सरकारचे वर्तन म्हणजे, ‘मेरे प्यार का दुश्मन हाय हाय…’

महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा तयार करण्यासाठी गृह विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा प्रत्येकी एक सदस्य आणि गृह विभागाचे दोन सदस्य समितीवर असणार आहेत. ही समिती लव्ह जिहाद संदर्भात सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर चर्चा करून सरकारला अहवाल सादर करेल.

बळजबरीने होणारे धर्मांतर, विशेष करून आंतरधर्मीय लग्नाच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करू, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या काळात केले होते. हा कायदा अगोदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये लागू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कायदा लागू करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. या कायद्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून हा कायदा केवळ 'लव्ह जिहाद' विरोधी असेल की धर्मांतरविरोधी कायदा असेल? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

लव्ह जिहाद एक रचलेले कथानक 

लव्ह जिहादचा मुद्दा सर्वप्रथम चर्चेत आला तो 2009 मध्ये… सप्टेंबर 2009 मध्ये केरळ कॅथलिक बिशप कॉन्सलीने 4,500 मुलींचे धर्मपरिवर्तन करून त्यांना गायब करण्यात आले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. चर्चचे म्हणणे ख्रिश्चन मुलींबद्दल होतं, पण ऑक्टोबर 2009 मध्ये काही कट्टर हिंदुत्ववादी गटाने या प्रकरणाला 'लव्ह जिहाद' चे नाव दिलं. ख्रिश्चनऐवजी हिंदू मुली धर्मांतरित किंवा गायब करण्यात आल्याची अफवा उठवण्यात आली. त्यानंतर कर्नाटकातून ३० हजार मुली गायब असल्याचा आकडा जाहीर केला गेला. 

या माहितीच्या आधारे ‘केरला स्टोरी’ सारख्या चित्रपटामध्ये तथ्यहीन खोटी माहिती खरीच आहे या पद्धतीने दर्शवली गेली. जेंव्हा माहितीच्या अधिकारांतर्गत लव्ह जिहाद संबंधी केरळ पोलिसांकडून नोंद झालेल्या केसेस संबंधी विचारणा केली गेली तेंव्हा एकही केस लव्ह जिहाद संबंधी नोंद नसल्याची माहिती त्यांच्याकडून  मिळाली.

मुस्लिम मुलगी आणि हिंदू मुलगा असेल तर तो लव्ह जिहाद नाही

आवडीच्या व्यक्तीची निवड हा आपला मूलभूत हक्क आहे. पण सध्या मूलभूत हक्कावर मोठ्या प्रमाणात हल्ला होत आहे. 'लव्ह जिहाद' हे हल्ल्याचे मोठे हत्यार आहे. जोडीदार म्हणजे मुस्लिम मुलगा आणि हिंदू मुलगी यांच्या प्रेमविवाहालाच 'लव्ह जिहाद'च लेबल लावण्याचं दिसून येत आहे. मुस्लिम मुलं हा हिंदू मुलीला फसवून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतात आणि तिचे धर्मांतर करतात,असा सतत प्रोपोगंडा केला जातो. पण हेच मुस्लिम मुलगी आणि हिंदू मुलगा असेल तर त्यांच्या विवाहाला लव्ह जिहाद म्हणत नाहीत. याच्याउलट मुस्लिम मुलीला शोषित समाजातून मुक्त केलं, असं म्हंटल जात. 



मुस्लिम मुलगा असला की लव्ह जिहाद या संकल्पनेचा मुलामा लावून खोट्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार चालू आहे. जर मुस्लिम मुलाने हिंदू मुलीला फूस लावली तर इतके इतके पैसे मिळतात, वेगवेगळ्या समाजानुसार वेगवेगळे दर ठरवले जातात अशी तथ्यहीन माहिती पसरवली जाते. अशा पद्धतीने बदनामी करण्यासाठी लव्ह जिहादसाठीची किंमत ठरवली जाते वगैरे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी असो वा समाजातील काही लोकांनी हे खोटं कथानक पसरविला  आहे.

महाराष्ट्रात होणाऱ्या ‘लव्ह जिहाद विरोधी’ कायद्याविषयी…

ॲड. सौरभ बागडे, जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे येथे वकीली करतात. ते म्हणाले, 'मोदी प्रणीत हिंदु मुलतत्ववाद्यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून अल्पसंख्याकांबद्दल असहिष्णुता, स्त्रियांकडे बघण्याचा पितृसत्ताक आणि लिंगभेदावर आधारित दृष्टिकोन यालाच 'अच्छे दिन' आले आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब कायदा व न्याय व्यवस्थेत पडलेले दिसते. तथाकथित "लव्ह जिहाद"च्या विरोधात सध्या अकरा राज्यांनी कायदे केले आहेत. हे कायदे पिनल स्वरूपाचे आहेत. म्हणजेच कायदे 'प्रेम' करण्याला गुन्हा ठरवतात.

ज्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचे समर्थन केले त्यांच्याचं राज्यात आता शासनाने 'लव्ह जिहाद विरोधी' कायद्याबाबत कमिटी स्थापन केली आहे आणि विधीमंडळात खाजगी 'लव्ह जिहाद विरोधी' विधेयक दाखल करण्यात आले ही दुर्देवी घटना आहे. समाजाने, कायद्याने प्रेमाला बंधनं घातली तरी ती बंधनं फोडण्याची ताकद प्रेमात असते, हे इतिहासाच्या वाचनातून दिसून येते. उदाहरणार्थ पंधराव्या शतकाच्या उत्तरार्धाततील पुरंदरमधील वैद्य आणि संस्कृत पंडित लोलिंबराज आणि मुरासा यांचा विवाह. दोघांचा काव्यात्मक संवादातून त्यांच्या प्रेमाची उत्कटता दिसून येते.'

