- टीम बाईमाणूस
- मॉब लिंचिंग प्रकरणात १४ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या मध्य प्रदेशातील नर्मदापूरम येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान या निकालानंतर सोशल मीडियावर लक्ष्य ठरल्या आहेत. त्यांना सांप्रदायिक स्वरूपाच्या धमक्या दिल्या जात असून त्यांच्या विरोधात ट्रोलिंग मोहीमही सुरू आहे.
- या पार्श्वभूमीवर ‘सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA);ने न्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेत, न्यायालयीन निर्णयाला उत्तर देण्याचा मार्ग अपील असतो, धमक्या नव्हेत, असे स्पष्ट केले आहे.
मॉब लिंचिंग प्रकरणात १४ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या मध्य प्रदेशातील नर्मदापूरम जिल्ह्याच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान यांना त्यांच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर लक्ष्य केले जात असून, त्यांना सांप्रदायिक स्वरूपाच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत.
या प्रकरणाची दखल घेत ‘सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA)’ ने बुधवारी निवेदन जारी करून न्यायाधीशांविरोधातील धमक्या आणि त्यांच्याविरुद्ध राबवण्यात येत असलेल्या ‘टार्गेटेड सोशल मीडिया मोहिमे’चा तीव्र निषेध केला आहे.
१२ जून रोजी दिलेल्या दोन स्वतंत्र निकालांमध्ये न्यायाधीश तबस्सुम खान यांनी १४ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्याविरोधात अपमानास्पद पोस्ट, सांप्रदायिक टिप्पण्या आणि धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.
हे प्रकरण ऑगस्ट २०२२ मधील आहे. गो-तस्करीचा संशय घेत जमावाने नजीर अहमद यांची मारहाण करून हत्या केली होती. या हल्ल्यात आणखी दोन जण जखमी झाले होते.
या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या १४ जणांमध्ये दीपक ऊर्फ बाबा केवट, अजय ऊर्फ अज्जू राठौर, प्रखर कौशल, पवन बाथव, अमर ऊर्फ भोला बाथव, कन्हैया बाथव, बल्लू ऊर्फ अनुज रघुवंशी, राजू ऊर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश ऊर्फ पिंटोला बाथव, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेंद्र ऊर्फ छोरू कोरी आणि संदीप ऊर्फ राजा कौशल यांचा समावेश आहे.
निकालानंतर न्यायाधीश तबस्सुम खान यांच्याविरोधात ट्रोलिंग आणि धमक्या
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, या प्रकरणात मॉब लिंचिंगचा गुन्हा आरोपींविरुद्ध सिद्ध झाला आहे. आरोपींनी पीडितांवर अत्यंत क्रूरपणे हल्ला केला असून, त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा विचार करताना न्यायालयाने नमूद केले की, प्रकरणातील गंभीर आणि सौम्य अशा सर्व परिस्थितींचा विचार करता आरोपींच्या सुधारणेची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना मृत्युदंडाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
दरम्यान, या निकालानंतर न्यायाधीश तबस्सुम खान यांना सोशल मीडियावर लक्ष्य करण्यात आले. अनेक व्हिडिओ आणि पोस्टमधून त्यांच्या निर्णयावर टीका करत त्यांच्याविरोधात अपमानास्पद आणि धमकीवजा भाषा वापरण्यात आली. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, “या प्रकरणातील सर्व दोषी हिंदू आहेत, हे खरे आहे. मात्र त्यांना त्यांच्या धर्मामुळे दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. दंगल, खुनाचा प्रयत्न आणि खून या आरोपांबाबत झालेल्या तपासात ते दोषी आढळल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली आहे.”
‘सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA)’ ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
‘’न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती असल्यास तो वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देणे हा कायदेशीर मार्ग आहे. न्यायाधीशांना धमक्या देणे, त्यांची बदनामी करणे किंवा त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का देणारे आहे.’’
संघटनेने न्यायाधीश तबस्सुम खान यांच्यासोबत उभे राहण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत आणि प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याचे स्वातंत्र्य व सन्मान अबाधित राखावा, अशी मागणीही केली आहे.
गो-तस्करीच्या संशयातून झालेली मारहाण; एका व्यक्तीचा मृत्यू
दरम्यान, धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सिवनी मालवा पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणात खटल्यादरम्यान नेमके काय घडले आणि न्यायालयाने आपल्या निकालात कोणती निरीक्षणे नोंदवली, याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेख लाला यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत सांगितले की, 'सेठी' नावाच्या व्यक्तीने त्यांना ट्रकमध्ये माल चढवण्यासाठी बोलावले होते.
शेख लाला नंदरवाडा येथे पोहोचल्यानंतर सेठीने आपल्या ट्रकमध्ये गायींसह काही जनावरे चढवली आणि ती महाराष्ट्रातील अमरावती येथे घेऊन जाण्यास सांगितले. तक्रारीनुसार, ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अनेक जणांनी शेख लाला चालवत असलेला ट्रक अडवला.
त्या ट्रकमध्ये नजीर अहमद आणि शेख मुश्ताक हेही होते. ट्रक थांबवल्यानंतर जमावाने तिघांवर लाठ्या-काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात नजीर अहमद यांचा मृत्यू झाला, तर शेख लाला आणि शेख मुश्ताक गंभीर जखमी झाले.
