- सायली मेश्राम, गडचिरोली
शोषित आणि वंचित समाजातील लोकांचे हक्क अनेक पातळ्यांवर नाकारण्यात येतात. अशा संकुचित मानसिकतेला थारा न देता अन्यायाविरोधात लढलेली आणि जिंकलेली एक अनोखी लढाई नुकतीच घडली. अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार कायद्यात बौद्धिक मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद नव्हती. तेव्हा एका दलित दाम्पत्याने न्यायपालिकेला बौद्धिक संपत्तीला कोणत्याही जंगम मालमत्तेइतकीच मौल्यवान मालमत्ता म्हणून मान्यता देण्यास भाग पाडून आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ती भरपाईयोग्य बनवून इतिहास घडवला आहे.
दलित संशोधक डॉ. क्षिप्रा कमलेश उके आणि डॉ. शिवशंकर दास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतःचे प्रतिनिधित्व केले, त्यांचे युक्तिवाद तयार केले आणि न्यायाधीशांसमोर सादर केले. कल्पना करा की ज्या व्यक्तीने कधीही कायद्याचा अभ्यास केला नाही किंवा न्यायालयात पाऊल ठेवले नाही तो अचानक एखाद्या खटल्यात पक्षकार बनतो - स्वतःचे प्रतिनिधित्व करतो, केवळ वैयक्तिक न्यायासाठीच नव्हे तर कायदेशीर पूर्वग्रहासाठी युक्तिवाद करतो. जेव्हा लढाई एखाद्या व्यक्तीशी नसून व्यवस्थेशी असते, म्हणजेच राज्य सरकारच्या शक्तिशाली यंत्रणेशी असते, ज्याच्या समर्थनार्थ अनेक सरकारी विभाग आणि सरकारी वकील उभे असतात, तेव्हा ही लढाई आणखी कठीण होते.
दलित संशोधक डॉ. क्षिप्रा कमलेश उके आणि डॉ. शिव शंकर दास म्हणतात, "जर तुम्ही दलित असाल आणि शिक्षण ही तुमची एकमेव संपत्ती असेल आणि कोणीतरी तुमच्याकडून ही संपत्ती हिरावून घेतली तर - ते तुमची स्वप्ने आणि समान संधी मिळण्याच्या तुमच्या संधी नष्ट करते. तुमचे हक्क हिरावून घेते - तुम्ही काय कराल? तुम्ही ते सोडणार नाही, तुम्ही लढाल. आणि आम्ही तेच केले”.
या दलित दाम्पत्याने न्यायपालिकेला बौद्धिक संपत्तीला कोणत्याही जंगम मालमत्तेइतकीच मौल्यवान मालमत्ता म्हणून मान्यता देण्यास भाग पाडून आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ती भरपाईयोग्य बनवून इतिहास घडवला आहे. त्यांनी त्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेच्या नुकसानासाठी ₹127,55,11,600/- अंतर्गत मूल्य आणि ₹3,91,85,000/- कोटी बाह्य/साधनात्मक मूल्याचा भरपाईचा अंदाज सादर केला, ज्यामुळे त्यांना केवळ गंभीर वैयक्तिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागणार होता. त्यांनी केवळ आपला उदरनिर्वाह गमावला नाही तर त्यांच्या मिशनरी प्रकल्पालाही गंभीर फटका बसला. 10 नोव्हेंबर 2323 रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे आदेश दिले.
24 जानेवारी 2025 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली विशेष रजा याचिका (SLP) फेटाळून लावली आणि त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय कायम ठेवला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान भरपाईयोग्य म्हणून मान्य करून या निकालाने एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी.व्ही. यांनी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे.
याची सुरुवात कुठून झाली?
