कोमल ठोंबरे
- केंद्र सरकारने संभाव्य रक्तदात्यांच्या यादीमधून पारलिंगी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रीच्या व्यवसायात असलेल्या महिलांना वगळ्याच्या निर्णयाचं ठामपणे समर्थन केलं आहे.
- सदर निर्णय भेदभाव करणारा नसून आरोग्यविषयक अभ्यासातील निष्कर्षांवर अवलंबून असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, एमएसएम आणि देहविक्रेत्या महिलांना रक्तदात्या होण्यापासून वगळण्यात आले होते आणि न्यायालयाला ते असंवैधानिक म्हणून रद्द करण्याची विनंती केली होती.
रक्तदान हे श्रेष्ठदान आहे. रक्तदानामुळे लाखों लोकांना जीवनदान मिळते, त्यामुळे रक्तदान हे जीवनदान असे आपण म्हणत असतो आणि ते खरंही आहे. असे असतानाही हे दान या देशातल्या पारलिंगी आणि गे कम्युनिटीच्या पारड्यात पडत नाही. भारतात ट्रान्सजेंडर, समलिंगी, देहविक्री करणाऱ्या महिलांना रक्तदान करण्यास मनाई आहे. केंद्र सरकारच्या कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या रक्तदाता निवड मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मात्र हा मुद्दा आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. लेखक आणि माजी पत्रकार शरीफ डी रांगणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते थंगजाम संता सिंग आणि हरीश अय्यर यांनी केंद्र सरकारच्या या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते थांगजाम संता सिंग यांनी २०१७ च्या 'रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदात्याचा संदर्भ' या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले होते की त्यात ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, एमएसएम आणि देहविक्रेत्या महिलांना रक्तदात्या होण्यापासून वगळण्यात आले होते आणि न्यायालयाला ते असंवैधानिक म्हणून रद्द करण्याची विनंती केली होती.
मात्र संभाव्य रक्तदात्यांच्या यादीतून तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष ( MSM ) आणि देहविक्रेत्या महिला कर्मचाऱ्यांना वगळण्याच्या निर्णयाचे केंद्राने गुरुवारी समर्थन केले. हा निर्णय भेदभावपूर्ण नसून तो आरोग्यविषयक अभ्यासांवर आधारित असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. या अभ्यासांत वर उल्लेख केलेल्या समुदायांमध्ये एचआयव्ही (HIV) संसर्गाचे प्रमाण ६ ते १३ पटीने अधिक असल्याचे आढळून आले होते.
तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष रक्तदान करु शकत नाहीत
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की, 'राष्ट्रीय रक्त धोरण' हे सुरक्षित रक्तदात्यांच्या गटांकडून रक्त मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. "उच्च-जोखीम गटांकडून रक्त आणि रक्ताचे घटक मिळवणे हे राष्ट्रीय रक्त धोरणाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे" असे त्या म्हणाल्या.
आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “रक्तदानातून वगळल्या जाणाऱ्या लोकगटांची निश्चिती ही विषयतज्ज्ञांकडून वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे केली जाते. पारलिंगी (Transgender) व्यक्ती, ‘MSM’ (पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुष) आणि देहविक्रय करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये एचआयव्ही, हिपॅटायटीस B किंवा C संसर्गाचा धोका ‘अधिक’ (at risk) असल्याचे दर्शवणारे महत्त्वपूर्ण पुरावे उपलब्ध आहेत.”
एचआयव्ही संसर्गाचा धोका अधिक
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाचा संदर्भ देत मंत्रालयाने पुढे म्हटले, “तृतीयपंथी, MSM आणि देहविक्रेत्या महिलांमध्ये HIV संसर्गाचे प्रमाण हे प्रौढ व्यक्तींमधील HIV संसर्गाच्या प्रमाणापेक्षा सहा ते १३ पटीने अधिक आहे. ज्या समुदायांमध्ये HIV आणि इतर 'TTIs' (रक्तसंक्रमणाद्वारे पसरणारे संसर्ग) यांचे प्रमाण अधिक आहे, अशांच्या संदर्भात रक्तदात्यांवर जगभरात सर्वत्र तत्सम निर्बंध अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ, बहुतांश युरोपीय देशांमध्ये, लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या 'MSM' (पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांना) रक्तदान करण्यापासून कायमस्वरुपी वगळले जाते" असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की "रक्तसंक्रमण सेवा पुरवणाऱ्यांनी रक्त किंवा रक्त घटक सहज उपलब्ध आहेत याची खात्री करून घ्यावी, पुरेसे संकलन सुनिश्चित करावे, ते सर्वात जास्त आवश्यक असलेल्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी पुरेसे सुलभ असावे, जनतेसाठी परवडणारे असावे, टीटीआयपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करावी आणि आवश्यक क्लिनिकल लाभ प्रदान करणारा मानक दर्जाचा असावा" असे अहवालात म्हटले आहे. गंभीर आजारी रुग्णांसाठी रक्त संक्रमण प्रणाली हा शेवटचा पर्याय असतो. त्यामुळे टीटीआयचा धोका दूर केला पाहिजे. या मुद्द्याचा विचार सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून केला पाहिजे, केवळ वैयक्तिक हक्कांच्या दृष्टिकोनातूनच नाही"
लैंगिकतेच्या आधारावर रक्तदान करण्यास मज्जाव करणे असंवैधानिक
ट्रान्सजेंडर समुदायाचे सदस्य थंगजम संता सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये ब्लड डोनर सिलेक्शन आणि ब्लड डोनर रेफरल 2017 च्या मार्गदर्शक तत्वांना आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेतील प्रमुख मुद्दे असे आहेत.
