Skip to main content

चंद्रपूरचा 'प्रदूषित' आरसा, गडचिरोलीसाठी धोक्याची घंटा

Article in Marathi
Bandu Dhotre
Today
7 views
चंद्रपूरचा 'प्रदूषित' आरसा, गडचिरोलीसाठी धोक्याची घंटा

बंडू धोतरे 


  • जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हे विकास आणि पर्यावरणाच्या संघर्षाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहेत.


  • खनिज संपत्तीच्या उत्खननासाठी सुरू असलेल्या जंगलतोडीमुळे आदिवासी जीवन, जैवविविधता आणि वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत.


  • चंद्रपूरमधील प्रदूषण आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाचा अनुभव गडचिरोलीसमोर इशारा म्हणून उभा आहे.


  • वाघांचे कॉरिडॉर खंडित होत असताना जंगलावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे अस्तित्वही संकटात सापडत आहे.



ब्रिटिशकालीन 'चांदा' जिल्हा हा पूर्व विदर्भातील केवळ विस्तीर्ण जंगलांचाच नव्हे, तर अथांग खनिज संपत्तीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या घनदाट अरण्याच्या कुशीत पिढ्यानपिढ्या राहणारे स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रामुख्याने मोठा आदिवासी समुदाय आजही अत्यंत दुर्गम भागात निसर्गाशी एकरूप होऊन आपले जीवन जगत आहे. निसर्गाचे अद्भुत वरदान लाभलेल्या या वनबहुल जिल्ह्यात आज आपण 'जागतिक पर्यावरण दिन' साजरा करत आहोत. मात्र, हा दिवस साजरा करताना पर्यावरणप्रेमीच्या मनात एक अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण होतोय तो म्हणजे येथील समृद्ध निसर्ग आणि भूगर्भातील खनिज संपदाच आता या जिल्हावासीयांच्या मुळावर उठली आहे का? या भूमीवर 'विकास' आणि 'पर्यावरण' हे दोन प्रवाह नेहमीच परस्परांच्या समोरासमोर उभे ठाकले आहेत, पण आता या संघर्षाची धग केवळ जंगलापुरती मर्यादित न राहता सर्वत्र जाणवू लागली आहे.


User Image


चांदा जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि निसर्गाची अतोनात हानी झाली


८० च्या दशकात प्रशासकीय सोयीसाठी या विशाल चांदा जिल्ह्याचे विभाजन करून चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे दोन स्वतंत्र जिल्हे निर्माण करण्यात आले. सुरुवातीला चंद्रपूर जिल्ह्याने भूगर्भातील खनिजांच्या जोरावर औद्योगिक विकासाची मोठी झेप घेतली; मात्र याच अविवेकपूर्ण प्रगतीतून निसर्गाची अतोनात हानी झाली आणि वाढत्या प्रदूषणाची भीषण झळ येथील जनतेला बसू लागली. खनिजे उपसण्यासाठी आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी झालेल्या जंगलतोडीमुळे, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासादरम्यान वन्यजीवांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्ग (कॉरिडॉर्स) छिन्नविच्छिन्न झाले आहेत. परिणामी, येथील मानव आणि वन्यजीव संघर्ष आज शिगेला पोहोचला आहे. आज एका बाजूला प्रचंड औद्योगीकरण आणि पर्यावरण प्रदूषणाचा विळखा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जंगलतोडीमुळे उद्भवलेला वाघ-मानव संघर्ष! या दुहेरी संकटात प्रदूषणाने होणारे आजार व मृत्यू आणि वाघांच्या हल्ल्यात जाणारे निष्पाप बळी यामुळे संपूर्ण निसर्गाचे संतुलनच कोलमडून पडले आहे.


