सुरज पटके
- वैद्यकीय पदवीधरांसाठीची एक वर्षाची बंधनकारक बाँड सेवा रद्द करून राज्य सरकारने हजारो तरुण डॉक्टरांची जुनी मागणी मान्य केली आहे.
- हा निर्णय त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने दिलासादायक असला, तरी गेली अनेक वर्षे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा आधार ठरलेल्या या डॉक्टरांची जागा आता कोण भरणार, हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे.
- बाँड सेवा संपवण्यापेक्षा तिचा पर्याय उभा करणं हीच आता सरकारसमोरील खरी कसोटी ठरणार आहे.
राज्य सरकारने वैद्यकीय पदवीधरांसाठीची एक वर्षाची बंधनकारक बाँड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाचं स्वागत सर्वप्रथम वैद्यकीय विद्यार्थ्यांकडून आणि डॉक्टरांच्या विविध संघटनांकडून करण्यात आलं. गेली अनेक वर्षे ही मागणी सातत्याने होत होती. एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधन, खासगी प्रॅक्टिस किंवा करिअरची दिशा ठरवण्याच्या वयात सक्तीने एका वर्षासाठी सरकारी सेवेत जावं लागणं अनेकांना अन्यायकारक वाटत होतं. विशेषतः दुर्गम भागातील अपुरी सुविधा, कमी मानधन, निवासाची गैरसोय, सुरक्षेचे प्रश्न, औषधांचा तुटवडा आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे ही सेवा अनेक तरुण डॉक्टरांसाठी शिक्षेपेक्षा कमी नव्हती. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यामागील कारण समजून घेणं कठीण नाही. एखाद्या तरुण डॉक्टरला त्याच्या करिअरबद्दल स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे. हा अधिकार नाकारून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था उभी राहू शकत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.
परंतु सार्वजनिक धोरणांचं मूल्यमापन केवळ त्याचा फायदा कोणाला झाला यावर होत नाही तर त्याची किंमत कोण मोजणार आहे, या प्रश्नावरही होतं. याच ठिकाणी बाँड सेवा रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे केवळ डॉक्टरांच्या दृष्टीने न पाहता ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या नजरेतून पाहण्याची गरज निर्माण होते. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील सरकारी आरोग्य व्यवस्था ही केवळ कायमस्वरूपी सरकारी डॉक्टरांवर उभी नव्हती. तिचा एक मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाचा आधार म्हणजे दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून बाँड सेवेसाठी ग्रामीण भागात रुजू होणारे शेकडो तरुण डॉक्टर. ते कायमस्वरूपी कर्मचारी नव्हते, त्यांची सेवा तात्पुरती होती.
पण ही तात्पुरती व्यवस्था इतकी दीर्घकाळ चालू राहिली की तीच हळूहळू कायमस्वरूपी व्यवस्थेचा भाग बनली. अनेक ठिकाणी सरकारी डॉक्टरांची रिक्त पदे भरली गेली नाहीत, काही ठिकाणी भरती होऊनही डॉक्टरांनी रुजू होण्यास नकार दिला, तर काहींनी काही महिन्यांतच बदली किंवा राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारला. अशा परिस्थितीत बाँडवरील डॉक्टर ही केवळ पूरक व्यवस्था राहिली नाही तर ती अनेक गावांसाठी प्रत्यक्ष आरोग्य व्यवस्थेचा मुख्य आधार बनली.
एमबीबीएसनंतर एक वर्षांची ‘सामाजिक दायित्व सेवा’ रद्द
राज्यातील शासकीय, महापालिका, शासन अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतून वैद्यकीय पदवी शिक्षण (एमबीबीएस) पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक असलेली एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवा (बाँड सेवा) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील महाविद्यालयांची वाढती संख्या, उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आणि सामाजिक दायित्वासाठी उपलब्ध जागा मर्यादित असल्याने विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेण्यासाठी अडचणी येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजनांचा लाभघेऊन एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्ष सामाजिक दायित्व सेवा करण्याचे बंधपत्र अनिवार्य करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा खर्च हा नागरिकांकडून मिळणाऱ्या कराच्या उत्पन्नातून होत असल्याने नागरिकांच्या ऋणाची परतफेड करण्यासाठी ही सेवा बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र सध्या राज्यामध्ये वाढत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या, त्यातून दरवर्षी उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सामाजिक दायित्व सेवेसाठी सरकारच्या विविध विभागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पदांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत सेवा मिळत नाही.