- ट्रान्सजेंडर, समलिंगी पुरुष, महिला सेक्स वर्कर्सना रक्तदान करण्यावर बंदी घालणे हे भेदभाव करणारे. नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन काऊन्सीलच्या (NBTC) मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे संविधानाच्या 14, 15 तसेच 21 अनुच्छेदांचे उल्लंघन होत आहे.
- रक्त दिल्यानंतर त्याची तपासणी केली जाते. रक्तामध्ये एड्स/एचआयव्ही, हेपॅटिटिस बी, सी अशा संसर्गजन्य रोगांचे विषाणू आहेत का? हेही तपासले जाते. म्हणूनच लैंगिकतेच्या आधारावर रक्तदान करण्यास मज्जाव करणे असंवैधानिक आहे.
- या कलमांतर्गत गे, ट्रान्सजेंडर यांना रक्तदानास बंदी घालण्यात आली असून ही बंदी उठवण्यात यावी.
वेगवेगळे अहवाल काय सांगतात?
इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन अँड पब्लिक हेल्थचे संशोधन 2019 मध्ये प्रकाशित झाले. हे संशोधन वडोदरा शहरात करण्यात आले. यामध्ये MSM म्हणजेच पुरुषांशी शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्यांना एचआयव्ही, एसटीआय होण्याचा धोका अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. संशोधनात असे सिद्ध झाले की 37% MSM ट्रान्सजेंडर होते आणि त्यांनी सेक्स करताना कंडोम वापरला नाही. यामुळे त्याला STI, HSV-2, HBsAg होते.
2011 मध्ये कर्नाटकमध्ये व्यावसायिक सेक्स वर्कर्सवर एक अभ्यास करण्यात आला होता. यामध्ये राज्यातील 6 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. क्लायंटमुळे ती एचआयव्ही आणि एसटीआयला बळी पडत होती. त्यांच्या ग्राहकाचे इतर किती मुलींशी संबंध आहेत याची त्यांना कोणतीही माहिती नव्हती हे उघड आहे. ग्राहकाला लैंगिक संबंधातून पसरणारे आजार आहेत की नाही याचीही त्याला जाणीव नव्हती.
2021 मध्ये, चेन्नई आणि मुंबईतील पुरुषांवर एक अभ्यास करण्यात आला ज्यांचे इतर पुरुषांशी शारीरिक संबंध होते. देशात एमएसएमची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे या अहवालात समोर आले आहे. अशा संबंधात खबरदारी घेतली जात नाही, त्यामुळे एसटीआय, क्लॅमिडीया संसर्गासारखे आजार पसरत आहेत. लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली, मायक्रोबायोलॉजिस्ट विभाग, मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली आणि त्वचाविज्ञान विभाग, मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली यांनी एमएसएम अर्थात पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांवर दोन वर्षांचे संशोधन केले. 738 पुरुष रुग्ण लैंगिक आजार व त्वचारोग उपचारासाठी दाखल झाले होते. यापैकी 64% लोकांनी कबूल केले की त्यांचे स्त्री आणि पुरुष दोघांशी संबंध होते. 36% लोकांनी सांगितले की त्यांनी कधीही स्त्रीशी शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत, त्यांचा जोडीदार पुरुष राहिला होता.
इतरांपेक्षा ट्रान्सजेंडरना एचआयव्हीचा धोका जास्त असतो. ते टाळण्यासाठी ते कोणतेही उपाय करत नाहीत. 2021 मध्ये झालेल्या एका अभ्यासात हे समोर आले आहे. हा स्वतःच एक अनोखा अभ्यास होता. यामध्ये 34 देशांतील 98 अभ्यास एकत्र घेण्यात आले. यातील 78 अभ्यासांमध्ये असे समोर आले आहे की, ट्रान्सजेंडर पुरुष आणि महिला दोघांमध्ये एचआयव्ही आणि एसटीडीचा धोका जास्त आहे.
रक्तदान कोण करू शकतं? काय आहे नियम?
नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्युजन कौन्सिलने ऑक्टोबर 2017 रोजी ‘रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदाता संदर्भ 2017 वर मार्गदर्शक तत्त्वे’ जारी केली होती. या बैठकीत रक्तदानासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे सांगण्यात आली. रक्तघटकाचा आणि रक्ताचा सुरक्षित, पुरेसा आणि वेळेवर पुरवठा व्हावा, तसेच रक्तदात्याकडून रक्तामार्फत आजार पसरू नयेत म्हणून ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. कलम 12 मध्ये रक्तदात्याच्या निवडीसंदर्भात सांगण्यात आलेले आहे.
या कलमांतर्गत रक्तदात्याला रक्ताद्वारे पसरणारा कोणताही आजार, रोग नसावा. तसेच रक्तदात्याला एचआयव्ही, हेपॅटिटिस बी, हेपॅटिटिस सी असे आजारही नसावेत. तसेच हे आजार होण्याची भीती असणारे उदाहरणार्थ गे, ट्रान्सजेंडर, देहविक्री करणाऱ्या महिला, अमली पदार्थांचे सेवन करणारे लोक रक्तदाते नसावेत, असे सांगण्यात आले आहे. तर कलम 15 मध्ये गे, ट्रान्सजेंडर यांना रक्तदान करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
दरम्यान, रक्तदानाच्या अधिकारापेक्षा रुग्णाला सुरक्षित रक्त मिळण्याच्या अधिकाराला जास्त महत्त्व आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे न्यायालयाने वैयक्तिक हक्कांच्या संदर्भाने पाहू नये. हे प्रकरण सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा समोर ठेवून हाताळावे, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने केली आहे.