8 सप्टेंबर 2018 रोजी या दाम्पत्याच्या अनुपस्थितीत, दीक्षाभूमीपासून फक्त अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नागपूर शहरातील लक्ष्मी नगर येथील त्यांच्या घरमालकाने, भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, त्यांच्या घरावर छापा टाकला तेव्हा संशोधकांसाठी अडचणी सुरू झाल्या. या काळात त्याच्या सर्वात मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्या - लॅपटॉप आणि पेन ड्राइव्हमध्ये साठवलेला प्रचंड संशोधन डेटा, ५००० सर्वेक्षण नमुने, शैक्षणिक प्रकाशने आणि प्रमाणपत्रे - जे वर्षानुवर्षे केलेल्या कठोर परिश्रमाचे आणि प्रयत्नांचे परिणाम होते.
ही घटना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात घडली, जे 2018 मध्ये मुख्यमंत्री देखील होते. क्षिप्रा आणि शिव शंकर यांनी त्यांच्या सहा वर्षांच्या संघर्षाबद्दल, सामाजिक दबावाबद्दल, पद्धतशीर दडपशाहीबद्दल आणि त्यांच्या कायदेशीर प्रवासाबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. ब्राह्मणबहुल भागात घर भाड्याने घेतल्यानंतर त्यांची जात उघड झाल्यानंतर जातीयवादाचा त्यांच्यावर कसा परिणाम होऊ लागला आणि त्यांच्या जातीमुळे त्यांना किती मोठी किंमत मोजावी लागली याबद्दल त्यांनी सांगितले.
2014 मध्ये नागपूरमध्ये डेटा गोळा करताना संशोधक क्षिप्रा म्हणतात, “2015 मध्ये आम्ही दीक्षाभूमीजवळ एक घर भाड्याने घेतले. इमारत आणि परिसरात ब्राह्मणांचे वर्चस्व होते. आम्हाला जातीवादाची काहीच कल्पना नव्हती आणि 70 वर्षांच्या घरमालकालाही आमची जात माहित नव्हती. भाडेकरू चांगले शिक्षण, स्थिर नोकरी आणि जेवणाच्या पसंती शोधत होता. शिवशंकर, ज्याला 'दास' टोपणनावाने ओळखले जाते, जेव्हा त्याने म्हटले की तो शुद्ध शाकाहारी आहे तेव्हा त्याला ब्राह्मण समजण्यात आले. . ."
रोहित वेमुला… ब्राम्हण वस्ती आणि जात संघर्ष…
तो पुढे म्हणाला, “घरमालक मैत्रीपूर्ण होता – तो आम्हाला अनेकदा भेटायचा, आमचा नाश्ता आणि ग्रीन टी स्वीकारायचा आणि त्याच्या नातीच्या नामकरण समारंभालाही आमंत्रित करायचा. यामुळे आमच्या कुटुंबांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण झाले.” तथापि, जेव्हा आम्ही आमचे घर सुरू केले तेव्हा परिस्थिती बदलली. रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येनंतर नमुना संकलनाचे काम सुरू झाले आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय झाले. आमची उपस्थिती अनेकांसाठी डोळ्यांत पाणी आणणारी ठरली." हे उल्लेखनीय आहे की क्षिप्रा यांनी जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीतही भाग घेतला होता.
क्षिप्रा म्हणते, “ रोहित वेमुला फाईट्स बॅकच्या बॅनरखाली आम्ही 10,000 सहभागींसह एक शक्तिशाली निषेध रॅली आयोजित केली आणि त्याचे नेतृत्व केले. 30 जानेवारी 2016 रोजी आम्ही 'आरएसएसवर बंदी घाला' या आमच्या मुख्य घोषणेचा निषेध करत नागपूरमधील आरएसएस मुख्यालयाकडे कूच केली. . आम्ही घोषणा देत न्यायाची मागणी केली. इतिहासात पहिल्यांदाच असा मोर्चा निघाला होता. रॅलीनंतर, आमच्या काही ओळखीच्या लोकांनी आम्हाला इशारा दिला की आम्ही त्यांच्या नजरेत आलो आहोत आणि आता त्यांच्या रडारवर आहोत."
