होती, जो आता त्या रस्त्यावरून कधीच जाणार नव्हता. "भरतने चूक केली असेल, पिस्तूल उचलणं योग्य नव्हतं. पण त्याने शस्त्र खाली ठेवल्यानंतरही त्याला गोळ्या का घातल्या?"
गावकऱ्यांचा हा प्रश्न गेल्या काही दिवसांत बिहारभर आणि आता देशभरही विचारला जात आहे.
बिलौटी हे भोजपूर जिल्ह्यातलं एक साधं गाव. गंगेच्या पुरामुळे विस्थापित झालेल्या शेकडो कुटुंबांच्या संघर्षाची सावली या परिसरावर अजूनही आहे. गेल्या वर्षी नदीने अनेकांची घरं गिळंकृत केली. शासनाने त्यांचं पुनर्वसन केलं, पण पुनर्वसन म्हणजे केवळ जमिनीचा तुकडा देणं नसतं. राहण्यासाठी सुरक्षित जागा, रस्ता, पाणी, रोजगार, शाळा, आरोग्य सुविधा यांशिवाय पुनर्वसन अपूर्णच राहतं. जवइनिया या नव्या वस्तीत राहायला आलेल्या लोकांचं वास्तव हेच सांगतं.
गावातला 'डिजिटल कार्यकर्ता' : कोण होता भरत तिवारी?
याच वास्तवाला आवाज देणारा तरुण म्हणजे भरत भूषण तिवारी. तो मोठा राजकीय नेता नव्हता, कोणत्याही मोठ्या संघटनेचा पदाधिकारी नव्हता, राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये त्याचं नाव झळकत नव्हतं. पण आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून तो प्रशासनाला सातत्याने प्रश्न विचारत होता.
विस्थापितांच्या वस्तीतील चिखल, खोल खड्डे, पाण्याचा प्रश्न, रेशन वितरणातील अडचणी, स्थानिक अधिकाऱ्यांची उदासीनता हे सारे विषय तो फेसबुक लाईव्ह आणि व्हिडिओंद्वारे मांडत असे. स्थानिक लोकांसाठी तो पत्रकार नव्हता, नेता नव्हता; तो त्यांचा आवाज होता.
याच सोशल मीडियामुळे त्याला मोठी ओळख मिळाली. त्याचे हजारो नव्हे तर लाखो फॉलोअर्स झाले. ग्रामीण भारतात सोशल मीडियाचा वापर अनेकदा मनोरंजनापुरता मर्यादित असल्याचं चित्र दिसत असताना भरतने त्याचा वापर स्थानिक प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी केला. त्यामुळे त्याचं काम अनेकांना आशेचं वाटत होतं, तर काहींसाठी तो सतत त्रासदायक ठरत होता.
घटनेच्या काही दिवस आधी भरतने प्रशासनाविरोधात अनेक व्हिडिओ प्रसिद्ध केले होते. जवइनिया गावातील पुनर्वसनाच्या कामांवर त्याने उघडपणे टीका केली होती. गावातील खोल खड्डे भरून काढावेत, अन्यथा पावसाळ्यात पुन्हा लोकांचं आयुष्य धोक्यात येईल, अशी त्याची मागणी होती. त्याचबरोबर काही अधिकाऱ्यांवर निष्क्रियतेचे आरोपही त्याने केले.
पिस्तूल, पोलीस आणि चोवीस तासांत बदललेलं आयुष्य
या पार्श्वभूमीवर पोलिस-प्रशासन आणि भरत यांच्यातील तणाव वाढत गेला. १६ जून रोजी पोलिस त्याच्या घरी पोहोचले. त्यावेळी भरतने फेसबुकवर थेट प्रक्षेपण सुरू केलं. त्या व्हिडिओमध्ये तो हातात गावठी पिस्तूल धरून दिसत होता. त्याची आई त्याला समजावत होती. पोलिस त्याला शरण येण्याचं आवाहन करत होते. हा व्हिडिओ काही मिनिटांत हजारो लोकांनी पाहिला. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी ही कथा एका वेगळ्याच वळणावर पोहोचली.
१७ जून रोजी पोलिसांनी जाहीर केलं की, भरतने पोलिसांवर गोळीबार केला आणि स्वसंरक्षणासाठी केलेल्या प्रत्युत्तरात तो जखमी झाला. उपचारासाठी नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांची कथा इथे संपते. पण बिलौटी गावात कथा इथूनच सुरू होते…
१६ जूनची सकाळ बिलौटी गावासाठी इतर दिवसांसारखीच उगवली होती. गावातल्या लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याची धावपळ सुरू होती. पण भरत तिवारीच्या घरासमोर मात्र अस्वस्थ शांतता होती.
