संजना खंडारे
- पालघर जिल्हा धुमसतोय… बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस वे, वाढवण बंदर आणि आता चौथ्या मुंबईचे वेध यामुळे विकासाच्या बरोबरीने अनेक मुलभूत प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. ‘बाईमाणूस’ने या विषयावर एक विशेष मालिका सुरू केली आहे.
- मुंबई- वडोदरा एक्सप्रेस हायवे आता जवळपास पूर्ण झाला असून लवकरच या रस्त्यावर वाहतूक सुरू होणार आहे.
- सरकारने फसवून आपली जमीन घेतली गेली हे सत्य इथल्या आदिवासी पाड्यावरच्या लोकांना पचलेलं नाही. अनेकांना कळून चुकलंय की सरकारासोबतची ही लढाई सुरू होण्यापूर्वीच हरल्यात जमा आहे. त्यामुळे जमिनीसाठी जास्त मोबदला आणि एकत्र पुनर्वसन होण्यासाठी जमीन मिळावी इतकीच काय ती अपेक्षा आता उरली आहे.
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे आता पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. काही महिन्यांत या रस्त्यावरून गाड्या धावू लागतील आणि विकासाच्या नावाने आणखी एक मोठा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचं चित्र दिसेल. पण या रस्त्याच्या कडेला उभं राहिलं की एक नाही तर अनेक दर्दनाक गोष्टी ऐकायला येतात. हरवलेल्या जमिनींच्या, तुटलेल्या घरांच्या आणि अनिश्चित भविष्यात ढकलल्या गेलेल्या आदिवासींच्या...
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, डहाणू आणि आसपासच्या भागांत या हायवेने फक्त अंतर कमी केलं नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या जगण्याची दिशाच बदलून टाकली. पिढ्यान् पिढ्या जपलेली जमीन गेल्यानंतर मोबदला, पुनर्वसन आणि उद्याच्या जगण्याचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांशी, महिलांशी, युवकांशी आणि स्थानिक प्रतिनिधींशी संवाद साधल्यावर हे सगळं लक्षात येतं. कागदावर दाखवला जाणारा विकास आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर आणि आदिवासींच्या जीवनावर होणारा बदल यामधील अंतर समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला नाही.
इथल्या आदिवासी कुटुंबांसाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही तर ती त्यांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. शेती, हंगामी कामं, जनावरं आणि जंगलाशी असलेलं नातं या सगळ्यावर त्यांचं आयुष्य उभं आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा शेताच्या मधोमध प्रकल्पाची रेषा जाते, तेव्हा तो प्रश्न केवळ जमिनीचा राहत नाही तो भविष्यातल्या जगण्याचा होतो.
अनेक वर्षं आता उलटून गेली आहेत, पण आजही फसवून आपली जमीन घेतली गेली हे सत्य इथल्या आदिवासी पाड्यावरच्या लोकांना पचलेलं नाही. अनेकांना कळून चुकलंय की सरकारासोबतची ही लढाई सुरू होण्यापूर्वीच हरल्यात जमा आहे. त्यामुळे जमिनीसाठी जास्त मोबदला आणि एकत्र पुनर्वसन होण्यासाठी जमीन मिळावी इतकीच काय ती अपेक्षा आता उरली आहे.
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे विकासाच्या नावाखाली राबवले जाणारे हे प्रकल्प स्थानिकांच्या दृष्टीने नेमके कसे आहेत? मोबदल्याची प्रक्रिया कितपत पारदर्शक आहे? पर्यावरणावर होणारे याचे काय परिणाम आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचं या सगळ्यात स्थानिकांचा आवाज कितपत ऐकला जातोय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी केलेला ‘बाईमाणूस’ने हा ग्राऊंड रिपोर्ट…
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेसवे प्रकल्पामुळे पालघरमध्ये पेटलेले आंदोलन
केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेलीतून जाणाऱ्या ३७९ किलोमीटर लांबीच्या आठ पदरी महामार्गासाठी जमिनी संपादित करायला सुरुवात केली. पालघर जिल्ह्यात मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस वेसाठी भूसंपादन सुरू झाल्यानंतर २०१७-१८ पासून स्थानिक आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले.
हे ही वाचा:
Part 1 धुमसतं पालघर : बुलेट ट्रेनसाठी जमीन गेली, भविष्यही धूसर झालं…!
डहाणू, तलासरी, वसई, पालघर आणि वाडा या तालुक्यांतील सुमारे ७१ गावांमधील १००० पेक्षा जास्त हेक्टर जमीन संपादित केली जात असल्यामुळे अनेक गावांनी ग्रामसभांमध्ये जमीन देण्यास विरोधाचे ठराव केले आणि प्रशासनाविरोधात मोर्चे, निदर्शने, रस्ता रोको तसेच सर्व्हे रोखण्याची आंदोलने केली. २०१८ आणि २०१९ मध्ये हजारो आदिवासी, शेतकरी आणि चिकू बागायतदारांनी पालघर जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले. काही गावांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणाला विरोध करत जमिनीवर लावलेल्या मार्किंगच्या खूणा काढून टाकल्या आणि सर्वेक्षण टीमला गावात प्रवेश नाकारला.
(एक्सप्रेस वे प्रकल्पाला विरोध करतांना आदिवासी)
भूसंपादन प्रक्रियेत योग्य मोबदला मिळत नसल्याचे, दलालांमार्फत भ्रष्टाचार होत असल्याचे तसेच काही प्रकरणांमध्ये एका शेतकऱ्याची जमीन आणि मोबदला दुसऱ्यालाच दिल्याचे आरोपही करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर 2022 मध्ये डहाणू तालुक्यातील धानिवरी-इभाडपाडा येथे आंदोलन करताना आदिवासी कुटुंबे आणि पोलिसांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. ज्यामध्ये “आधी मोबदला द्या आणि मगच भूसंपादन करा” ही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी ठामपणे मांडली आणि या घटनेमुळे पालघरमधील भूसंपादनाचा प्रश्न पुन्हा राज्यभर चर्चेत आला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष गुंतागुंतीचा आहे. सुरुवातीला सगळे लोक यासाठी एकत्र आले आणि त्यानंतर मात्र त्यांच्या मागण्यांप्रमाणे यात गटतट पडले. सुरुवातीला लोकांचा प्रकल्पालाच विरोध होता त्यानंतर त्यांनी सगळ्यांनी मिळून योग्य मोबदला मिळावा यासाठी लढा देण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यानंतर मात्र निंबवलीतल्या सर्व कुटुंबांचं त्यांच्या हक्काचं, योग्य पुनर्वसन केलं जावं अशी मागणी पुढे आली.
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस हायवेच्या नावाखाली उद्ध्वस्त झालेलं कवाडा गाव...
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यातील कवाडा गावातून मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस हायवेचा मार्ग जातो. गावातील सात पाड्यांपैकी चार पाड्यांवर या प्रकल्पाचा थेट परिणाम झालाय. जमीन संपादन, घरांचे विस्थापन, स्मशानभूमीचे स्थलांतर, विहिरी आणि गाळे गमावलेली कुटुंबे या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम गावावर दिसतो. गावाच्या सरपंच दर्शना विजय बोदले सांगतात,
“सात पाड्यांपैकी चार पाड्यांतून हायवे गेला. बऱ्याच लोकांना अजूनही जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. आधी कमी जागा दाखवली आणि नंतर जास्त जागा घेतली, आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी शासनाच्या नावावर दाखवल्या गेल्या, पण प्रत्यक्षात त्या आमच्या ताब्यात पिढ्यान् पिढ्या होत्या.”त्यांच्या मते, गावातील अनेक कुटुंबे अशिक्षित असल्याने सातबारा नावावर करण्यासारख्या प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत. “जमीन आमच्या ताब्यात होती, शेती आम्हीच करत होतो. पण कागदोपत्री नाव नसल्यामुळे आज मोबदल्यासाठी आम्हाला तहसील आणि कलेक्टर कार्यालयाचे फेरे मारावे लागत आहेत.”
(दर्शना विजय बोदले – कवाडा ग्रामपंचायत सरपंच) फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे
“झाडांचे पैसे मिळाले, पण जमिनीचा मोबदला नाही”
कवाड्याचे उपसरपंच विजय भिका लाडका सांगतात,
“आमच्या पिढ्यान् पिढ्या ही जमीन आम्ही कसतोय. झाडांचे काही पैसे मिळाले, घराचे थोडे पैसे मिळाले. पण जमिनीचा मोबदला अजूनही मिळालेला नाही. आम्ही आमच्या हक्कासाठी अनेक मोर्चेदेखील काढले. हायवेचं काम जवळपास पूर्ण झालं आहे. फक्त काही बोर्ड आणि किरकोळ काम शिल्लक आहे. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असतानाही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत."
हायवेच्या कामात गावातील दोन स्मशानभूमी तोडण्यात आल्या. प्रशासनाने पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली असली, तरी ग्रामस्थांच्या मते ती अपुरी आहे.
