- विठ्ठल साबळे
- नाग, मण्यार, घोणस आणि फुरसे चार वेगवेगळे साप; पण उपचारासाठी प्रामुख्याने एकच प्रतिविष. मग महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत ते तितकंच प्रभावी आहे का?
- एका जिल्ह्यात वर्षभरात १७ मृत्यूंची नोंद; पण सरकारी आकडेवारीत संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ २५ मृत्यू सर्पदंशाच्या मृत्यूंचा खरा आकडा नेमका कोणता?
- दुर्गम भागात जिवंत असताना प्रतिविषापर्यंत पोहोचता येत नाही आणि मृत्यूनंतर मदतही प्रत्येकाच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचत नाही मग सर्पदंशाविरुद्धची लढाई नेमकी कुठे जिंकली जातेय?
नाग चावला तरी तेच औषध, मण्यार चावला तरी तेच; घोणस आणि फुरशाच्या दंशावरही तेच प्रतिविष म्हणजेच Anti snake Venom. मात्र एकाच प्रजातीच्या सापांच्या विषात प्रदेशानुसार बदल होत असेल, तर देशभर वापरल्या जाणाऱ्या एकाच प्रतिविषाची परिणामकारकता सर्वत्र सारखी आहे का? महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पोहोचलेल्या या प्रश्नाने आता प्रतिविषाच्या बाटलीपासून मृत्यूच्या आकडेवारीपर्यंत संपूर्ण व्यवस्थाच तपासणीच्या केंद्रस्थानी आणली आहे.
गंगापूर तालुक्याचे शेतकरी प्रकाश ससाणे यांना गेल्या वर्षाच्या पावसाळ्यात शेतातून घरी जाताना पायाला साप चावला. पुढच्या काही मिनिटांत त्यांच्या कुटुंबासमोर एकच प्रश्न उभा राहिला होता जीव वाचेल का? पण रुग्णालयाच्या दारापर्यंत पोहोचेपर्यंत या एका प्रश्नाचे अनेक तुकडे झालेले असतात. प्रकाश सासणे म्हणतात, वाहन किती लवकर मिळेल, जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर असतील का, तिथे प्रतिविषाचा साठा असेल का, डॉक्टर उपचार सुरू करतील की मोठ्या रुग्णालयात पाठवतील… असें अनेक प्रश्न त्यावेळी मनात येत होते.
मात्र त्याअगोदर आणखी एक मूलभूत प्रश्न महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पोहोचला आहे, तो म्हणजे रुग्णाला दिले जाणारे प्रतिविष नेमक्या कोणत्या सापांच्या विषापासून बनते आणि महाराष्ट्रातील सापांच्या विषावर ते किती परिणामकारक आहे?
‘Big 4’ आणि सापांच्या विषातील भौगोलिक तफावत
भारतात वापरले जाणारे बहुतेक पॉलीव्हॅलंट अँटी स्नेक व्हेनम (ASV) ‘Big 4’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाग, मण्यार, घोणस आणि फुरसे या चार प्रमुख विषारी सापांविरुद्ध तयार केले जाते. या सापांचे विष गोळा करून ते अत्यंत नियंत्रित आणि हळूहळू वाढवलेल्या मात्रेत घोडे, खेचर, बैल किंवा लहान जातीचे घोडे यांच्या शरीरात दिले जाते…
सहा ते आठ महिन्यांच्या या प्रक्रियेत या प्राण्यांच्या शरीरात सापाच्या विषाशी लढणारी प्रतिपिंडे तयार होतात. त्यानंतर त्यांचे रक्त घेऊन त्यातील प्लाझ्मा वेगळा केला जातो. या प्लाझ्मामधील विषाशी लढणारी प्रतिपिंडे शुद्ध केली जातात, त्यांची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता तपासली जाते आणि अखेर रुग्णालयात पोहोचणारी प्रतिविषाची बाटली तयार होते. नाग, मण्यार, घोणस किंवा फुरसे यापैकी कोणताही साप चावला, तरी प्रामुख्याने या चारही सापांच्या विषावर काम करणारे हे एकच प्रतिविष वापरले जाते.
मात्र आता वैज्ञानिक संशोधनामधून सापांच्या विषामध्ये भौगोलिक फरक आढळून आले आहेत. म्हणजेच, एकाच प्रजातीचा साप महाराष्ट्रात आणि तामिळनाडूत आढळत असला, तरी दोन्ही ठिकाणच्या सापांच्या विषातील घटकांचे प्रमाण आणि रचना पूर्णपणे सारखी असेलच असे नाही. सापाचा आहार, तेथील हवामान, अधिवास आणि उत्क्रांतीसारख्या घटकांमुळे त्याच्या विषात फरक पडू शकतो.
विशेष म्हणजे, भारतातील बहुतांश सर्पदंश प्रतिविष तामिळनाडूतील चेन्नईजवळ असलेल्या ‘इरुला कोऑपरेटिव्ह’कडून (ISCICS) गोळा केल्या जाणाऱ्या सापांच्या विषाचा वापर करून तयार केले जाते.
विदर्भातील जंगल, मराठवाड्याची कोरडवाहू शेती, कोकणचा दमट पट्टा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा ऊसपट्टा या चारही प्रदेशांचा भूगोल वेगळा असताना राज्याकडे स्वतःच्या विषारी सापांचा अद्ययावत वैज्ञानिक नकाशा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
दुर्गम भागातील वेळेचा मृत्यूदंड
गडचिरोली, नंदुरबारसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांत ही लढाई अनेकदा रुग्णालयाच्या दारापर्यंत पोहोचण्याआधीच कठीण होते. विखुरलेली गावे, जंगलातून जाणारे खराब रस्ते, पावसाळ्यात तुटणारा संपर्क, वेळेवर वाहन न मिळणे आणि जवळच्या आरोग्य केंद्रापर्यंतचे मोठे अंतर यामुळे अति विषारी साप चावल्यानंतरचा महत्त्वाचा वेळ प्रवासातच निघून जातो. अशा वेळी रुग्णालयात प्रतिविषाचा साठा असला, तरी रुग्ण तिथपर्यंत वेळेत पोहोचू शकत नसेल तर त्या साठ्याचा उपयोग काय,
‘बाईमाणूस’शी बोलताना गडचिरोली येथील कोठी ग्रामपंचायतच्या माजी सरपंच भाग्यश्री लेखामी सांगतात कि,
‘’भामरागडच्या कोठी आणि लाहेरी भागातील दुर्गम पाड्यांमध्ये सर्पदंशाची लढाई अनेकदा प्रतिविष मिळण्याआधीच हरली जाते. कोठी, मरकनासारख्या गावांमधून उपचारासाठी २५ किलोमीटरची कसरत करावी लागते; गावाजवळची उपकेंद्रे आहेत, पण तिथे सर्पदंशावर उपचाराची सोय नाही. नुकतंच दहा-बारा वर्षांचं एक मूल खेळताना मण्यार साप चावल्याने गंभीर झालं. रुग्णवाहिकेची वाट पाहण्यात वेळ गेला, अखेर त्याला दुचाकीवरून रुग्णालयाकडे नेण्यात आलं; पण प्रतिविषापर्यंत पोहोचण्याआधीच त्याचा जीव गेला. याच भागात एका वृद्धाला डोंगरावर नाग चावला आणि रुग्णालयात नेतानाच त्याचाही मृत्यू झाला. इथे प्रश्न फक्त सापाच्या विषाचा नाही; रस्ता, अंतर, वाहन आणि वेळ या सगळ्यांचा आहे.’’ अशा काही घटना भाग्यश्री लेखामी सांगतात.
वेळेत पोहोचलेले रुग्ण वाचतात, उशीर झालेला रुग्ण वाटेतच दगावतो. त्याहून गंभीर म्हणजे, सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यानंतर दोन लाख रुपयांच्या मदतीची तरतूद असल्याचं सांगितलं जातं; पण आमच्या भागातील अशा मृतांच्या कुटुंबांना प्रत्यक्षात मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे आमच्यासाठी प्रश्न एकच आहे माणूस जिवंत असताना प्रतिविषापर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि मेल्यानंतर त्याच्या कुटुंबापर्यंत मदत पोहोचत नाही, मग या दुर्गम भागातील माणसाने नेमकं करायचं काय? असा सवाल लेखामी उपस्थित करतात
विधानसभेतील आक्रमकता आणि 'अधिसूचित आजार'चा निर्णय
याच प्रश्नाचा आवाज १ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत ऐकू आला. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी प्रादेशिक विष बँक (Regional Venom Bank) उभारण्याची मागणी करत स्थानिक सापांचे विष संकलित करणे, त्याचा अभ्यास करणे आणि प्रतिविषाच्या परिणामकारकतेवर संशोधन करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तर आमदार श्वेता महाले यांनी प्रत्येक PHC मध्ये पुरेसा प्रतिविष साठा आणि सर्पदंश प्रतिबंध व उपचारासाठी स्वतंत्र धोरणाचा प्रश्न उपस्थित केला…
एखाद्या विशिष्ट सापाच्या विषावरच काम करणारे स्वतंत्र प्रतिविष विकसित करता येईल का, यावरही संशोधन व्हावे. अशी मागणी पुढे आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील अनेक डॉक्टर प्रतिविष देण्यास संकोच करतात आणि त्यामुळे रुग्णाला पुढे पाठवण्यात महत्त्वाचा वेळ जातो, तर काही खासगी रुग्णालयांत गरजेपेक्षा अधिक प्रतिविष दिले जाते, असाही मुद्दा चर्चेत मांडण्यात आला.