काही पोलीस अधिकारी तेथे पोहोचले होते. त्यांच्या येण्यामागे नेमकं कारण काय, याबाबत अधिकृत आणि अनधिकृत अशा अनेक चर्चा गावभर सुरू झाल्या होत्या. काहींच्या मते प्रशासन भरतला समजावण्यासाठी आलं होतं, तर काहींना वाटत होतं की, त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
याच वेळी भरतने मोबाईल हातात घेतला आणि फेसबुकवर थेट प्रक्षेपण सुरू केलं. पुढील काही तासांत हा व्हिडिओ हजारो लोकांनी पाहिला. त्यानंतर तो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला. एका छोट्याशा गावातील स्थानिक संघर्ष अचानक राज्यभर चर्चेचा विषय बनला.
त्या व्हिडिओमध्ये भरत तिवारी प्रशासनावर संताप व्यक्त करताना दिसतो. काही दिवसांपासून तो पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सातत्याने बोलत होता. जवइनिया गावातील खोल खड्डे, अपुऱ्या सुविधा आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल त्याने अनेकदा आवाज उठवला होता. त्याच्या मते, प्रशासनाने आश्वासनं दिली; पण प्रत्यक्षात कामं झाली नाहीत. त्या असंतोषाचा उद्रेक या लाईव्हमध्येही दिसत होता.
मात्र या व्हिडिओचा सर्वाधिक चर्चेचा भाग ठरला तो त्याच्या हातात दिसणारे गावठी पिस्तूल. पोलिसांच्या मते, हीच परिस्थिती धोकादायक बनण्याची सुरुवात होती. एका व्यक्तीकडे शस्त्र असून तो सार्वजनिकरित्या त्याचं प्रदर्शन करत असेल, तर पोलिसांनी हस्तक्षेप करणं अपरिहार्य होतं, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. त्याच दिवशी पोलिसांनी भरतला मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचंही म्हटलं. त्यांच्या मते, त्याच्याशी संयमाने संवाद साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्याने सहकार्य केलं नाही.
एन्काउंटर नाही भरतचा खून केला : गावकऱ्यांचा आरोप
पण गावकऱ्यांची कथा वेगळी आहे…
भरतच्या घरासमोर त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या अनेकांच्या मते, तो आक्रमक भाषेत बोलत असला, तरी त्याचा मुख्य उद्देश प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा होता. त्याने शस्त्र उचलणं चुकीचं होतं, याबद्दल गावातही फारसा मतभेद नाही. मात्र त्यानंतरच्या घटनांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
भरतची आई आशा देवी त्या दिवसाची आठवण सांगताना अजूनही भावूक होतात. त्यांच्या मते, त्या सतत मुलाला शांत राहण्याची विनंती करत होत्या. "तो रागात होता, पण आम्ही त्याला समजावत होतो," असं त्या सांगतात. कुटुंबीयांच्या मते, पोलिसांशी संवाद सुरू असताना परिस्थिती नियंत्रणात येण्याची शक्यता होती.
या घटनेनंतरचा दिवस मात्र निर्णायक ठरला. १७ जून रोजी सकाळी पुन्हा पोलीस कारवाई सुरू झाली. अधिकृत माहितीनुसार, पोलिसांनी भरतला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यामुळे स्वसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तर देण्यात आलं आणि त्यात भरत जखमी झाला. नंतर उपचारासाठी नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांचं अधिकृत निवेदन याच घटनाक्रमावर आधारलेलं आहे.
भरत खरंच मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होता का?
या प्रश्नावर गावातील गणेशजी म्हणतात, "भरत चांगला मुलगा होता. तो थोडा तापट आणि अतिउत्साही स्वभावाचा होता, लोकांच्या मदतीसाठी तो नेहमी पुढे असायचा. रस्ते, वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत समस्यांसाठी तो प्रशासनाकडे जात असत, पण त्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं जायचं. तो तरुण होता, त्यामुळे त्याचा स्वभावही तडफदार होता. त्याचा राग आणि लढा हा भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात होता. त्यानं शस्त्र उचलून चूक केली, पण त्याने शरणागती पत्करल्यानंतरही पोलिसांनी त्याला का मारलं?"
पण या कथेला दुसरी बाजूही आहे.
घटनेनंतर काही व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षदर्शींचे दावे समोर आले. गावकऱ्यांच्या मते, गोळीबार होण्यापूर्वी भरतने पिस्तूल खाली ठेवलं होतं. काहींचा दावा आहे की, त्याने ते पिस्तूल पोलिसांच्या दिशेने फेकलं आणि एका पोलिसाने ते उचललं. या दाव्यामुळेच संपूर्ण प्रकरणात "शरणागती" हा शब्द केंद्रस्थानी आला.
जर एखाद्या व्यक्तीने खरंच शस्त्र खाली ठेवलं असेल, तर त्यानंतर जीवघेणा गोळीबार का झाला? हा प्रश्न आता केवळ गावकरी विचारत नाहीत; तो राज्यभर चर्चिला जात आहे. दुसरीकडे पोलिसांनी हा दावा फेटाळला असून, कारवाई स्वसंरक्षणासाठीच केल्याचं सातत्याने सांगितलं आहे.