सात-आठ महिने तिथे राहिल्यानंतर, आमचा घरमालक एकदा आम्हाला भेटायला आला आणि त्याने आपली चिंता व्यक्त केली, तो म्हणाला की ब्राह्मणबहुल भागात ब्राह्मणेतर लोक राहिल्याने शेजारी अस्वस्थ आहेत. क्षिप्रा म्हणते, “वृद्ध घरमालकाने आम्हाला सांगितले की त्यांना वैयक्तिकरित्या आमच्याशी कोणतीही अडचण नाही, परंतु शेजारी अस्वस्थ असल्याने त्यांना त्यांच्याशी व्यवहार करण्यात अडचण येत होती. तथापि, त्यांनी आम्हाला थेट घर रिकामे करण्यास सांगितले नाही. पण जानेवारी 2016 मध्ये, जेव्हा वार्षिक भाडे करार नूतनीकरण करण्याची वेळ आली आणि आम्ही त्यांना तसे करण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितले की ते नूतनीकरण करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. तथापि, त्यांनी आम्हाला भाडे10% वाढवण्याच्या अटीवर राहण्याची परवानगी दिली, जी आम्ही मान्य केली.
ही व्यवस्था जुलै २०१६ पर्यंत चालली, पण दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर घराची मालकी त्यांच्या मुलाकडे गेली, जो पुण्यात राहत होता आणि काम करत होता."
दास यांनी सांगितले की, घरमालकाचा मुलगा ऑक्टोबर 2016 मध्ये त्यांना भेटायला आला होता आणि अचानक त्यांनी एका दिवसात घर रिकामे करण्यास सांगितले. त्यावेळी आठ महिन्यांची गर्भवती असलेली क्षिप्रा कठोरपणे म्हणाली, "आम्ही त्यांना सांगितले होते की आम्ही घरात अनिश्चित काळासाठी राहण्याचा विचार करत नाही आहोत आणि आम्ही निश्चितच बाहेर पडू. पण 24 तासांच्या आत बाहेर निघणे शक्य नव्हते".
यामुळे संभाषणाचा एक अप्रिय शेवट झाला. त्यानंतर, घरमालकाच्या मुलाने त्यांच्याशी सर्व संपर्क तोडला, परंतु ते जोडपे घरातच राहिले, वेळेवर भाडे देत राहिले आणि त्यांचे काम करत राहिले.
2018 मध्ये, जेव्हा दास संशोधन कार्यासाठी दिल्लीत होता, तेव्हा घरमालकाच्या मुलाने त्याला सतत फोन करून भेटण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. "आम्ही त्यांना सांगितले होते की आम्ही नागपूरला परतल्यावर त्यांना भेटू आणि आम्ही आमचे वचन पाळले. आमची तिकिटे कन्फर्म होताच, आम्ही त्यांना 9 सप्टेंबर 2018 रोजी नागपूरला येण्याची माहिती दिली आणि त्यांना याची चांगलीच जाणीव होती.” दास म्हणाले.
"जेव्हा आम्ही नवी दिल्लीहून घरी परतलो तेव्हा आम्हाला आमचे कुलूप तुटलेले आणि आमचे सामान इमारतीत विखुरलेले आढळले. घाबरलेल्या अवस्थेत, आम्ही ताबडतोब १०० नंबरवर फोन केला आणि एफआयआर दाखल करण्यासाठी बजाज नगर पोलिस स्टेशनमध्ये धाव घेतली, परंतु कोणताही अधिकारी आला नाही. आमची तक्रार नोंदवण्यास पोलीस तयार नव्हते".
तथापि, पोलिसांनी त्याची तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला आणि त्याला त्याच्या लहान मुलीसह संपूर्ण दिवस पोलिस स्टेशनमध्ये वाट पाहावी लागली. "ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्याने आम्हाला सांगितले की रविवार असल्याने आमची तक्रार नोंदवता येत नाही," क्षिप्रा सांगतात की, " आम्ही आमच्या घरमालकाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या वागण्यावरून आणि शेजाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीवरून तो या कटात सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले. हे लक्षात येताच, आम्ही त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला."
कोणताही उपाय न पाहता, जोडप्याने सह पोलिस आयुक्तांकडे संपर्क साधला, ज्यांनी अखेर अधिकाऱ्यांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले - जरी तक्रार फक्त किरकोळ कलमांखाली घेण्यात आली.
