टीम बाईमाणूस
- न्यायालयीन कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
- अश्या पद्धतीची माहिती सामायिक करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असेल.
- तथापि न्यायालयाने हेही स्पष्ट केली की, या आदेशाचा वृत्त वार्तांकनावर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
न्यायालयीन कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अश्या पद्धतीची माहिती सामायिक करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असेल. तथापि न्यायालयाने हेही स्पष्ट केली की, या आदेशाचा वृत्त वार्तांकनावर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
न्यायालयाच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणावर आणि व्हिडिओ शेअरिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश पारित केला. पत्रकार हर्षित ग्रोव्हर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
या आदेशानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायिक कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढणे, सुधारित करणे, प्रसारित करणे, त्यातून कमाई करणे, पोस्ट करणे, रीपोस्ट करणे किंवा अपलोड करणे प्रतिबंधित असेल.
…यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे दिशाभूल करणारे चित्र समाजासमोर उभं राहतंय - याचिकाकर्ते
याचिकाकर्ता हर्षिता ग्रोवर यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाच्या लाईव्ह-स्ट्रीमिंगच्या वाढत्या गैरवापराकडे लक्ष वेधले. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि सामान्य जनतेला न्यायालयीन कामकाजाशी जोडणे हा या सुविधेचा मूळ उद्देश होता.
मात्र आता त्याचा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने वापर होत आहे. सध्या दीर्घ काळ चालणाऱ्या सुनावणीतून केवळ काही सेकंदांचे किंवा मिनिटांचे छोटे व्हिडिओ कापून ते मूळ संदर्भाशिवाय सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात आहेत. या क्लिप्स वेगाने पसराव्यात यासाठी त्यांना मुद्दाम दिशाभूल करणारी शीर्षके जोडली जातात. या सर्व प्रकारामुळे प्रत्यक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेचे अत्यंत चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे चित्र समाजासमोर उभे राहत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
'न्यायालय ही २४ तास चालणारी मनोरंजन वाहिनी असू शकत नाही' - न्यायमूर्ती बागची
'न्यायालय ही २४ तास चालणारी मनोरंजन वाहिनी असू शकत नाही', असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, "आपण याचा मर्यादित ॲक्सेस सुनिश्चित केला पाहिजे आणि त्यामुळे लाईव्ह-स्ट्रीमिंगवरच निर्बंध आणले पाहिजेत. 'मला सुनावणी पाहायची आहे', अशी विनंती पक्षकारांनी स्पष्टपणे करायला हवी. हे काही २४ तास चालणारे मनोरंजन चॅनेल होऊ शकत नाही."
ऑनलाइन सुनावणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन ॲक्सेस लिंक्स अनेकदा सर्रासपणे शेअर केल्या जातात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आणि अशा प्रकारच्या ॲक्सेसवरही नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
न्यायालयाच्या व्हिडिओंच्या प्रसारणाबाबत न्यायालयाने मेटा, एक्स आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना नोटीसही बजावली आहे. न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हा आदेश म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा नाही.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयीन कामकाजाच्या लाईव्ह-स्ट्रीमिंगला पाठिंबा दिला, मात्र त्याचवेळी काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्या घटनेत एका याचिकाकर्त्याने खंडपीठावर कागदपत्रे भिरकावली होती आणि सरन्यायाधीशांना अपशब्द वापरले होते. या घटनेचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. "हा एक थट्टेचा विषय बनला आहे," असे ते म्हणाले.
सिंह यांच्या युक्तिवादाला दुजोरा देत, महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संभाव्य गैरवापराचा मुद्दाही उपस्थित केला. "एआय टूल्सच्या मदतीने न्यायाधीश किंवा वकिलांचे शब्द बदलून ते सोशल मीडियावर अपलोड केले जाऊ शकतात," असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आपली विधाने माध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडली गेली - सरन्यायाधीश
या याचिकेत न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओंचा वापर करून पैसे कमावण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही लोक केवळ आर्थिक फायद्यासाठी सुनावणीचे निवडक भाग चुकीच्या संदर्भासह प्रसारित करून समाजात गैरसमज पसरवत आहेत, ज्यामुळे न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रतिष्ठेला थेट हानी पोहोचत असल्याचे यात म्हटले आहे.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही दुजोरा देत आपला स्वतःचा एक अलीकडचा अनुभव सांगितला. आपली विधाने माध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने कशी मांडली गेली, हे सांगताना त्यांनी एका ताज्या प्रकरणाचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, सकाळी १० वाजेपर्यंत न्यायालयात कोणतीही याचिका दाखल झालेली नसतानाही, त्यांनी त्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिल्याची पूर्णपणे खोटी बातमी माध्यमांमध्ये पसरवण्यात आली होती.
अलीकडेच सरन्यायाधीशांनी माध्यमांच्या या कारभाराला थेट "निष्काळजी आणि बेजबाबदार रिपोर्टिंग" असे सुनावले होते. ज्येष्ठ वकील शोएब आलम हे एका अन्य प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख ठरवण्याबाबत बोलत असताना, सरन्यायाधीशांनी स्वतःहून या खोट्या बातम्यांचा संदर्भ देत खुल्या न्यायालयात उघडपणे आपली खंत व्यक्त केली होती.
माध्यमांनी असा दावा केला होता की, सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. यावर संताप व्यक्त करताना ते म्हणाले, "गेल्या दोन दिवसांपासून माध्यमांमध्ये पूर्णपणे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी गोष्ट सांगितली जात आहे."
वृत्तांकनातील खोटेपणा उघड करताना त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत वस्तुस्थिती मांडली. ते म्हणाले की, "सकाळी १० वाजेपर्यंत या प्रकरणाचे एकही पान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले नव्हते. जेव्हा कोणतीही रिट याचिका दाखलच झाली नव्हती, तर मी प्रकरण सुनावणीस नकार दिल्याची बातमी कशी काय दिली जाऊ शकते?" अशा शब्दांत त्यांनी खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या माध्यमांची कानउघडणी केली होती.