भरतची आई आशा देवी यांचा आरोप आणखी गंभीर आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी आधी भरतशी बोलणी केली, त्याच्या काही मागण्यांवर चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं आणि त्यानंतरच परिस्थिती अचानक बदलली. त्या असा दावा करतात की, त्यांच्या डोळ्यांसमोर मुलावर गोळीबार झाला. या आरोपांची चौकशी अद्याप सुरू असून त्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मात्र या आरोपांमुळेच न्यायालयीन चौकशीची मागणी अधिक तीव्र झाली.
भरतचे वडील काशीनाथ तिवारी यांची कहाणीही तितकीच अस्वस्थ करणारी आहे. ते सांगतात की, मुलाशी संबंधित चर्चेसाठी ते पोलीस ठाण्यात गेले असताना त्यांना तासन्तास तिथेच थांबवून ठेवण्यात आलं. बाहेर काय घडत आहे, याची त्यांना कल्पना नव्हती. काही वेळानंतर मुलगा जखमी झाल्याची बातमी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली.
पोस्टमार्टम अहवालानंतर वाढलेलं गूढ
घटनेनंतर बिलौटी आणि जवइनिया गावांमध्ये संतापाची लाट उसळली. भरतचा मृतदेह रस्त्यावर ठेवून आंदोलन करण्यात आलं. पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी झाली. गावकऱ्यांनी या कारवाईला न्यायालयीन चौकशीची मागणी जोडली. प्रशासनानेही परिस्थितीची गंभीर दखल घेत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आणि न्यायालयीन चौकशी जाहीर करण्यात आली.
परंतु कारवाईची घोषणा आणि न्याय मिळणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. गावकऱ्यांच्या मनात आजही एकच प्रश्न आहे, भरत तिवारीला नेमकं कसं मारलं गेलं?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना पोस्टमार्टम अहवालाला महत्त्व प्राप्त होतं. कारण पोलिसांच्या अधिकृत कथनातील काही बाबी आणि शवविच्छेदनातील निष्कर्ष यांच्यातील कथित विसंगतीमुळे या प्रकरणाने आणखी गंभीर वळण घेतलं.
भरत तिवारीच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं. सुरुवातीला ही घटना पोलिसांच्या प्रसिद्धीपत्रकापुरती मर्यादित होती. पोलिसांनी सांगितलेला घटनाक्रम आणि गावकऱ्यांनी सांगितलेली कहाणी यामध्ये फरक होता; पण त्यावेळी कोणती बाजू सत्याच्या अधिक जवळ आहे, हे निश्चितपणे सांगणं शक्य नव्हतं. मात्र, जसजशी चौकशी पुढे सरकत गेली, तसतसे काही असे प्रश्न समोर येऊ लागले, ज्यांची उत्तरं केवळ एका पोलिस अधिकाऱ्याकडे किंवा एका कुटुंबाकडे नव्हती. ती उत्तरं राज्याच्या यंत्रणेलाच द्यावी लागणार होती.
शवविच्छेदन अहवालाने या चर्चेला आणखी वेग दिला. पोलिसांच्या प्राथमिक नोंदींमध्ये स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार झाल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, शवविच्छेदनातील निरीक्षणांमुळे गोळ्यांची संख्या, त्या लागलेली शरीरावरची जागा आणि कारवाईचं स्वरूप याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.
याच कारणामुळे बिहार सरकारला या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जाहीर करावी लागली. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. भरतच्या आईच्या तक्रारीवरून गुन्हाही दाखल झाला. या निर्णयांमुळे सरकारने या घटनेचं गांभीर्य मान्य केल्याचं दिसलं.
भरत तिवारी प्रकरणात आणखी एक गोष्ट वेगळी ठरते. तो कोणत्याही गुन्हेगारी टोळीचा सदस्य म्हणून ओळखला जात नव्हता. स्थानिक पातळीवर तो प्रशासनाला प्रश्न विचारणारा आणि सोशल मीडियावर सक्रिय असलेला तरुण म्हणूनच अधिक परिचित होता. त्यामुळे त्याच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेली चर्चा ही केवळ एका चकमकीची राहिली नाही.
ती राज्यसत्ता आणि नागरिक यांच्यातील बदलत्या नात्याची चर्चा बनली. भरत तिवारीही अशाच पिढीचं प्रतिनिधित्व करत होता. त्याच्याकडे वृत्तवाहिनी नव्हती, वर्तमानपत्र नव्हतं, राजकीय पक्षाचं पाठबळ नव्हतं. त्याच्याकडे फक्त मोबाईल होता आणि त्यावर विश्वास ठेवणारे हजारो लोक होते. म्हणूनच त्याचा मृत्यू हा एका व्यक्तीचा अंत असला, तरी त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न संपलेले नाहीत.
जवइनिया गावात फेरफटका मारताना हे अधिक स्पष्टपणे जाणवतं. ज्या खड्ड्यांसाठी भरत प्रशासनाशी वाद घालत होता, त्यापैकी अनेक खड्डे अजूनही आहेत. पुनर्वसन झालेल्या लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. काही घरांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. म्हणजे भरत गेला, पण त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न अजूनही जिवंत आहेत. हीच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
