अप्सरा आगा / शंतनू खुजे
- राज्य सरकारच्या १ मे पासूनच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयामुळे भाषिक स्वाभिमानाचा प्रश्न मार्गी लागत असला, तरी परप्रांतीय प्रवाशांशी संवाद साधताना येणाऱ्या अडचणींमुळे रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर गदा येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
- 'मराठी न आल्यास परवाना रद्द' करण्याच्या अटीला रिक्षा संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. ४ मे पासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
- केवळ सक्ती करण्यापेक्षा सरकारने वाहनचालकांसाठी मराठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित कराव्यात आणि भाषेचा आग्रह धरताना तो केवळ गरिबांपुरता मर्यादित न ठेवता कॉर्पोरेट स्तरावरही लागू करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
'मराठी आलीच पाहिजे, पण प्रवाशांना बाहेर कसं काढणार?' रिक्षाच्या आरशातून दिसणाऱ्या पुण्याच्या बदलत्या गर्दीकडे पाहत रिक्षाचालक विलास मोरे अत्यंत कळीचा प्रश्न उपस्थित करतात. राज्य सरकारने मराठी भाषेच्या सक्तीचा घेतलेला निर्णय त्यांना मान्य आहे, पण त्यातील व्यावहारिक अडचणी त्यांना अस्वस्थ करत आहेत. एअरपोर्ट असो वा आयटी पार्क, परराज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांशी संवाद साधताना हिंदीचा आधार घ्यावाच लागतो, असं सांगताना विलासकाका म्हणतात, 'मराठी शिकण्याची संधी द्या, पण भाषा येत नाही म्हणून कुणाला शहराबाहेर तर काढू शकत नाही ना?'
(शेख असिफ)
सरकारच्या याच निर्णयाबाबत छ. संभाजीनगर मधील रिक्षाचालक शेख असिफ मात्र वेगळं मत मांडतात,
“आम्हाला या निर्णयात काही अडचण नाहीये. आपण जे महाराष्ट्र मातीत जन्म झालेलो आहे, आपण महाराष्ट्र म्हणायला आम्हाला अधिकार आहे, पूर्ण अधिकार आहे. सरकारचा निर्णय १०० टक्के योग्य आहे, आता कोणी आईच्या पोटातून थोडी शिकून येतो. होईल दोन महिने, चार महिने... जे बाहेरचे लोकं आलेले आहेत धंदा करायला ऑटो रिक्षामध्ये, त्यांना थोडा त्रास होईल. नंतर ते शिकतील. महाराष्ट्रामध्ये राहणार आहे तर बरोबर मराठी शिकायलाच लागेल तुम्हाला.”
भाषेचा अभिमान आणि रोजगाराची सक्ती यातील संघर्षाचा पुणे आणि छ.संभाजीनगर येथील रिक्षाचालकांशी संवाद साधून केलेला हा ग्राऊंड रिपोर्ट…
स्वारगेट परिसरात विलासकाका प्रवाशी बोलवत 'मराठी भाषा सक्ती' या निर्णयावरही 'बाईमाणूस'शी संवाद साधतात.
'अहो मॅडम, आता बघा ना, पुणे शहरासह महाराष्ट्रात येणाऱ्या अनेक राज्यातून, प्रांतातून येणारे अनेक लोक, सर्वानाच सगळ्या भाषा येतील, असं काही नसतं. हिंदी बऱ्यापैकी बोलतात. आपण महाराष्ट्र्रात राहतोय म्हंटल तर मराठी यायला पाहिजे. पण आमच्याकडे प्रवासी असतात. वेगवेगळ्या प्रांतातून, अनेक राज्यातून येतात. त्यांना मराठी नाही येत, एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, आयटी पार्क या भागात हिंदी जास्त बोलली जाते. त्यांना मराठी येत नाही. त्यामुळे नाइलाज असतो, त्यांच्याशी हिंदी बोलावंच लागतं. त्यांना मराठी येत नाही म्हणून त्यांना पण बाहेर काढणार आहात का? मला निर्णय चुकीचा वाटतो. मराठी यायला पाहिजे, पण मराठी शिकण्याची संधी द्यावी.
(विलास मोरे)
१ मे पासून रिक्षा चालकांना 'मराठी' येणं सक्तीचं
येत्या महाराष्ट्र दिनापासून, म्हणजेच १ मे २०२६ पासून राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी आणि ओला-उबर चालकांसाठी एक मोठा नियम लागू होतोय. आता प्रवाशांशी बोलताना या चालकांना 'मराठी' येणं सक्तीचं असणार आहे. नुसतं बोलणंच नाही, तर मराठी वाचता आणि लिहिता येणंही आता बंधनकारक असेल. सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी अगदी कडकपणे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. १ मे नंतर मराठी भाषा बोलू न शकणाऱ्या रिक्षाचालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. तसेच, हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कितीही विरोध झाला तरी या निर्णयावर आपण ठाम राहणार असल्याचं सरनाईक वारंवार स्पष्ट करत आहेत.
“आम्हाला मराठी उत्तम येतं,पण मुद्दा प्रवाशांचा….”
