लाईट्स, कॅमेरा… शोषण! ग्लॅमरच्या प्रकाशामागचा अंधार

दिपांकर

• बॉलिवूडच्या पडद्यावर झळकणाऱ्या चकाकीमागे १६-१८ तास राबणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचं कठोर वास्तव…

• महिला कामगारांसाठी टॉयलेट्स, कपडे बदलण्याच्या जागा आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न…

• OTT आणि वेगवान कंटेंट संस्कृतीमुळे वाढलेला कामाचा दबाव…

• ‘बॉईज क्लब’ संस्कृतीत अजूनही दुय्यम ठरणाऱ्या महिला तंत्रज्ञ आणि सहाय्यक कर्मचारी…

• करोडोंची उलाढाल करणाऱ्या उद्योगात अस्थिर उत्पन्न, उशिराने मिळणारे मानधन आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव…

• भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या चकचकीत प्रतिमेखाली दडलेलं असंघटित श्रमविश्व

पहाटेचे पाच वाजले होते. मुंबईच्या या मायनगरीत असलेल्या गोरेगावच्या फिल्मसिटीच्या गेटवर हळूहळू गर्दी वाढू लागली होती. एका बाजूने महागड्या गाड्या आत जात होत्या तर दुसऱ्या बाजूला हातात स्टीलचा डब्या, खांद्यावर बॅगा आणि डोळ्यांत अपुरी झोप घेऊन काही पुरुष आणि महिला गेटकडे चालत जात होते. त्यांच्यापैकी कुणी स्पॉटबॉय होता तर, कुणी लाईटमन, कुणी कॉस्च्युम असिस्टंट, तर कुणी हेअर ड्रेसर, कुणी सेट डेकोरेशनमध्ये काम करणारा कारागीर. भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या चकचकीत पडद्यामागची ही ती माणसं आहेत, ज्यांच्याशिवाय कोणताही चित्रपट, मालिका किंवा वेबसीरिज उभी राहू शकत नाही. पण पडद्यावर त्यांची नावं फार क्वचित दिसतात. दिसलं तरी प्रेक्षक थिएटर रिकामं करत असतात.

“कॉलटाईम सकाळी सहाचा असतो. पण आम्ही पाचपर्यंत पोहोचतो. मग सेट लावायचा, वायरिंग करायचं, लाईट्स बसवायचे. रात्री पॅकअप कधी होईल हे कुणी सांगू शकत नाही. कधी बारा, कधी दोन, कधी सकाळच होते,” 

असं सांगणारा नितीन (नाव बदललेले) गेली पंधरा वर्षं लाईट विभागात काम करतो. मुंबईच्या उपनगरात राहणारा नितीन मूळचा मराठवाड्यातील आहे. वडिलांची थोडी जमीन होती. दुष्काळानंतर तो मुंबईत आला. आता तो चित्रपटसृष्टीत काम करतो, पण स्वतःच्या आयुष्याला ‘ग्लॅमर’ हा शब्द लागू पडत नाही, असं तो हसत सांगतो.

‘’इतका मोठा सेट, पण आम्हाला कपडे बदलायलाही जागा नाही’’

गेल्या काही वर्षांत भारतीय मनोरंजन उद्योगात मोठा बदल झाला. OTT प्लॅटफॉर्म्स आले, वेबसीरिजचा स्फोट झाला, प्रादेशिक कंटेंटची मागणी वाढली, शूटिंगचे दिवस वाढले, आउटडोअर लोकेशन्स वाढली आणि कंटेंट निर्मितीचा वेग प्रचंड वाढला. पण या वेगाने जर सर्वाधिक कोणाला चिरडलं असेल, तर या उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना.

