अप्सरा आगा
- महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर अचानक बंदी घातली; मात्र अवघ्या २४ तासांत निर्णयाला स्थगिती देत माघार घेतली.
- या निर्णयामुळे हजारो गिग वर्कर्सचा रोजगार, लाखो प्रवाशांची दैनंदिन वाहतूक आणि पारंपारिक रिक्षाचालकांचे हित एकमेकांसमोर उभे ठाकले.
- सरकारने महिला सुरक्षा, बेकायदेशीर परमिट आणि ईव्ही धोरणाचा मुद्दा पुढे केला; तर रायडर्सनी रोजगार आणि आर्थिक वास्तवाचा प्रश्न उपस्थित केला.
- कायदेशीर अडचणी, सोशल मीडियावरील दबाव आणि प्रशासनातील विसंगतीमुळे सरकारचा निर्णय टिकू शकला नाही.
- महाराष्ट्रातील हा वाद केवळ बाईक टॅक्सीपुरता मर्यादित नसून, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि पारंपारिक सरकारी नियमन यांच्यातील संघर्षाचं मोठं उदाहरण बनला आहे.
मुंबईतील अंधेरी स्टेशनबाहेर सकाळच्या गर्दीच्या वेळी अनेक प्रवाशांना अचानक बाईक टॅक्सी उपलब्ध नसल्याचा अनुभव आला. आयटी क्षेत्रात काम करणारी पूजा देशमुख सांगते, “ऑफिसला वेळेत पोहोचण्यासाठी मी रोज रॅपिडो वापरते. लोकल स्टेशनपासून ऑफिसपर्यंत रिक्षा मिळत नाही किंवा जास्त पैसे मागितले जातात. अचानक सेवा बंद झाल्यामुळे खूप अडचण झाली.”
पुण्यातील हिंजवडी परिसरात काम करणाऱ्या काही महिला कर्मचाऱ्यांनी रात्री उशिराच्या प्रवासासाठी बाईक टॅक्सी हा अधिक वेगवान आणि तुलनेने स्वस्त पर्याय असल्याचं सांगितलं. “रात्री ११ नंतर शेअर्ड कॅबची वाट पाहण्यापेक्षा बाईक टॅक्सी पटकन मिळते. सुरक्षेचे प्रश्न असतील तर सरकारने नियम कडक करावेत; पण सेवा बंद करणं हा उपाय नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका महिला कर्मचाऱ्याने दिली.
हे असं का घडलं…? कारण मे २०२६ चा दुसरा आठवडा महाराष्ट्रातील वाहतूक क्षेत्र आणि डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार व्यवस्थेसाठी अत्यंत नाट्यमय ठरला. महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांच्या बाईक टॅक्सी आणि रिक्षा-कॅब सेवांवर अचानक बंदी घालण्याचे आदेश दिले, मात्र अवघ्या २४ तासांतच या निर्णयाला स्थगिती देऊन पूर्णपणे 'यू-टर्न' घेतला. एका रात्रीत घेतलेला हा निर्णय आणि त्यानंतर २४ तासांत झालेली माघार ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नव्हती; तर हजारो तरुणांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, लाखो प्रवाशांची दैनंदिन गरज, पारंपारिक रिक्षाचालकांचे हित आणि सरकारी धोरणांमधील अपुरे नियोजन यांच्यातील संघर्षाचा तो एक मोठा स्फोट होता.
बंदीचा निर्णय आणि परिवहन विभागाची भूमिका
या संपूर्ण वादाची ठिणगी १२ मे २०२६ रोजी पडली, जेव्हा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार परिवहन विभागाने एक कडक परिपत्रक जारी केले. या आदेशात प्रामुख्याने ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सी सेवा बेकायदेशीर आणि अनधिकृत असल्याचे सांगत त्या तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
परिवहन विभागाने या बंदीमागे काही गंभीर कारणे स्पष्ट केली होती. व्यावसायिक वाहतुकीसाठी पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या वैयक्तिक पेट्रोल बाईक्सचा सर्रास वापर केला जात होता, ज्यावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक विमा उपलब्ध नव्हता. यामुळे अपघाताच्या वेळी प्रवाशांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण होत होता. तसेच कंपन्यांकडून चालकांचे चरित्र पडताळणी नीट केली जात नसल्याने महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार केवळ इलेक्ट्रिक आणि पिवळ्या व्यावसायिक नंबर प्लेट असलेल्या बाईक टॅक्सींनाच परवानगी देणे अपेक्षित असताना कंपन्या या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत होत्या.
