टीम बाईमाणूस
- दारूबंदी उठविणे, व्यसनातून अधिकाधिक महसूल मिळविणे, व्यसनजन्य पदार्थांची सहज उपलब्धता, विक्रीवाढीसाठी परवाने वाटप करायचे काम सरकार करत आहे.
- राज्य सरकारचे धोरण व्यसनविरोधी नसून व्यसनाच्या समर्थनार्थ आहे. त्यामुळे उगवती तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असल्याचा आरोप व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाने केला आहे.
दारूबंदी उठविणे, व्यसनातून अधिकाधिक महसूल मिळविणे, व्यसनजन्य पदार्थांची सहज उपलब्धता, विक्रीवाढीसाठी परवाने वाटप करायचे काम सरकार करत आहे. राज्य सरकारचे धोरण व्यसनविरोधी नसून व्यसनाच्या समर्थनार्थ आहे. त्यामुळे उगवती तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असल्याचा आरोप व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे प्रमुख अविनाश पाटील यांनी केला आहे.
आघाडी सरकारने २०१९ साली सत्तेत आल्यावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू बंदी उठवली. पुन्हा दारू बंदी करावी या मागणीसाठी तत्कालीन आणि सध्याच्या महायुती सरकारकडे वारंवार मागणी करून देखील ती केली जात नाही. महसूलासाठी दारूची मुबलक उपलब्धता सरकारकडून करून दिली जात असून त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. दारूपासून सरकारला सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल वर्षाला मिळतो. पण उपचारावर १० टक्के महसूल खर्च करणे अपेक्षित असताना सरकार 1 टक्का देखील खर्च करत नाही. सकाळी १० वाजता उघडली जाणारी दारूची दुकाने कोणतीही मागणी नसताना महायुती सरकारने सकाळी आठ वाजता उघडण्याचे आदेश काढले. 
भेसळयुक्त दारू, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ सर्वत्र सहज उपलब्ध होत आहेत. शासकीय सार्वजनिक ठिकाणी या पदार्थांचे सेवन केले जात असताना त्यावर संबंधित यंत्रणेचे कोणतेही नियंत्रण नाही, असेही अविनाश पाटील यांनी सांगितले. २०११ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने व्यसनाविरोधी धोरण मंजूर केले आहे. मात्र त्या धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून त्यासाठी समन्वय मंचाच्या पुढाकाराने विविध आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने करूनही सरकार अंमलबजावणी करत नाही. सरकारला व्यसनाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य नाही, असेही पाटील म्हणाले.
यावेळी विशाल विमल, विष्णू श्रीमंगले, देविदास भिडे, प्रतीक्षा दापूरकर, प्रवीण खुंटे यावेळी उपस्थित होते.
व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या मागण्या
व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाने सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत.
- व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच हा व्यसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यरत असणार्या शंभरपेक्षा जास्त संघटना, संस्था, मान्यवर व्यक्तींच्या सहभागाने गठीत करण्यात आलेला मंच आहे. त्यामध्ये व्यसनविरोधी प्रचार प्रसार करणारे, व्यसन बंदीसाठी काम करणारे, व्यसनीवरील उपचार करणारे आणि व्यसनविरोधी धोरण, कायदे व कल्याणकारी योजना यासारख्या चारही क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सहकाऱ्यांच्या सहभागाने कृतिशील करण्याचा प्रयत्न आहे. मंचाच्या माध्यमातून लोकहिताच्या विविध मागण्या घेऊन आम्ही मागील दशकापासून नियमितपणे पाठपुरावा करीत आलो आहोत.
मागील काळातील सरकार सोबतही आम्ही सतत संपर्कात होतो. विद्यमान सरकारकडून आमच्या काही अपेक्षा आहेत. व्यसन धार्जिण्या महाराष्ट्र सरकारचा निषेध आणि धोरण अंमलबजावणी व नियमन, नियंत्रण करण्यासाठी आग्रही आहोत. त्या बाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटीची मागणी आम्ही सातत्याने करीत आलो आहोत. परंतु, त्यांच्या प्राधान्यक्रमात कदाचित व्यसनमुक्ती बसत नसल्याने त्यांनी अजून वेळ दिलेला नाही. - भारतीय संविधानातील ४७ व्या कमलानुसार व्यसनाचे नियंत्रण, निर्धारण धोरण राबविण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीनुसार व्यसनाच्या विळख्यातून महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सवानंतर महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याचे ऐवजी दारु, तंबाखू, ड्रग्सच्या खाईत अधिकाधिक लोटणारे अत्यंत समाज घातकी निर्णय घेतले आहेत.
- भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या पुढाकाराने नशा मुक्त भारत अभियान २०२० सालापासून देशातील काही राज्यांच्या काही जिल्ह्यातून राबविण्यात येत आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यातून व्यसन मुक्त महाराष्ट्र अभियान राबविण्याविषयी आखणी करावी, अशी मागणी आहे.
- व्यसनमुक्तीसाठी दारू, गुटखा यासह इतर व्यसनवर्धक पदार्थांच्या निर्मिती, वितरण व विक्रीबाबतचे धोरण ड्रग्ज नियंत्रणाच्या धोरणा प्रमाणेच अधिक कठोर, नेमके व सर्वांगिण करावे, अशी आम्ही मागणी करीत आहोत.
- महाराष्ट्रातील दारूबंदी कायदा अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कायदे तज्ञ, प्रशासनातील अभ्यासक आणि दारूबंदी, व्यसन मुक्त क्षेत्रातील कार्यरत अनुभवी कार्यकर्त्यांची समन्वय समिती गठीत करून निर्धारीत कामकाज करण्याची गरज आहे.
- महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागामार्फत कायदेशीर परवाना दिलेल्या वैध दारू विक्रीचे दुकाने, हॉटेलमधून अल्पवयीन मुलांना, व्यसन उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनेक गुन्हेगारी व अपघातांचे प्रमाण वाढते आहे. विद्यमान काळात अशा अनेक घटना महानगरांपासून ते गाव खेड्यापर्यंत अनेक ठिकाणी घडल्याचे आपण अनुभवतो आहोत. त्यानिमित्ताने संबंधित जबाबदार, यंत्रणातील घटकांचे भ्रष्ट व बेकादेशीर वर्तन, व्यवहार जगासमोर येत आहे. महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला व माणुसकीला काळिमा फासणारा सदर प्रकार आहेत. त्यामुळे त्यावर कठोर कारवाई केली जाणे अपेक्षित आहे. असे प्रकार पुन्हा धडू नयेत यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणुन संबंधित समाज समूहाचे आणि शासकीय यंत्रणांचे प्रबोधन, प्रशिक्षण होणे देखील आवश्यक आहे. त्याची कार्य योजना आखण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
- पूर्वीपासूनच सार्वत्रिक विरोध असताना पूर्विच्या राज्य मंत्रिमंडळांनी धान्यापासून मद्यनिर्मिती धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशी दारूचा खप वाढावा म्हणून त्यावरील ३००% कर कमी करुन १५०% करण्यात आला आहे. तसेच किराणा दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा पुनर्विचार केला जातो आहे. राज्य सरकारसोबत चर्चेच्या प्रयत्नांना अपयश आल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दारु बंदी उठविण्याच्या विरोधात मंचाच्या पुढाकाराने वेगवेगळ्या चार जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
- बिहार आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण दारु बंदी लागू करावी.
- दारू, गुटखा बंदी ड्रग्ज सोबतच याबाबतचे धोरणाचे पुनर्निधारण करावे.
- किरणा दुकानावर वाईन विक्री बाबतच्या चर्चा बंद करून राज्याचे बिघडलेले समाज स्वाथ्य दुरुस्त करण्याच्या उपाययोजना लागू कराव्यात.
- दारूचे दुकान नव्याने सुरू करण्यासाठी व असलेले बंद करण्यासाठी आवश्यक शहरी व ग्रामीण भागातील कायदेशिर तरतूदींचे सुलभीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी पूर्नविचार समिती गठीत करावी.
- तंबाखूजन्य पदार्थाच्या उत्पादन व वितरण, विक्री विषयक नियमाचा आढावा घेतला जावा आणि महाराष्ट्र राज्यात गुटखा बंदी असताना अवैधरित्या उपलब्धतेला जबाबदार संबंधित भागाच्या यंत्रणावर कारवाई करावी.
- नवीन परवाना देण्यासाठी रहिवासी भागातील आणि परिसरातील लोकांच्या ना हरकत परवानगी अत्यावश्यक करण्यात यावी.
- सर्व शैक्षणिक संस्था आणि तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळ, उपासना केंद्र याच्या किमान एक किलोमीटर परिसरात कुठल्याही प्रकारच्या व्यसन विषयक परवाने दिले जाऊ नयेत.