भारतीय चित्रपटसृष्टीबद्दल बोलताना आपण स्टार्स, करोडो रुपयांचे मानधन, बॉक्स ऑफिस, रेड कार्पेट आणि अवॉर्ड शो याबद्दल बोलतो. पण सेट उभा करणाऱ्या हातांबद्दल क्वचित बोललं जातं. एका मोठ्या मालिकेच्या सेटवर काम करणाऱ्या महिला कॉस्च्युम असिस्टंटने सांगितलेला अनुभव अस्वस्थ करणारा आहे. 

“एका आउटडोअर शूटला आम्ही तीस-बेचाळीस लोक होतो. हिरो-हिरोईनसाठी व्हॅनिटी व्हॅन होत्या. पण आमच्यासाठी महिलांना कपडे बदलायला स्वतंत्र जागा नव्हती. दोन पडदे लावून तात्पुरती जागा केली. टॉयलेट दूर होतं आणि तेही स्वच्छ नव्हतं. पण आवाज उठवला तर पुढच्या प्रोजेक्टमधून नाव कट होण्याची भीती असते.”

चित्रपट उद्योगातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न हे केवळ पगार किंवा कामाच्या तासांपुरते मर्यादित नाहीत. ते आरोग्य, प्रतिष्ठा, सुरक्षितता, लिंगभेद, असंघटित श्रमव्यवस्था आणि नव्या गिग इकॉनॉमीच्या वाढत्या असुरक्षिततेशी जोडलेले आहेत.

एका मराठी मालिकेच्या सेटवर स्पॉटबॉयचे काम करणारा मुकुल सांगतो, 

“आमच्या कामात वेळेचं काहीच नसतं. शूटिंग चालू असेपर्यंत आम्ही उभे असतो. कलाकारांना चहा, पाणी, खुर्च्या, प्रॉप्स, सगळं सांभाळायचं. उन्हाळ्यात आउटडोअर शूट असेल तर शरीर अक्षरशः भाजतं. पण आम्ही बसलो तरी कोणाच्या नजरेत येतं.”

या उद्योगात काम करणाऱ्या अनेक कामगारांची आर्थिक स्थितीही अस्थिर आहे. काम सलग मिळालं तर उत्पन्न असतं. प्रोजेक्ट बंद झाला, शूटिंग थांबलं किंवा एखाद्या निर्मात्याने पैसे अडवले, तर संपूर्ण कुटुंब संकटात जातं. कोविडच्या काळात हे अत्यंत तीव्रपणे दिसलं. शूटिंग बंद झाली आणि हजारो तंत्रज्ञ, सहाय्यक कर्मचारी, मेकअप आर्टिस्ट, सेट कामगार यांच्यासमोर उपासमारीची वेळ आली. त्या काळात अनेक संघटनांनी मदत केली, पण त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीचा मोठा भाग अजूनही अत्यंत असुरक्षित आणि अनौपचारिक श्रमव्यवस्थेवर उभा आहे.

या उद्योगात ‘कंत्राटी’ असण्याचा अर्थही गुंतागुंतीचा आहे. बहुतेक कामगार थेट प्रोडक्शन हाऊसचे कर्मचारी नसतात. ते लाइन प्रोड्युसर, एजन्सी, विभाग प्रमुख किंवा फ्रीलान्स नेटवर्क्समार्फत कामावर घेतले जातात. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होते. एखादा अपघात झाला, पैसे अडकले किंवा कामगाराने तक्रार केली, तर नेमका जबाबदार कोण हा प्रश्न उभा राहतो.

मुंबईतील एका जुन्या युनिट सदस्याने सांगितलं, “पूर्वी काही प्रमाणात युनियनची ताकद होती. आता OTT आणि डिजिटल कंटेंटच्या स्पर्धेमुळे ‘जलद काम’ महत्त्वाचं झालं आहे. लोकांना बदलणं खूप सोपं झालं आहे. तक्रार केली की दुसरा माणूस तयार असतो.”

