अप्सरा आगा
- मासळी बाजारांवरील निर्बंधामुळे कोळी महिलांच्या पारंपरिक व्यवसायासमोर मोठं संकट उभं राहिलं असून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- स्वच्छतेच्या नावाखाली थेट बंदी घालण्याऐवजी प्रशासनाने आधुनिक सुविधा, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी कोळी समाजाची मागणी आहे.
- समुद्र, कोळीवाडे आणि मासळी बाजार ही मुंबईची सांस्कृतिक ओळख असून तीच ओळख विकासाच्या नावाखाली हळूहळू पुसली जात असल्याची भावना कोळी बांधवांमध्ये वाढत आहे.
'पहाटे तीन-चार वाजल्यापासनं आम्ही बाजारात येतो बघा. समुद्रातून आलेली मासळी निवडायची, लावायची, ग्राहकांना ताजी द्यायची…हाच आमचा धंदा, हाच आमचा संसार. लोकांना साफ केलेले मासेच पाहिजेत, मग आम्ही कापणार नाही तर कोण कापणार? आता अचानक बंदी घातली म्हणतायत. मग आमच्यासारख्या बायकांनी घर चालवायचं कसं? पोरांच्या शाळेची फी कुठून भरायची? रोजचा खर्च कसा भागवायचा? आमच्याशी कुणी साधं बोलायलाही आलं नाही. ऑफिसात बसून निर्णय घेतात, पण बाजारात आमचं आयुष्य कसं जातं, हे कुणाला दिसत नाही बघा…' अशा व्यथा सुनंदा कोळी (नाव बदलले आहे) बोलता बोलता मांडत होत्या. बोलताना त्यांचा गहिवरलेला आवाज आणि डोळ्यातलं पाणीच जणू मुंबईच्या बदलत्या चेहऱ्याची कहाणी सांगून जात होती.
मुंबई म्हटलं की समुद्र, कोळीवाडे आणि मासळी बाजार हे चित्र आपोआप डोळ्यांसमोर उभं राहतं. पण आता ह्याच मासळी बाजारांवर निर्बंध येऊ लागल्याने कोळी समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. 'मासळीचा वास' म्हणून ज्याकडे काही जण नाक मुरडून पाहतात, तोच वास हजारो कुटुंबांच्या चुली पेटवत असतो, हे मात्र सोयीस्करपणे विसरलं जातंय. पहाटेच्या अंधारातून सुरू होणारी ही धडपड केवळ व्यवसाय नाही, तर पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेलं जगणं आहे.
'मासळीच्या वासावर नाक मुरडता, पण या वासानेच आमची घरं चालतात. आमच्या हातातली सुरी थांबवणं म्हणजे आमच्या संसाराची दोरीच कापण्यासारखं हाय' असा संतप्त सवाल करत मुंबईतील कोळी भगिनींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. निमित्त होते, मुंबई महापालिकेने मासे कापण्यावर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाचे. मात्र, कोळीवाड्यांतून उमटलेला संताप आणि विरोधी पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर महापौरांनी घुमजाव करत हा निर्णय तडकाफडकी मागे घेतला.

प्रशासनाचा 'यू-टर्न'
मुंबई महापालिकेने मासे कापण्यावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरल्यानंतर अखेर प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे कोळी बांधव आणि मासळी विक्रेत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती, तर विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले होते. वाढता विरोध आणि कोळी समाजाचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता, मुंबईच्या महापौर रीतू तावडे यांनी तातडीने भूमिका बदलत 'मासे कापण्यावर कोणतीही बंदी नाही' असे स्पष्ट केले. वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी महापौरांनी स्वतः मासे बाजारांना भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मासळी विक्रेत्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांना दिलासा दिला. प्रशासनाच्या या 'यू-टर्न'मुळे कोळी बांधवांनी तूर्तास समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान, जेव्हा निर्णयाची चर्चा सोशल मिडियावर रंगली. त्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले. त्यापाठोपाठ कोळी बांधवांनीही संताप व्यक्त केला. बंदीचा निर्णय मागे घेण्याच्या आधी मुंबईसह राज्यभरातून टीका होऊ लागली. याचा सविस्तर घेतलेला आढावा.
'बोंबील घ्या…कोळंबी बी ताजी हाय'
मुंबई म्हटलं की डोळ्यांसमोर काय येतं? लोकलची धावपळ, चौपाटीचा वारा, उंच इमारती…आणि त्याचबरोबर सकाळी-सकाळी मासळी बाजारात घुमणारा आवाज. 'ताजी सुरमई घेऊन जा…बोंबील घ्या…कोळंबी ताजी हाय', हीच तर खरी मुंबई. हीच त्या शहराची मूळ चव. पण आता ह्याच मुंबईत कोळी बांधवाना मासे कापायला बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि पुन्हा एकदा प्रश्न उभा राहिला, विकासाच्या नावाखाली मुंबईची मूळ संस्कृतीच संपवायची का?
