टीम बाईमाणूस
- लग्नानंतर महिलेला माहेरच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिस्सा मिळवून आणण्यासाठी पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून दबाव टाकला जात असेल, तर ती हुंड्याची मागणीच मानली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- महिलेला वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिस्सा मागण्याचा कायदेशीर अधिकार असला, तरी तो पतीच्या दबावाखाली, सक्तीने किंवा छळामुळे मागितला गेला असेल, तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-बी अंतर्गत त्याचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- २०१४ मधील हुंडाबळी प्रकरणात न्यायालयाने पतीची दोषसिद्धता कायम ठेवत त्याची जन्मठेपेची शिक्षा १० वर्षांच्या सश्रम कारावासात रूपांतरित केली.
"माहेरच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील तुझा हिस्सा घेऊन ये," असा पतीकडून सातत्याने होत असलेला दबाव, मानसिक छळ विवाहित महिलेसाठी अखेर जीवघेणी ठरली. या प्रकरणात महिलेला तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील कायदेशीर हिस्सा मागण्यास भाग पाडणे हीदेखील हुंड्याची मागणीच ठरू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलेला तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिस्सा मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र हा हिस्सा पतीच्या दबावाखाली, छळामुळे किंवा सक्तीने मागितला जात असेल, तर तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-बी अंतर्गत हुंड्याच्या मागणीच्या व्याख्येत येईल. २ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती अरिजित बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अपूर्बा सिन्हारे यांच्या खंडपीठाने पतीची दोषसिद्धता कायम ठेवत त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून १० वर्षांच्या सश्रम कारावासात रूपांतरित केली. तर पुराव्याअभावी पतीच्या आई-वडिलांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
हे प्रकरण जून २०१४ मधील आहे. एका विवाहित महिलेचा आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. तपासात असे समोर आले की, महिलेने प्रथम आपल्या लहान मुलीची हत्या केली आणि त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेमागे सातत्याने होत असलेला मानसिक छळ आणि हुंड्यासाठीचा दबाव कारणीभूत असल्याचा आरोप महिलेच्या कुटुंबीयांनी केला.
या प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायालयात झाली. उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयाने पती तसेच त्याच्या आई-वडिलांना दोषी ठरवले. पतीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर त्याच्या पालकांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात पतीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
पतीचा युक्तिवाद काय होता?
उच्च न्यायालयात अपील करताना पतीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, या प्रकरणात कोणतीही हुंड्याची मागणी करण्यात आलेली नव्हती. महिलेला तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील कायदेशीर हिस्सा मिळावा, एवढीच अपेक्षा होती. त्यामुळे त्याला हुंड्याची मागणी असे म्हणता येणार नाही आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-बीचा या प्रकरणात वापर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र न्यायालयाने हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला. केवळ मागणी कोणत्या मालमत्तेची आहे, यावरून तिचे स्वरूप ठरत नाही. ती मागणी कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या पद्धतीने केली जाते, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
निर्णय देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक महिलेला तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील वाट्यावर कायदेशीर हक्क आहे. हा अधिकार भारतीय कायद्याने दिलेला आहे. मात्र जर पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून तिच्यावर सतत दबाव आणून, मानसिक किंवा शारीरिक छळ करून, धमकावून किंवा सक्ती करून तो हिस्सा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर ती मागणी हुंड्याच्या स्वरूपाचीच मानली जाईल.
न्यायालयाने नमूद केले की, हुंडा म्हणजे फक्त लग्नाच्या वेळी मागितलेले पैसे किंवा दागिने एवढाच मर्यादित अर्थ नसतो. विवाहानंतरही पत्नीकडून किंवा तिच्या माहेरच्या कुटुंबाकडून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी करण्यात येणारी दबावाची मागणीही हुंड्याच्या व्याख्येत येऊ शकते. त्यामुळे महिलेच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिस्सा मिळवण्यासाठी तिच्यावर छळ करण्यात आला असेल, तर त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
पुराव्यांमधून काय उघड झाले?
या प्रकरणातील पुरावे तपासताना न्यायालयाने असे नमूद केले की, महिलेच्या भावाने वडिलोपार्जित मालमत्तेचा काही भाग विकून त्यातील रक्कम आपल्या बहिणीला दिली होती. तरीदेखील पती समाधानी नव्हता. उर्वरित मालमत्तेतील हिस्सा मिळवण्यासाठी तो पत्नीवर सातत्याने दबाव टाकत होता. यामुळे महिलेवर मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला होता.
साक्षीदारांच्या जबाबांवरून आणि इतर पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले की, पतीकडून होत असलेल्या या सततच्या छळामुळे आणि दबावामुळे महिला पूर्णपणे हतबल झाली होती. अखेरीस या मानसिक त्रासाचा तिच्यावर इतका गंभीर परिणाम झाला की, तिने अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले. न्यायालयाने या परिस्थितीचा विचार करून पतीविरुद्धची दोषसिद्धता कायम ठेवली.
एफआयआर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबावर न्यायालयाचे मत
अपीलदरम्यान पतीच्या वकिलांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. महिलेच्या नातेवाईकांनी घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी एफआयआर दाखल केला होता. या विलंबामुळे बाजू संशयास्पद ठरते, असा दावा बचाव पक्षाने केला. मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवादही फेटाळून लावला.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर मृत महिलेचे नातेवाईक मानसिक धक्क्यात असणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत तातडीने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी प्रथम परिस्थिती समजून घेणे आणि कायदेशीर सल्ला घेणे हे मानवीदृष्ट्या नैसर्गिक आहे. त्यामुळे दोन दिवसांचा विलंब हा सरकारी पक्षाच्या प्रकरणाला कमकुवत करणारा मानता येणार नाही.
शिक्षेत बदल का करण्यात आला?
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पुरावे आणि परिस्थितीचा बारकाईने विचार केला. पतीविरुद्ध पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे असल्याने त्याची दोषसिद्धता कायम ठेवण्यात आली. मात्र कलम ३०४-बी अंतर्गत जन्मठेप ही अत्यंत गंभीर आणि अपवादात्मक प्रकरणांसाठी राखीव ठेवली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे पतीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून १० वर्षांच्या सश्रम कारावासात रूपांतरित करण्यात आली. दुसरीकडे, पतीच्या आई-वडिलांविरुद्ध त्यांचा थेट सहभाग किंवा छळ सिद्ध करणारे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
या निर्णयातून उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश दिला आहे. महिलेला तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क आहे आणि त्या हक्काचा आदर होणे आवश्यक आहे. मात्र त्या हक्काचा आधार घेऊन तिच्यावर आर्थिक लाभासाठी दबाव आणला जात असेल, तर तो केवळ कौटुंबिक वाद न मानता हुंड्याच्या मागणीच्या चौकटीत पाहिले जाईल.
हा निर्णय महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करतानाच हुंडाबळीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात न्यायव्यवस्थेची कठोर भूमिका अधोरेखित करणारा ठरत आहे.