गेल्या १५ वर्षांपासून पुणे शहरात रिक्षा चालवणारे समीर शेख सांगतात की या रिक्षामुळेच माझं घर चालतंय…
“गेल्या १५ वर्षांपासून मी रिक्षा चालवतोय,. आता सरकार म्हणतंय मराठी सक्तीची करणार, पण आमच्यापुढं अडचण वेगळीच आहे. रिक्षात बसणारा प्रवासी काय फक्त महाराष्ट्राचा नसतो; कुणी साऊथचं असतं, कुणी तेलगू असतं. त्यांना मराठी समजत नाही, मग त्यांच्याशी बोलायचं कसं? अशा वेळी हिंदी किंवा इंग्रजीचा आधार घेतला तरच त्यांना समजतं. जर सरकारने मराठीची सक्ती केली, तर आमच्या धंद्यावर थेट परिणाम होईल. आम्ही महाराष्ट्रातच राहतो, मराठी मुस्लिम आहोत, आम्हाला मराठी उत्तम येतं. पण मुद्दा आमचा नाही, प्रवाशांचा आहे. प्रवाशांनाच जर मराठी येत नसेल, तर आम्ही काय करायचं? मला सरकारला एवढंच सांगायचं आहे की, आमच्यासारख्या रिक्षाचालकांवर आणि ट्रान्सपोर्टवाल्यांवर अशी भाषेची सक्ती करू नका.”
(समीर शेख)
कष्टकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा 'हा' प्रयत्न - नितीन पवार
रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार परखड भूमिका मांडतात, ते सांगतात, 'परिवहन मंत्र्यांनी रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्तीची घोषणा केली आणि मराठी बोलता आलं नाही तर परवानाच रद्द करू, असं म्हटलं. हे ऐकून खरंच धक्का बसला. हा मुद्दा मराठी भाषेचा नाहीच, तर कष्टकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे. मी ज्या चळवळीचं नेतृत्व करतो, त्याच चळवळीनं मराठी भाषिकांचं राज्य व्हावं म्हणून लढे दिलेत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ पेक्षा जास्त जणांनी बलिदान दिलं, त्यात कष्टकरी कामगारांचा वाटा मोठा होता. या कष्टकऱ्यांचीच ही पहिली इच्छा होती की मराठी भाषिकांचं राज्य व्हावं. पण आज त्याच कष्टकऱ्यांपैकी असलेल्या एखाद्या रिक्षाचालकाला 'मराठी येत नसेल तर तुझा रोजगारच हिरावून घेऊ' असं म्हणणं म्हणजे, त्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याशी केलेली प्रतारणा (फसवणूक) आहे. आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे, मराठी यायला हवी, त्यासाठी तुम्ही आग्रह धरा, पण अशी सक्ती करू नका. उलट मराठी शिकण्यासाठी सवलत द्या. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी आलंच पाहिजे, पण त्यासाठी कोणाचं पोट मारणं चुकीचं आहे.
सरकार काहीतरी नवीन काढून लोकांना वेठीस धरतंय…
पुढे ते सांगतात, 'दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा की, सरकार मराठीची ही सक्ती फक्त गरिबांवर आणि खालच्या पातळीवरच का करतंय? वरच्या पातळीवर का नाही? परवाच जेव्हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मराठीऐवजी हिंदी घुसवायचा प्रयत्न झाला, तेव्हा कुणीच काही बोललं नाही. उलट इथले गुजराती व्यापारी आणि उद्योजक उघडपणे म्हणाले की 'आम्ही मराठी शिकणार नाही, काय करायचं ते करा'. तेव्हा सरकारने गप्प का बसलं? तुमचे 'आका' गुजराती आहेत म्हणून त्यांना सवलत द्यायची आणि घाम गाळणाऱ्या कष्टकऱ्यांवर मात्र भाषेचा वरवंटा चालवायचा, हे साफ चुकीचं आहे. कष्टकरी चळवळ हे कधीच सहन करणार नाही. आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे, महाराष्ट्रात मराठी आलीच पाहिजे, पण ती सक्तीने नको. सरकारने त्यासाठी कार्यशाळा घ्याव्या, आम्ही स्वतः त्यात सहभागी होऊ. पण ते सोडून 'सक्ती करू' म्हणणं चुकीचं आहे.
दुसरीकडे, या निर्णयाला विरोध म्हणून थेट संप किंवा आंदोलन करणं हेही आम्हाला मान्य नाही. आपण मराठी शिकण्याची तयारी दाखवली पाहिजे आणि सरकारकडे तशी सवलत मागितली पाहिजे. खरं तर, मराठी शिकवण्याचा नियम लावायचाच असेल तर तो कॉर्पोरेट ऑफिस, मोठे उद्योग आणि बँकांपासून लावा. आज 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे सगळे फॉर्म इंग्रजीत आहेत, तिथे सरकार काय करतंय? दुकानांवरच्या मराठी पाट्यांच्या निर्णयाची अजून नीट अंमलबजावणी होत नाहीये. जे जुने नियम आहेत ते तर पाळा! लोकांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न बाजूला राहिलेत आणि सरकार काहीतरी नवीन काढून लोकांना वेठीस धरतंय.'