नक्षलवाद संपला आणि खाणकाम, जंगलतोड, प्रदूषण सुरू झालं…


दुसरीकडे, शेजारील गडचिरोली जिल्हा ८० च्या दशकापासून नक्षल प्रभावित राहिल्यामुळे येथील दुर्गम जंगलांवर आणि निसर्गावर बऱ्याच काळापर्यंत विकासाची कथित कुऱ्हाड चालली नव्हती. तिथला निसर्ग बऱ्यापैकी सुरक्षित होता. मात्र, बदलत्या काळात आता तिथेही खाणकाम, जंगलतोड आणि प्रदूषण या दोन्ही आपत्ती एकत्र चालून आल्या आहेत. एकेकाळी गडचिरोलीच्या विस्तीर्ण जंगलात वन्यप्राणी, विशेषतः वाघ उरले नाहीत अशी चर्चा वनवर्तुळात रंगत असे. परंतु, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांची संख्या मर्यादेबाहेर वाढल्याने ते आता नैसर्गिकरित्या गडचिरोलीच्या जंगलाकडे स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. तिथे वाघांची संख्या जशी वाढते आहे, तसाच वाघ-मानव संघर्षही वेगाने उभा राहतोय. वास्तविक पाहता, हे स्थलांतर सुकर होण्यासाठी वाघांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्ग सुरक्षित असणे गरजेचे होते, जेणेकरून वाघ पुढे विस्तीर्ण जंगलात प्रवास करू शकतील. दुर्दैवाने, गडचिरोलीच्या सीमांवर आणि जंगलांमध्ये सुरू झालेल्या खाणकामामुळे हे महत्त्वपूर्ण कॉरिडॉर्स आता कायमचे नष्ट होऊ लागले आहेत.


चंद्रपूरचा 'प्रदूषित' आरसा: गडचिरोलीसाठी धोक्याची घंटा


गेल्या काही दशकांत चंद्रपूर जिल्ह्याने 'काळे सोने' (कोळसा) आणि सिमेंट उद्योगांच्या जोरावर आर्थिक प्रगती तर केली, पण त्याची किंमत येथील जनतेने आपल्या आरोग्याने मोजली. चंद्रपूर ही देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक बनली आहे. हवेतील कोळशाची काजळी, दूषित पाणी आणि उष्णतेचा वाढता पारा (४५ अंशाच्या पार) यामुळे येथील नागरिक श्वसन आणि फुफ्फुसाच्या आजारांनी त्रस्त आहेत.


User Image


आता नेमकी हीच पुनरावृत्ती निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात होऊ पाहत आहे. गडचिरोलीतील सुरजागड सारख्या भागात सुरू झालेले लोहखनिज उत्खनन आणि नव्याने मंजुरी देताना शासनाने वाघाचे भ्रमणमार्ग बाबत घेतलेली चुकीची भूमिका तसेच प्रस्तावित खाण प्रकल्प यामुळे या हरित पट्ट्याला ग्रहण लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ज्या जंगलांनी आजवर गडचिरोलीला शुद्ध हवा आणि पाणी दिले, तिथे आता अवजड वाहनांची ये-जा, उडणारी धूळ आणि झाडांची कत्तल यामुळे पर्यावरण धोक्यात आले आहे.


अमर्याद खाणकाम व उद्योगांचे दुष्परिणाम

 

चंद्रपूर आणि आता गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अमर्याद खाणकामामुळे निसर्गाची न भरून निघणारी हानी होत आहे. भूगर्भातील कोळसा आणि लोहखनिज उपसण्यासाठी विस्तीर्ण जंगले कापली जात आहेत, ज्यामुळे हरित आच्छादन वेगाने घटत आहे. या खाणकाम आणि संबंधित जड उद्योगांमुळे हवेत कोळशाची काजळी, धूलिकण आणि विषारी वायूंचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून, श्वसनाचे गंभीर आजार, फुफ्फुसांचे विकार आणि कर्करोगासारख्या व्याधींचे प्रमाण वाढले आहे. खाणींमधून निघणारे काळे -लाल आणि दूषित पाणी नद्या-नाल्यांमध्ये मिसळल्यामुळे पाण्याचे स्रोतही दूषित झाले आहेत. तसेच, या औद्योगिक प्रदूषणामुळे परिसराचे तापमान सातत्याने वाढत असून निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे कोलमडले आहे.


विस्कळीत कॉरिडॉर आणि वाघांचा 'कोंडमारा' 


चंद्रपूरच्या ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातील वाघांची संख्या कमालीची वाढली. निसर्गाच्या नियमानुसार हे वाघ नव्या क्षेत्राच्या शोधात काही प्रमाणात गडचिरोलीच्या जंगलाकडे स्थलांतरित होत आहेत. ही तशी आनंदाची बाब असायला हवी होती, कारण यामुळे गडचिरोलीच्या जंगलाला नवसंजीवनी मिळाली असती. परंतु, वास्तव अत्यंत विदारक आहे.


पायाभूत सुविधांचा विकास, कॅनल, रस्त्यांचे रुंदीकरण, रेल्वे मार्ग आणि नवनवीन खाण प्रकल्पांमुळे चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याला जोडणारे वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्ग छिन्नविच्छिन्न झाले आहेत. वाघ आणि इतर वन्यप्राण्यांना एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात सुरक्षितपणे जाण्यासाठी या कॉरिडॉर्सची अत्यंत गरज असते. मात्र, मानवी हस्तक्षेपामुळे हे मार्ग खंडित झाल्याने वन्यजीवांचा जंगलातील नैसर्गिक प्रवास थांबला आहे. वाघांचा एकाच मर्यादित क्षेत्रात कोंडमारा होत असल्यामुळे ते नव्या भूप्रदेशाच्या शोधात जंगलाबाहेर पडण्यास हतबल झाले आहेत. हे कॉरिडॉर्स नष्ट झाल्याचा थेट परिणाम म्हणजे वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले असून, त्यांची जनुकीय विविधता आणि अस्तित्त्वच धोक्यात आले आहे.


User Image


तीव्र बनलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष 


जंगलतोड आणि कॉरिडॉर्सच्या विनाशाचा सर्वात भयंकर आणि थेट परिणाम म्हणजे चंद्रपूर-गडचिरोली भागात शिगेला पोहोचलेला 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' होय. जंगलात स्वतःचे सुरक्षित क्षेत्र आणि भक्ष्य न मिळाल्यामुळे वाघ, बिबट्या आणि रानगवे आता थेट शेतशिवारात आणि मानवी वस्त्यांमध्ये शिरकाव करत आहेत. यामुळे शेतात काम करणारे शेतकरी, मजूर आणि जंगलावर आश्रित असणारे ग्रामस्थ, शेतकरी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने वन्यजीवांच्या हल्ल्याला बळी पडत आहेत. दरवर्षी शेकडो लोक जखमी होत आहेत तर अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. या जीवघेण्या संघर्षामुळे ग्रामीण भागात भीती आणि दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे वन-वन्यजीव प्रती नागरिकामध्ये नकारात्मक भाव निर्माण होत आहे.


जागतिक पर्यावरण दिनाचा मूळ उद्देश केवळ वृक्षारोपणाचे फोटो काढणे इतका मर्यादित नाही, तर निसर्ग आणि मानवामधील बिघडलेला समतोल पुन्हा कसा प्रस्थापित करायचा, यावर आत्मचिंतन करणे हा आहे.


चंद्रपूरने जी चूक केली, तीच चूक गडचिरोलीच्या बाबतीत होता कामा नये. गडचिरोलीतील खनिज संपत्ती काढताना तिथल्या समृद्ध जंगलाचा आणि वन्यजीव कॉरिडॉरचा बळी दिला जाऊ नये. 'शाश्वत विकास' हाच यावर एकमेव उपाय आहे. उद्योग हवेतच, पण ते पर्यावरण पूरक असावेत. अन्यथा, ज्या निसर्गाने आपल्याला खनिज संपत्तीचे वैभव दिले, तोच निसर्ग आपला कोप करून मानवी संस्कृती नष्ट करायला मागे-पुढे पाहणार नाही. आजच्या दिवशी हीच खरी प्रतिज्ञा असणार आहे,  "जंगल जगवा, माणूस वाचवा!"