“नवीन स्मशानभूमीत जाळण्याचं ठिकाण खूप लहान आहे. वर्षभरानंतरही ते व्यवस्थित वापरता येत नाही. वारंवार सांगूनही मातीकरण, सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत,” असा आरोप सरपंच करतात. गावातील चार गाळे, काही सोलर पंप आणि विहिरींनाही फटका बसला आहे. पर्यायी व्यवस्था अद्याप पूर्णपणे करण्यात आलेली नसल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.
एक्स्प्रेस हायवेच्या विरोधात ग्रामसभेत ठराव देण्यात आला होता, असं स्थानिक सांगतात. २०१२ मध्ये ड्रोन सर्वे झाला, २०१४ मध्ये नोटिसा आल्या आणि २०२०-२१ मध्ये काम वेगाने सुरू झालं. “आम्ही आंदोलन केलं. पण पोलिसांची फोर्स आणून आम्हाला बाजूला केलं. महिलांवरही जोरजबरदस्ती झाली,” असा आरोप गावकऱ्यांनी केला. काहींनी मारहाणीचाही आरोप केलाय.
“फक्त ५१ रुपयांची नोटीस”
कवाडा गावातील लक्ष्मण उंबरशाळा यांची गोष्ट या संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित करते. ते सांगतात,
“माझी जमीन गेली, झाडं गेली, घर गेलं. आणि मला शासनाकडून फक्त ५१ रुपयांची नोटीस आली. माझ्या जमिनीचे किमान तीन ते चार लाख रुपये मिळायला हवे होते. पण मोबदल्याच्या नावाखाली मला फक्त ५१ रुपयांची नोटीस देण्यात आली.” ते पुढे सांगतात, “योग्य मोबदल्यासाठी मी ऑफिसमध्ये गेलो तर ‘फाईल तयार करा, कागदपत्रं आणा’ असं सांगितलं जातं. फाईल तयार करण्यासाठी दोन-तीन हजार रुपये खर्च येतो. आधीच माझं सगळं काही गेलं आहे. घर, जमीन, झाडं. अशा परिस्थितीत एवढे पैसे कुठून आणायचे?
(हेच ते लक्ष्मण उंबरशाळा ज्यांना फक्त 51 रुपयांची नोटीस मिळाली.) फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे
उंबरशाळा यांच्या मते, त्यांच्या कुटुंबाकडे घरपट्टीचे पुरावे असतानाही ते ग्राह्य धरले जात नाहीत.
“ते आम्हाला आमच्या जमिनीचा पुरावा मागतात. आमच्याकडे जे आहे ते ते मान्य करत नाहीत. मग आम्ही इकडे-तिकडे भटकत राहतो,” असं ते सांगतात. फक्त ५१ रुपयांची नोटीस मिळणं ही केवळ एक घटना नसून, भूसंपादन प्रक्रियेत किती गोंधळ आणि त्रुटी आहेत याचं उदाहरण असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.याच गावातील राजेश मदवी यांचाही अनुभव वेगळा नाही. ते सांगतात, “माझी जागा गेली. दोन घरं होती. सर्वे झाला, पण अजूनही नोटीस मिळालेली नाही. ऑफिसमध्ये गेल्यावर जुनी कागदपत्रं मागितली जातात. सातबाऱ्यावर नाव असूनही काहीच कारवाई होत नाही. आता आम्ही करावं तरी काय आणि न्याय कुठे मागावा, हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर आहे.”
“हा हायवे आमच्यासाठी नाही…”
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे हा महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांना जोडणारा ग्रीनफिल्ड, महामार्ग प्रकल्प आहे. सुमारे 500 किमीपेक्षा अधिक लांबीच्या या मार्गाचा उद्देश देशातील दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांमधील अंतर आणि प्रवासाचा वेळ कमी करणे हा आहे. हा महामार्ग दिल्ली–मुंबई औद्योगिक पट्ट्याशीही जोडलेला असल्याने औद्योगिक आणि व्यापारी दृष्टीने त्याला विशेष महत्त्व आहे. या प्रकल्पामागे औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणे, मालवाहतूक सुलभ करणे आणि प्रादेशिक विकासाला गती देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. प्रशासनाच्या मते, या महामार्गामुळे मुंबई आणि अहमदाबादमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून आर्थिक व्यवहारांना वेग मिळणार आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
(कवाडा गावातील ग्रामस्थ ज्यांना त्यांच्या शेतीचा योग्य मोबदलाच मिळाला नाही.) फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे
स्थानिकांच्या मते, हा प्रकल्प त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यासाठी फारसा उपयोगाचा नाही.
“आम्हाला ट्रेनला जाणंही कठीण आहे. आमच्याकडे दुचाकी नाही तर चारचाकी कधी घेणार. हा हायवे मोठ्या लोकांसाठी आहे,” असं काही ग्रामस्थ स्पष्टपणे सांगतात. गावात लोकसंख्या वाढत असताना गावठाणाची जमीन मर्यादित आहे. अनेक शेतकरी जमीन गमावून बेघर होण्याच्या भीतीत आहेत. 'आम्हाला दुसरीकडे घर बांधायला जागा नाही,' हा देखील प्रश्न पुढे आला.
विकास की विस्थापन? - सीपीएम आ. विनोद निकोले
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे प्रकल्पाबाबत सीपीएम पक्षाचे स्थानिक आमदार विनोद निकोले यांनी स्पष्ट भूमिका मांडताना विकासाच्या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते,
"विकासाला विरोध नसला तरी तो स्थानिकांच्या संमतीशिवाय आणि योग्य पुनर्वसनाशिवाय राबवला जातोय. एक्सप्रेस हायवेमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या, अनेक आदिवासी कुटुंबांच्या सातबाऱ्यावर नावे नसल्याने मोबदल्यात अडचणी निर्माण झाल्या, तर मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड झाल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडला. मी सगळीकडं प्रश्न मांडतो पण पालघर आज कोणत्या अवस्थेत जगतंय हे प्रशासनाला एकूण घ्यायचं नाही. त्यांना फक्त पालघरमध्ये मोठमोठे प्रकल्प आणून इथे चौथी मुंबई उभी करायची आहे. त्याला आमचा विरोध नाही ये. मात्र हा विकास जर पालघरचा विनाश करून असेल तर अश्या विकासाला आमचा विरोधच आहे."
एक्स्प्रेस हायवे प्रकल्पाबाबत न्यायालयाची भूमिका
मुंबई- वडोदरा एक्सप्रेस हायवे प्रकल्पासाठी जमीन संपादन प्रक्रियेला विरोध करत स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासींनी विविध स्तरांवर याचिका दाखल केल्या. काही प्रकरणांमध्ये या याचिका मुंबई उच्च न्यायालय मध्येही पोहोचल्या. ज्यामध्ये मुख्यतः योग्य मोबदला न मिळणे, जमीन मालकीच्या नोंदीतील त्रुटी, तसेच पुनर्वसनाच्या अपुऱ्या व्यवस्था यांसारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करताना प्रकल्पाला थेट स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र प्रशासनाला जमीन संपादन प्रक्रिया २०१३ च्या कायद्यानुसार पारदर्शकपणे राबवण्याचे आणि प्रभावित कुटुंबांना योग्य मोबदला व पुनर्वसन देण्याचे निर्देश दिले. काही प्रकरणांमध्ये स्थानिकांनी प्रशासनाविरोधात तक्रारी करत प्रक्रियेत दलालांचा हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचाही उल्लेख केला होता. न्यायालयाने अशा तक्रारींची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. एकूणच, न्यायालयाने प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी दिली असली, तरी स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, न्याय्य मोबदला आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर टाकली आहे.
(हा एक्स्प्रेस हायवे आता तयार झालाय. मात्र आदिवासींना अजूनही जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही.) फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे
या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर झालेला परिणाम
मुंबई- वडोदरा एक्स्प्रेसहायवे आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. या प्रकल्पांमुळे शेकडो हेक्टर झाडं तुटली आहेत, स्थानिक जैवविविधता बाधित झाली असून पक्षी व वन्यप्राण्यांना त्यांचा अधिवास गमवावा लागला. माती भरणे आणि रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण झाल्यामुळे नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग बदलले आहेत. वाहतूक वाढल्यामुळे धूळ आणि ध्वनी प्रदूषण वाढले असून, स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोय.
विकासाचा खरा लाभ कोण घेत आहे? स्थानिकांचे जीवन सोडून, औद्योगिक आणि शहरविकासासाठी हे प्रकल्प फक्त काहींच्या फायद्याचे आहेत का?
शेतकरी, आदिवासी आणि स्थानिक कुटुंबांच्या दैनंदिन जगण्यावर परिणाम होत असताना, मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय संवर्धनाच्या प्रश्नांना नेमकेपणाने कधी उत्तर मिळेल?
(Sanjana Khandare is a mentee at the Climate Change Media Hub of the Asian College of Journalism. The program is supported by Interlink Academy, Germany.)
(This story is produced under Project Dharitri, a joint undertaking by Asar and Baimanus on Climate Change & Gender reporting.)
संदर्भ:
