पुण्यातील पूरसदृश्य परिस्थितीने सर्वत्र शहरभर धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली होती. सर्व माध्यमांचे वार्तांकन शहरातील गैरसोयीला धरूनच होते. याचवेळी एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला. तो व्हिडिओ होता लवासा प्रकल्पातील एका डोंगर उतारावरील बंगल्याचा.
पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला जावा तसा हा बंगला अलगद खाली येऊन कोसळला. लवासात एवढा एकच नाही तर तीन-चार बंगले कोसळून जीवित हानी झाली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा पर्यावरण विनाशकारी लवासा प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
लवासात झालेले भूस्खलन व त्यामुळे ओढवलेली परिस्थिती यासंबंधी आता, 'National Alliance for People's Movement ' यांनी लवासा क्षेत्राचा अभ्यास करून पाहणी अहवालामार्फत काही निष्कर्ष मांडले आहेत.
या अहवालात, तानाजी मरगळे, माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य, ग्रुप ग्रामपंचायत मुगाव,मुळशी, लीलाबाई मरगळे, मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन, अजिंक्य गायकवाड - पुणे जिल्हा समन्वयक, NAPM, प्रसाद बागवे, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक, NAPM, युवराज गटकळ, राष्ट्रीय समन्वयक यांचा सहभाग होता.
मोसे खोऱ्यातील लवासा प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या गावात झालेले भूस्खलन
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील मोसे खोऱ्यातील वरसगाव धरण क्षेत्रातील मौजे दासवे, आडमाळ व इतर गावात मागील आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाले असून दासवे येथील तीन बंगले मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत.
टेमघर धरणाच्या भिंतीपासून लवासाचा घाट सुरू होतो त्या ठिकाणी रस्त्याला मोठी भेग पडून अंदाजे 15 फूट लांबीचा रस्ता साधारण 3 ते 4 फूट पूर्ण खचला होता. त्यामुळे तेथील वाहतूक बंद करण्यात आली होती. एक पर्यायी रस्ता तयार करून तिथून केवळ अत्यावश्यक कामासाठीची वाहतूक सुरू होती. आम्हाला आतील गावात जायचे आहे असे सांगितल्यानंतर आम्हाला सोडण्यात आले.
पुढे घाटात काही ठिकाणी रस्ता तुटलेल्या अवस्थेत दिसला. लवासाने बांधलेल्या एन्ट्री गेट मधून आत प्रवेश करून आम्ही दासव्याच्या दिशेने निघालो असता त्या घाटामध्ये अंदाजे 20 ठिकाणी दरड कोसळलेली आम्हाला दिसली. त्यामध्ये 3-4 ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळून रस्ते बंद झाल्याच्या खुणा दिसत होत्या.
तेथील मातीचे ढिगारे उचलून रस्ता सुरू केल्याचे दिसत होते. बऱ्याच ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला मोठे मोठे दगड पडलेले दिसत होते. खूप ठिकाणी डोंगरातून वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहातून लालसर रंगाचे मातीमिश्रित पाणी वाहत होते. जणू काही डोंगराला झालेल्या मोठ्या जखमेतून रक्तप्रवाह सुरू आहे. याचाच अर्थ डोंगरातील मातीही पाण्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावर वाहून येत होती.
घाट उतरून खाली आल्यानंतर आम्ही पानशेत रस्त्याने आडमाळच्या दिशेने निघालो असता पुढे रस्ता बंद असल्याचे आम्हाला कळले. आम्ही आमची वाहने तिथेच उभी केली. पुढे साधारण 50 मीटर अंतरावर साधारण 25 ते 30 फूट रस्ता अंदाजे 5-6 फूट पूर्ण खचला होता.
