- सिमरन सिरूर   
 
गुजरातच्या जामनगर येथे अंबानी कुटुंबाच्या मालकीचे खाजगी प्राणीसंग्रहालय आणि पशू पुनर्वसन केंद्र असलेल्या वनताराविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या वर्षी सप्टेंबरमध्ये प्राण्यांच्या अधिग्रहणात कोणतीही कायदेशीर अनियमितता नसल्याचे नमूद करत या प्राणीसंग्रहालयाला क्लीन चिट दिली. एसआयटीने सांगितलं की, इतर देशांतून आणलेल्या प्राण्यांचं अधिग्रहण कायद्यानुसार झालेलं आहे. मात्र वन्यजीवांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारी करारसंस्था CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अहवालातील निष्कर्ष एसआयटीच्या अहवालापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत.

 CITES हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे जो लुप्तप्राय वन्यजीवांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवतो. भारत 1976 पासून याचा सदस्य आहे. अनेक सदस्य देशांनी अलीकडच्या काळात भारतात पाठवल्या जात असलेल्या प्राण्यांची संख्या आणि त्यांचे स्रोत याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर  CITES सचिवालयाने 15 ते 20 सप्टेंबरदरम्यान भारताचा दौरा केला. या प्राण्यांपैकी अनेकांना अनंत अंबानी यांनी स्थापन केलेल्या वनताराला पाठवण्यात आलं होतं. या दौऱ्याचा उद्देश भारतातील साईट्स प्रक्रियेची कार्यपद्धती तपासणं हा होता, जी प्राण्यांच्या आयात-निर्यातीसाठी परवाने जारी करते.

वनतारामध्ये ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर (GZRRC) आणि राधा कृष्ण टेंपल एलिफंट वेलफेअर ट्रस्ट (RKTEWT) यांचा समावेश आहे. यांनी आतापर्यंत जगभरातून 40 हजार पेक्षा अधिक प्राणी मिळवले आहेत. यात अनेक लुप्तप्राय आणि संकटग्रस्त प्रजातींचा समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय समितीने ‘वनतारा’ला भेट दिल्यानंतर काय आढळलं?

अहवालात म्हटले आहे की आवश्यक परवानगीशिवाय आयात झाल्याचा पुरावा आढळला नाही, पण भारताच्या तपास प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्या ज्यामुळे  CITES नियमांच्या विरुद्ध व्यापार झाला असण्याची शक्यता निर्माण होते. सचिवालयाने विशेष चिंता व्यक्त केली की चिंपांझी आणि ओरांगउटानसारखे काही प्राणी ज्यांना "कैदेत वाढवलेले" म्हणून दर्शवलं गेलं आहे, ते प्रत्यक्षात जंगलीतून आलेले असू शकतात.

अहवालात म्हटलं आहे, “ CITES अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं की भारताची तपास प्रक्रिया सामान्यतः फक्त निर्यात किंवा पुनः-निर्यात परमिटची उपस्थिती, त्याची प्रामाणिकता आणि वैधता या तपासापर्यंतच मर्यादित असते. दुर्मिळ आणि संकटग्रस्त प्रजातींच्या आयातीच्या बाबतीत भारताने अतिरिक्त तपास करायला हवा होता.”

अहवालात शिफारस केली आहे की भारताने लुप्तप्राय प्रजातींच्या आयातीवर तात्पुरता बंदी लावावी, आपल्या तपास प्रक्रियेची समीक्षा करावी आणि आयात परवाना जारी करण्यापूर्वी योग्य प्रकारची काळजी घ्यावी. तसेच भविष्यात उल्लंघन होऊ नये म्हणून वन्यजीव अपराध नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करण्याचा सल्लाही दिला आहे. अहवालामध्ये इशारा देण्यात आला आहे की “भारताने आवश्यक दक्षता घेतली नाही, तर जंगली स्रोतातून आलेले प्राणी कैदेत वाढवलेल्या असल्याचा खोटा दावा करून आयात होण्याचा धोका वाढेल.”

 CITES सचिवालयाने उठवलेले मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने 15 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाशी विसंगत आहेत. न्यायालयानं म्हटलं होतं की प्राणी जर वैध परवान्यासह आयात केले गेले आहेत, तर “कोणालाही त्या परवान्यांची वैधता किंवा शासनाच्या संबंधित कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही.” हा आदेश एसआयटीच्या अहवालावर आधारित होता, ज्याला वनतारामध्ये वन्यजीव तस्करी आणि गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आले होते.

वनताराबद्दल आंतरराष्ट्रीय समितीचा अहवाल काय सांगतो?

