लोकसभा निवडणूकीत बहुमत गमावलेल्या भाजपने आपला धर्मांध चेहरा पुन्हा दाखवायला सुरूवात केली आहे. रामभक्ती अपयशी ठरल्यानंतर आता शिवभक्तीचा आधार घेतला जात आहे. योगी शासनाने वाराणसीतही भेदभाव वाढवणारा आदेश लागू केला आहे.
त्यामुळे विश्वनाथ धामच्या परिसरातील मुस्लिम दुकानदार काळजीत पडले आहेत. वाराणसी पोलिसांनी इथल्या दुकानदारांना त्यांचं खरं नाव आणि ओळख दाखवणारी नावाची पाटी लावायला सांगितलं आहे. पोलिसांनी इथल्या 40 दुकानदारांना ही नोटीस पाठवली आहे.
ही सारी फुलं आणि पूजा सामग्री विकणारी दुकानं आहेत. सोबतच एका हिंदुत्त्ववादी संघटनेनं म्हटलंय की इथल्या दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानांवर भगवा झेंडा लावावा आणि आपल्या व आपल्या कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्रही सोबत ठेवावेत.
कावड मार्गानंतर आता वाराणसीतही नावाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. इथं जवळपास 450 दुकानं आहेत आणि यातील5 टक्के मुसलमानांची आहेत. इथल्या फुल बाजारातही अनेक मुसलमानांची दुकानं आहेत. पोलिसांनी या सर्वांनाच दुकानांच्या पाट्यांवर नावं लिहिण्याचे आदेश दिले आहेत.
ते त्यांची ओळख पटवण्याचं कामही करू लागले आहेत. ज्यांनी आपले दुकान मालिक बदलले आहेत, किंवा आपलं नाव लपवून देव-देवी यांचं नाव लावलं आहे अशा सर्वांना त्यांचं खरं नाव लावण्यासाठी चोविस तासांची मुदत 19 जुलै रोजी देण्यात आली. नावासोबतच दुकानातील वस्तूंची यादी, कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
हलाल प्रमाणपत्राचे उत्पादन विकणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असंही पोलिसांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या दुकानदारांमध्ये गडबड उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी याला हिटलरशाही म्हटलं आहे आणि नाझी जर्मनीशी याची तुलना केली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री योगी म्हणत आहेत की ते विरोधी पक्षांच्या दबावापुढे अजिबात वाकणार नाही.
कावड यात्रेनंतर आता वाराणसीचे मुस्लिम व्यावसायिक टार्गेट
वाराणसीतील शिवभक्तांची आस्था, शुचिता टिकवण्यासाठी हा आदेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. शासनानं कावडीधारकांना खुश करण्यासाठी आणि आपण त्यांच्या बाजूनं आहोत हे दाखवण्यासाठी वाराणसीत सगळीकडे जाहिरातबाजी सुरू केली आहे. यावर मोदी, योगी आणि काशी विश्वनाथ मंदिराचा फोटो आहे.
सारी प्रशासकीय यंत्रणा या प्रचारात जोमानं उतरली आहे. सरकारी आदेशानंतर हिंदुत्त्ववादी संघटनाही सक्रिय झाल्या आहेत. राष्ट्रीय हिंदू दलाने एक आभार यात्रा काढून योगीचे आभार मानले आणि म्हटलं, “हिंदू समाज आता नाव, टिळा, याने फसवला जाणार नाही.” यात्रेतील तरुणांनी गोदौलिया पासून चौकापर्यंत रस्त्याच्या काठावरील दुकानदारांना आपल्या नावाची पाटी तसेच स्वतःचं आधार कार्ड जवळ ठेवण्याचा सल्ला दिला. आपली ओळख लपवून व्यवसाय करण्याची गरज काय आहे असा प्रश्नही विचारला.
या सरकारी आदेशामुळे मुस्लिम समाजात संताप आणि चिंता वाढली आहे. ज्ञानवापी मशिद सांभाळणारी संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटीचे संयुक्त सचीव, मोहम्मद यासीन नाराजीनं म्हणतात, “विश्वनाथ धामच्या परिसरातील दुकानांचा सर्वे म्हणजे मुस्लिमांवरील आर्थिक बहिष्काराचं दुसरं पाऊल आहे. हा बहिष्कार योगीद्वारा प्रायोजित आहे.
या आधी बेनियाबाग येथे मांसविक्रीची दुकानं बंद करण्यात आली होती. पण वाराणसीतील कोणत्याही हॉटेलात मांसाहारी खाद्यपदार्थांवर बंदी आणली गेली नाही. मंदिराजवळील हॉटेलांमध्येही ही बंदी नाही. आम्हाला वाटतं की भविष्यात लोकांना आपल्या दुकानांवर आपली जात, घराची माहितीही द्यावी लागेल जशी जर्मनीत ज्यूंवर अशी माहिती लिहिण्याची सक्ती होती.
वाराणसीतही नाझीवाद सुरू झाला आहे. विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरात केवळ पाच टक्के मुसलमान दुकानदार आहेत. बहुतेक दुकानं बीबी रजिया मशिद परिसरात आहेत. आता मुस्लिम व्यावसायिकांना रस्त्यावर आणण्यासाठी सरकारनं घुघरानी गली आणि दालमंडी चौक इथला रस्ता मोठा करण्याची योजना तयार केली आहे.
विश्वेश्वरगंज धान्य बाजारही हलवण्याची तयारी सुरू आहे. हे सारं केवळ राजकीय उद्देशानं केलं जातंय. यामागे दुसरं कोणतंही कारण नाही.”
‘’नियमानुसार परदा लावून मांस विक्री करतो तरीही…’’
वाराणसीत 1 मार्च 2024 रोजी पोलिसांसोबत नगर पालिकेचे अधिकारी आले आणि त्यांनी विश्वनाथ मंदिराच्या दोन किमी परिघात मांस-मासे यांच्या विक्रीवर बंदी आणली. कोंबड्या विकणारी 26 दुकानंही बंद करण्यात आली.
मटण विक्रीविषयी अधिकाऱ्यांनी एक नोटीस सर्वांना दिली ज्यावर कोणाही अधिकाऱ्याचं नाव, हुद्दा, हस्ताक्षर नव्हतं. त्यात लिहिलं होतं की ही दुकानं अवैध आहेत.
काशी विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरात घुघरानी गल्ली, दालमंडी, हडहासराय, शेख सलीम फाटक, बेनियाबाग, सराय गोवर्धन आणि नई सडक हे सारे मुस्लिम बहुल इलाके आहेत. इथं मांस आणि मासे विक्रीची दुकानं आहेत. इथल्या सर्व हॉटेल्समध्ये मांसाहार दिला जातो.
8 जानेवारी 2024 रोजी, वाराणसीच्या नगर पालिकेतील नगरसेवक इंद्रेश कुमार सिंह यानं नगर पालिका अधिनियम-1959 च्या कलम 91-2 अंतर्गत विश्वनाथ धाम परिसरात मांसविक्रीवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. तो मंजूर झाला.
यातून बेनियाबाग आणि नई सडक परिसरातील मटणाची 19, चिकनची 3 आणि गोमांसाची 4 दुकानं बंद करण्यात आली. दुकानदारांचं म्हणणं आहे की ते दीर्घकाळापासून इथं व्यवसाय करत आहेत. नियमानुसार परदा लावून मांस विक्री करतात. त्यामुळे दुकानं बंद करणं योग्य नाही.
ज्यांच्याकडे परवाना आहे त्यांची दुकानं बंद करणं योग्य नाही. इतर शहरांप्रमाणे वाराणसीतही एकाच ठिकाणी मटणाची दुकानं असावीत अशीही दुकानदारांची मागणी आहे.
‘’ही श्रद्धा नाही फक्त वोट बँकेचा खेळ आहे’’
वाराणसीचे प्रसिद्ध व्यापारी नेता बदरूद्दीन अहमद सांगतात, “दुकानदारांचा सर्वे आणि मटणाची दुकानं बंद करण्यामागे लोकांचं लक्ष भटकवण्याचा उद्देश आहे. ही श्रद्धा नाही फक्त वोट बँकेचा खेळ आहे. एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न आहे.
मटण विक्री करणारे लोक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत खालच्या स्तरातील आहेत. त्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा रोजगार नाही. विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरातही असेच लहान व्यावसायिक आहेत. सरकारनं यांच्या जगण्याचा नरक करण्याचं ठरवलं आहे.
केंद्र सरकारच्या 2014 च्या सँपल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम बेसलाईन सर्वेनुसार वाराणसी हे शाकाहारी बहुल शहर नाही. राज्यातील 30-40 टक्के लोक मांसाहारी आहेत. पूर्वोत्तर शहरांच्या तुलनेत इथं जास्त मांसाहारी लोकवस्ती आहे. नगरपालिकेची ही कारवाई घटनेनं कलम 21 नुसार जगण्याचा जो अधिकार दिला आहे त्याच्याविरोधातील आहे.
भारतात प्रत्येकाला आपल्या आवडीचा आहार घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे मटणाची दुकानं जप्त करणं चुकीचं आहे. असा कुठलाही कायदा नाही. ज्या गोष्टीवर प्रतिबंध नाही ती विकण्यासाठी व्यावसायिक स्वतंत्र आहेत. दुकानांवर नावाची पाटी लावण्याची सक्ती करणंही चुकीचं आहे, बेकायदेशीर आहे.”
काय सांगतो वाराणसीचा इतिहास?
वाराणसी इसवी सन पूर्व 18 व्या शतकात वसलं होतं. जगातील सर्वांधीक जुन्या जीवंत शहरांपैकी हे एक आहे. जगातील 1.2 अब्ज हिंदूंसाठी हे एक पवित्र शहर आहे. इथं हजारो लोक गंगास्नान करायला येतात. हरिष्चंद्र आणि मणिकर्णिका घाटावर रात्रंदिवस चिता जळत असतात.
इथं मृत्यू येणाऱ्यांना साक्षात शंकर भगवान मोक्ष देतात अशी मान्यता आहे. वाराणसीतील प्रत्येक हिंदू घरात शंकराची पिंड असते. वरीष्ठ पत्रकार राजीव मौर्य सांगतात, “इतिहास सांगतो की प्राचीन भारतात, सिंधू संस्कृतीत, गोमांस आणि रानडुक्कराचं मांस यांचं मोठ्या प्रमाणात खाल्लं जायचं. वैदिक काळात यज्ञांमध्ये पशूबळी दिले जायचे, ज्यात गाईचाही समावेश असायचा.
देवांसमोर मांसाचा नैवेद्य ठेवला जायचा तसेच समारंभातही मांसाहार केला जायचा. मुस्लिम राजे किंवा आक्रमक सैन्याने भारतात ही मांसाहाराची प्रथा आणली नाही जसं की काही कट्टरपंथी हिंदू सांगतात. दक्षिण भारतातही सोळाव्या शतकापर्यंत ब्राह्मण मांसाहार करत असल्याचे पुरावे आहेत. आजही अनेक ब्राह्मण समुदाय मोठ्या प्रमाणावर मांसाहार करतात.
वाराणसीच्या अनेक बंगाली ब्राह्मण कुटुंबामध्ये रोज ताजी मासळी खाल्ली जाते. मागील वर्षी भारतीय फुड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म स्विगीवर चिकन बिर्याणीची मागणी सर्वांत जास्त करण्यात आली होती. प्रत्येक सेकंदाला दोन ऑर्डर्स करण्यात आल्या होत्या.
भारताच्या शाकाहारी परंपरेचा उत्सव साजरा करायला पाहिजेच. पण, खाण्यापिण्यावर बंदी आणणं चूकच आहे. सर्व देशी-विदेशी कंपन्या उघडपणे ऑनलाईन पद्धतीने पक्क्या आणि कच्च्या मांसाचा व्यापार करतात. मोठा फायदा उपटणाऱ्या या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची हिम्मत कोणी दाखवणार आहे का?”
वाराणसीत श्रावणाच्या पहिल्या सोमवारी भाविकांची मोठी गर्दी असते. शिवभक्त इथं येतात आणि विश्वनाथ मंदिरात जलाभिषेक करतात. 22 जुलै रोजी पहिला सोमवार आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टचे चेयरमॅन प्रो. नागेंद्र पांडेय यांचा अंदाज आहे की यावर्षी एक कोटीहून जास्त कावडीधारक आणि लाखो शिवभक्त श्रावणात बाबा विश्वनाथवर जलाभिषेक करतील.
एकीकडे श्रावणाची तयारी जोरात सुरू आहे आणि दुसरीकडे विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरातील दुकानांवर होणारी कारवाई पाहून विरोधी पक्षही बाह्या पसरवून सरसावले आहेत. वाराणसी महानगर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे म्हणतात, “युपीत सरकार विनाकारण तणाव पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. योगी आदित्यनाथ यांना विकासाशी काही देणंघेणं नाही.
