देशातील एक पवित्र शहर मानलं जाणाऱ्या वृंदावनमध्ये साध्वी ऋतुंभरा या संविद गुरुकुलम् गर्ल्स सैनिक स्कूल चालवतात. विश्व हिंदू परिषद आणि आरएसएसची महिला शाखा, दुर्गा वाहिनीची संस्थापक असलेल्या ऋतुंभरा राम मंदिर आंदोलनातही सहभागी होत्या. मागच्या जून महिन्यात विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या व्यक्तिमत्व शिबिरात बोलताना त्या म्हणाल्या की, “सध्या कॉलेजमध्ये आणि सोशल मीडियावर मुली नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत. रात्रीबेरात्री या मुली सिगरेट पिताना दिसतात, दारूच्या बॉटल्स फोडतात, बॉयफ्रेंड्सबरोबर गाड्यांवर फिरत अश्लीलता पसरवतात. आम्हाला कधी वाटलं नव्हतं की भारताच्या मुली इतक्या रंग उधळतील म्हणून. सोशल मीडियावर त्या घाणेरड्या रिल्स पोस्ट करतात. न्यूड फोटोशूट करतात. अंडरवेअर्सवर फोटो टाकतात. या मुली मानसिकदृष्ट्या आजारी आहेत असं वाटतं. त्यांच्यावर कोणतेही संस्कार दिसत नाहीत.”
वृंदावनचं गर्ल्स सैनिक स्कूल आणि सोलन, हिमाचल प्रदेश येथील राज लक्ष्मी संविद गुरूकुलम दोन्ही त्या 40 शाळांच्या यादीत आहेत ज्यांनी संरक्षण विभागा अंतर्गत येणाऱ्या सैनिक स्कूल सोसायटीसोबत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत सैनिकी शाळा चालवण्यासाठी करारनामा केला आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने सैनिक शाळांमध्ये खासगीकरणाची मान्यता दिली. त्या वर्षी सरकारनं भारतात नवीन 100 सैनिकी शाळा उघडण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी काही शर्ती होत्या ज्यात पायाभूत सुविधांचा समावेश होता. त्याचा गैरफायदा घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सघं परिवारातील अनेक संस्थांनी अशा शाळा उघडण्यासाठी अर्ज केले. ज्या 40 शाळा सुरू झाल्या आहेत त्यातील 62 टक्के शाळा या संघ व परिवाराशी संबंधीत आहेत. या सर्व हिंदुत्त्ववादी संस्था आहेत.
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’चा धक्कादायक अहवाल
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या शोधानुसार, नव्यानं उघडलेल्या या 40 शाळांपैकी 11 शाळा सरळ सरळ भाजप नेत्यांच्या आहेत. 8 शाळा संघाच्या आहेत. 6 शाळा संघ परिवारातील हिंदुत्त्ववादी संघटनांच्या आहेत. यातील एकही शाळा ख्रिश्चन, मुस्लिम किंवा अन्य अल्पसंख्यक समूहाच्या संस्थेशी संबंधित नाही.
संरक्षण मंत्रालयाने अहवालचा दावा फेटाळला
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या या अहवालाचा केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने मात्र इन्कार केला आहे. या अहवालावर खुलासा करताना संरक्षण मंत्रालयाने सांगतले की, ‘सैनिक शाळांबाबत प्रेसमध्ये काही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. हे दावे निराधार आहेत. आमच्याकडे 500 हून अधिक अर्ज आले होते, त्यापैकी आतापर्यंत आम्ही 45 शाळांचे अर्ज मंजूर केले आहेत. नवीन लष्करी शाळांचे नियोजन अतिशय विचारपूर्वक केले गेले आहे. त्यांची निवड प्रक्रिया अत्यंत कठोर आहे. ती संतुलित ठेवली गेली आहे जेणेकरून त्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल आणि त्याच वेळी पात्र विद्यार्थ्यांना आवश्यक आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. त्याची सातत्याने छाननी होत आहे. अर्जदाराचा राजकीय कल किंवा विचारसरणी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीने निवड प्रक्रियेत फरक पडत नाही. या प्रक्रियेचे राजकारण करणे किंवा योजनेच्या उद्देशाबाबत गैरसमज निर्माण करणे चुकीचे आहे.
केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, अशा शाळांमुळे सैन्यभरतीसाठी प्रशिक्षित उमेदवार मोठ्या प्रमाणात मिळतील. पण हिंदुत्त्ववादी संघटनांचा यातला रस बघता असं दिसतंय की त्यांना आता सैन्याच्या सर्वधर्मसमभाव वातावरणात आपले कट्टरतावादी विचार पसरवायचे आहेत. त्यामुळे अनेकांना चिंता वाटत आहे. सैनिकी शाळांच्या शिक्षण धोरणात प्रथमच खासगी संस्थांचा शिरकाव झाला आहे. यातून अशा शाळा चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे ज्या आजवर सुरू असलेल्या सैनिकी शाळांपेक्षा वेगळ्या असतील. त्यानुसार सहावी ते बारावी पर्यंत मेरीट-कम-मिन्स म्हणजेच गुणवत्ता व आर्थिक क्षमतेनुसार शाळेतील 50 टक्के मुलांसाठी (50 मुलांसाठी) 50 टक्के (वार्षिक 40 हजार शुल्क सीमा) शाळा शुल्क घेतलं जाईल. सैनिक स्कूल सोसायटी 1.2 कोटी रुपयांपर्यंत पाठबळ देईल. शिवाय बारावीसाठी वार्षिक 10 लाख आणखी मिळतील. मात्र या सवलतीनंतरही या शाळांमध्ये वार्षिक शुल्कात 13,800 ते 2,47,900 रुपये इतका फरक आढळून आला आहे.
याआधी देशात 16 हजार कॅडेट्ससाठी 33 सैनिकी शाळा होत्या. यातून 20 टक्के मुलं एनडीएच्या परीक्षेत निवडले जातात. मागील सहा वर्षांत 11 टक्के कॅडेट्स याच शाळांमधून सैन्यात भरती झाले. 7 हजार सैन्य अधिकारी याच शाळांमधून देशाला मिळाले आहेत. त्यामुळे या शाळांचं मोठं महत्त्व आहे असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणतो. मात्र नव्या धोरणाला तरीही विरोध होत आहे. एका निवृत्त मेजर जनरलने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, “सैद्धांतिक दृष्ट्या हे धोरण योग्य वाटतं. पण मला चिंता आहे ती याचा उपयोग करून ज्या संस्था शाळा सुरू करतील त्याची. जर बहुतांश शाळा संघ-भाजप विचारसरणीच्या लोकांच्या असतील तर तिथे काय शिकवलं जाईल ते वेगळं सांगायला नको. त्या हिंदुत्त्ववादी विचारसरणीत शिकलेली ही मुलं पुढे सैन्यात गेली तर तिथल्या धर्मनिरपेक्ष वातावरणावर किती वाईट प्रभाव पडेल हेही बघावं लागेल.”
सैनिक शाळा सध्या कुणाच्या ताब्यात?
गुजरात ते अरुणाचल प्रदेशापर्यंतच्या या शाळांमध्ये भाजप नेते किंवा त्यांच्या मित्रांच्या संस्था आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग पब्लिक स्कूल तिथले मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या संस्थेमार्फत चालवले जाते. खांडूचा भाऊ त्सेरिंग ताशी तवांगचा भाजप आमदार आहे. तो शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचा प्रमुख आहे. हितेंद्र त्रिपाठी शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. भाजपाशी असलेल्या त्यांच्या संबंधामुळे त्यांच्या शाळेची निवड झाली आहे का यावर ते म्हणतात, “मला यात काही तथ्य दिसत नाही कारण संबंधित अधिकाऱ्यांनी आमच्या शाळेचं तीनदा कठोर परिक्षण केलं होतं.” ताशी आणि खांडू यांनी मात्र यावर काही उत्तर दिलं नाही. मेहसाणा, गुजराथ येथील श्री. मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूलचे अध्यक्ष मेहसाणाचे माजी भाजप महासचिव अशोक कुमार भावसंगभाई चौधरी आहेत.
मागील वर्षी गृहमंत्री अमित शाहने या शाळेचं उद्घाटन केलं होतं. बनासकांठा येथील बनास सैनिक स्कूल, गल्बाभाई नानजीभाई पटेल चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारा चालवलं जातं. थरादचे भाजप आमदार आणि गुजराथ विधानसभेचे अध्यक्ष शंकर चौधरी या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. उत्तर प्रदेशच्या इटावा येथील शाकुंतलम् इंटरनॅशनल स्कूल मुन्ना स्मृति संस्थेमार्फत चालवलं जातं. याचे अध्यक्ष भाजप आमदार सरिता भदौरीया आहेत. त्यांचा मुलगा आशीष भदौरीया शाळेचं काम बघतो. त्यानं सांगितलं, “आम्हाला सैनिक शाळा चालवण्याचा अनुभव नाही. येत्या सत्रापासून आम्ही याची सुरूवात करू.” कठोर निवड प्रक्रियेतून आमची निवड झाली आहे, असा त्याचा दावा आहे. भाजपशी संबंधित असल्यामुळे शाळेची निवड झाली का यावर तो म्हणाला, “हा प्रश्न तुम्ही सरकारला विचारायला हवा.”