CITESच्या मते, त्यांचा दौरा या गोष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी होता की भारताचं साईट्स प्राधिकरण हे कसं सुनिश्चित करते की जिवंत प्राण्यांचे नमुने कायदेशीररित्या प्राप्त झाले आहेत आणि आयात होत आहेत — विशेषतः वनतारावर लक्ष केंद्रित करून. अहवालानुसार, वनताराने आतापर्यंत जगभरातून 41,839 पक्षी, सस्तन प्राणी, उभयचर आणि सरपटणारे प्राणी आयात केले आहेत. सेंट्रल झू अथॉरिटी (CZA) ने त्यांना कमाल 84,822 प्राणी ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. अहवालात हे मान्य केलं आहे की वनतारामध्ये आणलेल्या प्राण्यांसाठी “अत्यंत उच्च मानके आणि प्रगत सुविधा” उपलब्ध आहेत, आणि असं म्हटलं आहे की “या सुविधांची क्षमता किंवा उपयुक्तता याबद्दल शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही.”

मात्र, सचिवालयाने प्राण्यांच्या आयातीच्या पद्धतींबद्दल चिंता व्यक्त केली, विशेषतः त्या प्रजातींच्या संदर्भात ज्या विलुप्त होण्याच्या काठावर आहेत किंवा व्यापारामुळे ज्यांची स्थिती कमकुवत झाली आहे (ज्या कराराच्या अपेंडिक्स 1 आणि 2 मध्ये सूचीबद्ध आहेत). उदाहरणार्थ, संयुक्त अरब अमिरात मधून वनताराला पाठवलेला एक “कैदेत वाढवलेला” बोनोबो, परवान्यामध्ये मूळतः इराकमधून आल्याचा नमूद केलं गेलं होतं. परंतु सचिवालयाला असं आढळलं की इराकने कधीही बोनोबो आयात केलेले नाही, ज्यामुळे त्याच्या “कैदेत वाढवलेल्या” स्थितीविषयी संशय निर्माण झाला.

वन्यजीव गुन्ह्यांवरील कायदेशीर सल्लागार मेगन नाताली यांनी मोंगाबे इंडिया यांना सांगितले, “CITES ही परवाना-आधारित प्रणाली आहे, आणि दस्तऐवजीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, पण परवाने तेवढेच मजबूत असतात जितकी त्यांच्या मागची तपासणी मजबूत असते. जर आयात करणारी संस्था फक्त कागदपत्रे पाहून त्यांना अंतिम मानतात आणि स्वतः आणखी तपासणी करत नाहीत, तर व्यापार वरून वैध दिसतो, पण त्यामागे अवैध पुरवठा साखळी दडलेली असू शकते. खरी उणीव कागदपत्रांमध्ये नसून देखरेखीच्या अभावात आहे.”

CITESच्या पुरवणी 1 आणि 2 मध्ये सूचीबद्ध प्रजातींसाठी, निर्यात करणाऱ्या देशानं हे सुनिश्चित करणं आवश्यक असतं की त्या प्रजातीची निर्यात जंगली अस्तित्वाला हानी पोहोचवत नाही, जी कायदेशीररीत्या प्राप्त केलेली आहे, आणि वाहतूक अशा प्रकारे केली जाईल की प्राण्याला दुखापत, आजारपण किंवा अमानवीय वर्तनाचा धोका उद्भवणार नाही. आयात करणाऱ्या देशाची जबाबदारी आहे की व्यापार अव्यावसायिक असावा, त्याचा त्या प्रजातींच्या जंगली लोकसंख्येवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, आणि ज्या केंद्रात प्राणी ठेवला जाईल ते त्या प्रजातीसाठी उपयुक्त व अधिकृत असावे. भारतामध्ये साईट्स परवान्याचे व्यवस्थापन पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय करते, तर सेंट्रल झू अथॉरिटी (CZA) आणि अन्य संस्था वैज्ञानिकदृष्ट्या त्यांची तपासणी करतात. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या अहवालावर प्रतिक्रिया मागण्यासाठी पाठवलेल्या प्रश्नांना अद्याप उत्तर दिलेले नाही.

सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या टीमचे निष्कर्ष

CITESचा हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालानंतर साधारण दोन महिन्यांनी आला आहे. या टीमलादेखील वनतारासाठी झालेले प्राण्यांचे आयात व्यवहार तपासण्याची जबाबदारी दिली गेली होती, पण त्यांच्या निष्कर्षांमध्ये पूर्णतः तफावत दिसली. एसआयटीच्या अहवालाचा फक्त सारांशच आतापर्यंत सार्वजनिक करण्यात आला आहे. प्राण्यांच्या आयातीव्यतिरिक्त, सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीला हत्तींच्या देशांतर्गत स्थलांतराची तपासणी, प्राण्यांचा मृत्यूदर, वनताराद्वारे दिल्या जाणाऱ्या पशुवैद्यकीय सेवांचे मानक यांसह न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या इतर अनेक मुद्द्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
माजी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील टीमने असा निष्कर्ष काढला की साईट्स अंतर्गत कोणत्याही व्यापारासाठी परवाना दिला असल्यास, ते भारतीय कायद्यांतर्गत वैध मानले जाते, आणि वनतारा किंवा भारतीय अधिकाऱ्यांवर हा तपास करण्याची जबाबदारी नाही की देणगी देणाऱ्या प्राणीसंग्रहालयाने निर्यातीपूर्वी तो प्राणी कायदेशीररीत्या प्राप्त केला होता की नाही.

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या क्लायमेट अँड इकोसिस्टम्स टीमचे प्रमुख देबादित्य सिन्हा म्हणाले, “हा पूर्णपणे कायदेशीर दृष्टिकोन आहे, जो अशा परवान्याच्या वास्तविकतेकडे आणि CITES मध्ये अंतर्भूत संरक्षण उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष करतो. या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून एसआयटी काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला सारते—उदा. अशा गैरवापरातून फायदा कोणाला होतो आणि जंगली प्राण्यांची मागणी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातील संरक्षण प्रयत्नांना कशी हानी पोहोचवते.” CITESच्या अहवालात म्हटले आहे, “CITES यादीत समाविष्ट प्रजातींचा व्यापार कायदेशीर आणि टिकाऊ राहणे ही आयात करणारे, निर्यात करणारे आणि यातायात करणारे देश यांची संयुक्त जबाबदारी आहे.”

वनतारामध्ये आयात होणाऱ्या प्राण्यांची संख्या मोठी असल्याचे लक्षात घेऊन, सचिवालयाने शिफारस केली, “भारताने तात्काळ आपल्या आयात प्रक्रियांचा पुनरावलोकन करावे आणि जोखीम-आधारित मूल्यांकनावर आधारित अधिक कठोर तपास यंत्रणा लागू करावी, ज्यामुळे कोणतीही अनियमितता, आयात परवाना जारी होण्याच्या आधी आणि प्राण्यांच्या शिपमेंटच्या आधीच ओळखली जाऊ शकेल,” असे अहवालात म्हटले आहे.

दोन वेगवेगळ्या अहवालांनी निर्माण झालेले प्रश्न

किमान 20 पत्रकार, वन्यजीव विशेषज्ञ आणि संरक्षण कार्यकर्त्यांनी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही माध्यमांतून एसआयटीसमोर आपली विधाने नोंदवली. एकूण 17 दिवसांच्या तपासणीमध्ये एसआयटीने वनतारामध्ये आयात केलेल्या प्रत्येक प्राण्याशी संबंधित 13 फाईलमधील दस्तऐवजांची छाननी केली आणि असा निष्कर्ष काढला की प्रक्रियात्मक पातळीवर वनताराने कोणत्याही भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले नाही. भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने वनतारा किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेविरुद्ध, एसआयटीने ज्यांची आधीच चौकशी केली आहे, त्या आरोपांच्या आधारे भविष्यात कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यावर बंदी घातली आहे. मात्र, CITESच्या अहवालात अशा प्रकरणांमध्येही समस्या आढळल्या जिथे एसआयटीला कोणतीही गडबड आढळली नव्हती. उदाहरणार्थ, एसआयटीने हे पूर्णपणे नाकारले होते की वनताराने प्राणी खरेदी केले आहेत. तिने म्हटले होते की असे सर्व आरोप “काल्पनिक” आहेत आणि “कायदेशीर आधारहीन” आहेत.

एसआयटीनुसार, प्राण्यांच्या स्थानांतरणासाठी जारी झालेल्या बिलांचा संबंध फक्त विमा आणि वाहतूक खर्चाशी होता.
परंतु CITES सचिवालयाला चेकिया (Czechia) मधून आलेल्या प्राण्यांच्या बाबतीत वेगळे तथ्य आढळले. अहवालात नमूद केले आहे की चेकिया सरकारने पुष्टी केली की वनताराला पाठवलेले प्राणी विकले गेले होते, “बचावाच्या” उद्देशाने निर्यात केले नव्हते. चेक अधिकाऱ्यांनी चलनांच्या पावत्याही दिल्या ज्यामध्ये प्राण्यांची यादी, प्रति-युनिट किंमत, कर आणि इतर तपशील नमूद होते. अहवालात म्हटले आहे, “भारत आणि चेकिया, दोघांचेही केलेल्या व्यवहारांबद्दल आणि तयार केलेल्या चलनांबद्दल वेगवेगळे अर्थ लावले आहेत.”