बॉलिवूडमधील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सरकार दरबारी 

बॉलिवूडमधील या कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्यासाठी अलीकडेच मंत्रालयात एक विशेष बैठक झाली. मुंबईतील गोरेगाव येथील चित्रनगरीसह राज्यातील चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनिअर कलाकारांच्या विविध प्रश्नांबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. कंत्राटी कामगार व ज्युनिअर कलाकारांच्या कामाचे तास निश्चित करावेत,सकस भोजनाची व्यवस्था, वेतन थेट निर्मात्यांकडून देणे, चित्रीकरण स्थळी स्वच्छता राखणे, महिला कलाकारांसाठी स्वतंत्र कपडे बदलण्याची सुविधा तसेच रात्रीच्या चित्रीकरणानंतर सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.

गेल्या हिवाळी अधिवेशन २०२५ दरम्यान औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर प्रशासनाने कार्यवाही न केल्याने आमदार सुनील प्रभू यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शासनाच्या मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत चित्रनगरी प्रशासनाने संबंधित निर्मिती संस्थांना यापूर्वी सूचना देऊनही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याबाबत यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली.कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनियर कलाकारांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी संयुक्त समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना यावेळी उपाध्यक्षांनी दिल्या. तसेच, करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अंमलबजावणी अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश बनसोडे यांनी दिले आहेत.राज्यातील सुमारे ५ लाख कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांच्या हितासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

महिलांसाठी सेटवरील अदृश्य लढाई

या संपूर्ण व्यवस्थेत महिला कामगारांची परिस्थिती अधिकच कठीण आहे. पडद्यावर महिला सुपरस्टार्स झळकत असल्या, तरी पडद्यामागची रचना अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पुरुषप्रधान असल्याचं अनेक महिला तंत्रज्ञ आणि अभ्यासक सांगतात. “माझ्या मते, चित्रपटसृष्टी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर ‘बॉईज क्लब’सारखीच आहे,” असं छायाचित्रकार फौजिया फातिमा यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. त्या महिला छायाचित्रकारांच्या समूहाशी जोडलेल्या आहेत आणि त्यांच्या मते तांत्रिक विभागांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना आजही सेटवर परकेपणाची वागणूक मिळते.

चित्रपट निर्माती पेट्रिना डी’रोझारियो यांनीही एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, “एका सेटवर साधारण ऐंशी-नव्वद लोक असायचे आणि त्यात फक्त तीन-चार महिला असायच्या. आम्ही एकमेकींना भेटलो की पहिला प्रश्न असायचा, आपल्यासाठी एक टॉयलेट तरी का नसावं?” हा प्रश्न केवळ सुविधांचा नाही; तो उद्योगातील महिलांच्या अदृश्य अस्तित्वाचाही आहे.

भारतीय चित्रपट उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना केवळ कमी प्रतिनिधित्वाचाच नाही, तर संघटनात्मक दुय्यमत्वाचाही सामना करावा लागतो. अभ्यासक दर्शना श्रीधर मिनी यांच्या मते, महिलांना सामूहिक संघटनशक्तीचा समान फायदा मिळालेला नाही. वेतन, कामाचे तास, सुरक्षितता किंवा प्रतिष्ठा यांसारख्या मुद्द्यांवर महिलांचा आवाज अजूनही कमकुवत आहे. भारतीय कामगार क्षेत्रातच महिलांचे युनियन सदस्यत्व कमी असल्याचे अनेक अभ्यास दाखवतात. चित्रपटसृष्टीत ही दरी आणखी तीव्र असल्याचं दिसतं. मनोरंजन उद्योगाबद्दल बाहेरून एक ‘आधुनिक’ प्रतिमा तयार केली जाते. पण प्रत्यक्ष सेटवर अनेक महिलांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो. रात्रीच्या शूटमध्ये सुरक्षित प्रवास, स्वतंत्र टॉयलेट्स, कपडे बदलण्याची जागा, मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छ सुविधा, लैंगिक छळाच्या तक्रारी यांसारखे प्रश्न अजूनही गंभीर आहेत.