राज्याचे आरोग्यमंत्री काय म्हणतात?
‘बाईमाणूस’ने या विषयावर राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना बोलते केले. आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की,
‘’सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना केवळ आकड्यांत मोजून चालणार नाही, त्यासाठी व्यवस्था बदलावी लागेल. म्हणूनच, सर्पदंशाची प्रत्येक घटना आता 'अधिसूचित आजार' (Notifiable Disease) म्हणून नोंदवली जावी, यासाठी आम्ही आता अधिक आक्रमक झालो आहोत. विधी व न्याय विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार सुधारीत प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या जुलै महिन्याच्या अधिवेशनात आम्ही या प्रस्तावाला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचा निर्धार केला आहे. आमचं ध्येय स्पष्ट आहे प्रत्येक मृत्यूची नोंद व्हावी आणि त्या आधारावर उपचारांची सक्षम यंत्रणा उभी राहावी."
या सगळ्या प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्राचीच एक ऐतिहासिक संस्था उभी आहे… ती म्हणजे हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन. पिंपरीतील अँटिटॉक्सिन अँड सेरा विभागात १९४० पासून अँटी स्नेक वेनॉम सिरम (anti venome serum) चे उत्पादन केले जाते. सुमारे ८५० घोडे, खेचर, बैल आणि लहान जातीचे घोडे (पोनी) विविध प्रकारची प्रतिविषे तयार करण्यासाठी ठेवले जातात. हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या माहितीनुसार, विषारी सापांचे विष काढून ते गोठवून वाळवलेल्या पावडरच्या (freeze dried powder) स्वरूपात उत्पादन आणि संशोधनासाठी साठवले जाते.
सरकारी नोंदीत ७%, वास्तवात किती?
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रण कृती आराखड्यात (NAPSE) नमूद केलेल्या संशोधनानुसार, सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी केवळ ७.२३ टक्के मृत्यूंचीच अधिकृत नोंद झाली होती. याउलट ३० मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत दिलेल्या ताज्या IDSP IHIP आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात २०२३ मध्ये १८,३२,०२४ मध्ये ३७० आणि २०२५ मध्ये ४३१ सर्पदंश मृत्यू नोंदले गेले. तीन वर्षांत एकूण ९८४ मृत्यू.
महाराष्ट्राची आकडेवारी तर अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. राज्यात २०२३ मध्ये केवळ २०२४ मध्ये ७ आणि २०२५ मध्ये २५ मृत्यू नोंदले गेले. म्हणजे तीन वर्षांत ३४ मृत्यू. पण याच महाराष्ट्राने २०१८-१९ मध्ये ४२ हजार २६ सर्पदंश प्रकरणे नोंदवली होती आणि त्या वर्षी देशात सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवणारे राज्य ठरले होते. नाशिक देशातील सर्वाधिक सर्पदंश असलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक होता.
फुरसे (डावीकडून पहिला), त्यानंतर घोणस, त्याखाली नाग साप आणि काळा मण्यार. अतिविषारी साप
नागपूर जिल्ह्यातील वन्यजीव आणि सर्पदंश प्रतिबंधासाठी काम करणाऱ्या 'वाईल्डलाईफ वेल्फेअर सोसायटी' (Wildlife Welfare Society) या स्थानिक संस्थेने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ या एकाच वर्षात नागपूर जिल्ह्यात सर्पदंशाच्या १८६ घटनांची नोंद झाली, ज्यामध्ये १७ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले….
मदतीचा 'निकष' आणि भूमिहीन गरिबांची हतबलता
साप चावल्याने जीव गमावलेल्या व्यक्तींना राज्य शासनाकडून मदत काय मिळते तर 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना'. ही योजना सर्पदंशाच्या रुग्णांसाठी एक आशेचा किरण नक्कीच आहे. दिनांक १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेत सर्पदंशाचा स्पष्ट उल्लेख असून, पात्र शेतकऱ्याचा किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद आहे. १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी ही योजना लागू असून, अपंगत्व आल्यास १ ते २ लाखांपर्यंतची मदतही मिळते.