मुख्य समस्यांकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न…
संभाजीनगर शहरात मागील ३५ वर्षांपासून रिक्षा चालवत असलेले शेख जलील यांच्या मते सरकार असे निर्णय मुख्य समस्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी घेतयं. ते म्हणतात की,
“सरकारला हे नाही दिसत की औरंगाबाद शहरात गाड्या खूप झाल्या आहेत. रिक्षावाले बोलावण्यासाठी लोकांच्या घरी जात आहेत. १६० रुपये लिटर गॅस... १५० रुपये झालाय, ते नाही दिसत यांना... आणि मराठी बोला, नवनवीन कायदे आणतायत... काहीही गोष्ट करत राहतात. हे कंपनीवाले बसमध्ये प्रवासी बसवतायत, कारवाले प्रवासी बसवतायत, ते नाही दिसत लोकांना... कंपनीच्या बसवाले कमाई करतायत... त्यांना पगार वेगळा मिळतोय... आणि चालत्या माणसांना प्रवासी म्हणून बसवतायत, ते नाही दिसत त्यांना… आणि हे सगळ्यांवर उपाय शोधण्याऐवजी ते हे सरकार असे निर्णय घेतंय”
(शेख जलील)
नेमकं प्रकरण काय..?
सरकारचं म्हणणं आहे की, महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालवायची असेल, तर इथली भाषा आलीच पाहिजे. यामुळे मराठी भाषेचा आदर वाढेल आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय थांबेल. याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ आणि मोठे अधिकारी हजर होते. मराठी भाषेचा स्वाभिमान जपण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं सरकारचं मत आहे.
पण... चालकांची अडचण काय…?
हा निर्णय ऐकायला जरी चांगला वाटत असला, तरी ग्राऊंडवर मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक चालक परप्रांतातून आलेले आहेत, ज्यांना मराठी नीट बोलता येत नाही. अचानक असा नियम लादल्यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 'मराठी आली पाहिजे, पण ती शिकण्यासाठी वेळ आणि संधी मिळायला हवी,' असं मत मुंबई-पुण्यातील अनेक रिक्षाचालकांनी व्यक्त केलं आहे.
४ मे पासून संपावर जाण्याचा इशारा
एकीकडे सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे, तर दुसरीकडे रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी या सक्तीच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या नियमाचा निषेध म्हणून रिक्षाचालकांनी ४ मे पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जर हा संप झाला, तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता १ मे ला मराठीची सक्ती होणार की ४ मे ला रिक्षांची चाकं थांबणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम
या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे, तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरनाईकांच्या निर्णयाचं रितेश देशमुखकडून समर्थन
नुकतंच रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जिनिलिया देशमुख यांची एसटी बसच्या ब्रँड अँबेसिडरपदी निवड झाली आहे. यानिमित्त घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रितेश यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्यच असली पाहिजे. आपण जेव्हा दुसऱ्या राज्यात जातो, तेव्हा आपणही त्यांची भाषा बोलली पाहिजे. त्यामुळे प्रताप सरनाईक यांनी जो काही हा निर्णय घेतला आहे, तो योग्यच आहे.' त्याने समर्थन केलं आहे.
तर एकूणच काय, सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे आणि रिक्षाचालक आपल्या पोटापाण्याच्या चिंतेत! रितेश देशमुख सारख्या कलाकारांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय खरं, पण रस्त्यावर रिक्षा ओढणाऱ्या विलासकाका आणि समीर शेख यांच्यासमोरचा प्रश्न 'उद्याचं काय?' हाच आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिग्गज साहित्यिकांची फौज दिमतीला घेऊन प्रशिक्षणाचे धडे गिरवायला सुरुवात केली आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण हा मराठीचा 'धडा' गिरवताना कुणा कष्टकऱ्याचा 'परवाना' धोक्यात येणार असेल, तर तो संघर्षाचा मुद्दा ठरणार आहे. १ मे पासून मराठीची सक्ती लागू होणार आणि लगेच ४ मे पासून संपाचं त्यार उपसलं जाणार, अशा कात्रीत सामान्य प्रवाशी अडकला आहे.
महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान व्हायलाच हवा, यात कुणाचंच दुमत नाही. पण हा सन्मान सक्तीने मिळवायचा की प्रेमाने आणि संधी देऊन? हेच आता ठरवायची वेळ आली आहे. सरकारनं प्रशिक्षणाचे जे हात पुढे केले आहेत, ते जर सक्तीच्या बेड्या न बनता 'शिकण्याची संधी' बनले, तरच खऱ्या अर्थानं रिक्षाच्या चाकासोबत मराठी भाषेचं चाकही जोमानं फिरेल. आता १ मे ला भाषेचा विजय होतो की ४ मे ला संपाचा दणका बसतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. पण तूर्तास तरी, पुण्या-मुंबईच्या रिक्षांच्या आरशात 'मराठी' भाषेसोबतच भविष्याची 'काळजी' स्पष्ट दिसतेय.
