सुकेशनी नाईकवाडे, बीड
- शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावित आराखड्यामुळे परभणी, बीड आणि लातूर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी कुटुंबांवर विस्थापनाची टांगती तलवार आहे.
- सरकार याला विकासाचा महामार्ग म्हणत असताना, शेतकऱ्यांसाठी हा त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टांवर पाणी फिरवणारा निर्णय ठरत आहे.
- विकास आणि विस्थापन यांच्या मधोमध अडकलेल्या या वास्तवाचा वेध घेणारा हा बाईमाणूसचा ग्राऊंड रिपोर्ट.
परभणीतील त्या व्हायरल व्हिडिओतील दृश्य अजूनही अनेकांच्या डोळ्यासमोरून जात नाही. उन्हात रस्त्यावर बसलेल्या महिला… आणि अचानक आलेला पोलिसांचा ताफा. महिलांना उचलून नेताना त्यांच्या हुंद्क्यातून येत सणारा आवाज “आमची जमीन वाचवा” तो क्षण केवळ आंदोलनाचा नव्हता, पिढ्यानपिढ्या ज्या शेतीचा आईवानी सांभाळ केला त्या शेतीला वाचवण्यासाठी या महिला धडपडत होत्या. कारण ज्या जमिनीवर त्यांनी संसार उभा केला, लेकरांना वाढवलं, कर्ज फेडलं ती जमीन आता शक्तिपीठ महामार्गाच्या आराखड्यात जात आहे.
हा संघर्ष आहे प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील. परभणी, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्गामुळे शेकडो शेतकरी कुटुंबांवर विस्थापनाची टांगती तलवार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा "ड्रीम" प्रकल्प हजारो कोटी रुपयांचा आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की यामुळे विकास, दळणवळण आणि गुंतवणूक वाढेल. पण ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात जात आहेत, त्यांच्यासाठी हा ‘विकास’ म्हणजे आयुष्यभराच्या कष्टावर पाणी फिरवणारा निर्णय आहे.
या शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं आहे? शक्तीपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचं काय नुकसान होणार आहे? याचा आढावा घेणारा,शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाचा आणि विकासाच्या नावाखाली उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांचा वेध घेणारा बाईमाणूसने केलेला हा विशेष ग्राऊंड रिपोर्ट...
“माझ्याकडे फक्त १७ गुंठे जमीन उरणार” – काकासाहेब चव्हाण
गट नं. २६ मधील जमीन असलेले काकासाहेब चव्हाण बाईमाणूसशी बोलतांना सांगतात:
“गट नं- २६ मधील माझी जमीन ही शक्तीपीठ महामार्गात जात आहे. फक्त १७ गुंठे जमीन माझ्याकडे राहील. या शेतात माझ्या वडिलांनी ९० आंब्याची झाडं १० वर्षांआधी लावली होती. सातबाऱ्यावर पण त्या झाडांची नोंद आहे. आता ही झाडे ही या शक्तीपीठ महामार्गात जाणार आहे. आता राहिलेलं जे माझं १७ गुंठे आहे त्यात शक्तीपीठ महामार्गाच्या बाजूने एक नाला वाहतो त्या नाल्याचं पाणी तिथेच साचतं. मग आता या पाण्यामुळे ना तिथे रब्बीचे पीक येणार ना खरिपाचं पीक येणार. आता माझ्याकडे शेतीतला एक तुकडा ही राहणार नाही तर मी माझ्या लेकरा-बाळांचे शिक्षण कसे करू? आम्ही काय खावं आणि काय प्यावं हा प्रश्न मला पडलाय. तर शासनाने याचा विचार करायला पाहिजे. दोनच वर्ष झाले माझ्या बोअरवेलला पाणी आलं आणि मी बागायती शेती उभी करू शकलो आणि आता शक्तिपीठात तो मार्ग जातोय. बोअरवेल घेण्यासाठी मी कर्ज काढलं होतं ते ही अजून फिटायचं बाकीये. आम्हा शेतकऱ्यांना या शक्तिपीठाचा काहीच उपयोग होणार नाहीये. त्यामुळे हा शक्तीपीठ प्रोजेक्ट शासनाने रद्द करावा.”
शक्तिपीठ महामार्ग नेमका काय आहे?
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक म्हणून शक्तिपीठ महामार्गाची संकल्पना पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’पैकी एक म्हणून याची चर्चा केली जाते. या महामार्गाचा उद्देश मराठवाडा आणि विदर्भातील धार्मिक व आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांना जलद दळणवळणाने जोडणे हा आहे. हा महामार्ग सुमारे 300 फूट रुंदीचा असणार आहे. तो परभणी, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांमधून जाणार असून काही भागांत हा रस्ता सुमारे 30 फूट उंच भरावावर बांधला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. सरकारच्या मते, हा महामार्ग पूर्ण झाल्यास दळणवळण सुधारेल, औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. धार्मिक पर्यटनालाही गती मिळेल, असा दावा आहे.
“आमच्यावर भीक मागण्याची किंवा आत्महत्या करण्याची वेळ येईल”
पाच एकर जमीन असलेले शेखर चव्हाण बाईमाणूसशी बोलतांना सांगतात,
“माझी पाच एकर जमीन आहे जी सगळीच शक्तीपीठ महामार्गात जाणार आहे. माझ्या आजोबांनी आणि वडिलांनी फाटके कपडे घातले. चटणी भाकर खाल्ली पण ती जमीन कधी विकली नाही. एखाद्या अडाण्या व्यक्तीने काहीतरी बोलावं त्या पद्धतीने 'ड्रीम' हा शब्द देऊन आमची सुपीक जमीन उध्वस्त करण्याचं 'ड्रीम फडणवीसांनी बघितलंय'..आमचं घर आमच्या शेतीवर व्यवस्थित चालतंय पण शक्तीपीठ महामार्गात जर ही जमीन गेली तर भीक मागण्याची किंवा आत्महत्या करण्याची वेळ आमच्यावर येईल.”
“सरकार देतील पैसं, पण ते पैसं का दळून खायची व्हय?” - कुशाबाई दळवी
७० वर्षीय वृद्ध महिला शेतकरी कुशाबाई दळवी या त्यांच्या थरथरणाऱ्या आवाजात सांगतात,
“मला माझे लेकरं सांभाळत नाहीत. ह्या शेतीवरच मी जगते. आता रात्ररात्र भर झोप येत नाही. ही माझ्या आई-वडिलांची शेती आहे. काय तर म्हणे शक्तीपीठ जाणार इथून सरकार देतील पैसं पण ते पैसं का दळून खायची व्हय.” कुशाबाईंसाठी जमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नाही तर जगण्याचा आधार आहे. मोबदल्याच्या रकमेत आयुष्याचा आधार मिळेल का, असा प्रश्न त्या विचारतात.
कोरडवाहू मातीतून उभी राहिलेली बागायती स्वप्नं
पूर्वी पावसावर अवलंबून असलेली आणि अनिश्चित उत्पन्न देणारी ही कोरडवाहू जमीन गेल्या २०–२५ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जिद्दीने पूर्णपणे बदलली. कर्ज काढून बोअरवेल खोदल्या, मोठ्या विहिरी बांधल्या, ठिबक सिंचन बसवले, पाण्याचे साठे तयार केले आणि हळूहळू शेतीला पाणी मिळू लागले. जिथे एकेकाळी केवळ ज्वारी-बाजरी घ्यावी लागायची, तिथे आज डाळिंब, ऊस, भाजीपाला आणि विविध फळबागा डोलताना दिसतात. म्हणजेच ही जमीन आता ‘पाणभरती’ बागायती स्वरूपाची झाली आहे. घाम, कर्ज आणि वर्षानुवर्षांच्या कष्टातून उभी राहिलेली. मात्र आता शक्तीपीठ महामार्गामुळे उध्वस्त होणार आहे.
“याच्यापेक्षा मेलेलं बरं”
गट नं. ३२७ मधील जमीन असलेले चंद्रशेखर चव्हाण म्हणतात:
“माझी गट नं ३२७ मध्ये जमीन आहे. माझ्या आयुष्याची ६० वर्ष या जमिनीत गेली. आता कुठं मनासारखी शेती फुलली. आणि आतच हा शक्तीपीठ आलाय तर काय करावं आम्ही. याच्यापेक्षा मेलेलं बरं. आमच्या जनावरांचं उपासमार होईल आमची उपासमार होईल. हे बघुस्तवर जागायचंच कशाला? सरकारनं रस्ता चालू केला तर आम्ही बरोबर आत्महत्या करणार.”
‘विकास’ की ‘विस्थापन’? वाढता मानसिक ताण आणि आत्महत्येचा इशारा..
सरकारचा दावा आहे की शक्तिपीठ महामार्गामुळे दळणवळण वेगवान होईल, औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल, धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सवाल थेट आहे. “हा विकास आमच्या शेतीवरूनच का जावा?” आणि “उद्योग येतील, पण आम्ही जमीन गमावून मजूर बनायचं का?” काही आंदोलनकर्ते मोठ्या उद्योगसमूहांना या प्रकल्पाचा अधिक फायदा होणार असल्याचा आरोप करत असले तरी सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत.
मात्र या सगळ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे ती शेतकऱ्यांची वाढती मानसिक घालमेल. “जमीन गेली तर जगायचं कसं?” आणि “शेवटी आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही,” असे काही शेतकरी उघडपणे बोलत आहेत.
मारोती डांगे म्हणतात,
“माझी गट नं २१२ आणि गट नं २१३ मध्ये जमीन आहे. माझे हे दोन्ही क्षेत्र शक्तीपीठ मध्ये जात आहेत. त्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयलाला निवेदने दिली मुंबईला जाऊन ही दिली. पण एका ही निर्णयाला सरकारने आम्हाला काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. शक्तीपीठ महामार्ग मोजणी साठी जेव्हा लोक येतात तेव्हा आमचे शेतकरी ३०० ५०० असतात आणि हे पोलीस आणतात १००० मग आमचे लेकरं बाळं भयभीत होतात. हे सरकार आम्हाला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे.”
विकासाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त होतंय आयुष्य
शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा कागदावर सरळ रेषेत दिसतो, पण प्रत्यक्षात तो शेकडो शेतकरी कुटुंबांच्या आयुष्याला छेद देतो आहे. एका बाजूला हजारो कोटींचा विकास प्रकल्प, तर दुसऱ्या बाजूला पिढ्यानपिढ्या जपलेली शेती, उभी केलेल्या बागायती, कर्जाच्या ओझ्याखालीही सांभाळलेली जमीन आणि त्या जमिनीवर उभं असलेलं कुटुंबाचं भविष्य. आंदोलन, मोर्चे आणि आत्महत्येचे इशारे यामधून शेतकऱ्यांचा आक्रोश स्पष्ट ऐकू येतो. त्यांना विकासाचा विरोध नाही, पण अस्तित्वाच्या किंमतीवर विकास नको आहे. आता निर्णय प्रशासनाच्या हातात आहे.