त्याच्या पुढे अंदाजे 100 मीटर वर अर्ध्यापेक्षा जास्त रस्ता साधारण 100 फूट लांबपर्यंत पूर्णच तुटून धरणात वाहून गेलेला असल्याचे आमच्या लक्षात आले. हा रस्ता अंदाजे 40 फूट खोलपर्यंत वाहून गेलेला आहे. तिथूनच पुढे अंदाजे 200 मी. अंतरावर अडमाळजवळ एक छोटा पूल पूर्णपणे वाहून गेलेला दिसला.
या ठिकाणी खूपच भयानक भूस्खलन झाल्याचे आमच्या लक्षात आले. अंदाजे 1 कि.मी. अंतरावरून डोंगरांचा भाग टोकापासून तुटून खालपर्यंत पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेलेला दिसला. अंदाजे 300 मीटर रुंद, 1 कि.मी. लांब व 40 फूट खोल येवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे भूस्खलन झालेले आहे.
त्याच वेळेस त्या ठिकाणी लवासा कंपनीचे अधिकारी पाहणी करत होते. त्यांना विचारले असता हा पूल बांधून रस्ता सुरू होण्यासाठी किमान 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल अशी माहिती मिळाली.
त्यानंतर दासवे येथे गाडल्या गेलेल्या बंगल्यांची आम्ही पाहणी केली. त्या ठिकाणी तीन बंगले अंदाजे 30 फूट उंचीवरून मातीच्या ढिगाऱ्यासह खाली सरकून त्यापैकी दोन बंगल्याचे तळमजले पूर्णपणे गाडलेले होते व एक बंगला पूर्णपणे मातीत गाडलेला होता. त्या ठिकाणी गेले 3-4 दिवसापासून NDRF ची टीम मदतकार्य करत होती.
तसेच मावळ - मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी त्यांच्या टीमसह तेथे उपस्थित होते. पाऊस सुरू असल्यामुळे त्या बंगल्याच्या खालून मातीच्या ढिगाऱ्याखालून पाण्याचा प्रवाह सुरू असल्यामुळे rescue करताना तसेच जेसीबी व पॉकलिन मशीन लावताना खूप अडचण येत होती.
त्या ढिगाऱ्यात दोन कामगार दबले असल्याची माहिती मिळाली. प्रत्यक्षात अजून काहीजण ढिगाऱ्यात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोसळलेल्या बंगल्याच्या वरती देखील 5 - 7 बंगले अतिशय धोकादायक स्थितीत आहेत. ते कधीही कोसळू शकतात अशी स्थिती आहे.
28 जुलै ला संध्याकाळी NDRF ची शोधमोहीम शेवटी बंद करण्यात आली. आतमध्ये अडकलेल्या मजुरांची मृत शरीरे आज तिथेच दफन आहेत.
हे सर्व बंगले रिकामे असल्यामुळे जीवितहानी कमी झाली. मात्र लवासा कंपनीने बेकायदेशीर पद्धतीने धोकादायक डोंगर उतारावर बांधलेले मृत्यूचे सापळे आजही अस्तित्वात आहेत. या सर्व बांधकामावर टाऊन प्लॅनिंग विभागाने आक्षेप नोंदवलेला आहेच.
या सर्व बांधकामाना मंजुरी लवासा कंपनीला देण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाने (Special Planning Authority) दिली होते. आज ती रद्द झालेली आहे. त्या जागी PMRDA आज अस्तित्वात आहे. परंतु PMRDA ने आज पर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाही केलेली नाही.
आज लवासा कंपनीचे अस्तित्व राहिलेले नाही व नवीन कंपनीकडे प्रकल्पाचे हस्तांतरण झालेले नाही. तरी देखील मुख्य दरवाज्यावर वाहनांकडून बेकायदेशीर भरमसाठ टोल वसूल केला जातो. त्याला कधीही कोणत्याही विभागाची परवानगी मिळालेली नाही. मात्र याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. मुळात मुख्य दरवाजाचे बांधकामच बेकायदेशीर आहे.