जातीय अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी स्वतःच्या लोकांना कसे संरक्षण दिले?
तपासादरम्यान, घरमालकाचे आणखी दोन सहकारी आणि काही पोलिस कर्मचारी देखील या प्रकरणात सामील असल्याचे आढळून आले. काही महिन्यांनंतर, या जोडप्याने जाती-आधारित अत्याचारांचे पुरावे दिल्यानंतर, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अंतर्गत आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तथापि, पोलिसांनी गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या आपल्या पोलिस आणि अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
"एका पोलिस अधिकाऱ्याने खोटं कागदपत्र तयार केलं, जे घरमालकाचा लेखी पत्र होतं , ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की भाडेकरू सहा महिन्यांपूर्वी घर सोडून गेले आहेत आणि त्यांना चाव्या परत करायच्या आहेत. घरमालक पुण्यात राहत असल्याने, तो घर घेऊ शकत नव्हता."हे पत्र एका अधिकाऱ्याने तयार केले होते आणि घरावर छापा टाकण्यासाठी त्याचा आधार म्हणून वापर करण्यात आला होता," असे एका महिला कॉन्स्टेबलने तपासादरम्यान नोंदवलेल्या तिच्या जबाबात म्हटले आहे, "क्षिप्रा म्हणाली.
पुढील तपासात जानेवारी 2019 मध्ये एक महत्त्वाचा खुलासा झाला, जेव्हा नागपूरच्या गुन्हे शाखेने आरोपींकडून चोरीला गेलेली काही मालमत्ता जप्त केली. यामध्ये 33 मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पासपोर्ट, संशोधन सर्वेक्षण फॉर्म आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे समाविष्ट होती, जी स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये सादर करण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील काही वस्तू नंतर पोलिसांच्या ताब्यातून गायब झाल्या. क्षिप्रा म्हणाली, "न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी, पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातून गुन्ह्याशी संबंधित 16 पैकी 11 महत्त्वाचे पुरावे नष्ट केले.
जानेवारी 2019 मध्ये विभागीय चौकशीत, चार पोलिसांना कट रचल्याबद्दल आणि आमच्या घरात बेकायदेशीरपणे घुसल्याबद्दल दोषी आढळले. तोडफोडीच्या आरोपाखाली दोषी आढळले, तरीही त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. याव्यतिरिक्त, दोन तपास अधिकाऱ्यांना खोटे पुरावे तयार केल्याबद्दल दोषी आढळले आणि पोलिस कोठडीतून पुरावे लपवल्याबद्दल आणखी एका पोलिस निरीक्षकाला अटक करण्यात आली. त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. त्यांच्याशी छेडछाड करून त्यांना गायब केल्याबद्दल."
आतापर्यंत, अनेक विभागीय चौकशीत एकूण सात पोलिस दोषी आढळले आहेत. परंतु या प्रकरणात त्यांचे नाव येण्याऐवजी त्यांना राज्याने संरक्षण दिले आहे. "आम्ही दोषी पोलिसांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याची आणि त्यांना जात अत्याचार कायद्यांतर्गत शिक्षा देण्याची मागणी करत आहोत परंतु विभाग त्यांना संरक्षण देत आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पोलिसांना आधीच विभागीय शिक्षा झाली असल्याने आम्ही त्यांना शिक्षा करणार नाही," तो म्हणाला. एकाच चुकीची शिक्षा दोनदा देता येत नाही. काय शिक्षा झाली - निलंबन किंवा बडतर्फीऐवजी, फक्त वेतनवाढ थांबवण्यात आली. तथापि, आम्ही खटला लढत आहोत आणि तेही तुरुंगात जाईपर्यंत मागे हटणार नाही."
हे फक्त पदवी आणि प्रमाणपत्रे गमावण्याची बाब नाही तर ते तुमचे संपूर्ण करिअर उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे. संविधानावरील आमचा विश्वास, आमचे शिक्षण, ज्ञान आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिकवणींच्या प्रेरणेमुळे आमचा सहा वर्षांचा कायदेशीर लढा शक्य झाला.
डॉ. क्षिप्रा कमलेश उके यांच्या महत्त्वाच्या डेटाची चोरी
प्रचंड व्यावसायिक आणि आर्थिक नुकसान संशोधकांची मौल्यवान बौद्धिक संपत्ती चोरीला गेली, ज्यामध्ये नागपूर शहरातील तरुणांच्या राजकीय जाणीवेवर आधारित 5000 नमुन्यांचा संशोधन डेटा, लॅपटॉप, पेन ड्राइव्ह, हार्ड डिस्क आणि एक संशोधन हस्तलिखित समाविष्ट होते. त्याच्या लॅपटॉपमध्ये अमरावतीस्थित स्वयंसेवी संस्थेचा गोपनीय डेटा देखील होता, ज्यामध्ये तो ज्या कैद्यांच्या सन्मानासाठी आणि अधिकारांसाठी काम करत होता त्या कैद्यांबद्दलचा डेटा होता. शिप्रा आणि शिवशंकर दास हे सल्लागार म्हणून या संस्थेशी जोडले गेले होते.
या डेटाच्या चोरीमुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत या तीन केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ओएनजीसीचा महत्त्वाकांक्षी सीएसआर प्रकल्प सादर करण्यात ते अपयशी ठरले. तसेच, आवश्यक डेटा हरवल्यामुळे VARHAD संस्था निधीसाठी सादरीकरण करू शकली नाही, त्यामुळे आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता कमी झाली. या डेटा चोरीमुळे, शिप्रा आणि शिवशंकर दास यांनाही वऱ्हाडमधील नोकरी गमवावी लागली.
"आमच्या शैक्षणिक कागदपत्रांशिवाय, आम्ही पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप किंवा अध्यापन यासारख्या कोणत्याही नवीन नोकरीसाठी किंवा शैक्षणिक पदासाठी अर्ज करू शकलो नाही. हे नुकसान केवळ आमचे उपजीविका हिरावून घेण्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर आम्हाला भारतात प्रवेश मिळण्यापासून देखील रोखले गेले होते, "तो म्हणाला. आमच्या नफा न मिळवणाऱ्या कंपनीमार्फत आम्ही करत असलेले संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्य चालू ठेवण्यासाठी समान संधी मिळण्याचा मूलभूत अधिकारही आम्हाला नाकारण्यात आला."
"ही फक्त पदवी आणि प्रमाणपत्रे गमावण्याची बाब नाही तर ती तुमचे संपूर्ण करिअर गमावण्यासारखी आहे. मला माझ्या गुणपत्रिका आणि पदवींच्या डुप्लिकेट प्रती मिळू शकतात पण मी ज्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि सेमिनारमध्ये सहभागी झालो होतो त्यांचे काय?" क्षिप्रा म्हणाली.
जेव्हा मी नोकरीसाठी अर्ज करतो तेव्हा निवड समिती प्रथम माझ्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी करेल आणि माझ्याकडे फक्त डुप्लिकेट असतील. उमेदवाराची गुणवत्ता आणि ज्येष्ठता मोजणारा शैक्षणिक कामगिरी निर्देशांक (API) ठरवतो, तिथे मी पाहेन "एखाद्या नवीन उमेदवाराप्रमाणे, माझी सर्व ज्येष्ठता गमावून बसलो आहे. हा पराभव अवर्णनीय आणि अकल्पनीय आहे," क्षिप्रा म्हणाली.
एससी/एसटी अत्याचार कायद्यात बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान झाल्यास?
अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीसाठी भरपाईसाठी कोणताही पूर्वानुभव नाही, कायदेशीर तरतूद नाही. एप्रिल 2022 मध्ये, जातीय अत्याचाराच्या बळींच्या हक्कांचे रक्षण करणारी संवैधानिक संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) नागपूर जिल्हा प्रशासनाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि कारवाई अहवाल (ATR) सादर करण्याची शिफारस केली, ज्यामध्ये नुकसानीचा समावेश आहे. बौद्धिक संपदा. यानंतर, आयोगाने राज्य सरकारला अनेक वेळा आठवण करून दिली, परंतु प्रशासनाने कधीही एटीआर दाखल केला नाही.
