शंतनू खुजे
- पंजाबमध्ये नव्वदच्या दशकात दहशतवादाच्या नावाखाली हजारो शीख तरुण बेपत्ता झाल्याचा दावा पुराव्यांसह जगासमोर मांडणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंह खालरा यांचे १९९५ मध्ये घराबाहेरून अपहरण झाले आणि त्यांची हत्या करण्यात आली.
- त्यांच्या आयुष्यावर आधारित दिलजीत दोसांझचा 'पंजाब 95' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने तब्बल १२७ बदल सुचवले. निर्मात्यांनी ते नाकारल्यानंतर चित्रपट तीन वर्षे रखडला. अखेर नाव बदलून 'सतलुज' म्हणून तो झी५वर प्रदर्शित झाला खरा…मात्र अवघ्या दोन दिवसांतच तो ओटीटीवरूनही हटवण्यात आला.
- त्यामुळे जसवंत सिंह खालरा यांच्या हत्येइतकाच त्यांच्या सत्याचा प्रवासही आज तीन दशकांनंतर वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. खालरा यांनी उघड केलेले नेमके सत्य काय होते, त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाला इतका विरोध का झाला आणि 'सतलुज'भोवतीचा वाद नेमका काय आहे, याचा हा मागोवा.
पंजाबमध्ये नव्वदच्या दशकात जेव्हा दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता तेव्हा जसवंत सिंग खालरा या मानवाधिकार कार्यकर्त्याचे पंजाब पोलिसांनी घराच्या बाहेरून अपहरण केले होते… आता 30 वर्षांनी सेन्सॉर बोर्ड आणि सरकारने याच जसवंत सिंग खालरांचे एकदा नव्हे तर दोनवेळा अपहरण केले आहे, फक्त यावेळचे हे अपहरण पडद्यावर झाले आहे.
संवदेनशील अभिनेता आणि गायक दिलजीत दोसांझचा 'पंजाब 95 ’ याच जसवंत सिंग खालरांंच्या आयुष्यावर बेतलेला चित्रपट. 1984 ते 1994 दरम्यान पंजाबमध्ये रक्तरंजित दहशतवाद सुरू होता. या दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्याच्या नावाखाली पंजाबमधील तब्बल 25 हजार शीख तरुण बेपत्ता झाल्याचा दावा जसवंत सिंह यांनी केला. यापैकी पोलिसांनी सुमारे 2000 बेवारस घोषित करून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले किंवा मृतदेह नदी-नाल्यांमध्ये फेकून दिले असल्याचे पुरावे जसवंत सिंह यानी गोळा केले होते. दिलजीत दोसांझचा 'पंजाब 95’ हा सिनेमा याच जसवंत सिह यांच्या आयुष्यावर बेतलेला होता.
सिनेमागृहात प्रदर्शित होण्यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटातील तब्बल 127 प्रसंगाना कात्री लावली आहे. मात्र सिनमातील एकही प्रसंग काढणार नाही अशी ठाम भूमिका दिलजीत दोसांझने घेतल्यामुळे तीन वर्षांपासून हा सिनेमा लटकला होता. आता या चित्रपटाचे नाव 'पंजाब 95’ ऐवजी ‘सतलुज’ असे बदलले आणि कसलाही गाजावाजा न करता हा सिनेमा Zee5 या ओटीटी माध्यमावर दोन दिवसांपूर्वी प्रदर्शित करण्यात आला. या दोन दिवसांतच ‘सतलुज’ बद्दल प्रेक्षकांनी, सिने समीक्षकांनी आणि भारतीय सिनेमातील अनेक दिग्गजांनी प्रशंसा केली. मात्र पुन्हा एकदा दिलजीतच्या या सिनेमाच्या पदरी निराशा आली. दोनच दिवसांत हा चित्रपट भारतातील प्रेक्षकांसाठी Zee5 रून हटवण्यात आला. त्यामुळे या चित्रपटावरील वाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सेन्सॉरशिप आणि ओटीटीवरील आशय नियंत्रण याबाबत नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ओटीटीवरूनही दिलजीतचा चित्रपट हटवला
चित्रपट हटवण्यामागील नेमके कारण Zee5 ने स्पष्ट केलेले नाही. मात्र अधिकृत निवेदनात,
'सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर "सतलुज" पुढील सूचना मिळेपर्यंत भारतात उपलब्ध राहणार नाही. चित्रपट पुन्हा शक्य तितक्या लवकर प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी आम्ही आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करत आहोत,' असे म्हटले आहे. तसेच, चित्रपटाच्या सर्जनशील दृष्टिकोनाला आपला पाठिंबा कायम असल्याचे सांगत, प्रेक्षकांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल Zee5 ने आभारही मानले आहेत.
या निर्णयानंतर चित्रपटाचा प्रमुख अभिनेता दिलजीत दोसांज याने सोशल मीडियावरून अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. चित्रपटातील एक दृश्य शेअर करत त्याने "I challenge the darkness" (मी अंधाराला आव्हान देतो) असा संदेश पोस्ट केला. त्याचबरोबर पंजाबी भाषेतील आपल्या पोस्टमध्ये त्याने जसवंत सिंह खलरा यांच्या संघर्षाचा उल्लेख करत ही कथा दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा सूचक इशारा दिला. विशेष म्हणजे, चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यापूर्वीच एका लाइव्ह संवादात दिलजीतने हा चित्रपट हटवला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यामुळे त्याची ही प्रतिक्रिया केवळ एका चित्रपटापुरती मर्यादित न राहता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चर्चेचा भाग बनली आहे.
अगोदर ‘पंजाब ९५’ आता नाव बदलून ‘सतलुज’...
हनी त्रेहान यांचे दिग्दर्शन आणि रॉनी स्क्रूवाला यांच्या आरएसव्हीपी मूव्हीजच्या बॅनरखाली 'सतलुज’ या सिनेमाची निर्मिती झाली आहे. दिलजीतने जसवंत सिंग खालरांची भूमिका साकारली असून अर्जुन रामपाल सीबीआय अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहे. या सिनेमाला अगोदर सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC) 21 ‘कट’ सांगितले होते. मात्र पुन्हा एकदा हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांनी तब्बल 127 कट सुचवले होते.
'सतलुज’ या सिनेमाला इतकी कात्री लागण्याचे मुख्य कारण दुसरे तिसरे काहीही नसून मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंग खालरा यांनी पंजाब सरकार आणि पोलिसांचे 1995 मधील अनेक कारनामे उघड केल्यामुळे आहे. पंजाबमध्ये 1990 चे दशक, जेव्हा दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. त्यावेळी डीजीपी केपीएस गिल यांनी पंजाबची कमान हाती घेतली होती. त्यांनी दहशतवादावर ताबा मिळवला. त्यानंतर मानवाधिकार संघटनेशी संबंधित जसवंत सिंग खालरा यांनी मोठा दावा केला होता. ते म्हणाले की, पोलिसांनी शिखांची फसवणूक केली किंवा त्यांना बेपत्ता केले.
पंजाब पोलीस, इंदिरा गांधी, मृतांचा आकडा हटवण्याचे निर्देश
सिनेमाचे दिग्दर्शक हनी त्रेहान यांचे म्हणणे आहे की, नाव बदलून ओटीटीवर हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यापूर्वी जेव्हा आम्ही सिनेमागृहात हा सिनेमा प्रदर्सित करणार होते तेव्हा सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांनी ना आमच्याशी चर्चा केली ना 127 प्रसंगांना कात्री का लावायची याचे कारण स्पष्ट केले. सेन्सॉर बोर्डाने स्वायत्त असणे गरजेचे आहे,ज्या रंगाचे सरकार सत्तेत आहे त्या रंगानुसार काम करणे नाही. सेन्सॉर बोर्डाने एक यादीच दिली होती ज्यात त्यांनी म्हटले की, सिनेमाचे ज्या ज्या ठिकाणी चित्रिकरण झाले आहे त्या स्थानांची खरीखुरी नावं बदलावीत, पंजाबमध्ये 25 हजार लोकांच्या मृत्यूचा आकडा हटवावा, पंजाब पोलीस, भारतीय तिरंगा आणि इंदिरा गांधी यांची नावे हटवावीत. खरं म्हणजे हे सगळं सरकारी रेकॉर्डमध्ये नमूद केलेलं आहे, जसवंत सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी सहा लोकांना शिक्षा झाली आहे, मग सेन्सॉर बोर्डाला काय त्रास आहे.’’
हा दावा करण्यापूर्वी जसवंत यांनी अनेक स्मशानभूमींना भेट दिली. तेथे बेवारस मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराची माहिती गोळा केली. 1984 ते 1994 दरम्यान 25 हजार शीख तरुण बेपत्ता झाल्याचा दावा जसवंत यांनी केला. यापैकी पोलिसांनी सुमारे 2000 बेवारस घोषित करून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले किंवा मृतदेह नदी-नाल्यांमध्ये फेकून दिले. 1995 मध्ये एके दिवशी जसवंत सिंग अचानक गायब झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि सीबीआयला चौकशीचे आदेश देण्यात आले. सीबीआयने प्राथमिक तपासात कबूल केले की पंजाब पोलिसांनी अनेकांना बनावट चकमकीत मारले आहे. सीबीआयने जसवंत सिंग प्रकरणासह एकूण 70 गुन्हे दाखल केले. त्यापैकी डिसेंबर 2024 पर्यंत सर्व 58 प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पोलिसांना दोषी ठरवले.
जसवंत सिंग कोण होते, त्यांची प्रेस नोट त्यांच्या जीवाची शत्रू कशी बनली?
जसवंत सिंग हे अमृतसर सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत संचालक होते. यासोबतच ते शिरोमणी अकाली दलाच्या मानवाधिकार शाखेशी संबंधित होते. त्यांचा मित्र आणि बँक कर्मचारी प्यारा सिंग एके दिवशी अचानक गायब झाला. एके दिवशी जसवंत त्यांच्या शोधात स्मशानभूमीत पोहोचले. तेव्हा त्यांना कळले की मोठ्या प्रमाणात मृतदेह बेवारस म्हणून जाळले गेले. त्यांनी तपास सुरू केला असता पोलिसांच्या बनावट चकमकीचे सत्य समोर आले. यानंतर जसवंत आणि त्यांचे साथीदार जे.एस. ढिल्लन यांनी 1995 मध्ये एक प्रेसनोट तयार केली होती.
जे.एस. ढिल्लन हे शिरोमणी अकाली दलाच्या मानवाधिकार शाखेशीही संबंधित होते. ही प्रेसनोट 16 जानेवारी 1995 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती, ज्याचा मथळा होता - 'DISAPPEARED CREMATION GROUNDS'. त्यावर लिहिले होते,
'अमृतसर आणि त्याच्या आसपासच्या जिल्ह्यांचे पोलिस नियमितपणे मृतदेह स्मशानभूमीत घेऊन जातात. तेथे त्यांना बेवारस घोषित करून अंत्यसंस्कार केले जातात. अशा 400 बेवारस मृतदेहांवर पट्टी नगरपालिका स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.40 किमी अंतरावरील खल्डा गावातून मृतदेह येथे आणण्यात आले. त्यांना 10 किमी दूर असलेल्या कैरोन, 15 किमी दूर असलेल्या हरिका आणि 30 किमी दूर असलेल्या वलटोहा येथूनही आणण्यात आले. तरणतारण नगरपालिकेच्या स्मशानभूमीत 700 बेवारस मृतदेह आणण्यात आले. त्यांच्या माहितीची केवळ पावती पुस्तकाची नोंद आहे. ज्यामध्ये मृतदेह जाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाकडाचा उल्लेख आहे. आणलेल्या मृतदेहांची तारीख आणि संख्या पावती पुस्तकात नोंदवली जाते.’
1 जून 1984 ते 1994 अखेरपर्यंत अमृतसरमध्ये सुमारे 2000 मृतदेहांवर बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दुर्गियाना मंदिराच्या स्मशानभूमीत सर्वाधिक 900 बेवारस मृतदेह आणण्यात आले. या प्रेसनोटनंतर काही महिन्यांनी जसवंत सिंग एके दिवशी घराबाहेरून गायब झाले.
खटल्याचा पहिला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार राजीवने सांगितले...
जसवंत सिंग यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेचे त्यांचे शेजारी राजीव सिंग आणि कृपाल सिंग रंधवा हेही प्रत्यक्षदर्शी आहेत. राजीव सांगतात, '1995 मध्ये पंजाब पोलिसांनी माझ्या डोळ्यांसमोर जसवंत यांचे घरासमोरून अपहरण केले होते. मी बनावट चकमक प्रकरणावर बोलण्यासाठी आलो होतो.
जसवंतसिंग यांना पोलिसांनी कसे उचलले? याबाबत राजीव सांगतात, 'मला अजूनही 6 सप्टेंबर 1995 चा तो दिवस आठवतो. मी जसवंत यांच्या घरी बसलो होतो. अजून एक पत्रकार येणार होता. खटल्याच्या संदर्भात जसवंत आम्हाला स्मशानभूमीत घेऊन जाणार होते.
'मी ड्रॉईंग रूममध्ये बसलो होतो आणि जसवंत घराबाहेर गाडी धुत होते. त्याच क्षणी पंजाब पोलीस अधिकारी आले. त्यांच्यासोबत दोन डीएसपी, 3 इन्स्पेक्टर आणि 3-4 लोक होते. ते एका जिप्सीत आले आणि त्यांना घेऊन जाऊ लागले. हे सर्व ऐकून मी बाहेर आलो आणि पोलिसांना ओळखले. त्यात डीएसपी अशोक कुमार आणि जसपाल सिंग यांचाही समावेश होता. सरहलीचे एसएचओ सुरिंदर पाल आणि एसएचओ सतनाम सिंग होते. काही पोस्ट इन्चार्जही होते.’’
जसवंत यांना गोळ्या घालण्यात आल्या…?
पोलिसांनी जसवंत यांचे काय केले? त्याला उत्तर देताना ते म्हणतात, 'जसवंतला उचलल्यानंतर सुमारे दीड महिन्यानंतर पोलिसांनी त्यांना गोळ्या घातल्या. त्यावेळी पंजाबमध्ये होमगार्डप्रमाणे एसपीओ (विशेष पोलीस अधिकारी) होते. या प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार कुलदीप सिंग त्यावेळी तेथे एसपीओ होता.
'कुलदीपच्या समोर जसवंत यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी हरीके गेस्ट हाऊसवर दारू पिऊन आनंदोत्सव साजरा केला. त्यानंतर जसवंत यांचा मृतदेह हरिके कालव्यात फेकून दिला. हे सर्व तत्कालीन एसएसपी अजित सिंह संधू यांच्या आदेशानुसार घडले.
'आता कुलदीपचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, तेव्हा त्यांनी सीबीआय न्यायालयात साक्ष दिली. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही साक्ष दिली. माझ्या साक्षीवरून अपहरणाची पुष्टी झाली. जसवंतसिंग खाल्डा यांना पोलिसांनी माझ्या समोरून उचलून नेल्याचे मी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर सीबीआयने तपास केला.
जसवंत सिंग यांचे संपूर्ण कुटुंब देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले होते
जसवंत सिंग यांचे संपूर्ण कुटुंब देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढल्याचे राजीव यांनी सांगितले. कामागाटामारू जहाज आणण्यात त्यांचे आजोबा बाबा हरनाम सिंग खाल्डा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. इंग्रजांनी त्यांना 10 वर्षे नजरकैदेत ठेवले आणि नंतर फाशी दिली. हरनाम सिंग यांचा एकुलता एक मुलगा आणि जसवंत यांचे वडील कर्तारसिंग हे भारत छोडो आंदोलनाचा एक भाग होते. 1942 ते 1946 पर्यंत लाहोर तुरुंगात होते. संपूर्ण कुटुंब स्वातंत्र्यलढ्यात सामील होते. जसवंत सिंग खाल्डा हे 1970 मध्ये त्यांच्या शिक्षणादरम्यान महाविद्यालयीन नेते होते. 1995 मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्यांच्यावर एकही फौजदारी गुन्हा दाखल नव्हता.
राजीव म्हणतात, 'जेव्हा ही सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयात ठेवण्यात आली होती. न्यायालयाने हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणाची दोन प्रकारे चौकशी करण्यात आली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चौकशी केली. दुसरा तपास सीबीआयने केला. त्यावेळी सुमारे 2000 पीडित कुटुंबांना सुमारे 40 कोटी रुपयांची भरपाईही देण्यात आली होती.
मुलगा वर्षभर शाळेत जाऊ शकला नाही
कृपाल म्हणतात, 'माझ्यावर पोलिसांविरुद्ध साक्ष न देण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी माझ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, नंतर न्यायालयाने बलात्काराचे प्रकरण खोटे ठरवले आणि दोषी पोलिसांना लाखो रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
1995 च्या घटनेची आठवण करून देताना लखविंदर रंधावा म्हणतात, 'आमचे कुटुंब कबीर पार्कमध्ये राहते. पोलिसांनी जसवंत यांना उचलले तेव्हा त्याच्या 2-3 दिवस आधी ते रेकी करत होते. जेव्हा मी रोज गुरुद्वाराला जात असे तेव्हा मला हे लक्षात आले. हे सांगण्यासाठी मी पती कृपाल यांच्यासोबत जसवंतच्या घरीही गेले होते. त्यानंतर जेव्हा त्यांना उचलले तेव्हा माझ्या पतीनेही पोलिसांना पाहिले. त्यांनी न्यायालयात साक्षही दिली.
'यानंतर पोलिसांनी आम्हाला त्रास देण्यास सुरुवात केली. माझ्या पतीवर बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामुळे आम्हालाही खूप त्रास सहन करावा लागला. माझी मुलं त्यावेळी लहान होती. केसची बाजू मांडण्यासाठी मला स्वत: जावे लागले. माझे पती जसवंत यांच्यासोबत मानवाधिकार संघटनेत काम करायचे.
'पोलिसांनी दबाव आणला, पण माझे पती नेहमीच ठाम राहिले. आम्हाला करोडो रुपये देण्याची ऑफरही आली होती. आपण अमेरिकेत शिफ्ट व्हावे असेही म्हटले होते. तिथे जाऊन राहण्याची व्यवस्था करण्याची चर्चा झाली, पण माझ्या पतीने साफ नकार दिला. त्यांनी शेवटपर्यंत साक्ष दिली.
स्मशानभूमीतील लाकडासाठी पैसे दिले असते तर सत्य बाहेर आले नसते
बेवारस मृतदेहांचे सत्य कसे बाहेर आले? सुरिंदर सिंग ब्रार यांनी यावर एक किस्सा सांगितला. ते म्हणतात, 'आमच्यापैकी तीन-चार जणांनी बेवारस मृतदेहांच्या नोंदी गोळा केल्या होत्या. आम्ही स्मशानभूमीत जायचो. तेथे मृतदेह जाळण्यासाठी घेतलेल्या लाकडाच्या नोंदीवरून किती मृतदेह जाळण्यात आले हे दिसून आले.
'आम्हाला स्मशानभूमीतील लाकडाच्या नोंदी मिळाल्या होत्या. यानंतर मृतदेह जाळण्यासाठी किती लाकूड लागते हे कळले. या आधारे आम्ही सरकारी नोंदीमध्ये नोंदवलेल्या लाकडाची आकडेवारी तयार केली. या लाकडाने सुमारे 2000 बेवारस मृतदेह जाळल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी लाकूड विकत आणून मृतदेह जाळले असते तर कदाचित हे सत्य समोर आले नसते.
सीबीआयच्या आरोपपत्रात काय लिहिले आहे?
सीबीआय तपासात पोलिसांनी जसवंत यांचे अपहरण केल्याचे मान्य केले, पोलिसांनी न्यायालयात नकार दिला. यानंतर जसवंत सिंग प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन खटला, सीबीआयचे आरोपपत्र आणि जसवंत यांचा खटला न्यायालयात लढणारे वकील सरबजीत सिंग यांनी सांगितले की, 'ज्यावेळी ही घटना घडली, तेव्हा पंजाब पोलिसांचे एसपीओ कुलदीप सिंग यांनी जसवंत सिंग यांची हत्या कशी करण्यात आली, याबाबतचे निवेदन दिले होते.
कुलदीपही त्यावेळी काही प्रकरणात पोलिसांच्या ताब्यात होते. जसवंत यांचा खूप छळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर त्याची हत्या करून मृतदेह गायब करण्यात आला.
'या प्रकरणात माजी डीएसपी जसपाल सिंग आणि कॉन्स्टेबल अमरजीत सिंग यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. उर्वरित सतनाम सिंग, सुरिंदर पाल सिंग आणि अन्य आरोपींना प्रत्येकी 7 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. या निर्णयाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले. 2007 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले. त्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेले, पण 2011 मध्ये एससीनेही पोलिसांचे अपील फेटाळले. शिक्षा कायम ठेवली.
पंजाब पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, अनेक खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. आम्ही अधिकृत काहीही सांगू शकत नाही. त्यानंतर पोलिसांची बाजू जाणून घेण्यासाठी 1995 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली पोलिसांची विधाने पाहिली.
अजितसिंग संधू, जे त्यावेळी एसएसपी होते आणि त्यांच्यावर अनेक बनावट चकमकीचे खटले होते, त्यांचा 1997 मध्ये संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. त्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला होता.