अभ्यास गटाचे निष्कर्ष -
1) घडलेल्या दुर्घटनेला लवासा कंपनीबरोबरच त्या वेळची राज्य सरकारे व संबंधित अधिकारी यांच्यामधील भ्रष्ट व्यवहार जबाबदार आहेत.
2) तीव्र डोंगरउतारावर केलेले बांधकाम तसेच डोंगरावरून वाहणारे धबधबे, नाले यांचे मार्ग बंद केल्यामुळे, त्यांच्या मार्गात बांधकामे केल्यामुळे तसेच डोंगरामध्ये केलेल्या उत्खनन, ब्लास्टिंग, भराव यामुळे खिळखिळे झालेले डोंगर याला कारणीभूत आहेत.
3) पाऊस जास्त पडल्यामुळे ही दुर्घटना घडली हा गैरसमज आहे. कारण या परिसरात फक्त लवासा कंपनीने डोंगर कापून रस्ते, इमारती बांधलेल्या आहेत. भराव टाकलेले आहेत किंवा ब्लास्टीग केलेले आहे व त्यामुळे खिळखिळे झालेल्या प्रभावित क्षेत्रातच या दुर्घटना घडत आहेत. त्याच्या समोरचे डोंगर जसेच्या तसे आजही उभे आहेत.
4)या सर्व दुर्घटना नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत.
उपाय योजना -
1) धोकादायक इमारतींची यादी करून त्या सील कराव्यात.
2) या बेकायदेशीर व धोकादायक बांधकामासाठी जबाबदार व्यक्ती, अधिकारी व कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
3) या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळावी.
4) भविष्यात अशा प्रकराचे बांधकाम करण्यासाठी या भागात परवानगी देऊ नये.
या निष्कर्षावर आल्यानंतर लवासा परिसरातील गावांचे माळीण होऊ नये म्हणून NAPM ने केंद्र व राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. NAPM च्या मेधा पाटकर, सुनीती सु.र, विश्वंभर चौधरी ,प्रसाद बागवे,तानाजी मरगळे व लीलाबाई मरगळे यांनी ही मागणी केली. त्या मागण्या अशा की,
1. लवासा प्रस्तावित क्षेत्रातील सर्व गावे कस्तुरीरंगन उच्चाधिकार गटाच्या अहवालानुसार पारिस्थितिकीय दृष्ट्या संवेदनक्षम परिसर – इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरियाज (ईएसए) आहेत. लवासा प्रकल्पाला मिळालेला वादग्रस्त व अटींसह पर्यावरणीय परवाना (एन्व्हायर्नमेंट क्लिअरन्स) केवळ 2000 हेक्टर्स क्षेत्रासाठी असून इतर ठिकाणी काम रेटणे पर्यावरण आघात मूल्यांकन अधिसूचना २००६ नुसार नियमभंग आहे. परवानगी मिळालेल्या क्षेत्रातील कामही नियमानुसार व अटींनुसार चालू आहे किंवा कसे, याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या संदर्भात तातडीने चौकशी व प्रत्यक्ष पहाणी करून लवासा कंपनीचे परवानगी नसलेल्या क्षेत्रात चाललेले बेकायदा काम तत्काळ बंद करावे.
2. लवासातील प्रस्तावित गावे कस्तुरीरंगन रिपोर्टनुसार संवेदनशील असल्याने या क्षेत्रात लवासाला परवानगी देऊ नये. बेकायदा बांधकामे ताबडतोब थांववावीत. बांधकामाच्या बेकायदेशीर परवानग्या रद्द कराव्यात.