एका महिला हेअर असिस्टंटने सांगितलं,

“शूटिंगला कधी कधी सलग चौदा-पंधरा तास काम असतं. दिवसभर उभं राहायचं. मधे खाण्याला वेळ मिळेलच असं नाही. सेटवर मोठ्या कलाकारांसाठी वेगळ्या सुविधा असतात. बाकी टीमने जुळवून घ्यायचं.” ती पुढे सांगते, “सर्वात मोठी समस्या म्हणजे असुरक्षितता. एखाद्या गोष्टीवर नाराजी व्यक्त केली तर लगेच ‘ही जास्त प्रश्न विचारते’ असा शिक्का बसतो.”

POSH कायदा धाब्यावर

भारतीय चित्रपट उद्योगात POSH कायद्याबद्दल जागरूकता वाढली असली, तरी तळागाळातील अनेक महिला कामगारांना त्याची माहितीही नसते. अनेकजणी फ्रीलान्स पद्धतीने काम करत असल्याने औपचारिक तक्रार व्यवस्थेपर्यंत त्यांचा पोहोच नसतो. काही महिला संघटनांनी त्यामुळे स्वतंत्र ‘सेफ स्पेसेस’ तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, जिथे महिला कामगारांना लैंगिक छळ, असुरक्षितता, कामावरील भेदभाव आणि व्यावसायिक अडचणींबद्दल मोकळेपणाने बोलता येतं. “जोपर्यंत हे प्रश्न उघडपणे चर्चिले जात नाहीत, तोपर्यंत अशा सुरक्षित जागांची गरज राहणार आहे,” असं फौजिया फातिमा यांनी म्हटलं होतं.

‘’अनेकदा कलाकारांच्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये लपून राहावं लागायचं…’’

चित्रपटसृष्टीतील भेदभावाचं एक ऐतिहासिक उदाहरण म्हणजे मेकअप आर्टिस्ट चारू खुराना यांची लढाई. २०१४ पर्यंत चित्रपट उद्योगात महिलांना मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करण्यावर जवळपास अनौपचारिक बंदीच होती. चारू खुराना यांनी न्यायालयात लढा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा भेदभाव असंवैधानिक ठरवला. खुराना यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, सेटवर काम करण्यासाठी त्यांना अनेकदा कलाकारांच्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये लपून राहावं लागायचं आणि स्वतः केलेल्या कामाचं श्रेय पुरुष सहकाऱ्यांना द्यावं लागायचं. हा अनुभव केवळ एका व्यक्तीचा नव्हता; तो पुरुषप्रधान संघटनात्मक संस्कृतीचं प्रतीक होता.

अनेकजणी फ्रीलान्स पद्धतीने काम करत असल्याने औपचारिक तक्रार व्यवस्थेपर्यंत त्यांचा पोहोच नसतो. अनेकजणी फ्रीलान्स पद्धतीने काम करत असल्याने औपचारिक तक्रार व्यवस्थेपर्यंत त्यांचा पोहोच नसतो. काहीजणी सांगतात की, “मोठ्या कंपन्यांमध्ये कागदोपत्री नियम असतात. पण आउटडोअर शूट्स किंवा छोट्या प्रोजेक्ट्समध्ये प्रत्यक्षात कोण विचारतं?”

कामाच्या तासांचा प्रश्न तर सर्वत्र ऐकायला मिळतो. अनेक युनिट्समध्ये अधिकृतपणे बारा तासांची शिफ्ट सांगितली जाते. पण प्रत्यक्षात सोळा-अठरा तास काम होणं सामान्य मानलं जातं. रात्री शूट संपवून सकाळी पुन्हा कॉलटाईम असण्याचे प्रकार घडतात. सलग कमी झोप, सततचा ताण आणि अस्थिर जीवनशैली यामुळे अनेक कामगार आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत.