या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४८ (घातक शस्त्रांसह दंगल), कलम ३०७ सह १४९ (खुनाचा प्रयत्न आणि बेकायदेशीर जमावाचे सामूहिक उत्तरदायित्व) तसेच कलम ३०२ सह १४९ (खून आणि बेकायदेशीर जमावाचे सामूहिक उत्तरदायित्व) अंतर्गत दोषी ठरवत सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने निकालात नमूद केले की, तक्रारदारांच्या साक्षी आणि वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे हे स्पष्टपणे सिद्ध होते की जमावाने तक्रारदार आणि मृत व्यक्तीवर हिंसक हल्ला केला. तसेच लाठ्या, काठ्या यांसारख्या शस्त्रांनी हा हल्ला करण्यात आला होता. ही शस्त्रे पोलिसांनी जप्त केली असून त्यांचाही पुरावा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, बेकायदेशीर जमावातील प्रत्येक सदस्याने नेमकी कोणती कृती केली, हे स्वतंत्रपणे सिद्ध करणे आवश्यक नसते. निकालात म्हटले आहे की, आरोपी पाचपेक्षा अधिक संख्येने लाठ्या-काठ्या घेऊन एकत्र आले होते आणि त्यांनी सामूहिकपणे हिंसाचार केला. या सर्व परिस्थितींवरून आरोपींनी बेकायदेशीर जमाव तयार करून दंगल घडवली आणि समान उद्देशाने नजीर अहमद यांना मारहाण करून त्यांचा खून केला, हे सिद्ध होते.
आरोपींचे सर्व प्रमुख युक्तिवाद न्यायालयाने का फेटाळले?
या प्रकरणातील दोन जखमी साक्षीदार शेख लाला आणि शेख मुश्ताक यांनी खटल्यादरम्यान आपल्या आधीच्या जबाबापासून माघार घेतली. न्यायालयात त्यांनी आपल्यावर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटत नसल्याचे सांगितले. मात्र, सरकारी पक्षाने न्यायालयात मांडले की, तपासादरम्यान दोन्ही जखमींनी ओळख परेडीत आरोपींची ओळख निश्चित केली होती. या दाव्याला ओळख परेड घेणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाची तसेच २०२२ मध्ये कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत झालेल्या ओळख परेडीची साक्षही पूरक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, आरोपींच्या घरातून लाठ्या, काठ्या तसेच रक्ताने माखलेले कपडे जप्त करण्यात आले होते. तपास अधिकारी जितेंद्र सिंह यादव यांच्या उलटतपासणीत आरोपींकडून हे कपडे त्यांचे नसल्याचा दावा करण्यात आला नाही. तसेच पोलिसांशी जुने वैर असल्यामुळे आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आल्याचा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा आरोपींकडून सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या जप्तीच्या प्रक्रियेवर संशय घेण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, आरोपींकडून या गुन्ह्यामागील हेतू (मोटिव्ह) सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा परिस्थितीजन्य आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सरकारी पक्षाचा दावा सिद्ध होतो, तेव्हा केवळ गुन्ह्यामागील हेतू स्पष्ट झाला नाही या कारणावरून आरोपींना संशयाचा लाभ देता येत नाही.
सुनावणीदरम्यान आरोपींकडून असा युक्तिवादही करण्यात आला की, तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार ते 'सेठी' आणि 'राजा' नावाच्या व्यक्तींच्या सांगण्यावरून ट्रक चालवत होते. मात्र, तपास यंत्रणांनी या दोघांची किंवा ट्रकच्या नोंदणीकृत मालकाची चौकशी केली नाही. तसेच ट्रकमधील जनावरे नेमकी कोणत्या प्रजातीची होती, ती कुठे नेली जात होती किंवा ती कोणाच्या ताब्यात देण्यात येणार होती, याचाही तपास करण्यात आला नसल्याचे आरोपींच्या वतीने सांगण्यात आले.
याशिवाय, सुरुवातीच्या तक्रारीत ट्रकमध्ये जनावरे असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयात शेख लाला आणि शेख मुश्ताक यांनी ट्रकमधून भाजीपाला वाहतूक करत असल्याचा दावा केला, याकडेही आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, ट्रकमधून जनावरांची बेकायदेशीर वाहतूक होत असल्यास त्यासंदर्भात ट्रक मालक किंवा संबंधित व्यक्तींवर स्वतंत्रपणे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र, अशी कारवाई झाली नाही म्हणून या हल्ल्यात आरोपींचा सहभाग नव्हता, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, हा खटला जमावाकडून झालेला हल्ला, खून आणि खुनाचा प्रयत्न या गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित असून, उपलब्ध पुराव्यांवरून आरोपींची भूमिका स्पष्टपणे सिद्ध होते.
दरम्यान, मृत नजीर अहमद यांचे नेमके किती कायदेशीर वारस किंवा आश्रित आहेत, हे न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले नसले तरी त्यांच्या पत्नी, मुलं आणि आई-वडिलांना कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच या आदेशाची प्रत नर्मदापूरम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे आवश्यक पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