3. लवासाने बांधकाम करताना प्रचंड वृक्षतोड केली आहे आणि टेकड्या/डोंगर फोडले आहेत हा मुद्दा नरेश दयाल समितीने अधोरेखित केला आहे. नासा पॉइंटसारख्या डोंगरमाथ्यावरील झाडे तोडल्याने व सपाटीकरण केल्याने माती मोकळी झाली आहे. खूप पाऊस झाल्यास ही माती पाण्यासोबत वाहून येऊन माळीणसारखी भौगोलिक स्थिती निर्माण होऊ शकते व खालील मुगाव गावाला धोका निर्माण होऊ शकतो. यातून काही दुर्घटना घडल्यास ती सर्वथा लवासा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचीच जबाबदारी राहील असा इशारा आम्ही देत आहोत. अशी दुर्घटना उद्भवू नये यासाठी या क्षेत्रातील टेकडीफोड आणि वृक्षतोड लवासाने ताबडतोब थांबवावी यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांनी तत्काळ योग्य ती कारवाई करावी.
4. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लवासाला उदारहस्ते प्रतिदिन 1500 टन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दगडफोडीची परवानगी दिली आहे. त्याअंतर्गत या क्षेत्रातील टेकड्या फोडण्यात येत आहेत. ही परवानगी कुठल्या नियमानुसार व कोणाच्या राजकीय दबावाखाली देण्यात आली आहे याची चौकशी व्हावी. दरम्यान लवासाची दगडफोडीची परवानगी तत्काळ स्थगित करावी जेणेकरून चौकशीचे गुऱ्हाळ संपेपर्यंतचा विनाश थांबेल.
5. लवासाने ब्लास्टिंग करून डोंगर फोडल्यामुळे या भागातील नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह (जमिनीवरील व खालील) मोठ्या प्रमाणावर अनिष्टपणे विस्कळीत झाले आहेत. निसर्गावरील या सर्व अंदाधुंद अतिक्रमणामुळे गावांतील स्थानिक जलस्त्रोतांवर गंभीर परिणाम झाले असून ग्रामस्थ आपल्या नैसर्गिक जलस्त्रोतांपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित होत आहेत. या सर्वाचा अभ्यास व्हावा व त्याचा जलाशयाच्या जलसंग्रहण क्षेत्रावर काय परिणाम होत आहे याबाबतचा अभ्यास व अहवाल मांडला जावा.
6. डोंगरफोडीसाठी लवासा करत असलेल्या ब्लास्टिंगमुळे एकूणच डोंगर खिळखिळा होत आहे. “सर्व डोंगर हादरल्यासारखा होतो” अशी गावकऱ्यांची पूर्वीपासूनची तक्रार आहे. ब्लास्टिंगमुळे घरांना तडे जाणे, कोळोशीसारख्या गावात तर घरे पडण्यासारख्या दुर्घटना त्यामुळे झालेल्या आहेत. मात्र त्याकडे शासन-प्रशासनाने पूर्ण डोळेझाक केली आहे. याचे संभाव्य दुष्परिणाम लक्षात घेऊन लवासाला ब्लास्टिंगची परवानगी दिली असल्यास ती ताबडतोब रद्द केली जावी.
7. लवासाग्रस्त गावांमध्ये जिथे-जिथे स्थानिक लोक लवासाला आपल्या जमिनी देण्यास विरोध करत आहेत तिथेतिथे त्यांच्या जमिनींच्या भोवतीचा डोंगर खणून काढत व त्याचे सपाटीकरण करत लवासा या ग्रामस्थांचे जीवनच धोक्यात आणत आहे. या सर्व बाबींची तत्काळ व गंभीर दखल घेऊन शासन-प्रशासनाने लवासाचे मोसे खोऱ्यातील काम तत्काळ थांबवावे अशी आमची मागणी आहे.
8. पश्चिम घाट क्षेत्रात अशा दुर्घटना होऊ शकतात असा इशारा पश्चिम घाट पारिस्थितिकी तज्ञ गटाने दिला होता. राजकीय हितसंबंधांमुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या अहवलाला विरोध केला. पर्यावरणीय प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नये हा धडा सर्व राजकीय पक्षांनी घ्यावा व गाडगीळ समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी लवासाच्या क्षेत्रात व पश्चिम घाटात अन्यत्रही करावी अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे.