लाईट विभागात काम करणाऱ्या एका तंत्रज्ञाने सांगितलं,

“आमच्या कामात भारी उपकरणं उचलावी लागतात. वायरिंग, जनरेटर, उष्णता, पाऊस सगळ्यात काम असतं. अपघाताचा धोका कायम असतो. पण विमा आणि सुरक्षा याबद्दल फार कमी लोक गंभीर असतात.”

चित्रपटसृष्टीतील श्रमांचं एक वेगळं राजकारणही आहे. वरच्या स्तरावर स्टार्स आणि निर्माते दिसतात. पण खालच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून आलेले, स्थलांतरित, बहुजन, दलित आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीचे कामगार दिसतात. सेट उभारणं, लोडिंग, साफसफाई, स्पॉट, कॅटरिंग यांसारख्या कामांत हे प्रमाण अधिक असल्याचं अनेक अनुभवी कामगार सांगतात. मात्र या वास्तवाबद्दल उद्योगात फार कमी चर्चा होते. मुंबईतच नव्हे तर हैदराबाद, चेन्नई, कोची, कोलकाता, पुणे, कोल्हापूर आणि देशभरातील अनेक प्रादेशिक फिल्म उद्योगांमध्येही हीच परिस्थिती वेगवेगळ्या प्रमाणात दिसते. विशेषतः कमी बजेटच्या प्रोजेक्ट्समध्ये कामगारांवरील दबाव अधिक असल्याचं अनेकजण सांगतात.

एका वेबसीरिजच्या शूटवर काम केलेल्या सहाय्यक दिग्दर्शकाने सांगितलं, “OTT मुळे काम वाढलं हे खरं. पण त्याच वेळी ‘डेडलाईन’चं वेड वाढलं. निर्मात्यांना कमी दिवसांत शूट पूर्ण हवं असतं. त्याचा ताण पूर्ण युनिटवर येतो.”

शूटिंगच्या ठिकाणी स्वच्छतेचा प्रश्नही गंभीर आहे. अनेक आउटडोअर लोकेशन्सवर पुरेशी टॉयलेट्स नसतात. असली तरी त्यांची स्वच्छता अत्यंत खराब असते. महिला कामगारांना विशेषतः यात मोठा त्रास सहन करावा लागतो. काही महिला दिवसभर पाणी कमी पितात, कारण स्वच्छ टॉयलेट उपलब्ध नसतं. आरोग्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे.

एका महिला कॉस्च्युम सहाय्यकाने सांगितलं, “आम्ही कधी जंगलात, कधी गावात, कधी हायवेवर शूट करतो. पण मूलभूत सुविधा नसतात. पुरुष कुठेही जाऊ शकतात. महिलांसाठी तसं नसतं.”

करोडोंच्या उद्योगातील अस्थिर मजुरी

या उद्योगातील आर्थिक वास्तवही तितकंच कठोर आहे. पडद्यावर करोडोंची उलाढाल दिसत असली, तरी तळागाळातील अनेक कामगारांचं उत्पन्न अत्यंत अस्थिर आहे. विविध विभागांमध्ये मोबदल्यात मोठी तफावत दिसते. काही स्पॉटबॉय किंवा रनर्सना दिवसाला साधारण ८०० ते १५०० रुपये मिळतात. लाईट विभागातील अनुभवी तंत्रज्ञांना दोन ते चार हजार रुपये मिळू शकतात, पण त्यासाठी सोळा-सोळा तास काम करावं लागतं. महिला कॉस्च्युम असिस्टंट, हेअर सहाय्यक किंवा मेकअप टीममधील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनाही अनेकदा दिवसाला १५०० ते ३००० रुपयांच्या दरम्यान मानधन मिळतं. मात्र या पैशांत प्रवास, अस्थिरता, सलग काम नसणं आणि अनेकदा उशिराने मिळणारे पेमेंट्स यांचा विचार केला, तर प्रत्यक्ष हातात फार कमी राहतं.