जरी प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीवर CITES बंदी घालत नाही, तरी असे करण्यासाठी कडक अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे वनतारा सारख्या प्रकल्पांद्वारे अवैध वन्यजीव व्यापाराला चालना मिळणार नाही — विशेषतः जिथे जंगली प्राण्यांना खोटेपणाने “कैदेत वाढवलेले” दाखवले जाऊ शकते. वन्यजीव कायदा तज्ञ मेगन नाताली यांनी सांगितले, “CITES उल्लंघनांसाठी कोणतेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालय नाही, आणि या करारामध्ये गुन्हेगारी शिक्षाही नाही. परंतु CITES स्टँडिंग कमेटीकडे स्पष्टीकरण मागण्याचा, सुधारात्मक पावले सुचवण्याचा, आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये गैर-अनुपालन करणाऱ्या देशांवर व्यापार निर्बंध सुचवण्याचा अधिकार आहे. भारताचे सुप्रीम कोर्ट जरी देशांतर्गत स्तरावर हा मुद्दा बंद करून बसले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजूनही सदस्य देशांवर दबाव, पारदर्शकता आणि राजकीय जबाबदारीच्या माध्यमातून उत्तरदायित्व निश्चित करता येऊ शकते.

मार्च 2025 मध्ये जर्मन वृत्तसंस्था Süddeutsche Zeitung (SZ) ने बातमी दिली होती की यूएई-स्थित कॅपिटल झूने एक माउंटन गोरिल्ला वनताराला निर्यात केला, जरी ही प्रजाती जगात कुठेही कैदेत ठेवली किंवा वाढवली जात नाही. यूएईने CITES सचिवालयाला सांगितले की, हा गोरिल्ला, जो मूळतः मध्य-पूर्व आफ्रिकेत आढळतो, हैतीमधून आयात करण्यात आला होता आणि नंतर भारताकडे पुनः-निर्यात करण्यात आला. अहवाल म्हणतो, “CITES ट्रेड डेटाबेसमध्ये गोरिल्ला (कोणत्याही प्रजाती) चा हैतीकडे निर्यात झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. या प्रकरणातही अधिक उच्चस्तरीय तपासणी आणि काळजी घेण्याची गरज होती.”

एसआयटीची तपासणी आणि निर्माण झालेले प्रश्न

एसआयटीचा तपास कॅपिटल झूसह देणगी देणाऱ्या प्राणीसंग्रहालयाची प्रतिज्ञापत्रे, विधाने आणि मुलाखतींवर अवलंबून होता. एसआयटीच्या सार्वजनिक अहवालात म्हटले आहे की गोरिल्लाच्या उप-प्रजातीची चुकीची नोंद झाली होती, परंतु अहवालात ना मूळ उप-प्रजातीचे नाव दिले आहे ना योग्य प्रजातीचे.  मोंगाबे इंडियाने एसआयटीला गोरिल्लाची खरी प्रजाती काय होती आणि ही चूक कशी झाली, हे विचारण्यासाठी प्रश्न पाठवले, परंतु त्यावर कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. कांगारू अ‍ॅनिमल शेल्टर, जी आणखी एक यूएई-आधारित संस्था आहे आणि ज्याच्या व्यवस्थापकाच्या व्यावसायिक वन्यजीव व्यापाराशी संबंध असल्याचा दावा जर्मन वृत्तपत्राने केला होता, यांनी एसआयटीला सांगितले की “ते इस्लामचे अनुयायी असल्याने, प्राण्यांची सेवा करणे हे त्यांचे धार्मिक कर्तव्य आहे, ज्यामध्ये त्यांना वाचवणे आणि आसरा देणे समाविष्ट आहे.”

जर्मनीस्थित संरक्षण संस्था प्रोवाइल्डलाइफच्या सह-संस्थापक आणि वनतारामधील प्राण्यांच्या अधिग्रहणाच्या टीकाकार डॅनिएला फ्रेयर यांनी म्हटले, “प्रश्न असा आहे की एसआयटी त्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांच्या विधानांवर का अवलंबून दिसते ज्यांनी परवाना जारी केला किंवा प्राणी हस्तांतरित केले — स्वतंत्र तज्ञ किंवा कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून त्यांनी माहिती का घेतली नाही?”

ग्लोबल ह्यूमेन सोसायटीचे ऑडिट

टीकाकारांनी हेही नमूद केलं की एसआयटीने स्वतंत्र वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञांची कोणतीही मदत घेतली नाही. विधि लीगलचे देबादित्य सिन्हा म्हणाले, “एसआयटीमध्ये कोणताही स्वतंत्र वन्यजीव वैज्ञानिक किंवा संरक्षण तज्ञ नसणे ही चिंतादायक गोष्ट आहे — विशेषतः जेव्हा तपासाचा प्रश्न वन्यजीव संरक्षणाच्या प्रभावावर केंद्रित असतो.”

एसआयटीने आपल्या तपासात तीन अधिकाऱ्यांची मदत घेतली — अभिषेक कुमार, भारतीय वन सेवा अधिकारी आणि माजी प्राणीसंग्रहालय संचालक; मोहित जांगिड, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी; आणि महीप कुमार, महाराष्ट्राचे माजी प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक. या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त एसआयटीने ग्लोबल ह्यूमेन सोसायटी (जीएचएस) च्या एका ऑडिट अहवालाचा उल्लेख वनताराच्या कल्याण आणि संरक्षण मानकांची “स्वतंत्र पुष्टी” म्हणून केला.  ही अमेरिकन ह्यूमेन असोसिएशनची आंतरराष्ट्रीय शाखा आहे, जी हॉलीवूड चित्रपटांमध्ये प्राण्यांच्या वापरावर लक्ष ठेऊन असते.

10 सप्टेंबरला, म्हणजेच एसआयटीने सुप्रीम कोर्टात आपला अहवाल सादर करण्याच्या एक दिवस आधी, जीएचएसने वनताराला आपले विशेष “Certified Humane” प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्रात म्हटले आहे की वनताराने “प्राणी कल्याण, बचाव, पुनर्वसन आणि संरक्षण या क्षेत्रांत सर्वोच्च मानके निर्माण केली आहेत.” एसआयटीच्या अहवालानुसार, जीएचएसच्या सात सदस्यीय टीमने एका नऊ दिवस वनतारामध्ये घालवले आणि “पशुवैद्यकीय देखभाल, आहार, निवास डिझाइन, संरक्षण प्रजनन, आपत्कालीन तयारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यसंस्कृती” यांचे व्यापक परीक्षण केले. हे प्रमाणपत्र पाच वर्षांसाठी वैध असल्याचे म्हटले गेले. मात्र, जीएचएस ऑडिटची अटी आणि व्याप्ती स्पष्ट नाहीत.

प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दाखवलेल्या प्रमाणपत्रावर लिहिले आहे की ते फक्त एका वर्षासाठी वैध आहे आणि “ग्लोबल ह्यूमेन सोसायटी आणि वनतारा यांच्यातील प्रमाणीकरण करारात सांगितलेल्या ठिकाणीच लागू आहे.” परंतू हा करार, ऑडिट सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. जीएचएसच्या संकेतस्थळानुसार, संस्था हितसंबंधांच्या संघर्षापासून बचाव करण्यासाठी बाहेरील ऑडिटर्सची नियुक्ती करते. वनतारामध्ये असलेल्या दोन हजार प्रजातींचे मूल्यांकन झाले की नाही, हे स्पष्ट नाही. मोंगाबे इंडियाने जीएचएस आणि वनतारा दोघांना ऑडिटच्या अटी, खर्च आणि निष्कर्षांबाबत प्रश्न पाठवले, पण कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.

एप एलायन्सचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ इयान रेडमंड म्हणाले, “जीएसचएस द्वारे केलेले प्राणी संग्रहालय किंवा प्राणी आश्रयस्थळाचं प्रमाणीकरन केवळ देखभालीवर केंद्रित असते — प्राण्यांची प्राप्ती कशी झाली किंवा त्यांच्या आयुष्यभराची देखरेख कशी असावी यावर नाही. जर एखादा प्राणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आयात झालेला आढळला, तर साईट्सच्या नियमांनुसार आणि संबंधित देशांच्या संमतीने त्याला त्याच्या मूळ देशात परत पाठवले पाहिजे.”

साईट्स सचिवालयाने भारताला सांगितले आहे की पुढील 90 दिवसांत त्याच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीबाबत अहवाल सादर करावा. शिफारसींमध्ये अपेंडिक्स 1 मध्ये प्रजातींच्या आयातीवर बंदी, वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोला पुरेसे मनुष्यबळ आणि अधिकार देऊन सशक्त करणे, आणि संशयास्पद परवाना असलेल्या देशांशी समन्वय साधून आयातीची वैधता पडताळणे यांचा समावेश आहे.

(अनुवाद - प्रतिक पुरी. सौजन्य - india.mongabay.com)

मूळ इंग्रजी लेख वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा