बहुजन प्रतिपालक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमी गेल्या दोन वर्षांत धार्मिक असंतोषाने पुरती हादरून गेली आहे. शिव - शाहूंच्या वास्तव्याची, त्यांच्या पराक्रमाची साक्षीदार असणारी करवीर नगरी संपूर्ण देशात धार्मिक हिंसाचाराच्या घटनेने चर्चेत आली हे चित्र काही आशादायक असे नाही.
विशाळगडावरील अतिक्रमणे पाडण्यासाठी जोशात घोषणा देत जमाव निघाला आणि गजापूर गावातील मुस्लिमवाडी मधील मुस्लिम बांधवांच्या मालमत्तेची तोडफोड केली. अनेकांना मारहाण केली, अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली, स्त्रियांना देखील मारहाण करण्यात आली.
अशी घटना करणारे स्वतःला शिवभक्त म्हणवून घेत आहेत ही आणखी विशेष बाब. या कथित शिवभक्तांनी 14 जुलै या दिवशी जो काही उन्माद केला त्यानंतर तेथील परिस्थितीचा आढावा घेऊन 'शांतीसाठी स्त्री संघर्ष' या मंचाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्याच्या आंदोलनात गजापुरात हिंसा झाली ती हिंसा घडवून आणण्यात राज्य शासन, प्रशासन आणि पोलिस हिंसा करणाऱ्यांच्या बाजूने होते. विशाळगड-गजापूर येथील अमानुष हिंसा व विशाळगड अतिक्रमणविरोधी मोहीम ही पूर्वनियोजित, धर्मविद्वेषावर आधारित व आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केल्याचा दावा 'शांतीसाठी स्त्री संघर्ष' मंचच्या डॉ. मेघा पानसरे, भारती पोवार आदींनी केला आहे.
त्या अहवालातील निष्कर्ष हे अत्यंत धक्कादायक आहेत. प्रशासन व खुद्द मुख्यमंत्री यांनी या घटनेकडे पुरेशा गांभीर्याने न घेतल्याने याचे पर्यावसान गजापूर येथील हिंसक घटनेत झाल्याचे या सत्यशोधन अहवालात नमूद केले आहे.
मुस्लिमवाडीतील स्त्रियांच्या डोक्यावरचे उद्ध्वस्त झालेले छप्पर व त्या दिवशी त्यांना आलेला अनुभव याची प्रत्यक्ष पाहणी करून हा अहवाल तयार केला आहे. यासाठी महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी एकत्र येत या अहवालाच्या माध्यमातून त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
"ते म्हणले श्रीराम म्हणा; आम्ही म्हणलो… आमची काय चूक?"
या घटनेबाबत सत्यशोधन करण्याचा प्रयत्न 'शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष' या मंचाच्या माध्यमातून करण्यात आला. या मंचाच्या डॉ. मेघा पानसरे, श्रीमती भारती पोवार, रेहाना मुरसल व मलिका शेख यांनी घटनास्थळास प्रत्यक्ष भेट दिली व पीडित महिला व इतर ग्रामस्थांशी संवाद साधला. स्त्रियांनी स्त्रियांच्या नजरेतून या हिंसेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला.
पीडित स्त्रियांच्या वेदना, दुःख जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. स्त्रियांना नेहमीच शांती हवी असते, परंतु पितृसत्ताक व्यवस्थेने लादलेली हिंसा स्त्रीचेच नव्हे, तर तिचे कुटुंब, तिचे घर, तिने अत्यंत कष्टाने उभारलेला संसार, तिची मुले आणि भोवताल असे सारेच उद्ध्वस्त करते.
हिंदू-मुस्लीम या धार्मिक विद्वेषावर आधारित हिंसेनंतर गजापूरमधील एक स्त्री "ते म्हणले श्रीराम म्हणा; आम्ही म्हणलो, राम बी आमचा, अली बी आमचा... आमची काय चूक?" असा प्रश्न आक्रोश करत विचारते. हिंसा हे कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नव्हे, विवादात्मक प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी अनाक्रमक, शांततापूर्ण पर्यायांवर आपला विश्वास असला पाहिजे, असुरक्षित जगाविरुद्ध, शांतीसाठी स्त्रियांनाच संघर्ष करावा लागेल, अशी भावना स्त्रियांनी व्यक्त केली.
या समितीने इतरही अनेक हल्लाग्रस्त, पीडित, प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तींची भेट घेतली. त्यांनी या घटनेची पार्श्वभूमी कथन केली. प्रत्यक्ष मुलाखती व संवादातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे प्रस्तुत अहवाल सादर केला आहे. गजापूर हिंसाचाराची पार्श्वभूमी कशा प्रकारे आहे याची माहिती संबंधित अहवालातून पुढे आली आहे.
हिंसाचाराची पार्श्वभूमी
गजापूर येथील हिंसाचार स्पष्टपणे अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करून घडवून आणलेला होता. परंतु त्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया व पॅटर्न आहे. ते समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राला गड-किल्ल्यांचा एक प्रेरणादायी इतिहास आहे.
राज्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य, जतन व संवर्धन, तसेच किल्ल्यासभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा, जैवविविधतेचे जतन हा सर्वच मराठी समाजासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा, संवेदनशील विषय आहे.
विशाळगड या ऐतिहासिक किल्ल्यावरील अतिक्रमण दूर करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून काही संघटनांकडून होत होती. याठिकाणी साधारण 156 अतिक्रमणे असून 6 अतिक्रमणांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी लोकांनी विशाळगडावरील हिंदू व मुस्लीम समुदायात फूट पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. विशाळगडावर हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन्ही समुदायांचे विविध प्रकारचे व्यवसाय आहेत.
याबाबतीत हिंदुत्ववादी संघटनांनी विशाळगडावरील हिंदू लोकांना अतिक्रमणविरोधी आंदोलनाची कल्पना सांगितली आणि त्याद्वारे मुस्लीम लोकांना गडावरून घालवून देता येईल, असे सांगितले. तसे झाल्यास हिंदू समुदायाचाच व्यावसायिक फायदा आहे, असा तर्क दिला.
अतिक्रमणाची यादी तयार करायला सुरुवात झाली तेव्हा हिंदू लोक अस्वस्थ झाले, कारण त्या यादीत हिंदू समाजाची सुद्धा नावे येऊ लागली. मग हिंदू-मुस्लीम एकत्र आले. परंतु हिंदुत्ववादी लोकांनी अतिक्रमणाचा मुद्दा पेटवत ठेवला.
7 डिसेंबर, 2022 रोजी जिल्हा प्रशासन, विशाळगड मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि स्थानिक लोक यांची बैठक झाली आणि त्यात गडावर अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्यासाठी तीन महिने मुदत दिली गेली.
त्याच वेळी विशाळगडावर 'पशुपक्षी हत्या व मांस शिजविण्यास बंदी आदेश' लागू करून काटेकोर अंमलबजावणी सुरु झाली. याला 'प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, 1958' 8 (c) 'चा आधार घेण्यात आला.
फेब्रुवारी, 2023 मध्ये अतिक्रमणाविरोधात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली. 6 मार्च रोजी न्यायालयाने अतिक्रमण काढून टाकण्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे शासनाने अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली नाही.
बकरी ईद वा उरूस साजरा करण्यास तरी कोंबड्या-बकरी कापण्यास व मांसाहारी जेवण बनवण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी मुस्लीम समुदायाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु उच्च न्यायालयाने संबंधित विभागाकडून परवानगी घ्यावी व सण साजरा करावा, असा निर्णय दिला.
तेव्हा मुस्लीम समुदायाचे लोक जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्याकडे गेले. तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी हे प्रकरण पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत येते, असे सांगितले. ते कार्यालय मुंबईत आहे. तिथे जाऊन काही करणे शक्य नव्हते, कारण दुसऱ्याच दिवशी (29 जून, 2023) ईदचा सण होता.
म्हणून मुस्लीम समुदायाने त्या कार्यालयाला ईमेल केला. त्यांनी 'ईमेल मिळाला आणि तो प्रधान सचिव यांना पाठवत आहे, 12.00 वाजेपर्यंत उत्तर आले तर त्यानुसार वागा, अन्यथा तुम्हीच ठरवा", असे सांगितले. ईमेलला उत्तर आले नाही, तेव्हा तो ईद साजरा न होताच गेला.
कोर्टाने कुर्बानीची परवानगी दिली असतानाही…
जून, 2024 मध्ये ईद व उरूस या काळात पाच दिवस कुर्बानीसाठी कोंबड्या-बकरी कापून मांस शिजवण्यास परवानगी मिळावी अशी याचिका मुस्लीम समुदायाच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली. त्यांनी तिथे वर्षभरात केलेल्या सर्व प्रयत्नांचे पुरावे दिले व आता आपणच थेट परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली.
ते पाहून न्यायालयाने संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना खूप सुनावले आणि 17 जून 21 जून, 2024 या पाच दिवसांसाठी बकरी ईद व उरूसमध्ये विशाळगड येथील मुस्लीम समुदायाला कुर्बानीची परवानगी दिली.
मुंबई खंडपीठाने परवानगी दिली असतानाही पोलीस व महसूल प्रशासनाने गडावरील भाविकांना कुर्बानी करण्यास मनाई केली. तेव्हा दर्गा ट्रस्टी व ग्रामस्थांनी ईद सण साजरा न करता एक दिवस विशाळगडावरील सर्व व्यवहार व बाजारपेठ बंद ठेवून प्रशासनाचा निषेध केला.
पुन्हा उच्च न्यायालयाकडून आदेश घेऊन सण साजरा झाला. गडावर जाताना सर्वांची, अगदी स्त्रियांच्या पर्सची सुद्धा कडक तपासणी केली जाते. मुलांच्या शाळेची बस सुद्धा गडाच्या पायथ्याशी येऊ दिली जात नाही.
तसेच मांसाहारावर बंधने या सर्वच व्यवहाराबद्दल ग्रामस्थांत नाराजी आहे. अशी बंधने इतर कोणत्याही गडावर नाहीत, मग विशाळगडावरच का, असा प्रश्न ते विचारतात.त्यानंतर चार दिवसांनी 'समस्त हिंदू बांधव सा. संस्थे'चे रवींद्र पडवळ याने एक व्हिडीओ क्लिप काढली.
त्यात असे म्हटले होते की विशाळगडावर खूप अतिक्रमण झाले आहे. आता आम्ही वारकरी म्हणून पंढरीच्या वारीला जाणार नाही, धारकरी म्हणून जाऊ. खूप मोठी फौज घेऊन विशाळगडावरच जाऊन तेथील सर्व अतिक्रमण हटवणार.
29 जूनपासून पुण्याहून पदयात्रेने 14 जुलैला विशाळगडावर येणार. इन्स्टाग्रामवर व सोशल मिडीयावर 'विशाळगड मुक्ती संग्राम' या नावाने व्हिडीओ प्रसारित केले. त्यानंतर अनेक कट्टर हिंदुत्ववादी लोक त्या मोहिमेशी जोडले गेले आणि या मोहिमेचा प्रचार झाला.
त्याच दरम्यान स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार संभाजीराजे यांनी याच विषयावर एक मिटिंग घेणार असल्याचे जाहीर केले आणि 7 जुलै, 2024 रोजी कोल्हापुरात ती मिटिंग घेतली. त्यात आजवर शासनाशी खूप वेळा बोलणे झाले आहे. त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.
तेव्हा 13 जुलैला विशाळगडावर जाऊन गड अतिक्रमणमुक्त करण्याची त्यांनी घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज पन्हाळा वेढा भेदून 13 जुलै, 1660 या दिवशी विशाळगडावर पोहोचले. तसेच शिवा काशीद, बाजीप्रभू देशपांडे, बांदल सेना आणि अनेक ज्ञात-अज्ञात मावळ्यांनी बलिदान केले.
या प्रेरणादायी दिवसाचे औचित्य साधून शनिवार दि. 13 जुलै, 2024 रोजी विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करण्याचा संकल्प जाहीर करून संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवभक्तांना 'चलो विशाळगड' असे भावनिक आवाहन श्री. संभाजीराजे छत्रपती यांनी केले होते.
श्री. संभाजीराजे छत्रपती यांचे 'चलो विशाळगड'
संभाजीराजे यांचे याविषयी जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलणे चालू होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यात तुम्ही पडू नका, असे अनेकांनी त्यांना सागितले होते. पण केवळ 7 लोकच न्यायालयात गेलेले आहेत ही माहिती त्यांनी घेतली. खरे तर आणखीही काही लोक त्या प्रक्रियेत होते, त्यांना अद्याप स्थगिती निर्णय मिळाला नव्हता.
पण हे माहित झाल्यावर सुद्धा त्यांनी विशाळगडावर जाऊन अतिक्रमण तोडण्याचे ठरवले. हे कळल्यावर मुस्लीम समुदायाच्या लोकांनी घटनेच्या चार दिवस आधी पोलीस निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, उप-पोलीस अधीक्षक अशा सर्वच अधिकाऱ्यांना अर्ज दिले आणि रवींद्र पडवळे याचे हेतू चांगले नाहीत, इथे काहीतरी हिंसा घडणार आहे.
त्यामुळे आम्हाला आणि आमच्या घरांना संरक्षण द्या, अशी मागणी केली होती. तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी 'तुम्ही आम्हाला न्यायालयीन खटल्यात प्रतिवादी केले आहे. मग मी काय करू?' असे उत्तर दिले होते. तो अर्ज देऊन सर्व जण आपापल्या घरी गेले.
इतर संघटना सुद्धा 14 जुलै रोजी आंदोलन करणार असल्याने संभाजीराजे यांनी 13 जुलै तारीख बदलून ती 14 जुलै केली. यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तिथे फौजदारी दंडसंहिता 144 कलम अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली.
दि. 7 जुलै, 2024 रोजी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने विशाळगडाच्या पायथ्याला महाआरती करण्यात आली होती. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला किल्ले विशाळगड अतिक्रमण मुक्त व्हावा, त्याद्वारे न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर जलद सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती.
त्यात सरकारने 'गड-किल्ले संवर्धन समिती'ला दिलेल्या 800 कोटी रुपयांच्या निधीतून काय कामे झाली, याचा हिशेब द्यावा व त्या समितीकडून सर्वच गडांवरील अतिक्रमणाचा पाठपुरावा करावा, अशी भूमिका घेतली होती. (जुलै, 2021 मध्ये 'गड-किल्ले संवर्धन समिती' मध्ये तत्कालीन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचा विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश केला गेला. तसेच गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली होती.) महाआरती कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतून शिवभक्त आले होते. त्याला 'विशाळगड मुक्तीसंग्राम' असे नावही दिलेले आहे.
रवींद्र पडवळ याने व्हिडिओमार्फत विशाळगड अतिक्रमण संदर्भात पोस्ट व्हायरल करायला सुरुवात केली, तेव्हापासून तेथील प्रमुख मुजावर काका हे त्या तणावाने आजारी पडले. रात्रंदिवस ते इथे काहीतरी अघटीत घडणार असा विचार करू लागले.
सात जुलै रोजीची महाआरती आणि त्याची दहशत सहन न झाल्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला, त्यांना कोल्हापूरातील हॉस्पिटलमध्ये आय.सी.यू.मध्ये दाखल करावे लागले आणि 14 जुलै रोजी त्यांचे निधन झाले.परंतु काही दिवसांनी विश्व हिंदू परिषद, या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांनी आमचा या आंदोलनाशी संबंध नाही.
आम्ही न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहणार आहोत, असे जाहीर केले. परंतु ही त्यांची रणनीती होती. प्रत्यक्षात त्यांचे अनुयायी या मोहिमेत मोठ्या संख्येने सहभागी होते.
‘पण करेक्ट कार्यक्रम केला जाणार आहे’ - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि. 20 जून, 2024 रोजी रायगडावर 351 व्या राज्याभिषेक सोहळा साजरा करताना "सध्या विशाळगड प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, पण करेक्ट कार्यक्रम केला जाणार आहे. शिवभक्तांच्या भावनांची दखल घेतली जाणार आहे" असे आश्वासन त्यांच्या भाषणात दिले.
याप्रसंगी 'आई भवानी शक्ती दे, विशाळगडाला मुक्ती दे' ही घोषणा संपूर्ण राज्याभिषेक सोहळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दिली जात होती. विशाळगड अतिक्रमणाचा मुद्दा नेत्यांच्या भाषणावेळी देखील घोषणा देऊन उपस्थित केला गेला.कोल्हापूरचे विद्यमान खासदार श्री. शाहू छत्रपती महाराज यांनी संभाजीराजे यांना शासन / प्रशासन स्तरावर चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले होते.
तसेच मा. मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु शासनस्तरावरून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ती बैठक निश्चित झाली नाही. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी अतिक्रमणाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा आग्रह धरला.
14 जुलै रोजी विशाळगडावर नेमके काय झाले?
दि. 14 जुलै, 2024 रोजीचा घटनाक्रम :
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लोकांनी स्वतःच्या घरांचा विचार न करता सर्वात आधी तेथील 'मलिक रेहान दर्ग्या'चे फाटक बंद करून त्याला कुलूप घातले. सकाळी साधारण 9.30 वाजता 50-60 लोक घोषणा देत विशाळगडावर आले. ते 'जय श्रीराम' अशा घोषणा देत होते.
"या लांड्यांना सोडायचे नाही, त्यांना संपवून टाकायचे, दर्गा-मशीद उद्ध्वस्त करून टाकायच्या" असे ओरडत होते. त्यांच्याकडे तलवारी, सुरे, हातोडे होते. ते येताना तोडफोड करतच येत होते. घरांच्या खिडक्या फोडत होते, बोर्ड फोडत होते. परंतु दर्ग्याचे फाटक बंद असल्याने त्यांना दर्ग्यात घुसता आले नाही.
तिथे नुकसान करता आले नाही. तेव्हा मग ते कबरस्तानात गेले. वर चढून दर्गा, मस्जिदीवर दगडफेक करू लागले. तिथे काही स्थानिक लोक जमल्यावर त्यांच्यावर सुद्धा दगडफेक करू लागले. दिलावर मुजावर हात पाय जोडून विनवणी करून सांगत होते की 'माझ्याकडे राहण्यासाठी घर नाही, तुम्ही हे घर या पावसामध्ये तोडू नका, मी कुठे जाऊ?' तरीही त्यांचे संपूर्ण घर जमीनदोस्त केले. अशा अनेक घटना आहेत.
चार-पाच लोकांना डोक्याला दगडांचा मार लागला. आता ते आपली घरे आणि दर्गा- मस्जिद सुद्धा तोडणार अशी भीती तेथील मुस्लीम लोकांना वाटत होती. मग 8-10 पोलीस बरोबर आले. त्यांनी त्यांना पळवून लावले. दुसऱ्या मार्गाने सोडले. परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. 'मलिक रेहान दर्गा' वाचवण्यासाठी स्त्रिया पुरुष, लहान मुले दर्ग्याजवळ आले. मुस्लीम महिला दर्ग्याच्या संरक्षणासाठी तिखट मसाला मिसळलेले पाणी घेऊन वेढा घालून उभ्या राहिल्या. पण कोणीही हिंदू समुदायातील लोक मदतीसाठी घरातून बाहेर आले नाहीत.
त्यानंतर कुठलाही गट दर्ग्याजवळ आला नाही. दोन तासांनंतर गडावरील लोकांना समजले की त्याच लोकांनी खाली जाऊन गजापूरवर हल्ला केला. रात्रभर हल्ला होईल या भीतीने हे लोक दर्ग्याजवळच बसून राहिले.
हे लोक गडावर कसे आले, असा प्रश्न मुस्लीम समुदायाने तहसीलदार श्री. रामलिंग चव्हाण यांना विचारला तेव्हा 'आम्हाला वर सोडले नाही तर आम्ही खाली दऱ्यांत उड्या मारू' अशी धमकी त्यांनी दिली, म्हणून सोडल्याचे त्यांनी सांगितले. पण त्यांनी या तरुणांना अटक केली नाही.
'आम्हाला वर सोडले नाही तर आम्ही खाली दऱ्यांत उड्या मारू' अशी धमकी
संभाजीराजे साधारण 3.30-4.00 वाजण्याच्या सुमारास विशाळगड पायथ्याशी आले. त्यांना लोकांनी कळकळीने सांगितले की हे जे काही घडत आहे, ते तुम्ही थांबवा. तेव्हा 'मी हे थांबवू शकत नाही. हा त्यांच्या संतापाचा आक्रोश आहे. मी त्यात काही करू शकत नाही' असे ते म्हणाले. त्यांच्या बरोबर 300- 400 लोक होते.
'हल्लेखोरांनी पुढे जायचे, आणि त्यांनी मागून जायचे' असे त्यांचे पूर्वनियोजित होते की काय, असे अनेकांना वाटते. त्यांना पुलावर रोखण्यात आले. तिथे त्यांनी भाषण दिले. ते म्हणाले की आपण इथे अतिक्रमण हटवण्यासाठी आलो आहोत. पण आताच मुख्यमंत्र्यांनी मला भरवसा दिला आहे की अतिक्रमणाविरोधात कारवाई सुरू करणार आहेत. असे सांगून संभाजीराजे परत जाण्यासाठी निघाले. ते गडावर गेलेच नाहीत. तोपर्यंत गजापूरमध्ये सर्वत्र हिंसा, तोडफोड चालूच होती. ते तिथेही थोडा वेळ होते.
त्यांनी सर्व पाहिले. त्यांच्याकडे मुस्लीम समुदायाचे लोक गेले आणि त्यांना विचारले की इथे अतिक्रमण कुठे आहे? अतिक्रमण तर विशाळगडावर आहे. मग इथे का हिंसा होत आहे? तेव्हा ते म्हणाले की मी काही करू शकत नाही. हा शिवभक्तांचा आक्रोश आहे. साधारण 2000 लोकांच्या जमावाने परतीच्या मार्गावर विशाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गजापूरमध्ये हिंसा करण्यास सुरुवात केली.
गजापूरमधील हिंसा
गजापूर या गावाचा विशाळगड अतिक्रमण प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही. त्या गावातील सर्व घरे व्यवस्थित मालकी हक्क असलेली आहेत. गावात साधारण 90 मुस्लीम घरे आहेत, पण मुसलमानवाडीत 42 मुस्लीम घरे आहेत.
साधारण दोन हजार लोकांचा जमाव हातात तलवारी, सुरे, हातोडे घेऊन मुसलमानवाडीत शिरला आणि त्याने तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. घरांचे दरवाजे तोडून प्रत्येक घरात घुसून त्यांनी सर्व सामान फोडले. टेबले, टिव्ही, फ्रीज, मिक्सर, पलंग, खुर्चा, गाद्या असे कोणतेच सामान शिल्लक ठेवलेले नाही. त्यांनी दुचाकी, चारचाकी गाड्या दगड घालून, हातोड्यांनी फोडल्या, उचलून दूर नेऊन टाकल्या.
स्वयंपाकघरातील सामान, धान्य, पीठ, जेवण सुद्धा बाहेर नेऊन टाकले. पैसे, दागिने लुटले. कपडे जाळले. किंमती वस्तू लुटल्या. पवित्र धार्मिक ग्रंथाची विटंबना केली. घरांच्या खिडक्या फोडल्या, छप्पर तोडले. संपूर्ण वस्तीचा विध्वंस केला. घरावर हल्ला करताना हल्लेखोर त्यांची व घरातील माणसांची नावे विचारत होते.
मुस्लीम नावे ऐकून हल्लेखोर शिवीगाळ करत होते, अवमानकारक भाषा वापरत होते. त्यांना 'जय श्रीराम' म्हणायला सांगत होते. त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करत होते. त्यांनी अनेक पुरुषांना मारहाण केली.
जमावाने अत्यंत निर्दयीपणे वस्तीतील मस्जिदीची आतून पूर्ण नासधूस केली. काहीजणांनी मस्जिदीच्या घुमटावर चढून हातोड्यांनी तोडफोड केली. तिथे पेट्रोल बॉम्ब टाकले असावेत, कारण पंखे जळालेले आहेत. छताला पांढरा रंग देऊन ही जाळपोळ झाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. त्यासाठीच बाहेरील लोकांना, पत्रकारांना गावात सोडले जात नव्हते.
हल्लेखोरांच्या जमावात मोठ्या संख्येने हिंदुत्ववादी स्त्रिया होत्या. मारहाण करत असताना भगवे पोशाख घातलेल्या काही तरुणी हल्लेखोर पुरुषांना प्रोत्साहन देत होत्या. त्या पुरुषांना 'जोरात मारता येत नाही का? बांगड्या भरल्या आहेत का?', असे प्रश्न करत होत्या.
त्यांना अधिक हिंसा करण्यास चिथावत होत्या, भडकवत होत्या.त्यांच्या पौरूषत्वाला आव्हान देत होत्या. यातून अतिशय महत्वाच्या मागण्या व निष्कर्ष या मंचाने काढले आहेत. त्याची शासनस्तरावर दखल घेऊन तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
1. छ. शिवाजी महाराज व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सर्वसमावेशकता, सामाजिक समता आणि न्याय या इतिहासाचा वैचारिक वारसा असलेले कोल्हापूर शहर काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी, उजव्या विचारांच्या संघटनांनी लक्ष्य बनवले आहे. तसेच, जिल्ह्यात सातत्याने भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे उल्लंघन केले जात आहे.
सत्तेसाठी देशात बहुसंख्याकांचे वर्चस्व व अल्पसंख्याकांच्या खच्चीकरणाचे जे राजकारण खेळले जात आहे त्याचाच कोल्हापुरातील घटना एक भाग आहेत. जून, 2023 मध्ये कोल्हापूर शहरात 'मोबाईलवर व्हॉट्सॲप स्टेटस'वरून मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाच्या घरांवर/ दुकानांवर हल्ला करण्यात आला होता. त्यामध्ये कोल्हापूर शहराबाहेरील हजारो तरुण सामील झाले होते. त्या घटनेतील गुन्हेगारांना अद्याप शिक्षा झालेली नाही.
2. गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यास कोणाही नागरिकांचा विरोध नाही. परंतु हा प्रश्न शासन, प्रशासन, न्यायालय व संबंधित स्थानिक या स्तरांवर, तसेच प्रबोधन व कठोर कायदेशीर कारवाई या माध्यमांतून सोडवला पाहिजे. परंतु ही विशाळगड अतिक्रमण विरोधी मोहीम आणि विशाळगड-गजापूर येथील अमानुष हिंसा स्पष्टपणे अत्यंत पूर्वनियोजित, धर्मविद्वेषावर आधारित व भावी विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याच्या राजकीय उद्दिष्टाने केलेली आहे.
मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने त्याचे नियोजन केलेले होते. समाजातील अल्पसंख्याक समाजावर दहशत, भय निर्माण करणे हा त्याचा हेतू होता. महाराष्ट्रातील अशा अनेक गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. विशाळगड हा इतर गड- किल्य्यांबाबत तरुणांना भडकवण्याची चाचणी असू शकते.
3. विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न आणि गजापूर हिंसा यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. गजापूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नसताना हिंदुत्ववादी संघटनांनी कायदा हातात घेऊन हिंसा केली आहे. समस्त हिंदू बांधव समितीचे रवींद्र पडवळ (पुणे), संभाजीराजे छत्रपती, इतर हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते यांनी हिंसेला पाठबळ दिले. त्यांना कायद्याचा कोणताही धाक नाही. भय नाही.
4. ही हिंसा घडवून आणण्यात महाराष्ट्र राज्य शासन आणि प्रशासन, पोलीस असे सर्वच घटक हिंसा करणाऱ्यांच्या बाजूने होते. मुख्यमंत्री आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांनी हिंसा रोखण्यासाठी कोणतीही संवेदनशीलता दाखवलेली नाही.
5. हिंसेत हिंदुत्ववादी महिलांचा सहभाग होता. त्यांनी त्यांच्या सहकारी पुरुषांना हिंसा करण्यास प्रोत्साहन दिले, ही भयंकर अस्वस्थ करणारी बाब आहे. स्त्रियांच्या मनात धार्मिक विद्वेषाची भावना इतक्या खोलवर रुजवली जात आहे की त्या स्त्रीत्व विसरून परधर्मीय स्त्रीवर हिंसा करण्यास उद्युक्त होतात, हा सरळसरळ हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडून स्त्रियांचा होणारा वापर आहे.
प्रमुख मागण्या
1. विशाळगड-गजापूर मधील हिंसेचा तपास करण्यासाठी त्वरित एक विशेष तपास पथक (SIT) नेमा.
2. या हिंसेस कारणीभूत असलेले फरार रवींद्र पडवळ (पुणे), बंडा साळोखे (सेवाव्रत संघटना, कोल्हापूर), संभाजीराजे छत्रपती व या हिंसेत सहभागी इतर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांना अटक करा. झालेल्या हिंसेतील नुकसान भरपाई त्यांच्याकडून वसूल करून घ्या.
3. धार्मिक विद्वेष व जातीय तेढ पसरवणारी भाषणे करणाऱ्या व हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या सर्व लोकांचे प्रक्षोभक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई करा.
4. विशाळगड-गजापूर मधील हिंसा रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या जिल्हा पोलीसप्रमुखांची बदली करा. हिंसा करणाऱ्या हल्लेखोरांना न रोखणाऱ्या, त्यांच्यावर कारवाई न करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करा.
5. महाराष्ट्रात सातत्याने अशा जातीय व धार्मिक आधारावरील हिंसा घडवून आणल्या जात आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्यात सर्वच जिल्ह्यांत हिंसा रोखण्यासाठी व सामाजिक ऐक्य सलोखा आणि शांतता राखण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरुपी शांतता समिती व प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.
6. जमातवादी / धर्माधारित हिंसा ही सर्वच समुदायांतील स्त्रियांसाठी धोकादायक आहे. कोणत्याही समुदायांमधील द्वेष आणि हिंसेच्या त्या लक्ष्य बनतात. तेव्हा सर्वच अल्पसंख्याक समुदायांतील स्त्रियांना संरक्षण द्या.
7. यासोबतच अशा प्रकारच्या घटनांत स्त्रियांना आधार मिळावा, त्वरित मदत मिळावी यासाठी हेल्पलाईन सुरू करावी अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
