साक्षी मेहरा
- देवभूमी म्हणून ओळखला जाणारा उत्तराखंड आता गैर-हिंदूंविरोधातील वाढत्या कारवायांमुळे खोल विभाजनाला सामोरे जात आहे.
- पवित्रता जपण्याच्या नावाखाली बद्रीनाथ आणि केदारनाथसारख्या चार धाम मंदिरांसह ४८ तीर्थस्थळांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीची मागणी केली जात आहे.
- अनेक इतर आंतरधर्मिय जोडपी लपूनछपून आणि भीतीत जगायला शिकली आहेत.
झुबैर अहमद आणि आकृतीची प्रेमकथा कोणत्याही सामान्य कथेसारखी नाही. ती एक संघर्षकथा होती. हिंदुत्ववादी गटांच्या धमक्या, सततचा दबाव, आणि प्रत्येक क्षणी ही भीती की त्यांचे प्रेम त्यांना तुरुंगात नेऊ शकते. उत्तराखंडमध्ये आता तरुणांच्या प्रेमावर भीतीची सावली आहे, विशेषतः जेव्हा हे प्रेम धर्माच्या सीमा ओलांडते. त्यांना नेहमीच वाटत होते की तुरुंग फार दूर नाही.
आकृतीचे वडील, जे आरएसएसशी संबंधित आहेत, त्यांच्यावरही हिंदुत्ववादी गटांनी दबाव टाकला की, त्यांनी स्वतःच्या मुलीच्या विरोधात उभे राहावे आणि तिच्या स्कूटीमध्ये ड्रग्ज ठेवावेत. अहमद म्हणाले, “त्यांनी सांगितले की आकृती आणि मी दोघेही तुरुंगात जाऊ. तिला १५ दिवसांत बाहेर काढतील, पण माझे काय होईल, हे ते ठरवतील.” तेव्हाच आकृतीच्या वडिलांना समजले की हा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. त्यांच्या समोर दोन मार्ग होते, एक, आदर्श हिंदुत्व समर्थकाची प्रतिमा टिकवून ठेवणे, किंवा अहमदला कट्टर जमावापासून वाचवणे.
या काळात हिंदूत्त्ववादी गटांचे लोक घरांपर्यंत, ऑफिसमध्ये आणि मित्रांच्या घरांपर्यंत जाऊन धमक्या देऊ लागले. त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला. त्यांनी प्रत्येक अडचणीविरुद्ध ठाम उभे राहत दोघांना साथ दिली आणि लग्न सुनिश्चित केले. अहमदला जशी साथ मिळाली, तशी प्रत्येकाला मिळत नाही.
बद्रीनाथ आणि केदारनाथसह ४८ तीर्थस्थळांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीची मागणी
देवभूमी म्हणून ओळखला जाणारा उत्तराखंड आता गैर-हिंदूंविरोधातील वाढत्या कारवायांमुळे खोल विभाजनाला सामोरे जात आहे. पवित्रता जपण्याच्या नावाखाली बद्रीनाथ आणि केदारनाथसारख्या चार धाम मंदिरांसह ४८ तीर्थस्थळांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीची मागणी केली जात आहे. त्याचबरोबर मुस्लिम धार्मिक स्थळांवर वारंवार हल्लेही होत आहेत. भीती आता दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली आहे.
मुस्लिम धार्मिक स्थळांची तोडफोड आणि जमावाकडून होणारी हिंसा ज्याला अनेकदा कायदा किंवा धर्माच्या नावाखाली योग्य ठरवले जाते ते प्रकार वाढत आहेत. हॉटेल्स आता आंतरधर्मिय जोडप्यांना खोल्या देण्यास नकार देत आहेत, आणि प्रभावित समुदायांसाठी गप्प राहणेच अधिक सुरक्षित वाटू लागले आहे. उत्तराखंडमध्ये मुस्लीम हा दुसरा सर्वात मोठा धार्मिक समुदाय आहे. त्यांची संख्या १४,०६,८२५ आहे, जी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १३.९५ टक्के आहे.
अनेक इतर आंतरधर्मिय जोडपी लपूनछपून आणि भीतीत जगायला शिकली आहेत. ते लपूनछपून भेटतात, नेहमी भीतीत असतात की कोणी पाहू नये. एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये एकत्र बसणेही भीतीने भरलेले असते. कोणतीही अनोळखी व्यक्ती कधीही हिंसक होऊ शकतो, अशी धास्ती असते. हल्द्वानी आणि डेहराडूननसारख्या भागांतील वाढत्या तणावामुळे अनेक तरुण आंतरधर्मिय जोडप्यांना आपले नाते तोडावे लागले आहे. काही जण लपून बसले आहेत, कारण त्यांना भीती आहे की हिंदुत्ववादी जमाव त्यांच्या लिव्ह-इन संबंधांना किंवा लग्नाच्या नोंदणीला परवानगी देणार नाही. काहींनी गप्प राहणेच योग्य मानले, कारण त्यांना वाटते की बोलल्याने परिस्थिती आणखी बिघडेल. अनेकांचे म्हणणे आहे की उत्तराखंडमध्ये यापूर्वी कधीही अशी भीतीची परिस्थिती नव्हती.
आंतरधर्मीय जोडपं आणि उत्तराखंडमधील दहशत
“या लोकांनी (हिंदुत्ववादी गटांनी) आम्हाला सतत त्रास दिला आणि प्रत्येक टप्प्यावर घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. अहमद स्वतः वकील आहे, आणि त्याच्या व्यावसायिक संबंधांच्या मदतीनेच आम्ही मार्ग काढू शकलो,” आकृती सांगते. “हे खूप कठीण होतं. भावनिकदृष्ट्या थकवणारं आणि मानसिकदृष्ट्या अत्यंत तणावपूर्ण, पण आम्ही हार मानली नाही. फक्त आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी कोणालाही इतकी लढाई लढावी लागू नये, पण आता हीच वास्तवता बनली आहे.”
अहमद मागील वर्षीच्या आपल्या लग्नाचे फोटो फोनवर बघतोय आणि हसतोय. जणू काही मोठी लढाई जिंकल्याचा हा आनंद होता. मित्रांच्या आनंदाकडे पाहून ते हसत होते, तेच मित्र ज्यांनी कधी त्याला सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता. मित्रांनी त्याला उत्तराखंडमध्ये आंतरधर्मिय जोडप्यांविरोधातील वाढत्या द्वेषाबद्दल इशारा दिला होता.
जिंकलेली एक लढाई…
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मोहम्मद शानू आणि आकांक्षा कंडारी यांच्या लग्नाच्या नोटिसला “लव्ह जिहाद” म्हणून व्हायरल करण्यात आले, ज्यामुळे बजरंग दलाने धमक्या दिल्या आणि हायकोर्टला पोलिस संरक्षणाचा आदेश द्यावा लागला. यापूर्वी, २०२० मध्ये सुषमा आणि अरशदसारख्या जोडप्यांना अशाच प्रकारे त्रास देण्यात आला आणि त्यांना राज्य सोडण्यास भाग पाडले गेले होते. ही प्रकरणे एका मोठ्या प्रवृत्तीचा भाग आहेत. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडनंतर हॉटेल्स आंतरधर्मिय जोडप्यांना राहू देत नाहीत, आणि २०१६ ते २०२२ दरम्यान मुस्लिम किशोरांविरोधातील पॉक्सो प्रकरणांत चारपट वाढ झाली आहे.
अहमद आणि आकृती नववीपासून एकत्र शिकले. त्यांनी एकाच विद्यापीठातून पदवी घेतली आणि नंतर वेगवेगळ्या शहरांतून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. कालांतराने त्यांची मैत्री प्रेमात बदलली. त्यांना ठाऊक होते की त्यांचे नाते सामाजिक आणि धार्मिक सीमा ओलांडणारे आहे, विशेषतः उत्तराखंडच्या तापलेल्या वातावरणात. राज्याने लिव्ह-इन जोडप्यांसाठी अनिवार्य नोंदणीचे नवे नियम लागू केले. हे नियम सर्व जोडप्यांवर लागू होतात, ज्यात अंतरधार्मिक जोडपीही समाविष्ट आहेत.
एकत्र राहण्याच्या ३० दिवसांच्या आत १६ पानांचा फॉर्म, आधार पडताळणी, शुल्क आणि काही प्रकरणांमध्ये धार्मिक नेत्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, जे विवाहासाठी पात्रतेची पुष्टी करते. त्यांनी विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत लग्न करण्याचा, विवाह प्रमाणपत्र घेण्याचा आणि नंतर कुटुंबाला सांगण्याचा निर्णय घेतला. पण कोर्टाची तारीख मिळवताना अनेक अडचणी आल्या. वकिलांनी त्यांना परावृत्त केले, काहींनी नकार दिला, एक नोंदणी रद्द झाली आणि दलालांनी प्रक्रिया “मॅनेज” करण्यासाठी लाच मागितली.
२८ मे २०२५ रोजी अहमद आणि आकृती यांनी पुन्हा एसडीएमसमोर अर्ज केला. तेव्हा त्यांची भेट डेहराडूनच्या वकील अनुराधा मैंदोला यांच्याशी झाली, ज्यांनी त्यांची केस स्वीकारण्यास आणि संपूर्ण प्रक्रियेत मार्गदर्शन करण्यास संमती दिली. आपल्या निर्भीड स्वभावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मैंदोला शहरात आंतरधर्मिय जोडप्यांच्या प्रकरणांतील प्रमुख कायदेशीर आवाज बनल्या आहेत. त्यांच्या नोटीसवर कोणतीही हरकत आली नाही, पण त्यानंतर जे घडले त्याने आकृतीला आतून हादरवून टाकले. “मी सुट्टीवर असताना ते माझ्या ऑफिसमध्ये आले आणि माझ्या बॉसला विचारले की त्यांनी अशा मुलीला नोकरीवर का ठेवले आहे जिला त्यांच्या मते धर्माची काहीही पर्वा नाही,” आकृती म्हणाली. ती देहरादूनमधील एका रुग्णालयात ऑपरेटिंग टेक्निशियन आहे. “ते पूर्वसूचना न देता माझ्या घरीही येऊ लागले आणि माझ्या कुटुंबाला त्रास देऊ लागले.”
२२ जुलै २०२५ रोजी हिंदू गटांचे सदस्य तिच्या घरी पोहोचले. प्रथमच आकृतीच्या कुटुंबाला लग्नासाठी अर्ज दिल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी तिला नोटीसची पीडीएफ दाखवली आणि उत्तर मागितले. परिस्थिती झपाट्याने बिघडू लागली. सोशल मीडियावर धमक्या पसरू लागल्या. फेसबुक पोस्टमध्ये हिंसेचे आवाहन करण्यात आले.
“या मुल्ल्याची आम्ही पूर्ण हिस्ट्री काढली आहे. याने याआधीही दोन हिंदू मुलींशी लग्न केले आहे आणि त्यांना मुसलमान बनवले आहे. याच्यावर सहारनपूरमध्ये एका खुनाचा खटला देखील सुरू आहे,” एका फेसबुक टिप्पणीमध्ये लिहिले होते. “हा झुबैर अहमद आहे, ज्याने कथितरित्या आकृती तिवारीला लव्ह जिहादमध्ये अडकवले आहे,” अहमदने हे सर्व आरोप फेटाळले.
आकृतीच्या आई-वडिलांवर दबाव वाढत गेला. जोडप्याने कोर्टाकडून संरक्षण मागितले. हिंदू जागरण पार्टी आणि हिंदू रक्षा दलाशी संबंधित सदस्य आणि वकीलही कोर्टात पोहोचले. पण शेवटी आकृती आणि अहमद यांना संरक्षण मिळाले. यानंतर आकृतीच्या वडिलांना एका हिंदुत्व गटाच्या सदस्याचा फोन आला, ज्याने दुसरा मार्ग सुचवला: आकृतीच्या स्कूटीमध्ये अमली पदार्थ ठेवावेत, जेणेकरून ती आणि अहमद ड्रग्स प्रकरणात अटक होतील. योजना अशी होती की आकृतीला १५ दिवसांनी सोडले जाईल, पण अहमद तुरुंगातच राहील. हा सल्ला ऐकून तिचे वडील खोल धक्क्यात गेले. जरी ते या लग्नाच्या विरोधात होते, तरी आपल्या मुलीला अडकवणे किंवा अहमदचे आयुष्य खोट्या आरोपांनी उद्ध्वस्त करणे त्यांना मान्य नव्हते. शेवटी कुटुंबाने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
नोटीसची मुदत संपल्यानंतर जेव्हा जोडपे दुसऱ्या सुनावणीसाठी परत आले, तेव्हा प्रक्रिया थांबवण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी अस्पष्ट कारणे दिली. “सध्या वातावरण सुरक्षित नाही”, कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता, आणि येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. दुसऱ्या सुनावणीची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, पहिले साक्षीदार जे त्यांचे मित्र होते, त्यांच्या घरी झालेल्या धमक्या आणि दबावामुळे मागे हटले. कायदेशीर प्रक्रिया संपण्यास फक्त काही तास उरले असताना, मैंदोला स्वतः साक्षीदार म्हणून पुढे आल्या. संविधान परवानगी देत असताना एखाद्याला का त्रास दिला जातो, याबद्दल त्या संतप्त होत्या.
एसडीएमने सुरुवातीला साक्षीदार बदलण्यास नकार दिला आणि जुने साक्षीदारच बोलवावेत असे सांगितले. ते आल्यावर त्यांनी मान्य केले की त्यांना जबरदस्ती आणि धमक्या देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर साक्षीदार बदलण्यास परवानगी देण्यात आली. “कायद्यानुसार साक्षीदार कधीही बदलले जाऊ शकतात, तरीही आम्हाला जुने साक्षीदार आणावे लागले,” मैंदोला म्हणाल्या. त्यांनी सांगितले की एसडीएमने त्यांना विचारले: “तुम्ही ब्राह्मण आहात, तुम्ही हे का करत आहात? तुम्ही हिंदू-मुस्लिम लग्न सोपे का करत आहात?”
शेवटच्या दिवशी एसडीएमने सांगितले की ते संध्याकाळी ६ वाजता कागद स्वीकारतील, पण ते ५ वाजताच कार्यालयातून निघून गेले. हे पाहून मैंदोला, अहमद, आकृती, त्यांचे कुटुंब, वकील आणि स्थानिक माध्यमांनी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले, जे रात्री ९ वाजेपर्यंत चालले. अखेर एसडीएम परत आले, कागद स्वीकारले, आणि दुसऱ्या दिवशी जोडप्याने आपल्या विवाह प्रमाणपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
“रिसेप्शन म्हणजे जणू एखादी कठीण लढाई जिंकल्याचा उत्सव होता. मी रडणं थांबवू शकत नव्हते. ते अत्यंत भावनिक होतं. माझ्यासाठी हे प्रकरण दाखवतं की, कायदा आणि ओळख यांचा कसा शस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो,” मैंदोला म्हणाल्या.
वकील आणि लव्ह जिहाद
उत्तराखंडमध्ये असंख्य आंतरधर्मिय जोडप्यांना सार्वजनिकपणे डेटवर जाणेही कठीण जाते, एकत्र राहणे किंवा लग्न करणे तर दूरच राहिले. आणि या संघर्षांसोबत असे वकीलही आहेत, जे मदत करू इच्छितात पण अनेकदा करू शकत नाहीत. एका मुस्लिम वकिलाने सांगितले की व्यवस्था किती प्रभावित झाली आहे. त्यांच्या मते अनेक वकील हिंदुत्ववादी गटांशी संबंधित आहेत. जसेच हिंदू-मुस्लिम लग्नाचे एखादे प्रकरण कोर्टात येते, तसे लगेच या गटांना कळवले जाते आणि लग्न थांबवले जाते.
त्यांनी सांगितले की जिथे एखाद्या हिंदू पुरुषाला मुस्लिम महिलेशी लग्न करणे तुलनेने सोपे असते, तिथे उलट परिस्थितीत अनेकदा मुलीवर दबाव टाकला जातो की तिने मुलावर बलात्काराचा आरोप करावा, ज्यामुळे तो तुरुंगात जातो. उत्तरकाशीतील एका जोडप्याने, ज्यांनी आपली नावे न सांगण्याचा निर्णय घेतला, सांगितले, “आम्ही छळ, पोलिसांचे दौरे आणि अंतहीन न्यायालयीन कार्यवाही सहन केली, पण आता आमचे लग्न झाले आहे आणि आम्ही पुढे जाऊ इच्छितो.”
देहरादून बार असोसिएशनच्या कँटीनमध्ये झालेल्या संभाषणात त्यांनी सांगितले की दररोज अशी प्रकरणे येतात, ज्यात अंतरधार्मिक जोडपी लिव-इन नोंदणी किंवा लग्नाला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतात. “मी त्यांना फक्त एकच सल्ला देते,” त्या मुस्लिम वकिलाने उदास हसत म्हटले, “एखाद्या हिंदू वकिलाकडे जा. जर मी केस घेतली, तर लोक म्हणतील की मी ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन देत आहे.”
हिंदुत्ववादी गटांना खबर न देता मदत करू शकेल असा वकील शोधणे जोडप्यांसाठी कठीण आहे. जोडपीही तपासणीपासून सुटत नाहीत. “मागील ख्रिसमसला पहाटेच पोलीस आमच्या हिंदू-ख्रिस्ती मित्रांच्या घरी पोहोचले आणि त्यांनी कसा सण साजरा करणार याबद्दल विचारले. पण जेव्हा रात्रभर जागरण होते, किंवा दिवाळी किंवा होळी साजरी केली जाते, तेव्हा कुणी तपासायला येत नाही,” त्यांनी सांगितले. त्यांनी प्रस्तावित युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अंतर्गत लिव-इन नोंदणीचा विचार केला होता, पण त्यामुळे त्यांची गोपनीयता संपेल आणि सतत देखरेखीचा धोका राहील, अशी त्यांना भीती वाटली.
भारताचा हिरो - मोहम्मद दीपक
आणि मग काही लोक असेही आहेत जे समाजाला विभाजित करणाऱ्या शक्तींविरुद्ध उभे राहतात, पण त्याची किंमत त्यांना स्वतःच्या रोजगाराने आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेने चुकवावी लागते. पौडी गढवाल जिल्ह्यातील ४३ वर्षीय जिम मालक दीपक कुमार यापैकी आहेत. कोटद्वार, उत्तराखंडमध्ये एका साध्या दिवशी घेतलेल्या त्यांच्या निर्णयाने त्यांचे आयुष्य बदलले. कथितरित्या बजरंग दलाशी संबंधित असलेल्या एका जमावाने एका वृद्ध मुस्लिम दुकानदाराला त्याच्या दुकानाच्या नावावरून त्रास दिला होता. जेव्हा त्यांनी कुमार यांना त्यांचे नाव विचारले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, “माझे नाव मोहम्मद दीपक आहे.” त्यांच्यासाठी हा संदेश होता की हा संघर्ष किती हास्यास्पद आणि विभाजनकारी आहे.
त्यांच्या धैर्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले— लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता, राहुल गांधी यांनी त्यांना “भारताचा हिरो” म्हटले, आणि सोशल मीडिया वापरकर्ते, यूट्यूबर आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांची कथा पसरवली, पण त्यांना धमक्या मिळाल्या, त्यांच्या जिमबाहेर निदर्शने झाली आणि त्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली. याचा परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही झाला. त्यांची पाच वर्षांची मुलगी अनेक दिवस शाळेत गेली नाही.
“ती खूप लहान आहे आणि आमच्या घरी इतके लोक आणि पोलीस पाहून घाबरली. ती आजारी पडली आणि शाळेत जाण्यास नकार दिला,” कुमार म्हणाले. त्यांची जिम जो कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे, तोही निशाण्यावर आला. त्यांना तो बंद करण्यास भाग पाडले जात होते.
“आता तो पुन्हा सुरू झाला आहे, पण रोज फक्त सात-आठ लोक येतात. घटनेनंतर तेही घाबरलेले आहेत. जिमचे भाडे ४०,००० रुपये महिना आहे, आणि मला फक्त आशा आहे की यामुळे मला आर्थिक अडचणीत येऊ नये,” कुमार यांनी सांगितले. तरीही कुमार मागे हटले नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की एखाद्या समुदायाला लक्ष्य करणे “ना मानवी आहे आणि ना देशभक्तीपूर्ण.”
एका वकिलाने अशा राज्याचे चित्र उभे केले, जिथे सामान्य लोकांच्या जीवनावर सतत नजर ठेवली जात आहे, त्यांना नियंत्रित केले जात आहे आणि राजकीय केले जात आहे.
उत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, सध्या ७० जोडपी नोंदणीकृत आहेत, तर दोघांनी आपले लिव-इन संबंध समाप्त केले आहेत.
वकिलांचे म्हणणे आहे की सध्याचा सांप्रदायिक तणाव नैसर्गिक नसून निर्माण केलेला आहे. २००० ते २०१७ दरम्यान, सलग काँग्रेस सरकारांच्या काळात, उत्तराखंडने सामाजिक ऐक्याला प्रोत्साहन दिले. कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत आंतरजातीय (ज्यात एक जोडीदार अनुसूचित जातीचा असे) आणि आंतरधर्मिय जोडप्यांना ५०,००० रुपयांचे रोख प्रोत्साहन दिले जात होते. ही धोरण २०२० पर्यंत भाजप सरकारखालीही सुरू राहिली, जेव्हा त्याचा आढावा घेण्यात आला.
इथे कोणती प्रयोगशाळा सुरू होतेय?
पण २०१७ नंतर परिस्थिती बदलताना दिसली. भाजप सरकारांच्या काळात राज्यात अनेक सांप्रदायिक घटना घडल्या. पुरोला २०२३, हल्द्वानी २०२४, आणि नैनीताल २०२५… ज्या अनेकदा “लव्ह जिहाद”च्या अफवा किंवा राज्याच्या कारवाईशी जोडल्या गेल्या. वकिलांच्या मते, उत्तराखंड अशा संघर्षांची प्रयोगशाळा बनला आहे आणि उत्तर प्रदेशसारख्या शेजारील भागांसाठी एक मॉडेलही.
संस्कृती आणि ओळख याभोवती वाढणारा हा तणाव आता प्रत्यक्षात स्पष्ट दिसू लागला आहे. देहरादूनचे सामाजिक कार्यकर्ते हरि ओम पाली यांचे म्हणणे आहे की उत्तराखंडमधील वाढती धार्मिक असहिष्णुता व्यापक वैचारिक बदलांचा भाग आहे. “जी अनेक स्थळे आता पाडली गेली आहेत, ती डोंगरातील संस्कृतीचा भाग होती, जी स्थानिक समुदायांनी दशकानुदशके उभी केली आणि जपली होती. मागील वर्षी देहरादूनच्या दून मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातील मजार पाडण्यात आली, आणि त्यामुळे मला फार दु:ख झाले,”
पाली म्हणाले. “मी फक्त ४० दिवसांचा असताना माझ्या वडिलांनी मला एका विधीसाठी तिथे नेले होते. आम्ही हिंदू कुटुंब आहोत, पण अनेक लोक त्या मजारवर जात असत कारण ती आमच्या संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे.”
त्यांनी सांगितले की जरी अधिकाऱ्यांनी भारतीय वन अधिनियम १९२७ आणि राज्याच्या अतिक्रमणविरोधी नियमांखाली ही स्थळे हटवण्याचे समर्थन केले असले, तरी या परंपरांकडे दुर्लक्ष केल्याने डोंगरात भीती आणि नाराजी वाढली आहे. पाली यांच्या मते, उत्तराखंडमधील अलीकडील घटना खऱ्या मुद्द्यांपासून रोजगार, आरोग्य सेवा, पाणी, वीज आणि गावांमधून होणारे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर लक्ष हटवण्याचे साधन आहेत. आता प्रेम आणि जमीन यानंतर, तीर्थ मार्गांवरून गैर-हिंदूंना हटवण्याचा एक नवा नियम लागू झाला आहे.
‘हरी की पौडी’ पासून सुरूवात झाली
हरी की पौडीच्या प्रवेशद्वारावर नवे फलक लावण्यात आले आहेत, ज्यावर लिहिले आहे की गैर-हिंदूंना प्रवेश नाही. त्यामुळे हा पवित्र घाट श्रद्धा आणि प्रवेशाच्या प्रश्नावर वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. या आदेशामुळे तीर्थयात्रा सुलभ करण्यासाठी घोडे-खच्चर चालवणाऱ्या मुस्लिम मजुरांकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. हरिद्वारमधील हरी की पौडी हे ते स्थान मानले जाते जिथे गंगा विशेषतः पवित्र मानली जाते. घाटावर नेहमीच गर्दी असते. तीर्थयात्री स्नान करतात, पूजा करतात आणि सतत ये-जा करत असतात. बहुतेक लोकांच्या कपाळावर तिलक असतो कधी स्वेच्छेने, तर कधी पुजाऱ्यांकडून जबरदस्तीने लावला जातो, आणि त्यानंतर दक्षिणा मागितली जाते. पूजेनंतर तीर्थयात्री आपले जड सामान पायाजवळ ठेवून जवळच्या रेस्टॉरंटमध्ये जातात.
१६ जानेवारी २०२६ रोजी गंगा सभेने गैर-हिंदूंच्या प्रवेशबंदीचे फलक लावले, ज्यामुळे घाट पुन्हा चर्चेत आला. हा निर्णय एका व्हायरल व्हिडिओनंतर घेण्यात आला, ज्यात दोन व्यक्ती अरबी पोशाख कंदूरा घालून घाटावर दिसले होते. त्यानंतर असा दावा करण्यात आला की हरी की पौडीची पवित्रता धोक्यात आहे आणि २०२७ च्या अर्धकुंभपूर्वी संपूर्ण कुंभ क्षेत्राला “हिंदू झोन” घोषित करण्याची मागणी पुन्हा झाली. नंतर समोर आले की व्हिडिओतील दोन्ही व्यक्ती हिंदू होते, जे यूट्यूबसाठी व्हिडिओ तयार करत होते. पण या स्पष्टीकरणानंतरही फलक काढले गेले नाहीत. गंगा सभेने या निर्बंधांचे समर्थन करत १९१६ च्या हरिद्वार नगरपालिका उपनियमांचा दाखला दिला, जे मदन मोहन मालवीय यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आले होते. या नियमांनुसार हरिद्वारच्या काही भागांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश, निवास आणि व्यापारावर बंदी आहे, जेणेकरून कथित धार्मिक पवित्रता राखली जाईल.
या नियमांनुसार सुमारे आठ किलोमीटरचा परिसर,ज्यात हरी की पौडी, ब्रह्मकुंड आणि आसपासचे भाग समाविष्ट आहेत गैर-हिंदूंकरिता प्रतिबंधित घोषित करण्यात आला होता. गंगा सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम यांनी म्हटले, “आजच्या वातावरणात या कायद्याची कडक अंमलबजावणी आवश्यक आहे. हरिद्वार आणि इतर तीर्थस्थळांवर गैर-हिंदूंनी केल्या जाणाऱ्या कृती कुल्ला जिहाद, मूत्र जिहाद, जमीन जिहाद पाहता हे गरजेचे आहे. सनातन्यांना त्यांच्या तीर्थक्षेत्रांची आणि धार्मिक श्रद्धेची सुरक्षा करण्याचा अधिकार आहे.”
ते म्हणाले, “त्यांचा पोशाख, त्यांची भाषा, त्यांचे काम करण्याची पद्धत आणि ते आमच्या पूजेत सहभागी होत नाहीत अशा अनेक गोष्टी त्यांना आमच्यापेक्षा वेगळे दाखवतात.”
त्यांनी जोडले की हे निर्बंध मुसलमानांसाठी आहेत, इतर धर्मांसाठी नाहीत, आणि ते कायम राहतील. “जसे इतरांना त्यांच्या धर्माचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे, तसेच सनातन्यांनाही आहे,” ते म्हणाले.
प्रत्यक्षात या देखरेखीचा परिणाम दिसू लागला आहे. मुसलमान क्वचितच घाटावर जात असत. ते हरी की पौडीशी संबंधित अनौपचारिक पर्यटन व्यवसायात काम करत होते, जसे इतर धार्मिक स्थळांभोवती जम्मू-कश्मीरमधील वैष्णो देवी आणि अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिराजवळ लहानमोठी कामे केली जातात.
हरी की पौडीवरील ऑटो-रिक्षा चालक रोहन यांनी सांगितले की पोलीस अनेकदा मुस्लिम दिसणाऱ्यांना किंवा संशयित व्यक्तींना थांबवतात. “इथे फार मुसलमान नाहीत, पण काही जण या भागात काम करतात. ते आता घाटावर खाली जात नाहीत. बाहेरच राहतात,” ते म्हणाले.
मसुरीतील एका धुकट सकाळी, तीन चालक आपल्या गाड्यांजवळ उभे राहून हळू आवाजात चर्चा करत होते. त्यांपैकी एकाने असा प्रश्न उपस्थित केला, जो आता उत्तराखंडमध्ये पर्यटक आणि तीर्थयात्रेकरूंना नेणाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय आहे. त्यांनी प्रवाशांकडून ओळखपत्र मागणे सुरू करावे का?
ते मित्र चर्चा करत होते की त्यांनी हिंदू-मुस्लिम असल्याचा संशय असलेल्या जोडप्यांची ओळखपत्रे तपासावीत का, त्यांना कॅबमध्ये बसू देण्यापूर्वी. त्यांचे म्हणणे होते की अशा जोडप्यांना नेताना दिसल्यास त्यांच्यावर “लव्ह जिहाद”ला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होऊ शकतो.
३२ वर्षीय मुस्लिम चालक शौमू स्वतःची कॅब चालवतात आणि उत्तराखंडच्या तीर्थ मार्गांवर नियमितपणे काम करतात. ते म्हणाले, “पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. त्यामुळे इथले वातावरण आधीपासूनच बिघडायला लागले आहे.” त्यांना देहरादूनमधील एक घटना आठवली, जेव्हा त्यांनी एका जोडप्याला हॉटेलवर सोडले, पण त्यांना खोली देण्यात आली नाही कारण ते हिंदू आणि मुस्लिम होते. शौमू यांच्या मते हे आता सामान्य झाले आहे. “देहरादूनमध्ये अनेक हॉटेल्स आहेत जिथे हिंदू-मुस्लिम जोडपे आले की बजरंग दलाचे लोक पोहोचतात आणि त्यांना त्रास देतात,” ते म्हणाले.
चालकांना भीती आहे की जर त्यांना अडवले गेले किंवा चौकशी झाली, तर त्यांच्यावर आंतरधर्मिय संबंधात भूमिका बजावल्याचा आरोप होऊ शकतो आणि ते स्वतः अडचणीत सापडू शकतात. उत्तराखंडच्या तीर्थ मार्गांवरील ही भीती त्या लोकांमध्येही जाणवते, जे दशकानुदशके पर्यटनावर अवलंबून आहेत. ६० वर्षीय टूर ऑपरेटर शंकर अनेक दशकांपासून ऋषिकेशमध्ये काम करत आहेत आणि राहतात. ते ऋषिकेशस्थित साई राम टूर अँड ट्रॅव्हल्सचे मालक आहेत, ज्याच्या राज्यभर शाखा आहेत. हंगामात साधे वाहतूक साधनही मागणी पूर्ण करू शकत नाही. ते सांगतात, “लोक पंजाब, दिल्ली, हरियाणाहून येतात. मे आणि जूनमध्ये जेव्हा काम वाढते, तेव्हा लांबच लांब रांगा लागतात. एक गाडी जाते, दुसरी लगेच येते. जर निर्बंध वाढत गेले, तर सर्वाधिक अडचण तीर्थयात्रेकरूंनाच होईल.”
(सौजन्य - द प्रिंट, अनुवाद - प्रतिक पुरी)