वाकोला येथील मासळी बाजारात मासे कापणे आणि स्वच्छ करणे हे बंद करण्याचा आदेश मुंबई महानगरपालिकेने दिला. कारण काय तर म्हणे दुर्गंधी आणि अस्वच्छता पसरते. पण हा निर्णय घेताना त्या बाजारात बसणाऱ्या शेकडो कोळी महिलांच्या संसाराचा, त्यांच्या रोजीरोटीचा, त्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेल्या व्यवसायाचा विचार कुणी केला का?, असा प्रश्न तेथील मासे विकणाऱ्या महिलांनी उपस्थित केलाय.

ग्राहक कुठं जाणार?
कोळी समाजासाठी मासेमारी हा फक्त व्यवसाय नाही, तर त्यांची ओळख आहे. समुद्राशी त्यांचं नातं रक्तात मिसळलेलं आहे. पहाटे तीन-चार वाजता उठून मासळी आणायची, बाजार मांडायचा, ग्राहकांशी गप्पा मारत मासे साफ करून द्यायचे…ह्या सगळ्यावर हजारो घरं चालतात. ग्राहकही बहुतेक वेळा साफ केलेले मासेच मागतात. आता जर बाजारात मासे कापायलाच बंदी असेल, तर ग्राहक कुठं जाणार? आणि विक्रेते काय विकणार?, असा प्रश्न आहे.
प्रश्न मानसिकतेचा..
खरं पाहिलं तर हा प्रश्न फक्त अस्वच्छतेचा नाही; हा प्रश्न मानसिकतेचा आहे. मुंबई बदलतेय, तिचं रूप बदलतंय, पण त्या बदलात मूळ मुंबईकर कुठेतरी बाजूला फेकले जातायत, अशी भावना कोळी बांधवांमध्ये निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील अनेक मासळी बाजार हटवणे, स्थलांतरित करणे किंवा मर्यादा घालणे अशा घटना वारंवार घडताना दिसतात. दादर, क्रॉफर्ड मार्केट, ससून डॉक सगळीकडे कोळी समाजाने आंदोलनं केली आहेत.
मटण-चिकन दुकानात घाण होत नाही का?
कोळी महिलांचा संताप रास्तच आहे. त्या विचारतात, “मटण दुकानात घाण होत नाही का? चिकन कापताना वास येत नाही का? मग नियम फक्त मासळीवाल्यांसाठीच का?” हा सवाल साधा असला तरी थेट मनाला भिडणारा आहे. कारण मुंबईत मांसाहार करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मासे हा तर अनेकांचा रोजच्या जीवनाचा भाग. मग मासळी बाजाराला अचानक अस्वच्छतेचं केंद्र ठरवण्यामागे नेमकं कारण काय? हेच समजेना. असं येथील कोळी महिला म्हणत आहेत.
खरंतर अस्वच्छता असेल, तर त्यावर उपाययोजना करता येतात. आधुनिक ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ पाणी, साफसफाई, योग्य जागा हे सगळं प्रशासन देऊ शकतं. पण सोपा मार्ग कोणता? थेट बंदी. हे म्हणजे घरात धूर होतो म्हणून चूलच फोडून टाकण्यासारखं झालंय.
बाजारांत साधं पिण्याचं पाणी नाही
मुंबईच्या कोळी पुरुषांसह महिलांनी अनेक वर्षं अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम केलं आहे. अनेक बाजारांत त्यांना पिण्याचं पाणी नाही, स्वच्छतागृह नाहीत, पुरेशी लाईट नाही, सुरक्षेची हमी नाही अशा तक्रारी वारंवार पुढे येत राहिल्या. पण त्या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करून अचानक 'मासे कापू नका' असं सांगणं म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे.
मुंबईची ओळख फक्त मोठ्या इमारतींनी नाही
मच्छीमार संघटना म्हणतेय, 'मुंबईची ओळख फक्त मोठ्या इमारतींनी नाही, तर कोळीवाडे आणि मासळी बाजारांनीही आहे. आमच्या पिढ्यान् पिढ्या हा व्यवसाय करत आहेत. स्वच्छतेचं कारण पुढे करून थेट मासे कापण्यावर बंदी घालणं म्हणजे आमच्या रोजगारावरच घाव घालण्यासारखं आहे. प्रशासनाने आधुनिक सुविधा द्याव्यात, कचरा व्यवस्थापन सुधारावं, पण व्यवसायच थांबवणं हा योग्य मार्ग नाही.

'आमच्या हाताला मासळीचा वास'
कोळी समाजातील महिला विक्रेत्या मंगला पाटील (नाव बदलले आहे) सांगतात, 'आमच्या हाताला मासळीचा वास आहे, कारण आम्ही मेहनत करून जगतो. तो वास आमच्या कष्टाचा आहे, कमीपणाचा नाही. पण आज बाजारात आम्हालाच अस्वच्छतेचं कारण ठरवलं जात आहे. अनेक वर्षं आम्ही ह्याच बाजारात काम केलं, हजारो लोकांच्या घरात अन्न पोहोचवलं. आता अचानक असे नियम आणल्यामुळे कोळी समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.'
राजकारणही रंगायला लागलंय
ह्या मुद्द्यावर राजकारणही रंगायला लागलं. विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. 'मग चिकन घेताना जिवंत कोंबडी घरी न्यायची का?' असा उपरोधिक सवाल उपस्थित करण्यात आला. पण खरं सांगायचं तर ह्या विषयाचं राजकारण होण्यापेक्षा तो सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
समुद्रावर आपलं आयुष्य घालवणारे हेच कोळी बांधव
मुंबईत राहणाऱ्या अनेक नव्या पिढीला कदाचित मासळी बाजार म्हणजे फक्त वास आणि गर्दी वाटत असेल. पण त्या बाजारांमध्ये मुंबईचा इतिहास जिवंत आहे. कोळीवाडे हे मुंबईच्या जन्मापासूनचे साक्षीदार आहेत. सात बेटांची मुंबई उभी राहत असताना समुद्रावर आपलं आयुष्य घालवणारे हेच कोळी बांधव होते. आज त्यांच्याच व्यवसायाला अस्वच्छ म्हणून हिणवलं जात असेल, तर ते दुर्दैवच म्हणावं लागेल.
वाकोला (धोबीघाट) येथील मासळी बाजारात मासे विकणाऱ्या सगुणा कोळी (नाव बदलेले आहे) सांगतात, 'विकास पाहिजे, स्वच्छता पाहिजे, नियम पाहिजे हे सगळं मान्य आहे. पण त्यासाठी एखाद्या समाजाच्या परंपरेवर गदा आणणं योग्य आहे का?, प्रशासनानं कोळी महिलांशी चर्चा करायला हवी होती. पर्यायी व्यवस्था द्यायला हवी होती. किंवा चर्चा करायला हवी होती. पण त्याऐवजी थेट बंदी घालणं म्हणजे 'तुमचा व्यवसायच नको' असं म्हणण्यासारखं झालं आहे.'
आज प्रश्न फक्त मासे कापण्याचा नाही. प्रश्न आहे, मुंबईत मूळ मुंबईकरांसाठी जागा उरणार का? कारण शहरं फक्त काचांच्या इमारतींनी जिवंत राहत नाहीत; ती तिथल्या लोकांच्या संस्कृतीने जिवंत राहतात. कोळी महिलांच्या ओल्या हातांवर, त्यांच्या आवाजावर, त्यांच्या संघर्षावर ही मुंबई उभी आहे. समुद्राचा खारट वास आणि मासळी बाजाराचा गोंगाट जर मुंबईतून गेला, तर उरेल ती फक्त काँक्रीटची निर्जीव नगरी. आणि मग लोक विचारतील, 'ही मुंबई आहे की फक्त मुंबईचं नाव उरलंय?'
महापौर म्हणतात, 'आम्ही त्यात लक्ष घालू' कारवाही झाली असेल, तर योग्य नाही, आम्ही त्यात लक्ष घालू, असे मुंबईच्या महापौर रितू तावडे म्हणतात. तर ‘हे काय लॉजिक, आम्ही कसं आणि काय खायचं हे कोण ठरवणार,’ अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.

मी हाय तुझ्या पाठीशी, म्हावरं काप बिनधास्त - महापौर रितू तावडे
वाकोला येथील मासळी बाजारात मासे कापण्यावर महानगरपालिकेने कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत. त्यामुळे वाकोलासह मुंबईतील सर्व मासळी बाजारांमधील कोळी भगिनींनी आणि बांधवांनी निर्धास्तपणे आपला व्यवसाय करावा. त्यांच्या पाठीशी मुंबईची महापौर म्हणून मी स्वतः खंबीरपणे उभी आहे. 'मी हाय तुझ्या पाठीशी, म्हावरं काप बिनधास्त', अशा शब्दात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी मासळी व्यावसायिकांना आश्वस्त केले. वाकोला येथील मासळी बाजारात मासे कापण्यास महापालिकेच्या स्थानिक प्रशासनाकडून मनाई केल्याचा कथित आरोप करणारे वृत्त विविध प्रसारमाध्यम आणि समाजमाध्यमातून प्रसारित झाले. या अनुषंगाने महापौर रितू तावडे यांनी गुरुवारी सकाळी वाकोला मासळी बाजारात प्रत्यक्ष भेट देऊन कोळी भगिनींची भेट घेतली. यावेळी स्थानिक मासळी व्यावसायिकांशी देखील महापौरांनी संवाद साधला. आपल्याला कोणीही रोखले नसल्याचे आणि कुणीही त्रास देत नसल्याचे देखील या कोळी भगिनींनी स्पष्ट केले. जर कोणी रोखण्याचा प्रयत्न केला तर थेट माझ्याशी संपर्क करावा, सर्व अडचणींचे निराकरण मी स्वतः करीन, असे महापौरांनी या कोळी भगिनींना आश्वासन दिले.
कोळी बांधवांवर कारवाई करुन दाखवावीच...
'मासे कापण्यावर बंदी' या प्रशासनाच्या कथित निर्णयावरून विरोधकही चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसले. ठाकरे गटाचे नेते अखिल चित्रे म्हणतात, 'कोळ्यांनी मासळी बाजारात मासे कापून विकू नये' असा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो. का? तर म्हणे अस्वच्छता पसरते. मुंबईच्या खऱ्या मूळ रहिवासी म्हणजे आमच्या कोळीबांधवांच्या उदरनिर्वाहावर अशाप्रकारे गदा आणणारे तुम्ही कोण? आमचं त्या सत्ताधाऱ्यांना खुलं आव्हान आहे, आमचे कोळी बांधव मुंबईत मासे विकणार. तुमच्या नाकावर टिच्चून आणि वर्षانوवर्षे ज्या पद्धतीने विकत आलेत, त्याच पद्धतीने विकणार. मुंबई महापालिकेने कोळी बांधवांवर कारवाई करुन दाखवावीच. आम्हीही पाहून घेऊ की मुंबईच्या खऱ्या मानकरींना कोण डिवचतं ते. आणि एक गोष्ट स्पष्ट करा मग चिकन घेताना पूर्ण जिवंत कोंबडी घरी घेऊन जायची का? मटण घेताना जिवंत बकरा घेऊन जायचा का? की नियम आणि अस्वच्छता फक्त मासळी बाजारासाठीच का?'
पुढे चित्रे म्हणाले, 'कोळीवाड्यांच्या जमिनींवर काही हितसंबंधींची नजर असून, त्यातूनच असे निर्णय घेतले जात आहेत. मुंबईच्या मूळ कोळी समाजाला त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “महानगरपालिकेने कारवाई करून दाखवावी, मग आम्हीही पाहू कोण कोळी बांधवांना हटवतो,” असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे हा मुद्दा आता केवळ मासळी बाजारापुरता मर्यादित न राहता, राजकीय संघर्षाचे रूप धारण करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेमका वाद काय?
मुंबईतील वाकोला येथील मासळी बाजारात मासे कापण्यावर आणि मासे स्वच्छ करण्यावर मुंबई महानगरपालिकेने बंदी घातली आहे. मासे कापल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते आणि अस्वच्छता निर्माण होते, असे कारण प्रशासनाने दिले आहे. तर पालिका अधिकाऱ्यांनी कोळी महिलांना आता बाजारात मासे कापून न देता, केवळ अख्खे मासे विकण्याची सक्ती केली आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाईचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
आज प्रश्न फक्त मासे कापण्याचा नाही, तर मुंबईच्या मूळ आत्म्याचा आहे. विकासाच्या धावपळीत जर कोळीवाड्यांचे आवाज, मासळी बाजारांचा गोंगाट आणि समुद्राशी जोडलेली माणसं हळूहळू बाजूला पडत गेली, तर मुंबईची ओळखच हरवून जाईल. स्वच्छता आणि नियम महत्त्वाचेच; पण त्यासाठी एखाद्या समाजाच्या पोटावर पाय देणं योग्य नाही. प्रशासनाने बंदी घालण्याऐवजी सुविधा द्यायला हव्यात, संवाद साधायला हवा आणि कोळी समाजाला विश्वासात घ्यायला हवं. कारण समुद्राच्या खारट वाऱ्यासोबतच कोळी महिलांच्या कष्टांचा घामही या शहराच्या मातीत मिसळलेला आहे. तो वास जर मुंबईतून गेला, तर उरेल ती फक्त उंच इमारतींची नगरी; पण ‘मुंबई’ मात्र कुठेतरी हरवून गेलेली असेल.