हरियाणातील रोहतकमधील श्री. बाबा मस्तनाथ रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूलची स्थापना माजी भाजप खासदार महंत चांदनाथने केली आहे. सध्या याचं व्यवस्थापन महंत बालकनाथ योगी करतो. हा राजस्थानच्या तिजाराचा भाजपचा आमदार आहे. अहमदनगरच्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील स्कूलचा अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील आहे. काँग्रेसमधून तो भाजपमध्ये गेला आहे. राजस्थानच्या सीकर मधील माजी भाजप अध्यक्ष, हरिराम रणवा त्या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहे जो भारतीय पब्लिक स्कूलचं कामकाज बघतं. सांगलीच्या एसके इंटरनॅशनल स्कूलची स्थापना भाजपशी हातमिळवणी करणाऱ्या सदाभाऊ खोतनं केली आहे. मध्यप्रदेशच्या सिना इंटरनॅशनल स्कूलची प्रमुख भाजप आमदार संजय पाठकची बायको, निधी पाठक आहे. यातील काही शाळा आधीपासूनच सुरू होत्या ज्यांना नंतर सैनिकी शाळांची परवानगी मिळाली. आंध्रप्रदेशच्या नेल्लोर येथील अदानी वर्ल्ड स्कूललाही सैनिकी शाळेची परवानगी मिळाली आहे. जे अदानी कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट फाऊंडेशनतर्फे चालवण्यात येतं. त्याच्या अध्यक्षा प्रीती अदानी हीने आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत.
सैनिक शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम घेतला जातो. त्याशिवाय देशभक्ती, सांप्रदायिक सद्भाव, व्यक्तिमत्व विकास या गोष्टीही शिकवल्या जातात. खासगी सैनिक शाळा चालवण्याची परवानगी मिळालेल्यांमध्ये भाजप नेत्यांसोबतच आरएसएस आणि त्यांच्या परिवारातील संस्थाही आहेत. विद्याभारतीच्या तीन शाळांना बिहारमध्ये, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरळ आणि दादरा-नगर-हवेलीत प्रत्येकी एका शाळेला अशी परवानगी मिळाली आहे. विद्याभारती संघाशी संबंधीत शैक्षणिक संघटना आहे. विद्याभारतीवर इतिहासाची तोडमोड केल्याचे आरोप सातत्याने केले जातात.
ते मुस्लिमविरोधी अभ्यासक्रम लागू करतात असाही आरोप आहे. विद्याभारतीत सध्या 12065 शाळा आहेत. ज्यात 31,58,658 विद्यार्थी आहेत. देशातील ही सर्वांत मोठी खासगी शालेय संघटना आहे. त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांचं ध्येय आहे, “आम्हाला अशी एक तरुण पिढी घडवायची आहे जी, हिंदुत्त्वासाठी कटीबद्ध असेल आणि देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेली असेल.” भाऊसाहेब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास, जो संघाच्या राष्ट्रीय सेवा भारतीशी संबंधित आहे, त्याच्या होशंगाबाद येथील सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकंडरी स्कूललाही सैनिक शाळेची परवानगी मिळाली आहे.
सैनिक शाळांचे भगवीकरण
नव्या धोरणामुळे सैनिक शाळा चालवण्याच्या उद्देशावर आघात होत असल्याने चिंता वाढली आहे. माजी लेफ्टनंट जनरल प्रकाश मेनन म्हणतात की “अशा संघटनांच्या हातात सैनिकी शाळा दिल्याने सशस्त्र दलाच्या चरित्रावर आणि विचारावर विपरीत प्रभाव पडू शकतो.” लहान वयातच एखाद्याचे विचार बदलून टाकण्याची ही विचारपूर्वक केलेली खेळी आहे असं ते म्हणतात. मेनन तक्षशिला संस्थेच्या युद्धनीति अभ्यास कार्यक्रमाचे निर्देशक आहेत. एका लेखात त्यांनी ‘संघ आणि परिवाराच्या संस्थांना सैनिकी शाळा चालवायला दिल्यामुळे जे वैचारीक स्खलन होणार आहे आणि घटनात्मक मूल्यांपासून या शाळा दूर जाणार आहेत’ त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘आरएसएस, स्कूल टेक्स्ट्स अँड द मर्डर ऑफ महात्मा गांधीः द हिंदू कम्युनल प्रोजेक्ट’ या पुस्तकाचे सहलेखक आदित्य मुखर्जी यांना हे ऐकून आश्चर्य वाटलं की संरक्षण खात्यानं या धोरणाला मंजूरी द्यावी. ते म्हणतात, “लोकशाहीत विद्याभारती सारख्या संस्थांची कोणतीही जागा नसायला पाहिजे.