कायद्याविषयी प्रमुख वैशिष्ट्ये -

- मुलीचा धर्म बदलण्याच्या उद्देशाने केलेला विवाह रद्द केला जाईल आणि दहा वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 

- जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास 1-5 वर्षाच्या तुरूंगवासासह 15,000 रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

- महिला अल्पवयीन असल्यास किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असल्यास 3 वर्षे ते 10 वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आणि 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

- सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्या संस्थांना 3-10 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

- जर कोणाला लग्नानंतर धर्म बदलायचा असेल तर त्याला दोन महिने अगोदर जिल्ह्याधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. 

स्वातंत्र्य आणि जोडीदार निवडण्याचा अधिकार

आपण सगळे स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत. 'स्वातंत्र्य' या शब्दातच निवड करण्याची मोकळीकता.आपण काय खावं, काय घालावं हे आपलं स्वातंत्र्य आहे. पण अलीकडे काय घालावं,काय खावं यावर बंधने येऊ घातली आहे. 18 वर्ष झाल्यावर मतदानाचा अधिकार मिळतो. मतदानाच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मिळतो. पण आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याचा विषय आला तर त्यांना काय कळणार? हे बोलून समाज मोकळा होतो.

घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये जोडीदार निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळते. जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क त्यामध्ये नमूद आहे. यानुसार आंतरजातीय असो वा आंतरधर्मीय विवाह असो सज्ञान मुलास किंवा मुलीस स्वतःच्या पसंतीनुसार विवाह करता येतो. जर सज्ञान व्यक्तींनी एकमेकांची जोडीदार म्हणून  निवड केली असेल तर कुठलाही समाज, समूह एवढंच नाही तर कुटुबांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.

देशभर गाजलेली हदिया केसचे उदाहरण घेऊ. अखिला अशोकनने मुस्लिम धर्म स्वीकारत हदिया नाव धारण करत शफी जहाँ नावाच्या मुलासोबत लग्न केलं होतं . हदियाच्या वडिलांनी लग्नाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार केरळ हायकोर्टाने या प्रकरणाला 'लव्ह जिहाद'मानत हे लग्न अवैध ठरवलं होत. पण हदियाचा  जोडीदार (नवरा) शफी जहाँ  यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं की 'लव्ह जिहाद' झालेला नाही. निवडलेल्या जोडीदार सोबत लग्न करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. संविधानाने व्यक्ती स्वातंत्र्यची जपणूक केली आहे. हेच या केसमधून स्पष्ट अधोरेखित  होतं.



मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा 'लव्ह जिहाद विरोधी’ कायद्याला विरोध

महाराष्ट्र सरकार लवकरच 'लव्ह जिहाद विरोधी कायदा' आणण्याच्या तयारीत आहे. पण या प्रस्तावित कायद्याबाबत अनेक स्तरातून वेगवेगळ्या टिपण्या केल्या जात आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने पत्रक काढून या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी म्हणाले, 'सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन देऊन धर्मांतर करणे गुन्हा ठरतात.

मग या व्यतिरिक्त नवीन कायदा आणण्याची गरज काय ? हा कायदा केवळ समाजात शत्रुत्व निर्माण करण्यासाठी आणला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.

पुढे डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी म्हणाले, 'एक बाजूला घरवापसीला समर्थन आणि प्रोत्साहन दिले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला तथाकथित 'लव्ह जिहाद'च्या नावाखाली मुस्लिम समाजाविरोधात वातावरण तापवले जाते. हा कायदा मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून धमकावण्याचा आणि त्यांना असुरक्षित वाटावं, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. देशात किंवा महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' च्या किती घटना घडल्या आहेत.याचा  अधिकृत संख्या सरकारकडे आहे का ? जर एखाद्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य केले असेल तर त्याच्यावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच कारवाई होऊ शकते. मात्र, एका व्यक्तीच्या दुष्कृत्याचा संपूर्ण समाजावर ठपका ठेवणे योग्य नाही. यामुळे धार्मिक,सौहार्द, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाऊ शकतो. भारतात धर्मनिरपेक्ष,समताधिष्टीत समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वांसाठी 1954 चा 'विशेष विवाह कायदा' बंधनकारक असावा, किंवा संविधानानुसार 'समान नागरी कायदा' लागू कराव, अशी मागणी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने केली आहे.'

आंतरधर्मीय विवाह  केलेल्या जोडप्यांमध्ये घबराट

आंतरधर्मीय विवाह  केलेल्या  जोडप्यांमध्ये मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. या कायद्यामुळे भविष्याविषयी ते साशंक आहेत. लग्न झालेल्यांसोबतच  आंतरधर्मीय विवाह  इच्छिणाऱ्या जोडप्यांमध्येही लग्नाच्या निर्णयाबद्दल आभासी भीती निर्माण झाली आहे.  नुकतीच अशी एक विदारक घटना घडली कोणालाही खबरबात न देता एका जोडप्याने आंतरधर्मीय लग्न केलं, येऊ घातलेल्या लव्ह जिहाद कायद्यामुळे ही माहिती सगळ्यांना कळेल या भीतीमुळे  दोघांनी आत्महत्या केली.