- टीम बाईमाणूस
- नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात २०२१ मध्ये सेप्टिक टँक साफ करताना मृत्यू झालेल्या दोन कामगारांच्या कुटुंबांना अखेर पाच वर्षांनी न्याय मिळाला आहे.
- खासगी मालमत्तेतील दुर्घटना असल्याने भरपाईची जबाबदारी घरमालकाची असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
- हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा रोखणे ही सरकारचीच कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने दोन्ही कुटुंबांना प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
घटना पाच वर्षांपूर्वीची आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील अशोक नगरमध्ये १९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या या घटनेत मारोती चोपवाड व नागेश घुमलवाड हे दोन कामगार तुकाराम सूर्यवंशी यांच्या मालमत्तेतील सेप्टिक टैंक साफ करण्यासाठी उतरले असता, त्यांचा बुडून व गुदमरून मृत्यू झाला होता.
पाच वर्षांनंतर अखेर मृत कामगारांच्या कुटुंबांना न्यायालयाकडून न्याय मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जीव गमावलेल्या दोघा कामगारांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.
'त्या कामगारांचा मृत्यू खासगी मालमत्तेतील सेप्टिक टैंक साफ करताना झाला असल्याने भरपाईची जबाबदारी त्या खासगी व्यक्तीची आहे', असे म्हणत दोन कामगारांच्या बाबतीत कातडी बचाव भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. 'हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याची जबाबदारी सरकारची असून तशी तरतूदच सन २०१३च्या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे', असे स्पष्ट करत सन २०२१ मध्ये जीव गमावलेल्या दोघा कामगारांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दिला आहे.
मुंबईतील वकील. आभा सिंग यांनी या दोन्ही कुटुंबांवरील अन्यायाबाबत न्या. नितीन सूर्यवंशी व यांनी न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेद्वारे दाद मागितली. 'दहा लाखांच्या भरपाईची जबाबदारी सूर्यवंशी यांच्यावर आहे', असे म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे मांडण्यात आले. तर, 'या रकमेच्या भरपाईची जबाबदारी सरकारवर असून माझ्यावर नाही', अशी भूमिका सूर्यवंशी यांनी वकिलांमार्फत मांडली. सर्व कायदेशीर मुद्द्यांचा उहापोह केल्यानंतर जबाबदारी सरकारवरच असल्याचे स्पष्ट करत, खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
- ३० लाखांच्या भरपाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांत सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा
- सरकारने त्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊन आठ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम द्यावी
- प्रत्यक्षात रक्कम दिली जाईपर्यंत वार्षिक सहा टक्के व्याज द्यावे
- कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे. या पीडित कुटुंबांचे १२ आठवड्यांत योग्य ते पुनर्वसन करावे
घटना काय होती?
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील अशोक नगरमध्ये १९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या या घटनेत मारोती चोपवाड (३०) व नागेश घुमलवाड (२५) हे दोन कामगार तुकाराम सूर्यवंशी यांच्या मालमत्तेतील सेप्टिक टैंक साफ करण्यासाठी उतरले असता, त्यांचा बुडून व गुदमरून मृत्यू झाला होता.
अशोकनगर येथील प्रा. टी. वाय. सूर्यवंशी यांच्या घरातील स्वच्छालयाचा सेफ्टीक टैंक अनेक वर्ष जुना असल्याने ब्लॉक झाला होता. यामुळे सूर्यवंशींनी फुलेनगर येथील पाच कामगारांना सेफ्टीक टैंक स्वच्छ करण्याचे काम दिले.
सायंकाळी पाचही कामगारांनी काम सुरु केले. प्रथम टँकचा दरवाजा उघडून त्यात पाच लिटर अॅसिड टाकण्यात आले. त्यानंतर रात्री ९ वाजेच्या सुमारास आतील घाण काढण्याचे काम सुरु करण्यात आले. बाहेरून काही प्रमाणात घाण काढल्यानंतर हात खोलवर पोहचत नसल्याने मारोती रामा चोपवाड टँकमध्ये उतरले.
टँकमध्ये जाताच मारोती तोल जाऊन पडले. अॅसिड टाकल्यामुळे टँकमध्ये गॅस तयार झाला होता. यामुळे मारोतीला गुदमरण्यास सुरुवात झाली. मारोतीचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागेश व्यंकट घुमलवाड हे त्याला वाचवण्यासाठी आत उतरले. ८ ते १० फुट खोल टँक घाणीने आणि गॅसने भरला होता. यामुळे नागेशसुद्धा गुदमरून अत्यवस्थ झाले.
दोघांकडून काही प्रतिसाद नसल्याने बाहेरील तिघे कामगार, घरमालक व त्यांचा मुलगा, शेजाऱ्यांनी मदत कार्य सुरु केले. शिडी, दोर टाकून आतील दोघांना त्यांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, टँक खोल असल्याने मदत कार्य तोकडे पडले. दोघेही बेशुद्ध पडल्याने त्यांना वाचविण्याचे पर्यंत असफल झाले.
बांधकामांच्या ठिकाणी व अन्यत्र रोजंदारीवर काम करणाऱ्या या दोन्ही कामगारांचे कुटुंब त्यांच्या मिळकतीवरच अवलंबून होते. सूर्यवंशी यांनी त्यांना हे काम देताना ना कायद्याप्रमाणे प्रशासनाची कोणती मंजुरी घेतली, ना त्यांना सुरक्षेचे साहित्य पुरवले. त्या हलगर्जीमुळे 'दोघांना जीव गमवावा लागल्याने प्रशासनाने मुखेड पोलिस ठाण्यात सूर्यवंशी यांच्याविरोधात जवळपास दीड महिन्यानंतर गुन्हा नोंदवला.
सूर्यवंशी यांनी दोन्ही कुटुंबांना प्रत्येकी सव्वा दोन लाखांची भरपाई दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे व निर्देशांप्रमाणे प्रत्येकी दहा लाखांची भरपाई द्यायला हवी, असे निदर्शनास आणत दोन्ही कुटुंबांच्या वतीने नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निवेदन देण्यात आले होते. प्रशासनाने ती विनंती मान्य केली नव्हती.