मात्र, इथेच पात्रतेचा मोठा पेच निर्माण होतो. ही योजना सर्वांसाठी नाही. शासकीय निकषांनुसार, सातबारावर नाव असलेला खातेदार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य' (आई, वडील, पती/पत्नी, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी) अशा केवळ दोनच व्यक्तींना या योजनेचे सुरक्षा कवच मिळते. याचाच अर्थ, ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही असे भूमिहीन शेतमजूर, आदिवासी बांधव किंवा शहरात राहणारे सामान्य नागरिक या योजनेच्या कक्षेतून पूर्णपणे बाहेर आहेत. सर्पदंशासारख्या दुर्दैवी घटनेत शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात सरकार भेद का करते? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केंद्रीय सर्वेक्षण प्रणाली मध्ये २५ मृत्यू, तर दुसरीकडे एका जिल्ह्याच्या स्वतंत्र नोंदीत १७ मृत्यू समोर येतात. वेगवेगळ्या संस्थांची आकडेवारी गोळा करण्याची आणि मृत्यूंची नोंद करण्याची पद्धत वेगळी असू शकते. मात्र, आकडेवारीतील ही तफावत महाराष्ट्राला एकच, विश्वासार्ह आणि जिल्हानिहाय सार्वजनिक डेटाबेस किती तातडीने आवश्यक आहे, हे अधोरेखित करते.
महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील तफावत
इतर राज्यांची परिस्थिती पाहिल्यास कर्नाटकात सर्पदंश मृत्यू २०२३ मधील १९ वरून २०२४ मध्ये १०१ आणि २०२५ मध्ये १५७ वर गेले. पश्चिम बंगालमध्ये २०२५ मध्ये ६३, तामिळनाडूत २७, मध्य प्रदेशात २७, महाराष्ट्रात २५ आणि ओडिशात २४ मृत्यू नोंदले गेले. याचा अर्थ एखाद्या राज्यात अचानक साप वाढले, एवढाच सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही; कर्नाटकाने सर्पदंश अधिसूचित करून स्वतंत्र राज्य कृती आराखडा (State Action Plan) आणला आणि Big 4 पलीकडील साप, वेगवेगळ्या भागांतील सापांच्या विषात आढळणारे फरक” आणि विद्यमान प्रतिविषाची परिणामकारकता तपासण्यावर भर दिला.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) च्या राष्ट्रीय कृती आराखड्यमध्ये (NAP) राज्यनिहाय भरपाईची तुलना दिली आहे. त्यानुसार बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्पदंश मृत्यूवर ४ लाख, मध्य प्रदेशमध्ये ४ लाख, ओडिशामध्ये ४ लाख, केरळमध्ये जंगलाबाहेरील सर्पदंश मृत्यूवर १ लाख, तर कर्नाटकमध्ये शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या शेतीसंबंधित सर्पदंश मृत्यूवर २ लाख अशा तरतुदींची नोंद आहे.
सापांच्या विषात प्रदेशानुसार आढळणाऱ्या फरकांच्या पार्श्वभूमीवर, केरळनेही स्थानिक प्रतिविष निर्मितीची दिशा जाहीर केली आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, केरळ, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या आठ राज्यांनी सर्पदंशाची प्रकरणे आणि मृत्यू अधिसूचित आजार घोषित केले आहेत.
महाराष्ट्राने आता नोंदणीच्या पुढे जाऊन संशोधन आणि उपचारव्यवस्थेची स्वतंत्र दिशा ठरवायची आहे. कारण सर्पदंशाच्या लढाईत महाराष्ट्राकडे प्रतिविष आहे, हाफकिनसारखी संस्था आहे, डॉक्टर आहेत, राष्ट्रीय कृती आराखडा आहे आणि आता विधानसभेत प्रादेशिक विष बँक (RVB) ची मागणीही पोहोचली आहे. तरी खरी परीक्षा एका बाटलीच्या उपलब्धतेची नाही. त्या बाटलीतील प्रतिविष महाराष्ट्राच्या विषाला किती अचूक ओळखते, ती बाटली वेळेत रुग्णापर्यंत पोहोचते का आणि रुग्णाला वाचवण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था तिच्यामागे उभी आहे का या तीन प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्याशिवाय सर्पदंशाविरुद्धची लढाई पूर्ण होणार नाही.