एका स्पॉटबॉयने सांगितलं, “लोकांना वाटतं आम्ही फिल्म लाइनमध्ये आहोत म्हणजे खूप पैसे मिळत असतील. पण महिन्यात सलग काम मिळालं तर ठीक. नाहीतर भाडं, प्रवास, घरखर्च सगळं सांभाळणं कठीण जातं.” काही कामगार सांगतात की, छोट्या प्रोजेक्ट्समध्ये पेमेंट्स अनेकदा उशिरा होतात. कधी निर्मात्यांचे पैसे अडकतात, कधी प्रोजेक्ट थांबतो, तर कधी पूर्ण मानधन मिळवण्यासाठी वारंवार फोन करावे लागतात.

OTT आणि डिजिटल कंटेंटच्या वाढीनंतर काही विभागांना अधिक काम मिळालं, पण त्याच वेळी ‘कमीत कमी खर्चात जास्त काम’ करण्याचा दबावही वाढला. एका सहाय्यक दिग्दर्शकाने सांगितलं, “पूर्वी मालिका किंवा चित्रपटांना जास्त दिवस मिळायचे. आता कमी दिवसांत शूट पूर्ण करण्याचा दबाव असतो. त्यामुळे लोकांची शिफ्ट वाढते, पण मानधन त्याच प्रमाणात वाढत नाही.”

या उद्योगात कोणालाच वर्षभर स्थिर पगार मिळत नाही. बहुतेक जण प्रोजेक्ट-आधारित काम करतात. एखाद्या महिन्यात वीस दिवस काम मिळालं, तर पुढच्या महिन्यात पाच दिवसही काम मिळेल याची खात्री नसते. त्यामुळे अनेक कामगार कर्ज, क्रेडिट कार्ड, उधारी किंवा गावाकडच्या कुटुंबाच्या मदतीवर अवलंबून राहतात.

या उद्योगातील अन्नव्यवस्थेबद्दलही अनेक तक्रारी आहेत. मोठ्या बजेटच्या सेट्सवर परिस्थिती तुलनेने चांगली असली, तरी छोट्या प्रोजेक्ट्समध्ये निकृष्ट जेवण, अपुरी विश्रांती आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या वारंवार ऐकायला मिळते. “कधी कधी खायला वेळच मिळत नाही. सीन सुरू झाला की जेवण थांबतं,” असं एका रनरने सांगितलं.

गेल्या काही वर्षांत सेटवरील अपघातांच्याही घटना समोर आल्या आहेत. इलेक्ट्रिक शॉक, स्टंट दुर्घटना, सेट कोसळणे, उष्माघात, थकव्यामुळे तब्येत बिघडणे अशा घटनांची चर्चा अधूनमधून होते. पण बहुतेक वेळा त्या काही दिवसांत विस्मरणात जातात.

युनियन, प्रतिनिधित्व आणि महिलांचा संघर्ष

या परिस्थितीत युनियन आणि संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. काही संघटना कामगारांच्या हक्कांसाठी लढत असल्याचं चित्र आहे. कामाचे तास, किमान मानधन, सुरक्षा, विमा यांसाठी अनेकदा आंदोलनंही झाली आहेत. पण मनोरंजन उद्योगातील असंघटित आणि फ्रीलान्स स्वरूपामुळे सर्व कामगारांपर्यंत संरक्षण पोहोचत नाही. एका युनियन प्रतिनिधीने सांगितलं, “लोकांना वाटतं फिल्म इंडस्ट्री म्हणजे सगळे श्रीमंत असतात. पण हजारो लोक रोजंदारीवर काम करतात. अनेकांना सामाजिक सुरक्षा नाही. पेन्शन नाही. आरोग्य विमा नाही.”

कामगारांच्या मानसिक आरोग्याचाही प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. सतत बदलणारे प्रोजेक्ट्स, उत्पन्नाची अनिश्चितता, कौटुंबिक आयुष्याला वेळ न मिळणं, झोपेचा अभाव, कामावर कायम टिकून राहण्याचा दबाव यामुळे अनेक जण मानसिक ताणाखाली जगतात. पण या विषयावर उद्योगात फार कमी चर्चा होते.

एका ज्युनिअर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटरने सांगितलं, “आम्ही सगळे कायम धावत असतो. फोन सतत सुरू असतो. आज काम आहे, उद्या नाही. कोणत्याही क्षणी कॉल येऊ शकतो. आयुष्य पूर्णपणे अनियमित होतं.”

चित्रपटसृष्टीत ‘ग्लॅमर’ हा शब्द इतका प्रभावी आहे की, या क्षेत्रातील श्रम अनेकदा अदृश्य होतात. प्रेक्षकांना पडद्यावर सुंदर फ्रेम दिसते. पण त्या फ्रेममागे उभे असलेले हात दिसत नाहीत. मोठ्या कलाकारांच्या व्हॅनिटी व्हॅन्स दिसतात, पण उन्हात तासन्तास वायरिंग करणारा लाईटमन दिसत नाही. रेड कार्पेट दिसतो, पण त्याआधी रात्रभर सेट उभा करणारे कारागीर दिसत नाहीत.

या उद्योगातील अनेक कामगार मात्र अजूनही या कामाशी भावनिक नातं जोडून आहेत. “आम्ही चित्रपट बनवतो, ही भावना असते,” असं एक वरिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणाला. “पण कधी कधी वाटतं, आमच्यासाठी कोण बोलणार?”

केवळ फिल्म इंडस्ट्रीचा नाही, नव्या अर्थव्यवस्थेचाही प्रश्न

हा प्रश्न केवळ मनोरंजन उद्योगापुरता मर्यादित नाही. भारतातील नव्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा भाग आज कंत्राटी, अस्थिर आणि असंघटित श्रमांवर उभा आहे. अॅप-आधारित डिलिव्हरी कामगार असोत, फ्रीलान्स मीडिया कर्मचारी असोत किंवा फिल्म इंडस्ट्रीतील तंत्रज्ञ, कामाचं स्वरूप बदलत आहे, पण कामगारांच्या हक्कांबद्दलची चर्चा अजूनही मागे आहे.

चित्रपटसृष्टीत काम करणाऱ्या एका महिला सहाय्यकाने शेवटी एक वाक्य म्हटलं, जे या संपूर्ण वास्तवाचा सारांश ठरू शकतं. “लोकांना वाटतं आम्ही ग्लॅमरमध्ये काम करतो. खरं म्हणजे आम्ही श्रम करतो. फक्त ते कॅमेऱ्याच्या बाहेर असतात.”

भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पडदा उजळत राहतो. नवीन चित्रपट येतात, वेबसीरिज येतात, स्टार्स बदलतात, ट्रेंड बदलतात. पण त्या पडद्यामागे रोज हजारो कंत्राटी कामगार आपलं शरीर, वेळ, झोप, आरोग्य आणि आयुष्य या उद्योगाला देत असतात. प्रश्न इतकाच आहे की, त्यांचा प्रकाश अजूनही पडद्यापर्यंत का पोहोचत नाही?

उद्योगातील अनेक महिलांच्या मते, या समस्या अजूनही केवळ पृष्ठभागावर चर्चिल्या जात आहेत. “समस्यांचा हा केवळ हिमनगाचा टोक आहे. आपण अजून फक्त पृष्ठभागालाच स्पर्श करतो आहोत,” असं पेट्रिना डी’रोझारियो यांनी म्हटलं होतं. भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या चमकदार प्रतिमेखाली दडलेल्या श्रम, असुरक्षितता आणि लिंगविषमतेच्या थरांकडे पाहिलं, तर त्यांच्या या विधानाचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो.