- टीम बाईमाणूस
- सध्याच्या व्यवस्थेत पोलीस दलातील काही अपप्रवृत्तींकडून लाचखोरी, खंडणीखोरांना अभय देणे आणि खुनासारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना पाठीशी घालण्यासारखे धक्कादायक प्रकार वारंवार समोर येत आहेत.
- कायद्याच्या रक्षकांकडूनच होणाऱ्या या गुन्ह्यांसाठी त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याऐवजी, अंतर्गत शिक्षेसाठी आजही १९५९ च्या 'पोलीस मॅन्युअल'चा आधार घेतला जातो.
- गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती आज पूर्णपणे बदलली असताना, सहा दशकांहून अधिक जुन्या असलेल्या या कालबाह्य नियमावलीचा सर्रास गैरफायदा घेतला जात आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत पोलीस दलातील काही अपप्रवृत्तींकडून लाचखोरी, खंडणीखोरांना अभय देणे आणि खुनासारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना पाठीशी घालण्यासारखे धक्कादायक प्रकार वारंवार समोर येत आहेत.
हे कृत्य केवळ कर्तव्यात झालेली कसूर नसून, तो एक गंभीर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. मात्र, कायद्याच्या रक्षकांकडूनच होणाऱ्या या गुन्ह्यांसाठी त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याऐवजी, अंतर्गत शिक्षेसाठी आजही १९५९ च्या 'पोलीस मॅन्युअल'चा आधार घेतला जातो.
गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती आज पूर्णपणे बदलली असताना, सहा दशकांहून अधिक जुन्या असलेल्या या कालबाह्य नियमावलीचा सर्रास गैरफायदा घेतला जात आहे.
या मॅन्युअलमधील पळवाटांचा आधार घेत, गंभीर गुन्ह्यांत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सामील असलेल्या पोलिसांना केवळ काही हजारांचा दंड लावून किंवा जुजबी विभागीय कारवाई करून सोडून दिले जाते.
परिणामी, हे जुने मॅन्युअल भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी वृत्तीच्या पोलिसांसाठी एक 'सुरक्षा कवच' आणि त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना पांघरूण घालणारी 'वॉशिंग मशीन' ठरत आहे. जोपर्यंत या अंतर्गत न्यायव्यवस्थेत काळानुसार धोरणात्मक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत पोलीस दलातील अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे अशक्य आहे.
या मॅन्युअलचा गैरफायदा कसा घेतला जातो?
- एका सायबर गुन्ह्याच्या प्रकरणात पोलिस उपनिरीक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी १ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचे सिद्ध होऊनही, वरिष्ठांनी त्यांना 'सुधारण्याची संधी' म्हणून केवळ १ हजार रुपयांचा दंड करून सोडून दिले.
- एका गंभीर खुनाच्या खटल्यात अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक सीसीटीव्ही फुटेजचे प्रमाणपत्र आणि रक्ताचे नमुने लॅबमध्ये पाठवले नाहीत. या हलगर्जीपणामुळे आरोपी निर्दोष सुटला, पण या अधिकाऱ्याला केवळ २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
- शासकीय क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड झाली असतानाही, त्याला दांडी मारून खासगी क्रिकेट स्पर्धेत खेळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही अवघ्या १ हजार रुपयांच्या दंडावर सोडण्यात आले.
पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी त्यांना केवळ हजार-दोन हजारांचा दंड
सामान्य नागरिकांसाठी जे बेकायदेशीर कृत्य थेट तुरुंगाची वाट दाखवणारा 'गुन्हा' ठरते, तेच कृत्य पोलिसांकडून घडल्यास केवळ 'विभागीय चुकी'पुरते मर्यादित राहते. लाचखोरी, खंडणी किंवा खुनाच्या तपासात जाणीवपूर्वक केलेली कुचराई हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत.
असे असूनही, संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी त्यांना केवळ हजार-दोन हजारांचा दंड किंवा साधी ताकीद देऊन सोडले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कायद्याच्या रक्षकांसाठीच असणारी ही सवलतीची व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे.
जुन्या मॅन्युअलमधील प्रमुख तरतुदी
१९५९ च्या 'महाराष्ट्र (तत्कालीन बॉम्बे) पोलीस मॅन्युअल'मध्ये पोलीस दलाच्या कार्यपद्धती, शिस्त आणि प्रशासकीय नियमनाबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
पोलीस ठाण्याची रचना, दैनंदिन कामकाज चालवण्याची पद्धत, गुन्ह्यांची नोंद (FIR), स्टेशन डायरी कशी ठेवावी, तसेच ठाणे अंमलदार आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या यात निश्चित केल्या आहेत.
- कर्तव्ये आणि अधिकार: पोलीस शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाचे अधिकार काय असतील, गुन्ह्यांचा तपास करण्याची प्राथमिक पद्धत, अटक प्रक्रिया आणि सराईत गुन्हेगारांवर ठेवायची पाळत याबाबतचे नियम यात स्पष्ट केले आहेत.
- शिस्तभंग आणि विभागीय चौकशी : पोलिसांकडून कर्तव्यात कसूर, गैरवर्तन, नियमभंग किंवा भ्रष्टाचार झाल्यास त्यांच्यावर अंतर्गत विभागीय चौकशी कशी करावी, याची कायदेशीर प्रक्रिया यात नमूद आहे.
- शिक्षेच्या तरतुदी आणि प्रकार: दोषी आढळलेल्या पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षेचे टप्पे यात आहेत. यामध्ये किरकोळ शिक्षा आणि कठोर शिक्षा अशा तरतुदी आहेत.
- सेवाशर्ती आणि नियम: पोलिसांच्या बदल्या, पदोन्नती, रजेचे नियम, तसेच गणवेशाचे नियम आणि शस्त्रास्त्रांची हाताळणी याबद्दलच्या प्रशासकीय बाबींचा यात समावेश आहे.
पोलिस मॅन्युअलमध्ये सुधारणा गरजेची
पोलिस मॅन्युअलमध्ये सुधारणा गरजेची असल्याचं ॲड. केतन ढाके यांचं मत आहे, ढाके हे कायदेतज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात की,
सध्याचे पोलिस मॅन्युअल फार जुने आहे. कायद्यात जशा सुधारणा होत आहेत तशा मॅन्युअलमध्ये होणे गरजेचे आहे. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यावर दाखल एका गुन्ह्याच्या खटल्यात सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देखील मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करण्याचे निष्कर्ष नोंदवले आहे. यामुळे पोलिसांकडून होणाऱ्या गैरवर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
या तरतुदी आजच्या काळात कालबाह्य का ठरत आहेत?
या मॅन्युअलमधील मुख्य अडचण शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये आहे. यात नमूद केलेल्या दंडाच्या रकमा आणि शिक्षेचे स्वरूप हे १९५९ च्या काळानुसार आणि त्या वेळच्या गुन्ह्यांच्या तीव्रतेनुसार ठरवले गेले होते. आज गुन्ह्यांचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे.
जेव्हा एखादा पोलीस कर्मचारी खंडणी, खून किंवा संघटित गुन्हेगारीत सामील असल्याचे उघड होते, तेव्हा हा निव्वळ 'शिस्तभंग' नसून तो एक गंभीर फौजदारी गुन्हा असतो.
मात्र, आजही अशा प्रकरणांत अनेकदा याच जुन्या मॅन्युअलचा आधार घेतला जातो. परिणामी, १९५९ च्या निकषांनुसार केवळ काही हजारांचा दंड किंवा अत्यंत सौम्य विभागीय शिक्षा देऊन दोषींना वाचवण्याची पळवाट निर्माण झाली आहे. याच जुन्या तरतुदींचा गैरफायदा भ्रष्ट प्रवृत्तींकडून घेतला जात आहे.
काळाच्या गरजेनुसार सायबर गुन्हे, मानवाधिकार आणि महिला सुरक्षेबाबत गृह विभागाकडून परिपत्रके काढून काही सुधारणा केल्या गेल्या. मात्र, शिक्षेच्या मूळ ढाच्यात मोठे बदल झाले नाहीत.
नवीन कायदे आणि नव्या मॅन्युअलमधील अपेक्षित बदल
१ जुलै २०२४ पासून देशात लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या नव्या कायद्यांमध्ये वेळेत तपास आणि पुराव्यांच्या पारदर्शकतेवर मोठा भर देण्यात आला आहे. जर या नव्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल, तर पोलिसांची जुनी प्रशासकीय नियमावली चालणार नाही.
केवळ मॅन्युअल अद्ययावत करून भागणार नाही, तर तपासात जाणीवपूर्वक कुचराई करणाऱ्या किंवा गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या पोलिसांवर केवळ विभागीय कारवाई न करता, त्यांच्यावरही नव्या कायद्यांतर्गत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची अत्यंत स्पष्ट आणि अनिवार्य तरतूद नव्या मॅन्युअलमध्ये असणे गरजेचे आहे. तरच या 'वॉशिंग मशीन' प्रवृत्तीला कायमचा आळा बसेल.