या शिफारशी लागू करण्यासाठी, पीडितांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागले. कायदेशीर पार्श्वभूमी नसतानाही या जोडप्याने स्वतःहून केस लढण्याचा निर्णय का घेतला असे विचारले असता, क्षिप्रा यांनी उत्तर दिले - "वकिलांमध्ये अभ्यास आणि ज्ञानाचा अभाव आहे आणि विश्वासाचा अभाव आहे." त्यांनी सांगितले की, ही लढाई राज्य यंत्रणेविरुद्ध असल्याने, वकिलांचा पक्षपात असण्याची शक्यता होती.
"हा अशा प्रकारचा पहिलाच खटला होता. एससी/एसटी अत्याचार कायद्यात बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान झाल्यास भरपाईची तरतूद नव्हती. आम्ही अनेक वकिलांशी संपर्क साधला पण त्यांना या कायद्याची मूलभूत समजही नव्हती आणि त्यांना मार्गही सापडत नव्हता." "ते सोडवण्यासाठी," तो म्हणाला. ते नीट अभ्यास करायलाही तयार नव्हते. माझी संपूर्ण कारकीर्द आणि स्वप्ने धोक्यात होती, म्हणून आम्ही स्वतः सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. आम्हाला वर्षानुवर्षे संशोधन करावे लागले - 200 वर्षांपूर्वीच्या ते अलीकडील जागतिक "बौद्धिक संपदा आणि अत्याचारांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींसह अनेक मुद्दे. आम्ही आमचे स्वतःचे युक्तिवाद तयार केले आणि ते न्यायाधीशांसमोर सादर केले, ज्यांनी आमचे युक्तिवाद संयमाने ऐकले,"क्षिप्रा म्हणते.
समाज कल्याण विभाग, जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांसह विरोधी पक्षातील डझनभर लोक न्यायालयात उपस्थित असताना त्यांना भीती वाटली असे या जोडप्याने सांगितले. "एकेकाळी मी माझा आत्मविश्वास गमावला आणि विचार केला की आपण या संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध कसे जिंकू? पण आम्हाला आमच्या शिक्षणावर आणि ज्ञानावर विश्वास होता. आम्ही खोलवर अभ्यास केला आणि आमचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. आम्ही आमच्या संशोधनाचा आणि तथ्यांचा वापर फक्त एक मजबूत "आमचा भरपाईचा दावा पूर्णपणे न्याय्य आणि तार्किक आहे हे आम्ही न्यायाधीशांना यशस्वीरित्या पटवून दिले."
नुकसानभरपाईचा अर्थ लावण्यासाठी आणि भरपाईसाठी न्यायालयीन संघर्ष कायदेशीर पार्श्वभूमी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अनुभव नसतानाही, या जोडप्याने स्वतःहून आपला खटला लढवला, जो एक मोठा आव्हानात्मक होता. गुन्ह्याचे स्वरूप स्पष्ट होते - राज्य पोलिस गुन्ह्यात सहभागी असल्याने, महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान झाले आहे हे नाकारू शकत नव्हते. परंतु मुख्य अडथळा म्हणजे सरकारचा संकुचित अर्थ लावणे, ज्या अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने दोन मुख्य युक्तिवाद दिले.
1. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची व्याप्ती (SC/ST PoA कायदा):
सरकारने असा दावा केला की हा कायदा केवळ घरे किंवा जंगम मालमत्तेसारख्या भौतिक मालमत्तेचे संरक्षण करतो आणि संशोधन डेटा किंवा बौद्धिक संपदा यासारख्या अमूर्त मालमत्तेचा त्यात समावेश नाही.
2. नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यास असमर्थता:
सरकारने म्हटले आहे की अमूर्त नुकसानाचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे आणि त्यामुळे त्याच्या आधारावर भरपाईचा निर्णय घेता येत नाही.
