अप्सरा आगा
- आदिवासी कातकरी समाजातील पहिली महिला वकील ठरलेल्या सपना वाघमारेची कहाणी काय?
- कागदपत्रांसाठी धडपडणारी सपणाची लंडनच्या नामांकित विद्यापीठात कायद्याच्या उच्च शिक्षणासाठी (LLM) निवड झाली आहे.
- घरच्यांच्या आणि मामांच्या साथीने १२ वी पूर्ण केल्यानंतर, तिने पुण्यात दोन वर्षे नोकरी सांभाळत शिक्षण पूर्ण केलं.
‘’आमच्या लोकांकडे साधं रेशनकार्ड नाहीये. रेशन कार्ड नसेल तर जातीचा दाखला कसा मिळणार? आणि दाखलाच नसेल तर पुढचं शिक्षण कसं होणार? हेच चक्र तोडण्यासाठी मी कायद्याचा अभ्यास करायचं ठरवलं. आज जेव्हा मला लंडनला जाऊन शिकण्याची संधी मिळाली आहे, तेव्हा मला माझ्या काट्याकुट्यांच्या वाटेची किंमत समजत आहे.’’
सपना राजेश वाघमारेच्या बोलण्यात आत्मविश्वास जाणवतो. रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्याच्या एका छोट्याशा आदिवासी कातकरी वाडीवर जन्मलेली ही मुलगी. आज संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आदिवासी समाजासाठी एक आशेचा किरण, आदर्श बनली आहे. कातकरी समाजातील 'पहिली महिला वकील' होण्याचा बहुमान तिने पटकावला असून आता ती थेट सातासमुद्रापार, युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्स आणि क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन येथे एलएलएम (कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण) घेण्यासाठी रवाना होत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत तिची ही स्वप्नवत निवड झाली. पण हा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. अश्रू, संघर्ष, कागदपत्रांची कमतरता आणि गरिबीशी दोन हात करत सपनाने मारलेली ही झेप थक्क करणारी आहे.
मामानं पोटच्या मुलीसारखं सांभाळलं..
ज्या समाजात मुलींचं वय १८ वर्षे पूर्ण व्हायच्या आतच लग्न उरकून दिलं जातं, जिथे मुलींना चूल आणि मूल यापलीकडे जगू दिलं जातं नाही, अशा कातकरी समाजात सपनाचा जन्म झाला. शिक्षणाचं प्रमाण अगदी कमी असलेल्या या वातावरणात सपनाच्या नशिबाने आणि तिच्या घरच्यांच्या खंबीर साथीमुळे तिला शिक्षणाची वाट धरता आली. सपनाचं प्राथमिक शिक्षण राजदीप संतोषनगर (कोलाड) येथे झालं. गरिबीमुळे पुढे शिकायचं कसं, हा प्रश्न समोर असतानाच तिने सहावी ते दहावीचं शिक्षण 'वनवासी कल्याण आश्रम शाळा, माणगाव' येथे राहून पूर्ण केलं. शाळा सुटली तरी शिक्षणाची ओढ कायम होती. पुढील ११ वी आणि १२ वीच्या शिक्षणासाठी ती गोरेगावला तिच्या मामांकडे राहायला गेली. मामांची परिस्थिती खूप मोठी नव्हती, तरीही त्यांनी सपनाला कधीही कोणत्याच गोष्टीची कमतरता भासू दिली नाही. पोटच्या मुलीसारखं सांभाळत तिला १२ वीपर्यंत शिकवलं.
१२ वीनंतर मात्र परिस्थिती बदलली आणि पैशांची प्रचंड चणचण भासू लागल्याने पुढे काय करायचं, हा मोठा प्रश्न घरच्यांसमोर उभा राहिला. पण सपना हरणारी नव्हती. घरच्यांवर भार पडू नये म्हणून ती थेट पुण्यात आली आणि नोकरीच्या शोधात लागली. पुण्यात तिने सलग दोन वर्षे नोकरी केली. महिनाअखेरीस हातात येणाऱ्या पैशांनी गरजा भागत होत्या, पण सपनाचं मन तिथे रमत नव्हतं. तिच्या डोक्यात सतत एकच विचार यायचा की, फक्त नोकरी करून आयुष्य काढलं तर माझी आणि माझ्या समाजाची प्रगती कशी होणार? काहीतरी मोठं करायची जिद्द मनात होती आणि अशातच तिच्या एका मैत्रिणीने तिला 'लॉ' (एलएलबी) म्हणजेच वकिलीच्या प्रवेशाबद्दल माहिती दिली.
सरकारी हॉस्टेलसाठी धडपड
सपनाला तिची वाट सापडली होती. तिने नोकरी सांभाळत, रात्रीचा दिवस करून 'लॉ सीईटी' परीक्षेची तयारी सुरू केली. प्रचंड मेहनतीच्या जोरावर तिने परीक्षा दिली आणि ती चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली. तिला पुण्यात एलएलबीसाठी प्रवेश मिळाला. सुरुवातीला पुण्यात राहण्याचा मोठा प्रश्न होता. हॉस्टेल कसं शोधायचं, कुठे अर्ज करायचा, याची काहीच कल्पना नसल्यानं सुरुवातीचे काही दिवस ती काही मुलींसोबत एका खासगी रूममध्ये राहिली.
तिथे खर्च परवडणारा नव्हता, पण नंतर एका मैत्रिणीच्या मदतीने सरकारी हॉस्टेलची माहिती मिळाली, सपनाने अर्ज केला आणि सुदैवाने तिला हॉस्टेल मिळालं. तिथून तिच्या वकिलीच्या शिक्षणाला खरी गती मिळाली आणि तिने एलएलबी पूर्ण केलं.
कागदपत्रांचाच मोठा अडथळा
सपनाच्या या संपूर्ण प्रवासातला सगळ्यात मोठा अडथळा आर्थिक नव्हता, तर तो होता 'कागदपत्रांचा'. हाच अनुभव सांगताना सपना खूप भावूक झाली. ती सांगते,
'आदिवासी कातकरी समाजात पिढ्यानपिढ्या शिक्षणाचा अभाव आणि स्थलांतरामुळे लोकांकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नसतात. रेशन कार्ड नसल्यामुळे जातीचा दाखला मिळत नाही आणि जातीचा दाखला नसेल तर उत्पन्नाचा किंवा रहिवासी दाखला मिळणं अशक्य होऊन बसतं. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी समाजातील मुलांना आरक्षण श्रेणीतील प्रवेश, शासकीय शिष्यवृत्ती, मोफत पुस्तके, गणवेश किंवा मोफत भोजन योजनांचा कोणताही फायदा घेता येत नाही. शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश घेताना ओळख पटवणं, फॉर्म भरणं आणि सरकारी मदत मिळवणं कठीण जातं. अनेकदा शाळा किंवा कॉलेज प्रशासन जास्तीची कागदपत्रे मागतं आणि ती नसल्याने शेवटी प्रवेश रद्द होतो किंवा गरिबीतही पूर्ण फी भरणं भाग पडतं.'
खरंतर, कागदपत्रांअभावी केवळ शिक्षणच नाही, तर इतर अनेक सोयी-सुविधा बंद होतात. रेशनवर मिळणारं धान्य, मोफत आरोग्य योजना, बँकेत खातं उघडणं, मतदार यादीत नाव नोंदवणं किंवा सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणं, या सगळ्याच गोष्टी ठप्प होतात. यामुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती अधिकच ढासळते आणि शेवटी कंटाळून मुलींचं शिक्षण मध्येच बंद केलं जातं. काहींनी इकडून तिकडून माहिती काढून कागदपत्रे बनवायचा प्रयत्न केला तरी ती प्रक्रिया इतकी वेळखाऊ आणि खर्चिक असते की, गरिबांना त्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा होतो. सपनालाही शिक्षण घेताना हाच त्रास झाला. तिच्याकडे सुरुवातीला काहीच नव्हतं, पण तिने हार न मानता इकडून तिकडून माहिती गोळा केली, प्रचंड कष्ट केले आणि स्वतःची कागदपत्रे तयार केली, ज्यामुळे तिचा पुढचा मार्ग मोकळा झाला.
सपना पुढे सांगते, 'मी कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी लंडनला चालले खरी, पण माझं मन माझ्या वाडीवरच राहणार आहे. तिथल्या शेकडो कुटुंबांना, लहान मुलांना कागदपत्रांअभावी जे सोसावं लागतंय, ते मला दूर करायचं आहे. मी शिकून परत येईन तेव्हा माझ्या कातकरी समाजातील प्रत्येक हाताला त्याचा हक्क आणि प्रत्येक मुलाला त्याचं रेशन कार्ड आणि जातीचा दाखला मिळवून देण्यासाठी वकिली करेन.'
तिने स्वतःच्या हिमतीवर एलएलबी पूर्ण केलं आणि कातकरी समाजातील पहिली महिला वकील बनून इतिहास रचला. पण ती इथेच थांबली नाही. तिने आदिवासी विकास विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी प्रयत्न केले आणि तिची निवड थेट लंडनच्या नामांकित युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्स आणि क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन येथे एलएलएम करण्यासाठी झाली. वाडीवरून थेट लंडनला जाणारी सपना आज तिच्या समाजातील शेकडो मुलींसाठी एक आशेचा किरण ठरली आहे.
कालपर्यंत ज्या समाजातील मुलींच्या नशिबी केवळ चूल, मूल आणि १८ वर्षांच्या आतील लग्न लिहिलं गेलं होतं, त्याच समाजातील एक मुलगी आज जागतिक पातळीवर कायद्याचं ज्ञान घ्यायला निघाली आहे. लंडनहून जेव्हा सपना वकिलीची सर्वोच्च पदवी घेऊन मायदेशी परतेल, तेव्हा तिच्या हातात फक्त तिची पदवी नसेल, तर आपल्या शोषित बांधवांना न्याय मिळवून देणारी कायद्याची ढाल असेल. आदिवासी वाडीवरून थेट लंडनच्या विद्यापीठापर्यंत मारलेली ही झेप महाराष्ट्रातील प्रत्येक वंचित आणि गरजू विद्यार्थ्याला नव्या उमेदीने लढण्याची आणि जिंकण्याची प्रेरणा देत राहील, हे नक्की.