कारण ते अल्पसंख्यक समूहांच्या विरोधात द्वेष पसरवत आहेत. पण ते आजवर संघापूरते मर्यादित होते. आता मात्र त्यांना सैनिकी शाळा चालवायला दिल्या तर देशासमोर मोठा धोका उभा राहू शकतो. यातून सैन्यदलाच्या सर्वधर्मसमभाव, बहुसंख्यक विचारसरणीवरच आघात होऊ शकतो. ही खूप गंभीर गोष्ट आहे.” विद्याभारतीच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचे महासचिव अवनीश भटनागर म्हणतात, “आम्ही कोणालाही अशा सैनिकी शाळांसाठी अर्ज करायला सांगितलं नाही. प्रत्येक शाळा स्वतंत्रपणे अर्ज करत आहे. याहून जास्त काही मी सांगू शकत नाही.” पण विद्याभारतीचे केंद्रीय कार्यकारी समिती अध्यक्ष डी. रामकृष्ण राव म्हणतात की “आम्ही असे अर्ज करण्यासाठी योजना तयार करण्याचा विचार केला आहे. सध्या आम्ही काहीच शाळांसाठी प्रयत्न केला आहे. पण लवकरच आम्ही जास्त संख्येने अर्ज करणार आहोत.”
मालेगाव बॉम्बस्फोटाचे धागेदोरे सैनिक शाळेपर्यंत
सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एज्युकेशन सोसायटीच्या नागपूर येथील भोसला मिलिट्री स्कूललाही सैनिक शाळेची मान्यता मिळाली आहे. त्याची स्थापना 1937 मध्ये बी. एस. मुंजे या हिंदुत्त्ववादी नेत्यानं केली होती. 2006 चा नांदेड बॉम्ब विस्फोट आणि 2008 चा मालेगाव स्फोटांमध्ये महाराष्ट्र एटीएसने भोसला मिलिट्री स्कूलची चौकशी केली होती. स्फोटातील आरोपींना इथं प्रशिक्षण दिलं गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या शाळेशिवाय अन्य हिंदुत्त्ववादी संघटनांच्या शाळांनाही सैनिकी शाळा चालवण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. ऋतुंभराच्या दोन शाळांही यातच आहेत.
बाबरी मशिद पाडण्यासाठी आपल्या भाषणांतून हिंदूंना उचकवण्यात या बाईचा मोठा हात होता. इतिहासकार तनिक सरकार तिला, ‘मुस्लिम विरोधी हिंसेच्या आगीत तेल ओतण्याचं सर्वांत प्रभावी साधन’ अशी उपमा देतात. बाबरी मशिद पाडण्याची चौकशी करणाऱ्या लिब्रहान आयोगानं तिच्यासहीत 68 लोकांवर, देशाला धार्मिक असंवेदनशीलतेच्या कड्यावर नेण्याचा आरोप लावला होता. ती आजही संघ परिवारात महत्त्वाच्या स्थानावर आहे. अनेक भाजप नेत्यांशी तिचे जवळचे संबंध आहेत. 2023 मध्ये अमित शाह तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी वृंदावनला गेला होता. जानेवारीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहाने संविद गुरुकुलम् गर्ल्स सैनिक स्कूलचं उद्घाटन केलं होतं. त्यावेळच्या भाषणात राजनाथ सिंह म्हणाला की, “दीदी माँने राम मंदिर आंदोलनात महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे. त्यांनी देशालाच आपलं कुटुंब मानलं आहे.”
हरियाणाच्या कुरुक्षेत्र येथील श्रीमती केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूलची मालकी भारत साधू समाजच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षाकडे आहे. जुनागढ, गुजराथ येथील श्री. ब्रह्मानंद विद्या मंदिरालाही सैनिक शाळेची परवानगी मिळाली आहे. भगवतीनंदन एज्युकेशन ट्रस्टद्वारा ती चालवली जाते. याचे ट्रस्टी मुक्तानंद बापू भारत साधू समाजचे अध्यक्ष आहेत. केरळच्या एर्नाकुलम येथील श्री. शारदा विद्यालय, आदि शंकर ट्रस्टद्वारा चालवले जाते. हा ट्रस्ट शृंगेरी मठाशी संबंधित आहे. द रिपोर्टर्स कलेक्टिवने संरक्षण विभाग आणि सैनिक स्कूल सोसायटी यांच्याकडे एक प्रश्नावली पाठवली आहे. अनेकदा संपर्क करूनही त्यावर आम्हाला कोणतीही उत्तरं मिळाली नाहीत. परम शक्ती पीठ संस्थापिका साध्वी ऋतुंभरा आणि महासचिव संजय गुप्ता यांनी देखील आमच्याशी बोलायला नकार दिला.
अनुवाद – प्रतिक पुरी
(साभार – द रिपोर्टर्स कलेक्टिव आणि न्युजलॉन्ड्री)