या युक्तिवादांचे खंडन करण्यासाठी, जोडप्याने कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब केला अनुसूचित जाती/जमाती (पीओए) कायद्याचे कलम 2(1)(एफ), भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) चे कलम 22 आणि 24 आणि सामान्य कलमे कायदा, 1897 चे कलम 3 (26) आणि 3(36) उद्धृत करत आहे ) मध्ये, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की बौद्धिक संपदा ही देखील एक प्रकारची जंगम मालमत्ता आहे आणि कायद्यानुसार ती भरपाईयोग्य मानली पाहिजे.
त्यांनी त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीचे आणि संशोधन डेटाचे नुकसान मूल्यांकन करण्याचे दोन मार्ग सुचवले - बाह्य/वाद्य मूल्य: ₹3,91,85,000/- आणि अंतर्गत मूल्य: ₹१127,55,11,600/- त्यांनी हे सिद्ध केले की या नुकसानाचा परिणाम केवळ त्यांच्या जीवनावर आणि आर्थिक परिस्थितीवरच झाला नाही तर त्यांच्या मिशनरी प्रकल्पावरही झाला - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय शाळेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्नही विस्कळीत झाले.
न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयाने 5 जुलै 2023 रोजी आपला निकाल राखून ठेवला आणि 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका अंशतः मंजूर केली आणि राज्य सरकारला अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 अंतर्गत संशोधकांना बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (SLP) दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले.
24 जानेवारी 2025 रोजी न्यायमूर्ती बी. न्यायमूर्ती व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचा युक्तिवाद ऐकला आणि आपला आदेश दिला. "आम्ही याचिकाकर्त्याच्या (महाराष्ट्र सरकार) वकिलांचे युक्तिवाद सविस्तरपणे ऐकले आहेत. विशेष रजा याचिकेत (एसएलपी) आम्हाला कोणतेही तथ्य आढळत नाही. म्हणून, ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे."
या ऐतिहासिक निकालासह, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि पीडितांना भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.
क्षिप्रा म्हणाली, "आम्हाला नुकसानभरपाई मिळताच, आम्ही एक नवीन सुरुवात करू शकू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय शाळेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या आमच्या ध्येयाला ठोस आकार देऊ शकू. संविधानावरील आमचा विश्वास, आमचा सन्मान आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिकवणींच्या प्रेरणेमुळे आमचा सहा वर्षांचा कायदेशीर लढा शक्य झाला," असे या जोडप्याने सांगितले.
मूक वेदना: दीर्घ कायदेशीर लढाईत मेट्टाचे बालपण
या जोडप्याच्या संघर्षात एक मूक बळी होती - त्यांची 8 वर्षांची मुलगी मेट्टा, जी सात वर्षांपासून शाळेत गेली नव्हती. प्रशासनाकडून सततच्या धमक्या, मानसिक छळ आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर यांचा संपूर्ण कुटुंबावर खोलवर परिणाम झाला. "आम्हाला जाणवले की आमचे जीवन आता सोपे राहिलेले नाही." त्याने सामाजिक संपर्क थांबवला, नातेवाईकांना भेटणे थांबवले आणि मित्रांसोबतचे संभाषण थोडक्यात आणि औपचारिक संभाषणांपुरते मर्यादित केले.
कोणत्याही वाढदिवसाच्या समारंभाला, लग्नाला किंवा सामाजिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहिले नाही. या वेगळेपणाचा मेट्टावर खोलवर परिणाम झाला. ती पूर्णपणे अंतर्मुखी झाली, तिला मित्र नव्हते आणि तिचे फक्त पालकच तिचे साथीदार होते. घरी त्याला शिकवण्याची जबाबदारी पालकांनी घेतली. गेल्या वर्षी जेव्हा कुटुंब नवीन ठिकाणी स्थलांतरित झाले तेव्हा मेट्टाला पहिल्यांदाच शाळेत जाण्याची आणि मित्र बनवण्याची संधी मिळाली.
(सौजन्य - द मूकनायक)
