ऋषिकेश खंडाळे
- अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरणासाठी नेमलेल्या न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्यामुळे राज्यातील आंबेडकरी समुदाय संतप्त झाला आहे.
- न्या. बदर समितीने कोणता डेटा वापरला?, कोणत्या पद्धतीने सर्वेक्षण केले?, कोणत्या जिल्ह्यांत भेटी दिल्या?, कोणत्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला? हे सर्व जनतेसमोर स्पष्ट झालेले नाही.
- केवळ एका जातीच्या मागणीवरून संपूर्ण अनुसूचित जातींच्या आरक्षण संरचनेत बदल करणे योग्य नाही.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरणासाठी फडणवीस सरकारने नेमलेल्या न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्यामुळे राज्यातील आंबेडकरी समुदाय संतप्त झाला असून न्या. बदर समितीच्या या अहवालावर गंभीर आक्षेप घेत छत्रपती संभाजीनगरातील आंबेडकरवाद्यांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी बौद्ध समाजासह अनुसूचित जातीतील इतर ५८ जातींचा संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरातील आंबेडकरवाद्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन न्या. बदर समितीचा अहवाल, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण याबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. २७ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता आम खास मैदानापासून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. या पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आलेले निवेदन जसेच्या तसे…
सर्वप्रथम आम्ही स्पष्ट सांगू इच्छितो की, आम्ही कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही. आम्ही सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये, समता, बंधुता आणि अनुसूचित जातीतील सर्व घटक जातींना न्याय मिळावा या भूमिकेवर ठाम आहोत. एका समाजाला न्याय देताना इतर समाजघटकांवर अन्याय होणार असेल, तर तो सामाजिक न्याय ठरू शकत नाही.
जुने, कालबाह्य आणि वादग्रस्त अहवालांवर निर्णय घेऊ नये
क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने सादर केलेले अहवाल हे सुमारे १६ वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्या काळातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रतिनिधित्वाची परिस्थिती आज पूर्णपणे बदललेली आहे. त्यामुळे जुना डेटा वापरून आज निर्णय घेणे हे न्यायसंगत ठरणार नाही. त्या आयोगाने एकमताने अहवाल दिलेला नव्हता. दोन स्वतंत्र अहवाल सादर झाले होते. यावरूनच त्या अभ्यासात मूलभूत मतभेद होते, हे स्पष्ट होते.
बार्टीचा अहवाल संशयास्पद
बार्टी संस्थेने सादर केलेल्या अहवालात लोकसंख्येच्या आणि प्रतिनिधित्वाच्या संदर्भात काही आकडेवारी देण्यात आली. मात्र जातनिहाय जनगणना नसताना अशा अचूक आकडेवारीचा स्रोत काय, हा गंभीर प्रश्न आहे. जर मूलभूत डेटा विश्वसनीय नसेल, तर त्यावर आधारित कोणताही धोरणात्मक निर्णय योग्य ठरू शकत नाही.
न्या. अनंत बदर समितीच्या अहवालावर शंका
अत्यल्प कालावधीत, मर्यादित मनुष्यबळातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढणे कितपत शक्य आहे? न्या. बदर समितीने कोणता डेटा वापरला?, कोणत्या पद्धतीने सर्वेक्षण केले?, कोणत्या जिल्ह्यांत भेटी दिल्या?, कोणत्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला? हे सर्व जनतेसमोर स्पष्ट झालेले नाही.
न्या. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही?
जर न्या. बदर समितीचा अहवाल तथ्याधारित, निष्पक्ष आणि संविधानसुसंगत असेल, तर तो सार्वजनिक करण्यात अडचण काय? त्यामुळे आमची ठाम मागणी आहे की, न्या. अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल जाहीर करावा, त्यावरील सर्व परिशिष्टे, डेटा, संदर्भ व कार्यपद्धती सार्वजनिक करावी, त्यावर जनतेकडून हरकती व सूचना मागवाव्यात आणि सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ नये.
अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांमध्ये संघर्ष, अविश्वास किंवा वैमनस्य निर्माण होईल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेऊ नये. आरक्षणाचा प्रश्न हा सामाजिक न्यायाचा आहे, संघर्षाचा नाही.
- सर्व ५९ जातींचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यकः केवळ एका जातीच्या मागणीवरून संपूर्ण अनुसूचित जातींच्या आरक्षण संरचनेत बदल करणे योग्य नाही. अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ जातींची स्वतंत्र सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, प्रतिनिधित्वाची आणि भौगोलिक स्थिती अभ्यासली गेली पाहिजे.
- न्या. बदर समिती अहवालाची स्वतंत्र पडताळणी कराः न्या. अनंत बदर समितीच्या अहवालाची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून पिअर रिव्ह्यू पद्धतीने तपासणी व्हावी. घाईघाईत घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकणार नसेल, तर पुन्हा गोंधळ, आंदोलन आणि सामाजिक तणाव वाढेल.
- राजकीय हेतू टाळाः हा प्रश्न निवडणूक, मतबँक किंवा राजकीय दबावासाठी वापरला जाऊ नये. हा सामाजिक न्यायाचा विषय आहे.
- इतर ५८ जातींची मतेही जाणून घ्याः मातंग समाजातील किती लोक उपवर्गीकरणाच्या बाजूने आहेत?, किती लोक विरोधात आहेत?, इतर ५८ जातींची भूमिका काय आहे?, याचे अधिकृत सर्वेक्षण झाले आहे का?, जर झाले नसेल, तर तात्काळ राज्यव्यापी सर्वेक्षण व्हावे. लोकशाहीत बहुमताचे मत, सर्वसमावेशक चर्चा आणि सार्वजनिक सहभाग महत्त्वाचा असतो.
जातनिहाय जनगणना प्रथम, निर्णयनंतरः राज्य किंवा केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करून प्रत्यक्ष लोकसंख्या, शिक्षण, रोजगार, जमीनधारणा, उत्पन्न, प्रतिनिधित्व यांचा वैज्ञानिक डेटा जाहीर करावा. डेटा नसताना घेतलेला निर्णय मनमानी ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणास परवानगी दिली असली, तरी ते मनमानी नसावे असे स्पष्ट सांगितले आहे. भक्कम डेटा, ठोस पुरावे, वैज्ञानिक अभ्यास आणि न्याय्य निकषांशिवाय असा निर्णय घेणे धोकादायक ठरेल.
रिक्त पदे आणि अनुशेषाची भरती आधी भराः अनुसूचित जातींसाठी राखीव हजारो पदे रिक्त आहेत. अनेक विभागांत मोठ्या प्रमाणात अनुशेष आहे. या अनुशेषाची भरती प्रलंबित आहे. त्यामुळे सरकारने प्रथमतः सर्व रिक्त पदे भरावीत, अनुशेषाची भरती पूर्ण करावी, पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रश्न सोडवावेत आणि यानंतरच नवीन रचना विचारात घ्यावी.
शिक्षणातील विषमतेचा अभ्यास कराः विविध समाजघटकांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण, उच्च शिक्षणातील प्रवेश, व्यावसायिक शिक्षण, स्पर्धा परीक्षेतील सहभाग, शिष्यवृत्ती लाभ यांचा राज्य सरकारने सखोल अभ्यास करावा.
महिलांच्या स्थितीचा स्वतंत्र अभ्यासः अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांतील महिलांचे शिक्षण, रोजगार, सुरक्षितता, नेतृत्व आणि आरोग्य यावर स्वतंत्र अहवाल असावा.
जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय विषमताः एकाच जातीची स्थिती विदर्भात वेगळी, मराठवाड्यात वेगळी, पश्चिम महाराष्ट्रात वेगळी असू शकते. म्हणून जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.
सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व द्याः पुढील कोणतीही समिती गठीत करताना त्यात, समाजशास्त्रज्ञ, सांख्यिकी तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधी, महिला प्रतिनिधी, अभ्यासक यांचा समावेश करावा.
पर्यायी उपायांचा विचार कराः उपवर्गीकरणाशिवायही विकासासाठी उपाय आहेत त्यात विशेष शिष्यवृत्ती योजना, निवासी वसतिगृहे, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, उद्योजकता निधी, स्वतंत्र विकास महामंडळ, कौशल्य विकास कार्यक्रम आदी पर्यायी उपायांचा सरकारने विचार करावा.
श्वेतपत्रिका जाहीर कराः सरकारने अंतिम निर्णयापूर्वी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. त्यात उपलब्ध डेटा, प्रस्तावित मॉडेल, निकष, अपेक्षित परिणाम, कायदेशीर भूमिका या सर्व बाबी स्पष्ट कराव्यात.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवाः अनुसूचित जातीतील ५९ जातींचे सर्वेक्षण करावे. मागच्या ७५ वर्षात अनुससूचित जातीची प्रगती झाली नाही असे लक्षात आले तर आरक्षणाची मर्यादा १३% हुन वाढवून २०% करावी. ज्या जाती अतिशय मागास आहेत असे आढळून आले तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बजेट व त्या जातीचा स्वतंत्र बॅकलॉग भरून काढावा. किंवा अशा जातींचा स्वतंत्र वर्ग तयार करून महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी व त्या समूहाला ४ टक्के स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करावे.
मोर्चाच्या मागण्या काय?
- न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा.
- बार्टीच्या अहवालाची शास्त्रीय पडताळणी करावी.
- जातनिहाय जनगणना करावी.
- सर्व ५९ जातींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
- राज्यव्यापी सार्वजनिक सुनावण्या घ्याव्यात.
- अनुशेषाची भरती व रिक्त पदांची भरती करावी.
- सर्व समाजघटकांची मते जाणून घ्यावीत.
- घाईघाईत कोणताही निर्णय घेऊ नये.
- सामाजिक सलोखा राखणारा निर्णय घ्यावा.
- संविधानसुसंगत आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा.
आम्ही अन्यायाच्या विरोधात
आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही. आम्ही अन्यायाच्या विरोधात आहोत. एका समाजाला (त्यातील एका गटाला) न्याय देताना इतर ५८ समाजघटकांवर अन्याय होणार असेल, तर तो निर्णय स्वीकारार्ह ठरणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक मार्गावर चालत, डेटा, विवेक, संवाद आणि समतेच्या आधारे निर्णय झाला पाहिजे.
मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव आणि संबंधित समितीने सर्व बाजू ऐकाव्यात. अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध समाजघटक, युवक, महिला आणि तज्ज्ञ यांना बोलावून खुली चर्चा करावी. घाईतील निर्णय नव्हे, तर न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
