राज्यघटनेने कायदे मंडळ, न्याय मंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचे अधिकार, त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवून दिल्या आहेत. परस्परांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, असे अभिप्रेत असते. भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वांत मोठी लिखित घटना असली, तरी त्यात काही संदिग्ध बाबी असतात. न्याय यंत्रणा त्याचा दुरुपयोग करीत नसली, तरी अशा संदिग्धतेचा गैरफायदा अन्य यंत्रणा घेत असतात.
देशात एक सरकार असले आणि राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे असली, की केंद्र राज्यांची राज्यपालांच्या माध्यमातून अडवणूक करते. राज्यांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपाल अडवून धरतात. विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या वर्षानुवर्षे केल्या जात नाहीत.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भगतसिंह कोश्यारी यांना उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही त्यांनी कसे पालन केले नव्हते, हे देशाने अनुभवले आहे. आरिफ मोहमंद खान, नजीब जंग, जगदीप धनखड, व्ही. के. सक्सेना, किरण बेदी आदी राज्यपालांनी संबंधित राज्यांची अडवणूक केली होती. लोकनियुक्त सरकार हे राज्यपालांपेक्षा मोठे असले, तरी सरकारला कामच करू द्यायचे नाही, असा चंग यापैकी काही राज्यपालांनी बांधला होता. त्यामुळे राज्य सरकारांनी राज्यपालांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही विधेयकावर किंवा प्रस्तावावर हो किंवा नाही, असा निर्णय ठराविक कालावधीत घ्यावा, असे निर्देश दिले. 
काय होतं प्रकरण?
वास्तविक यात काहीच वावगे नाही. काय निर्णय घ्यायचा याचे अधिकार राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना कायम आहेत; परंतु निर्णय ठराविक कालावधीत घेण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे राज्यपालांना आणि उपराष्ट्रपतींना आपल्या निर्णयात हा हस्तक्षेप वाटला. सर्वोच्च न्यायालय मर्यादाभंग करीत असल्याची ओरड केंद्राची पालखी वाहणाऱ्या अनेक राज्यपालांनी केली. धनखड यांनी तर वारंवार संसद सर्वोच्च आहे, असे सांगितले.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक निर्णयात संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हटले आहे. अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका केवळ कार्यकारी मंडळाच्या आणि कायदे मंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत फेटाळून लावण्यात आल्या होत्या; परंतु पुरेपूर राजकारण अंगी भिनलेले राज्यपाल आणि घटनात्मक पदावरील काही व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली कालमर्यादा अव्हेरली.
संबंधित लेख वाचा: 1) लोकशाहीतील ‘द्रौपदी’चा संघर्षमय प्रवास |
राष्ट्रपतींनी काय प्रश्न विचारले?
सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू प्रकरणात दिलेल्या निकालावर आता राष्ट्रपतींनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा घटनात्मक प्रमुख आणि सर्वोच्च न्यायालयात पेच निर्माण झाला आहे. अर्थात राष्ट्रपतींनी प्रथमच प्रश्न उपस्थित केले आहेत, असे नाही. या वेळच्या प्रश्नांचे स्वरुप वेगळे असून, नव्याने सरन्यायाधीश झालेल्या भूषण गवई यांच्यापुढे आता हा पेच मिटवण्याचे आव्हान आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आठ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अंतिम मुदत दिली होती. यानंतर, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्नांद्वारे संविधानाचा अर्थ लावण्याची विनंती केली आहे. या विषयावर सुमारे महिनाभर जोरदार चर्चा झाली. यामध्ये केंद्र सरकारचे विविध विभाग, ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि कायदा मंत्रालयाच्या विधिमंडळ शाखेत चर्चा झाली. यानंतर राष्ट्रपतींचा संदर्भ तयार करण्यात आला.
सर्वोच्च न्ययालयाने आठ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयाची प्रत केंद्र सरकारला 12 एप्रिल रोजी मिळाली. यानंतर असा निर्णय घेण्यात आला, की त्याचा आढावा घेतला जाणार नाही, तर राष्ट्रपतींमार्फत न्यायालयाकडून मार्गदर्शन मागवले जाईल. याअंतर्गत, वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने निर्णयामुळे उद्भवणारे कायदेशीर प्रश्न ओळखण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला अनेक प्रश्नांवर विचार करण्यात आला आणि नंतर ते संकलित केल्यानंतर अंतिम मसुदा 7 मे रोजी सरकारला सादर करण्यात आला. त्यानंतर हा दस्तावेज राष्ट्रपती सचिवालयात पाठवण्यात आला आणि 14 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये दाखल करण्यात आला.
तामिळनाडू सरकारचं काय म्हणणं आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना फटकारले होते, की त्यांनी विधिमंडळाच्या इच्छेला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने राज्यपालांच्या 10 पुनर्संमत विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या निर्णयाला बेकायदेशीर घोषित केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले, की जर राज्यपालांना कोणतेही विधेयक प्राप्त झाले, तर त्यांना एका महिन्याच्या आत त्यांची संमती, असहमती किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावी लागेल. जर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरुद्ध निर्णय घेतला, तर ते तीन महिन्यांच्या आत विधानसभेत परत करावे लागेल. या निर्णयात, ही कालमर्यादा राष्ट्रपतींनाही लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनाही तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा त्यांना कारणे द्यावी लागतील.
राष्ट्रपतींच्या संदर्भात विचारण्यात आलेल्या 14 प्रश्नांमध्ये भारतीय संविधानातील अनेक कलमांचा अर्थ लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कलम 200 (राज्यपालांकडून विधेयकांवर कारवाई), कलम 201 (राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके), कलम 142 (पूर्ण न्याय देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार), कलम 361 (न्यायालयीन कारवाईपासून राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे संरक्षण), कलम 145(3) (घटनपीठाद्वारे कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय) आणि कलम 131 (केंद्र आणि राज्यांमधील वादांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र) यांचा समावेश आहे.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर परिणाम होईल का?
राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पाच न्यायाधीशांचे एक घटनापीठ स्थापन करेल आणि प्रश्नांची उत्तरे देणे, ते नाकारणे किंवा राष्ट्रपतींना प्रश्न पुन्हा तयार करण्यास सांगणे हे न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असेल. विशेष न्यायालय कायदा, 1978 आणि राम जन्मभूमी संदर्भ, 1993 च्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नांची पुनर्रचना करण्याचा आणि त्यांची उत्तरे न देण्याचा निर्णय घेतला होता. न्या. गवई यांनी भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली; पण शपथ घेताच त्यांच्यासमोर सर्वात मोठा प्रश्न राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा आहे. 
राष्ट्रपतींनी कलम 143(1) वर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे. राष्ट्रपतींनी विचारले आहे, की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करू शकते का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अलिकडेच दिलेल्या निर्णयावर कार्यकारिणीतील काही सदस्य आणि उपराषट्रपती जगदीप धनखड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला होते.
राष्ट्रपतींच्या 4 प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आता सरन्यायाधीश गवई यांना किमान पाच न्यायाधीशांचे संविधान खंडपीठ स्थापन करावे लागेल. मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले आहे, की ते राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकते का? संविधानात अशी कोणतीही कालमर्यादा नाही, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय असे कसे करू शकते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
केंद्राने संविधानाच्या कलम 143(1) चा वापर केला आहे. याअंतर्गत, राष्ट्रपती कायदेशीर बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. मुर्मू यांच्या पत्रामुळे अधिकारांच्या संवैधानिक संतुलनावर वाद निर्माण झाला आहे आणि कायदे प्रक्रियेत कार्यकारी आणि न्यायपालिकेची भूमिका पुन्हा परिभाषित करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, संविधानाच्या कलम 143(1) नुसार राष्ट्रपतींना कायदेशीर आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याची परवानगी आहे.
भारतीय संविधान राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांचे पुनरावलोकन करण्याचे आणि त्यांना मान्यता देण्याचे काही विवेकाधीन अधिकार देते, जेणेकरून कायदे प्रक्रिया संघीय आणि घटनात्मक मूल्यांनुसार आहे याची खात्री करता येईल. अशा परिस्थितीत, राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे विवेकाधीन अधिकार न्यायालयीन आदेशांद्वारे मर्यादित केले जाऊ शकतात का, हा राष्ट्रपतींचा प्रश्न अगदी तर्कसंगत आहे; परंतु त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित ठेवून राज्यपाल आणि राषट्रपतींच्या माध्यमातून राजकारण होत नाही का, या प्रश्नाचे उत्तरही देण्याची आवश्यकता आहे.