या आदेशानंतर १५ मे रोजी राज्याच्या सायबर विभागाने थेट गुगल आणि ॲपल सारख्या कंपन्यांना नोटीस पाठवून या कंपन्यांचे ॲप्स स्टोअरवरून हटवण्याची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू केली. यापूर्वी मार्च २०२६ मध्येही सरकारने या कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द केले होते, मात्र तरीही त्यांचे कामकाज सुरूच होते आणि अखेर सरकारने थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरच कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले.
२४ तासांतील 'यू-टर्न' अन् कायदेशीर पेच
१५ मे रोजी ॲप ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, १६ मे रोजी अवघ्या २४ तासांत सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. या घाईघाईने घेतलेल्या माघारीमागे काही गंभीर कायदेशीर आणि व्यावहारिक अडचणी होत्या. खरे तर, सायबर विभागाने कंपन्यांचे संपूर्ण ॲप ब्लॉक करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ज्या कलम ७९(३) (बी) चा वापर केला होता, तो कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा ठरण्याची शक्यता होती. जर संपूर्ण ॲप ब्लॉक झाले असते, तर बाईक टॅक्सीसोबतच या कंपन्यांची अधिकृत कॅब सेवा आणि इतर कार सेवाही संपूर्ण राज्यात ठप्प झाल्या असत्या. कोणत्याही कंपनीचे ॲप पूर्णपणे ब्लॉक करण्यासाठी केंद्र सरकारचा थेट आदेश किंवा उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असते, जी राज्य सरकारकडे नव्हती.
या कायदेशीर पेचासोबतच, मुंबई आणि पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांमध्ये परवडणारा आणि वाहतूक कोंडीतून वेगाने मार्ग काढणारा पर्याय म्हणून लाखो युजर्स या बाईक टॅक्सीचा वापर करत आहेत. अचानक झालेल्या या बंदीमुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनमताचा मोठा दबाव सरकारवर वाढला, ज्यामुळे प्रशासनाला पाऊल मागे घ्यावे लागले.
गिग वर्कर्सचा रोजगार आणि आर्थिक फटका
या बंदीचा सर्वात मोठा आघात या कंपन्यांवर काम करणाऱ्या 'गिग वर्कर्स' म्हणजेच डिलिव्हरी आणि राईड पार्टनर्सवर होणार होता. भारतात गेल्या काही वर्षांत गिग इकॉनॉमी झपाट्याने वाढली आहे. सरकारी धोरण आयोगाच्या अंदाजानुसार देशातील गिग वर्कर्सची संख्या २०२०-२१ मध्ये सुमारे ७७ लाख होती आणि २०३० पर्यंत ती २ कोटींहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वाहतूक, डिलिव्हरी आणि ॲप-आधारित सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्ये हजारो तरुण ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या प्लॅटफॉर्मशी जोडले गेले आहेत.
रॅपिडो आणि इतर बाईक टॅक्सी प्लॅटफॉर्मशी संबंधित संघटनांच्या अंदाजानुसार, केवळ मुंबई महानगर क्षेत्रातच १५ ते २० हजारांदरम्यान बाईक रायडर्स सक्रिय आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातही ही संख्या वेगाने वाढत आहे. आयटी पार्क, मेट्रो स्टेशन आणि लोकल रेल्वे परिसरात ‘लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’साठी बाईक टॅक्सी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. यातील बहुतांश तरुण हे मध्यमवर्गीय किंवा गरीब कुटुंबातील असून, बाईक टॅक्सी चालवून ते महिन्याला १५,००० ते ३०,००० रुपयांचे उत्पन्न मिळवतात. अचानक आलेल्या बंदीमुळे या तरुणांची उपजीविका एका रात्रीत धोक्यात आली.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, शहरी भागात विशेषतः तरुणांमधील बेरोजगारी अजूनही गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत कमी भांडवलात सुरू होणारा बाईक टॅक्सी व्यवसाय अनेक तरुणांसाठी तातडीचा रोजगार पर्याय ठरला आहे. अनेक रायडर्स दिवसाला १० ते १४ तास काम करून सरासरी ८०० ते १५०० रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवत असल्याचं सांगतात. मात्र या उत्पन्नातून इंधन खर्च, ॲप कमिशन, वाहनाची EMI आणि देखभाल खर्च वजा केल्यानंतर हातात राहणारी रक्कम तुलनेने मर्यादित असते. त्यामुळे अचानक सेवा बंद झाल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या घरगुती अर्थकारणावर होतो.
कुर्ल्यात राहणारा २७ वर्षीय अमोल शिंदे गेल्या दोन वर्षांपासून बाईक टॅक्सी रायडर म्हणून काम करतो. तो सांगतो,
“मी घेतलेल्या बाईकचा EMI दरमहा ४,८०० रुपये आहे. दिवसाला १२ ते १४ तास काम करून महिन्याला २५ हजार रुपयांपर्यंत कमाई होते. अचानक बंदी आली तेव्हा खरंच घाबरलो. एक दिवस राईड बंद म्हणजे घरचं पूर्ण गणित बिघडतं.”
अनेक रायडर्सनी सांगितलं की, त्यांच्यासाठी ही नोकरी केवळ ‘पार्ट टाइम’ पर्याय नाही, तर पूर्णवेळ रोजगार आहे. बेरोजगारी आणि कमी पगाराच्या पार्श्वभूमीवर हजारो तरुण गिग इकॉनॉमीकडे वळले आहेत.
सरकारच्या 'केवळ इलेक्ट्रिक गाड्यांनाच परवानगी' या धोरणावर रायडर्सनी तीव्र आक्षेप घेतला. कारण आजच्या घडीला नवीन इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता या सामान्य तरुणांकडे नाही. सरकारने ईव्ही-ओन्ली धोरणाचा आग्रह धरला असला, तरी प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करणे अनेक रायडर्ससाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण आहे. सध्या चांगल्या दर्जाच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत एक ते दीड लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. चार्जिंग स्टेशनची मर्यादित उपलब्धता आणि बॅटरी बदलाचा खर्चही रायडर्ससमोर मोठं आव्हान आहे. “सरकारने सबसिडी, कमी व्याजाचं कर्ज आणि चार्जिंग सुविधा दिल्याशिवाय पेट्रोलवरून ईव्हीकडे जाणं शक्य नाही,” असं मत अनेक रायडर्सनी व्यक्त केलं.
पारंपरिक रिक्षाचालकांचा आक्षेप
या पार्श्वभूमीवर, 'महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशन'ने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालत, पेट्रोल गाड्यांवरून इलेक्ट्रिक गाड्यांवर स्थलांतरित होण्यासाठी किमान १२ ते १८ महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केली.
एकीकडे बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या तरुणांचा रोजगाराचा प्रश्न असताना, दुसरीकडे वर्षानुवर्षे अधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या पारंपारिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी या कंपन्यांच्या 'बेकायदेशीर' कारभाराविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. 'महाराष्ट्र कामगार सभा' आणि इतर रिक्षा संघटनांनी या बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात यापूर्वी अनेक आंदोलने केली आहेत.
शैलेंद्र गाडे हे एक रिक्षाचालक आहेत. ते सांगतात, 'ओला-उबर आल्यापासून मी त्याचा उपयोग करतोय. ओला-उबरच्या ज्या कंपन्या आहेत, त्यांनी महिला सुरक्षेचं कारण देऊन सरकारनं जो निर्णय घेतलाय, त्याकडे गांभीर्यानं पाहायला हवं. महिलांबाबत जे प्रकार घडतात, अशी प्रकरणं रिक्षामध्ये फार कमी दिसतात. जे लायसन्सधारक, बॅचधारक रिक्षा चालक असतात, ते करेक्ट असतात. पण या कंपन्यांनी अवैध रिक्षाचालकांना, ज्यांच्याकडे लायसन्स नाही, दुसऱ्यांचं लायसन्स वापरणाऱ्यांना अॅप दिलं. त्यातूनच महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला. त्यामुळे चालकांनी नियमांच्या चौकटीत राहायला पाहिजे.'
पुढे ते सांगतात, 'आम्ही पाहिलं, कोणतीही पडताळणी न करता सरसकट अॅप दिले गेले. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. रिक्षा चालक हा महानगरपालिकेच्या हद्दीत रिक्षा चालवतो. पण मागच्या काही महिन्यांत पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या गाड्या दिसायला लागल्या, बाहेरच्या राज्यातील गाड्याही दिसल्या. यातूनच महिलांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि आमच्या रिक्षाच्या व्यवसायावरही परिणाम होऊ शकतो. रिक्षा चालक म्हणून आम्ही अशी मागणी केली होती की, बाईक टॅक्सीला परवानगी द्यायला नको. कारण यांच्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेला जास्त धोका निर्माण होतो. रिक्षा ही महानगरपालिकेच्या हद्दीतलं वाहन आहे. त्यांचे रेकॉर्ड त्यांच्याजवळ असतं.’
गेली वीस वर्षे रिक्षा चालवणारे ईश्वर मांजरेकर सांगतात, ‘मी गेली वीस वर्षे रिक्षा चालवत आहे. आता आमच्या पारंपरिक व्यवसायावर गदा आणण्याचं काम सुरू आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या कंपन्या आल्या तेव्हा त्यांनी आकर्षक योजना आणि सवलती दाखवत मोठ्या प्रमाणात ॲप सेवा सुरू केल्या. मात्र, या कंपन्यांना सरकारने नेमकी कोणती अधिकृत परवानगी किंवा अथॉरिटी दिली आहे का, हा प्रश्न आजही कायम आहे. आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या कामाच्या वेळा वेगवेगळ्या असतात. रात्री उशिरा किंवा पहाटे प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? सरकारने निर्णय घेताना रिक्षाचालक, प्रवासी आणि महिलांची सुरक्षा या तिन्ही गोष्टींचा विचार करून स्पष्ट धोरण आणणे गरजेचे आहे. रिक्षाचालक, सामान्य प्रवासी आणि महिलांची सुरक्षा या तिन्हींचा विचार करून स्पष्ट धोरण आणणे गरजेचे आहे.'