त्यामुळे ते कोणतेही सटरफटर निर्णय घेत आहेत आणि जबरदस्तीनं ते लागू करीत आहेत. त्यामुळे बंधुभाव धोक्यात आला आहे आणि धर्मांधता वाढत आहे. युपीत भाजपचा पराभव झाल्यानं पक्ष चवताळला आहे. आता इथं विधानसभेच्या दहा जागांवर पोट निवडणूका होणार आहेत. लोक यांना धडा शिकवण्याच्या मूडमध्ये आहे.
2027 च्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये धर्मांधता वाढवणाऱ्या भाजपचा युपीतून पूर्ण हकालपट्टी होईल.” मात्र योगी सरकारचे एक मंत्री रवींद्र जायस्वाल यांनी म्हटलंय की, “पोलिस दुकानदारांच्या ओळखीसाठी खूप सक्ती करत आहेत.
पण मला विरोधी पक्षाच्या लोकांना म्हणायचं आहे की यात चुकीचं काय आहे? हिंदू समाजाच्या लोकांची इच्छा आहे की त्यांना त्यांच्या श्रद्धेनुसार फुल-प्रसाद विकत घेता यावा. सोशल मीडियावर हे दाखवलं जात आहे की एका विशिष्ट वर्गाचे लोक मांसाहार करतात आणि शाकाहारी खाद्यपदार्थही विकतात.
यामुळे काही लोकांच्या श्रद्धेवर प्रहार होतो. त्यामुळे प्रत्येकाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की ते कोणत्या दुकानातून कोणत्या वस्तू विकत घेत आहेत? यात चुकीचं काय आहे?”
‘’एकदाच सांगून टाका आम्ही इथे रहायचं की नाही ते?’’
वाराणसीचे वरीष्ठ पत्रकार अतीक अंसारी म्हणतात, “हा नीतिचा नाही तर हेतूचा प्रश्न आहे. त्यांनी एकदाच हे स्पष्ट सांगून टाकावं की वाराणसीत मुसलमान लोकांनी राहावं की नाही ते. जर राहण्याची परवानगी आहे तर आमच्या सीमा काय असतील? काय नियम असतील? वाराणसीत अनेक मंदिरांच्या भवतालच्या हॉटेलांमध्ये मांसाहार मिळत नाही का?
मुसलमानांना ओळख दाखवण्याची ही सक्ती त्यांच्यावर आर्थिक बहिष्कार टाकण्यासाठीच आहे. हा इथल्या सरकारचा नीच आणि अयशस्वी प्रयत्न आहे. वाराणसीतील बहुसंख्य मुसलमान हे कारागीर आहेत जे हिंदूंसोबत मिळून व्यवसाय करतात. मला आठवतंय की काही दशकभरापूर्वी सारे हिंदू महाजन वाराणसीच्या चौकात मुसलमानांना बोलवून रोजा-इफ्तार करायचे. नंतर नमाजही वाचली जायची.
त्यावेळी सगळ्यांची प्रगती व्हावी हाच यामागे उद्देश असायचा. देशाचा कारभार तेव्हाही सुरूच होता आणि आजच्यापेक्षा व्यवस्थित सुरू होता. तेव्हा तर आम्ही पाकिस्तान आणि बांग्लादेश यांना धडा शिकवला होता. तेव्हा भारताची परिस्थिती आजच्यासारखी वाईट नव्हती. आज मग अशी काय कयामत आली आहे की असले मूर्खपणाचे निर्णय तुम्हाला घ्यावे लागत आहेत.
वाराणसीत होळी आणि ईद तर आजही दोन्ही समाज एकत्रच साजरे करतात. तुम्ही हा सद्भाव कसा काय रोखणार आहात? भाजपचा रामभक्तीचा मुद्दा यावेळी अपयशी ठरला निवडणूकीत म्हणून त्यांनी शिवभक्ती सुरू केली आहे. भाजपचा हा अजेंडा चालणार नाही. ते यशस्वी होणार नाहीत. अयोध्येत त्यांनी हे पाहिलं आहे.
तिथं भाजपचा प्रचंड पराभव झाला. वाराणसीत नरेंद्र मोदीही नैतिकदृष्ट्याही पराभूतच झाले आहेत. त्यांची ध्यानधारणा कामाला आली नाही. कारण ती चांगल्या कामासाठी कामाला येत असते.”
अनुवाद - प्रतिक पुरी