परिणामी या विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही सामाजिक दायित्व पूर्ण न केल्याने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर बाँड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर कोणालाही बाँड सेवेचे वाटप करण्यात येऊ नये, तसेच ऑनलाइन पोर्टल तातडीने बंद करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
निर्णयामुळे कोणाला सूट ?
सध्या सेवा सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित कालावधीतील सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र या नव्या निर्णयानुसार बाँड सेवेसाठी पात्र असून, त्यांना अद्याप जागेचे वाटप झालेले नाही किंवा काही कारणास्तव बाँड सेवा पूर्ण करता आलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांना ही सेवा पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी केल्यानंतर बाँड सेवा उपलब्ध झाली असून, संबंधित ठिकाणी विद्यार्थी रूजू झाला असेल तर त्याला सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र त्या ठिकाणी संबंधित विद्यार्थी रूजू झालेला नसेल तर त्याला सेवा पूर्ण दंडाची रक्कम भरली आहे, त्यांना करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्याने या सेवेतून सूट मिळविण्यासाठी कोणताही परतावा मिळणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
निर्णय योग्य... पण तयारी अपुरी?
राज्य सरकारने एमबीबीएस अभ्यासक्रमानंतरचा बाँड रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला सामाजिक संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागामध्ये रुग्णांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेवर याचा परिणाम होऊन आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने चर्चा करणे गरजेचे असल्याचा सूर सामाजिक संस्थांनी आवळला आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रातील कोणत्याही अधिकाऱ्याशी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याशी संवाद साधला, तर तो एक अनुभव आवर्जून सांगतो. एखाद्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं पद वर्षानुवर्षे रिक्त असतं, पण बाँडवरील डॉक्टर येतो आणि त्या एका वर्षात संपूर्ण केंद्र पुन्हा जिवंत होतं. बाह्यरुग्ण विभाग सुरू होतो, प्रसूतीपूर्व तपासण्या नियमित होतात, लसीकरण मोहिमांना गती मिळते, शाळांमधील आरोग्य तपासण्या होतात, क्षयरोग, मलेरिया, डेंग्यू यांसारख्या साथीच्या आजारांवर लक्ष ठेवलं जातं, रात्री अपघात झाला तर तोच डॉक्टर धावत येतो, सर्पदंशाची घटना घडली तर पहिली उपचारपद्धती तोच सुरू करतो आणि प्रसूती गुंतागुंतीची वाटली तर जिल्हा रुग्णालयात तातडीने संदर्भित करण्याचा निर्णयही तोच घेतो. म्हणजेच, गावकऱ्यांच्या दृष्टीने तो 'बाँड डॉक्टर' नसतो, तोच सरकारी डॉक्टर असतो. त्याच्या नियुक्तीचा प्रकार, त्याचा सेवाकाल किंवा त्याचं करिअर याच्याशी ग्रामीण रुग्णांचा काहीही संबंध नसतो. त्यांच्या दृष्टीने तो म्हणजे शासनाचा चेहरा असतो. त्यामुळे आज हा निर्णय घेतला जात असताना सर्वात मोठा प्रश्न हा नाही की बाँड सेवा रद्द करावी की नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, उद्या या डॉक्टरांच्या जागी कोण येणार?