Share this article
"आमचीही गणना करा"; भटके-विमुक्तांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याची ‘मुशाफिरी यात्रा’
दलित / आदिवासी / भटके-विमुक्त

"आमचीही गणना करा"; भटके-विमुक्तांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याची ‘मुशाफिरी यात्रा’

भटके-विमुक्त समाजाच्या घरगणना आणि जनगणनेतील वगळल्या गेलेल्या वास्तवाला उजेडात आणण्यासाठी ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ५ जूनपासून राज्यव्यापी 'मुशाफिरी यात्रा'ला सुरुवात होतेय. अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ११० गावांमध्ये जाऊन पाल, वाडी, वस्ती आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या भटके-विमुक्त कुटुंबांशी थेट संवाद साधला जाणार आहे. नागरिकत्वाचे पुरावे, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, शासकीय योजनांचा लाभ आणि संविधानाने दिलेले हक्क प्रत्यक्षात समाजापर्यंत पोहोचले आहेत का? याचा अभ्यास करत भटके-विमुक्त समाजाची स्वतंत्र नोंद, घरगणनेत समावेश आणि अचूक जनगणनेची मागणी या यात्रेतून पुढे आणली जाणार आहे.

4 min read
S
Sanjana Khandare
रेशनकार्डासाठी झगडणारी ‘कातकरी लेक’ आता शिकणार लंडनमध्ये कायदा!
आदिवासी पाड्यावरच्या सपनाची प्रेरणादायी कहाणी…
दलित / आदिवासी / भटके-विमुक्त

रेशनकार्डासाठी झगडणारी ‘कातकरी लेक’ आता शिकणार लंडनमध्ये कायदा! आदिवासी पाड्यावरच्या सपनाची प्रेरणादायी कहाणी…

आदिवासी कातकरी समाजातील पहिली महिला वकील ठरलेल्या सपना वाघमारेची कहाणी काय? कागदपत्रांसाठी धडपडणारी सपणाची लंडनच्या नामांकित विद्यापीठात कायद्याच्या उच्च शिक्षणासाठी (LLM) निवड झाली आहे. घरच्यांच्या आणि मामांच्या साथीने १२ वी पूर्ण केल्यानंतर, तिने पुण्यात दोन वर्षे नोकरी सांभाळत शिक्षण पूर्ण केलं.

5 min read
A
Apsara Aga
तापलेली जंगलं, अस्वस्थ वाघ… आणि मृत्यूच्या सावलीत तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या आदिवासी महिला
दलित / आदिवासी / भटके-विमुक्त

तापलेली जंगलं, अस्वस्थ वाघ… आणि मृत्यूच्या सावलीत तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या आदिवासी महिला

चंद्रपूरमध्ये तेंदूपत्ता गोळा करताना चार महिलांचा वाघीणीच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला, पण या घटनेकडे थोडं खोलात जाऊन पाहिलं, तर एक वेगळंच चित्र दिसतं. हा प्रश्न केवळ एका “आक्रमक” वाघीणीचा नाही. हा प्रश्न आहे तापलेल्या जंगलांचा, बदलत्या हवामानाचा, वाढत्या पर्यटनाचा,संकुचित होत जाणाऱ्या अधिवासांचा आणि जंगलाच्या सीमेवर जगणाऱ्या माणसांच्या असुरक्षित आयुष्याचा. तीव्र उष्णतेमुळे वाघांमध्ये आक्रमकता वाढतेय, व्याघ्र पर्यटनाच्या वाढत्या दबावामुळे वाघांचं नैसर्गिक वर्तन बदलतयं आणि त्यांच्या प्रजननावर परिणामही होतोय. याचा फटका बसतोय आदिवासी आणि गरीब महिलांना…