कंपन्यांची भूमिका काय?
या संपूर्ण वादावर ओला, उबर आणि रॅपिडो कंपन्यांनी अधिकृतपणे सांगितलं की, त्यांनी राज्य सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवला असून, नियमांनुसार सेवा सुरू ठेवण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि चालकांची पडताळणी यासाठी आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा उपलब्ध असल्याचा दावाही कंपन्यांनी केला.
या संपूर्ण विषयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेबाबतही रिक्षा संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संभ्रम आहे. सरनाईक यांनी स्वतः एकदा रॅपिडो राईड बुक करून या कंपन्यांचे अनधिकृत ऑपरेशन्स उघडकीस आणले होते. ते वैयक्तिकरित्या पेट्रोल बाईक्सना काही अटींवर परवानगी देण्याच्या बाजूने होते, परंतु मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने राज्याच्या पर्यावरणपूरक 'ईव्ही-ओन्ली' धोरणावर ठाम राहण्याचा आग्रह धरला.
रिक्षा संघटनेचे मत काय?
रिक्षा पंचायत आणि राज्य रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष नितीन पवार सांगतात, 'प्रताप सरनाईक यांनी ओला, उबर, रॅपिडोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या रिक्षा आणि कॅब प्रवासी सेवांवर निर्बंध आणण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधित आयटी विभागाला पत्र लिहिलं होतं. मात्र, त्यानंतर त्यांनीच आपल्या भूमिकेत बदल केल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिका सतत बदलताना दिसतात. ठोस आणि ठाम धोरण त्यांच्या बाजूने दिसत नाही. कारण त्यांचा पक्ष सत्तेत सहभागी आहे. वरून जशा सूचना येतात, तसे निर्णय बदलले जातात. रिक्षांना सरकारकडून स्थानिक प्रवासी वाहतुकीसाठी अधिकृत परमिट दिलेलं आहे. मात्र, कॅब गाड्यांना टुरिस्ट परमिट असतं. त्या गाड्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी, ट्रिप किंवा पर्यटनासाठी मंजूर असतात. पण प्रत्यक्षात ओला-उबरच्या गाड्या शहरातील स्थानिक प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जात आहेत. त्याला आमचा विरोध आहे.'
महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सीचा हा २४ तासांचा डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि पारंपारिक सरकारी नियमन यांमधील तीव्र संघर्ष दर्शवतो. सरकारचे पर्यावरणपूरक ईव्ही धोरण, महिलांची सुरक्षा आणि परमिटधारक रिक्षाचालकांचे हित रक्षण करण्याचे उद्दिष्ट योग्य असले, तरी कोणतीही पूर्ण तयारी आणि पूर्वकल्पना न देता घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली.
सध्यातरी कोर्टाच्या आणि तांत्रिक कारणांमुळे या सेवा सुरू असल्या, तरी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटलेला नाही. यावर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला एक ठोस, स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक 'बाईक टॅक्सी पॉलिसी' आणावी लागेल. ज्यामध्ये रायडर्ससाठी ईव्ही खरेदीसाठी विशेष सबसिडी, अनिवार्य पोलीस व्हेरिफिकेशन, प्रवाशांसाठी विमा आणि पारंपारिक रिक्षाचालकांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या नियमावलीचा समावेश असणे अत्यंत आवश्यक आहे, तरच रोजगार आणि कायदा व सुव्यवस्था यांचा योग्य ताळमेळ बसेल. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत बाईक टॅक्सी हा वेगवान आणि तुलनेने स्वस्त पर्याय म्हणून पुढे आला. विशेषतः लोकल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन किंवा आयटी पार्कपासून अंतिम ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक प्रवासी बाईक टॅक्सीचा वापर करतात. पारंपारिक रिक्षा आणि टॅक्सी सेवा कमी पडणाऱ्या भागांमध्ये ॲप-आधारित बाईक सेवा वेगाने विस्तारत गेली. यामुळे आता हा प्रश्न केवळ ‘कायदेशीर परवानगी’पुरता राहिलेला नाही; तर शहरांच्या बदलत्या वाहतूक गरजा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवाशी जोडला गेला आहे.