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा अदृश्य कणा
इथेच या निर्णयातील सर्वात मोठी पोकळी दिसू लागते. सरकारने एक व्यवस्था रद्द केली आहे, पण तिची जागा घेणारी नवी व्यवस्था नेमकी काय असेल, याचं स्पष्ट उत्तर अद्याप समोर आलेलं नाही. ग्रामीण भागातील रिक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर भरली जाणार आहेत का? दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांसाठी अधिक वेतन, विशेष भत्ते, निवास व्यवस्था, मुलांच्या शिक्षणाच्या सुविधा किंवा पदव्युत्तर शिक्षणात अतिरिक्त गुण अशा आकर्षक योजना आणल्या जाणार आहेत का? की पुन्हा एकदा ही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहतील आणि आरोग्य केंद्रांच्या इमारती उभ्या राहतील, पण डॉक्टरांची खुर्ची रिकामी राहील? कारण डॉक्टरांना सक्तीने गावात पाठवणं हा आदर्श उपाय नव्हता, हे जितकं खरं आहे, तितकंच हेही खरं आहे की आज ग्रामीण भागात स्वेच्छेने सेवा करण्यास तयार असलेल्या डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नाही. ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने कोणती दीर्घकालीन धोरणात्मक तयारी केली आहे, हा प्रश्न विचारल्याशिवाय या निर्णयाचं संपूर्ण चित्र समोर येणार नाही.
आता सरकारसमोर खरी परीक्षा
धोरणांच्या बाबतीत एक मूलभूत नियम असतो तो म्हणजे एखादी जुनी व्यवस्था चुकीची वाटत असेल, तर ती बदलणं आवश्यक असतं; पण ती काढून टाकण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था उभी करणं त्याहून अधिक आवश्यक असतं. अन्यथा त्याची किंमत धोरण तयार करणाऱ्यांना नव्हे, तर त्या व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते.
महाराष्ट्रातही तसंच होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मुंबई, पुणे किंवा नागपूरसारख्या शहरांमध्ये एखादा सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नसला, तरी खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि विशेषज्ञांची मोठी साखळी पर्याय म्हणून उभी असते. पण गडचिरोलीच्या एखाद्या दुर्गम गावात, नंदुरबारच्या डोंगराळ पट्ट्यात, मेळघाटच्या आदिवासी वस्तीत किंवा पालघरच्या अंतर्गत भागात राहणाऱ्या कुटुंबासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर हा पर्याय नसतो; तोच एकमेव आधार असतो. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम डॉक्टरांच्या करिअरवर जितका होईल, त्यापेक्षा अधिक परिणाम ग्रामीण गरीबांच्या आरोग्यावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच बाँड सेवा रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे केवळ डॉक्टरांच्या स्वातंत्र्याचा विजय म्हणून पाहणं पुरेसं ठरणार नाही, तो ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही तितक्याच गांभीर्याने तपासून पाहावा लागेल.
वैद्यकीय क्षेत्रातून मात्र निर्णयाचे स्वागत
अन्य राज्यांमध्ये बाँड पद्धत नसल्याने आपल्या राज्यातील अनेक हुशार विद्यार्थी बाहेरच्या राज्यामध्ये शिक्षणासाठी जातात. त्यामुळे या आता असे विद्यार्थी महाराष्ट्रातच प्रवेश घेतील. तसेच एमबीबीएसनंतर बाँडमध्ये त्यांचे एक वर्ष वाया घालविण्याऐवजी पदव्युत्तर शिक्षणानंतर असलेल्या बाँडने ग्रामीण भागात चांगले डॉक्टर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी व्यक्त केले. बाँड सेवेचे वाटप होण्यास होणारा विलंब, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना येणारे अडथळे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणी यांसारख्या अनेक समस्यांवर या निर्णयामुळे तोडगा निघणार आहे. नव्याने एमबीबीएस पूर्ण केलेल्या करिअरच्या संधींकडे विनाविलंब डॉक्टरांना उच्च शिक्षण आणि वाटचाल करता येईल, असे मार्डचे अध्यक्ष अथर्व शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी आणि बाँडअंतर्गत उपलब्ध पदे यांच्यातील तफावतीचा मुद्दा आतंरवासिता डॉक्टरांची संघटना असलेल्या 'अस्मि' कडून वारंवार मांडण्यात आला आहे. त्याला यश आले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टरांनी सेवा द्यावी, यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा आणि निवासस्थानाची सुविधा उपलब्ध करावी, असे 'अस्मि' चे माजी महासचिव डॉ. जीशान बागवान यांनी सांगितले.