7 min read
S
Sayli Meshram
 “आम्ही आदिवासी ना हिंदू आहोत, ना ख्रिश्चन, जनगणनेत आम्हाला स्वतंत्र  ‘सरना धर्मकोड’ हवाय…? पाच राज्यांनी केली मागणी
दलित / आदिवासी / भटके-विमुक्त

“आम्ही आदिवासी ना हिंदू आहोत, ना ख्रिश्चन, जनगणनेत आम्हाला स्वतंत्र ‘सरना धर्मकोड’ हवाय…? पाच राज्यांनी केली मागणी

जनगणनेच्या प्रक्रियेत आदिवासी लोकांसाठी ‘सरना धर्मकोड’चा समावेश करावा, या मागणीसाठी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. 2011 च्या जनगणनेत सरना समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग नसतानाही, 21 राज्यांमधील सुमारे 50 लाख लोकांनी धर्माच्या रकान्यात स्वतःची नोंद ‘सरना’ म्हणून केली होती. जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये इतर सर्व धर्मांप्रमाणे सरना यांच्यासाठी स्वतंत्र कॉलम बनवावा. यासोबतच हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, बौद्ध या सर्वांप्रमाणेच 'सरना'लाही स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळायला हवा ही आदिवासीबहुल राज्यांची मागणी आहे.

5 min read
S
Sayli Meshram
'स्वतःची ताटे घेऊन या, इतरांचे जेवण झाल्यानंतर जेवा'... मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात दलितांशी दुजाभाव, 5 जणांवर गुन्हा दाखल
दलित / आदिवासी / भटके-विमुक्त

'स्वतःची ताटे घेऊन या, इतरांचे जेवण झाल्यानंतर जेवा'... मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात दलितांशी दुजाभाव, 5 जणांवर गुन्हा दाखल

गुजरातच्या जुनागढ येथे राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त दलित कुटुंबांना आमंत्रित करून त्यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप आहे. दलित बांधवांना भोजनाचे आमंत्रण देताना, 'स्वतःची भांडी घरून घेऊन या आणि इतरांसोबत पंगतीत बसू नका' अशी कठोर ताकीद देण्यात आली. एवढेच नाही तर, 'गावातील सवर्ण समाजाचे जेवण पूर्ण झाल्यानंतर उरलेले अन्न खाण्यासाठी या,' अशी निंदनीय अटही त्यांच्यावर लादण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

4 min read
S
Shantanu Khuje
 ‘’तुमच्या जातीतील लोकं घोड्यावर बसू शकत नाहीत’’, असं म्हणत दलित नवरदेवाला जबर मारहाण
दलित / आदिवासी / भटके-विमुक्त

‘’तुमच्या जातीतील लोकं घोड्यावर बसू शकत नाहीत’’, असं म्हणत दलित नवरदेवाला जबर मारहाण

‘’तुमच्या जातीतील लोकं घोड्यावर बसू शकत नाहीत’’, असं म्हणत मध्यप्रदेशच्या दमोह जिल्ह्यातील एका गावात दलित नवरदेवाला आणि त्याच्या कुटुंबियांना तथाकथित सवर्णांनी जबर मारहाण केली आहे. "माझा मुलगा अपंग आहे. मात्र तरीदेखील त्याला कोणतीही दया दाखवण्यात आली नाही. त्याला फरफटत नेलं आणि मारहाण केली’ असा आरोप नवरदेवाच्या आईने केला आहे. या प्रकरणात आपोलिसांनी म्ही, एससी-एसटी ॲक्ट आणि इतर संबंधित कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

4 min read
T
Team BaiManus

Comments

Comments are currently disabled or loading...